Monday, April 16, 2018

सवर्णों और दलितों में बढ़ता टकराव


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC ST क्लास के उत्पीड़न संबंधी कानूनों में कुछ संशोधन किए जाने से कई प्रमुख दलित संगठनों द्वारा इसके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए 2 अप्रैल को विरोध दिवस के रुप में मनाया गया।
उक्त कानून लगभग 25 वर्ष पूर्व दलित वर्ग के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए बनाया गया था जिसमें यह प्रावधान था कि दलित वर्ग के किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके लिए अपमानजनक व्यवहार या उत्पीड़न की सूचना देते ही पुलिस बिना किसी प्रकार की जांच किए ही अपराध पंजीबद्ध करे और आरोपित व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी हो और उसे जेल भेज दिया जाए। इन धाराओं में जमानत दिए जाने का प्रावधान भी नहीं था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह संशोधन किया था कि इन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने से पहले पुलिस घटना की छानबीन करने के बाद ही कार्यवाही की जाए।
इस संशोधन को कई दलित संगठनों ने इसे अपनी सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास बताते हुए इसके विरोध का आयोजन किया था।
इस कानून का बनना इस बात का प्रमाण तो मानना ही होगा कि भारतीय समाज दलित और सवर्ण के बीच बटा हुआ है और उनमें परस्पर टकराव की स्थिति पहले से मौजूद रही है। इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण अपने मूलभूत मानवीय अधिकारों से भी वंचित रहा है और तुलनात्मक दृष्टि से उसकी स्थिति सवर्ण लोगों की तुलना में आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत बदतर भी रही है।
समाज के इस कमजोर वर्ग को अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए उसे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में स्थानों का आरक्षण देने के साथ-साथ शासकीय सेवाओं में भी आरक्षण प्रदान किया गया था जो आज भी जारी है। हालांकि यह प्रावधान अस्थाई रूप से केवल 10 वर्षों के लिए किया गया था लेकिन उसके बाद इस अवधि को लगातार बढ़ाया जता रहा।
यह बात भी सच है कि इन आरक्षण ों के बाद भी इन वर्गों को जो लाभ मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। क्योंकि कानून तो बना दिए गए लेकिन तत्कालीन राजनीति और प्रशासन में सवर्ण वर्ग का ही वर्चस्व था और उन्होंने तिकड़म का सहारा लेकर दलित वर्ग को न्याय पूर्वक मिलने वाले लाभ से भी यथासंभव वंचित ही रखा। उपरोक्त सच्चाइयों से इन्कार करने का भी कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि इन पदों के लिए आरक्षित अनेक रिक्त स्थानों को भरा ही नहीं गया जो सवर्ण वर्ग की बदनियती को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है।
लेकिन आरक्षण के परिणाम स्वरुप दलित वर्ग के मन में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आती गई और अपने अधिकार पाने की ललक निरंतर बढ़ती ही गई अपनी विशाल जनसंख्या का महत्व भी उनकी समझ में आता गया और उनके मन में सवर्णों के प्रति आक्रोश उत्तेजना और प्रतिहिंसा की भावना भी बलवती होती गई।
आरक्षण के बल पर राजनीति और प्रशासन के शक्तिशाली पदों पर पहुंच कर दलित वर्गों के लोगों ने भी सवर्णों की तरह ही अपने पदों का दुरुपयोग कर के भारी धन भी कमाया और राजनीति की दृष्टि से अपनी स्थिति को मजबूत किया।लेकिन आरक्षण का लाभ बहुत ही कम लोगों को मिल सकता था इसलिए जिन लोगों को यह लाभ नहीं मिल पाया उनकी स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ।
जो लोग आरक्षण का लाभ पाकर अपने ही वर्ग के अन्य लोगों से अधिक मजबूत हो गए उन्होंने अपने ही वर्ग और रक्त संबंध रखने वाले कमजोर लोगों को ऊपर उठाने की बजाय उनके हाल पर छोड़ दिया और सवर्ण लोगों की तरह ही उनके न्याय पूर्ण अधिकारों को हड़पने लगे। इसी का परिणाम यह हुआ है कि आरक्षण का लाभ देने वाला एक शक्तिशाली क्रीमी लेयर वर्ग SC ST में बन गया जिसने पूरे कमजोर वर्ग का भी ठेका ले लिया है और उसका दुरुपयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है।
लेकिन यही स्थिति पूरे समाज की है ऐसा ही एक क्रीमी लेयर देश की पूरी राजनीति को चला रहा है और पूरा समाज सब कुछ देखते हुए भी उसके सामने पूरी तरह बेबस दिखाई पड़ रहा है।
अब इस स्थिति के लिए किसी वर्ग विशेष को दोष देना बेकार है देश की पूरी राजनीति अर्थ नीति और पूरी सामाजिक व्यवस्था धूर्तों बेईमानों षड्यंत्र करने वालों के चंगुल में फस कर रह गई हैं। इस प्रकार के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि समाज को जितना अधिक विघटित किया जाएगा उनकी स्थिति और लूट खसौट उतनी ही अधिक सुरक्षित रहेगी। सारे राजनैतिक दल बिना किसी अपराध के गरीबों को लूटने के लिए मौका देख रहे हैं।
यही कारण है कि सवर्णों और दलित वर्ग के बीच हो रहा टकराव समाज को किसी भी प्रकार का समाधान नहीं दे सकता। इस बात को कोई समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि यह खेल मूल रूप से पूंजीवादी शक्तियां खेल रही है जाति और संप्रदाय के आधार पर समाज में जितना विद्वेष बढेगा उससे समाज के कमजोर व्यक्ति की हालत उतनी ही अधिक बिगड़ती जाएगी किंतु समाज के इस कमजोर वर्ग में अपना अच्छा या बुरा सोचने की शक्ति भी नहीं है।
यदि हम समाज की मौजूदा स्थिति पर पूरी निष्पक्षता और न्याय के आधार पर विचार करें तो समाज की असली समस्या धन का दोषपूर्ण वितरण है। जब तक इसे ठीक नहीं किया जाएगा तब तक समाज की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है।
इसलिए समाज के विचारवान लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि हमारी असली समस्या SC ST क्लास के लोगों को दिया जाने वाला आरक्षण नहीं बल्कि धन का गलत आरक्षण है और उसी के कारण समाज का सारा धन पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोगों को मिलता रहता है। लेकिन समाज से इसके विरुद्ध थोड़ी सी भी आवाज नहीं उठती इसी कारण समाज में होने वाला शोषण कभी भी समाप्त नहीं होता और वह रूप बदल कर अपना शोषण चलाता रहता है।
इसी शोषण को समाप्त करने के लिए आर्थिक न्याय संस्थान गरीबी रेखा बनाने की वजह अमीरी रेखा बनाए जाने की आवाज लंबे समय से उठाता आ रहा है ताकि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में बेशुमार संपत्ति इकट्ठे ही न हो सके और शोषण की जड़ ही समाप्त हो जाए। न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है। इसलिए इससे अधिक संपत्ति का स्वामित्व जब किसी के पास रहेगा ही नहीं तो उस के बल पर समाज को गुमराह करने और उसका शोषण करने के प्रयासों को नियंत्रित किया जा सकेगा।

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