Sunday, July 2, 2017

राज्य शक्ति और धन शक्ति सामाजिक व्यवस्था के ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं।

राज्य शक्ति और धन शक्ति सामाजिक व्यवस्था के ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं।
सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार न्याय है और अर्थव्यवस्था उसकी धुरी होती है।
संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है।
लेकिन इन परिवर्तनों का आधार न्याय को ही होना चाहिए क्योंकि न्याय के बिना समाज को संगठित नहीं रखा जा सकता।
एक संगठित समाज द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों की रक्षा का जिम्मा राज्य का होता है।
लेकिन यदि समाज के विचारवान चिंतक और विचारक न्याय का मार्ग नहीं निकाल पाते तो समाज विघटन का शिकार होकर कमजोर हो जाता है।
कमजोर समाज राज्य पर नियंत्रण नहीं कर सकता और राज्य उस पर हावी हो कर उसे अपना गुलाम बनने के लिए मजबूर कर देता है।
समाज के सामने समस्या तब खड़ी होती है जब राज्य शक्ति और धन शक्ति सामाजिक व्यवस्था के मूलाधार "न्याय" के विपरीत अन्याय के आधार पर विकसित होने लगती है।
इसके कारण ही उनमें टकराव की स्थितियां बनती है।
भौतिक विज्ञान की भारी उन्नति के कारण अर्थव्यवस्था में आए हुए बदलावों ने हीं उसे एक वैश्विक स्वरुप प्रदान करके अत्यंत शक्तिशाली बना दिया है लेकिन उस पर नियंत्रण करने के लिए किसी प्रकार की वैश्विक राजनीतिक शक्ति का स्वरुप सामने नहीं आ पाया है।
इसलिए समाज की सबसे बड़ी समस्या बड़ी आर्थिक शक्तियों को छोटी राजनीतिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित कर पाने में असमर्थता से उत्पन्न हो रही है।
लेकिन इन दोनों पर नियंत्रण किए बिना समाज को शांति नहीं मिल सकती।
शक्तिशाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण न्याय के बिना नहीं हो सकता।
न्याय की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां विवाद होता है।
विवाद का मुख्य कारण अर्थ है और इसीलिए आर्थिक न्याय हुी समाज की वर्तमान समस्याओं का सही समाधान है।
इसलिए जब तक एक व्यक्ति के न्याय पूर्ण आर्थिक अधिकारों को स्पष्ट रुप से परिभाषित नहीं किया जाता तब तक समाज में न तो आर्थिक न्याय की स्थापना हो सकती है और ना ही शांति की स्थापना।
पूंजीवाद पर आधारित वर्तमान विश्व व्यवस्था एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार को सीमाहीन मानकर उसे ही न्यायोचित कराने का प्रयास कर रही है जो कि गलत है।
न्याय के आधार पर एक व्यक्ति का संपत्ति अधिकार केवल ओसत सीमा तक संपत्ति पर ही माना जा सकता है।
क्योंकि इससे अधिक संपत्ति अधिकार देने का मतलब अनेक कमजोर लोगों को उनके मूलभूत न्यायोचित संपत्ति अधिकार से वंचित करके उनको व्यवहारिक तोडर पर अपना गुलाम बनाना है।
भीषण आर्थिक असमानता का यह भयावह परिदृश्य कोई भी विचारवान व्यक्ति खुली आंखों से प्रत्यक्ष रुप से देख सकता है।
इसलिए जो भी लोग राज्य शक्ति और धन शक्ति पर सामाजिक व्यवस्था का नियंत्रण उचित मानते हैं तो उनको ओसत सीमा तक हर व्यक्ति के जन्म सिद्ध संपत्ति अधिकार को मान्यता देनी होगी।
उसका कोई दूसरा मार्ग मुझे तो समझ में नहीं आता।

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