ब्याज समाज के सामूहिक अर्थव्यवस्था से मिलने वाला शुद्ध अतिरिक्त लाभ होता है जिसका व्यक्ति की मेहनत अथवा बुद्धि से कुछ भी लेना देना तो होता है लेकिन यह पूंजी से मिलने वाला सामूहिक लाभ है और इस फर किसी भी व्यक्ति को उस अतिरिक्त लाभ को किसी भी सीमा तक संचित रखकर उसका मालिक नहीं माना जा सकता। क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब का मूलभूत अधिकार समान होता है और इसक मूलभूत अधिकार को न तो घटाया या बढ़ाया जा सकता है और ना ही किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार समाप्त किया जा सकता है।
इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति ज्यादा योग्यता क्षमता या पुरुषार्थ करता है तो वह प्राप्त धन का अधिक उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है संचय करके उसका मालिक बनने के लिए नहीं। एक व्यक्ति को धन का स्वामित्व तो केवल ओसत सीमा तक ही मिलना चाहिए और उससे अधिक धन के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि किसी व्यक्ति को इससे ज्यादा संपत्ति का मालिक मानकर उसे ब्याज के रूप में अतिरिक्त लाभ का मालिक मान लिया जाता है तो वह व्यक्ति बिना मेहनत किए ही निरंतर अधिक से अधिक संपन्न होता चला जाएगा और वह दूसरों का शोषण करने में भी उतना ही अधिक समर्थ होता चला जाएगा।
इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि पूरी व्यवस्था केवल शोषण का शिकंजा बनकर रह जाएगी जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन होगा कोई किसी का विश्वास नहीं कर सकेगा और परस्पर विश्वास और सुरक्षा के अभाव में पूरा सत्यानाश हो जाएगा अर्थात मानवता ही नहीं बल्कि मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
लेकिन यह काम केवल सद्भावना के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इस्लाम का उदाहरण स्पष्ट रुप से हमारे सामने है जिसमें ब्याज को हराम माना गया है बाकी सभी ईश्वर में विश्वास रखने वाली विचारधाराएं भी ब्याज को अच्छी निगाह से नहीं देखती और ब्याज खाने वाले के प्रति भी लोगों के मन में खून चूसने वाला व्यक्ति की छवि ही होती है। इसके बावजूद भी भावनात्मक आधार पर समाज को इस से मुक्त नहीं किया जा सका।
इसका कारण यह है कि भावनात्मक रूप से उपदेशों के माध्यम से जब लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान कराया जाता है तो अच्छी प्रवृत्ति के लोग तो अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं लेकिन बुरी प्रवृत्ति के लोग इस रास्ते पर चलने की बजाय उसका अनुचित लाभ उठाते हैं और फिर उसका दुष्परिणाम यही होता है कि दुष्प्रवृत्ति के लोग पूरे समाज पर हावी हो जाते हैं और सद प्रवृत्ति के लोग निरंतर कमजोर होते होते समाप्त होने लगते हैं।
इसलिए ब्याज की आय से व्यक्ति को वंचित करने के लिए और उसको सब लोगों के बीच समानता के आधार पर वितरित करने के लिए एक संपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है और इसका हर दृष्टि से सही समाधान यह है कि एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाए और उससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाए।
अतः कोई भी व्यक्ति औसत सीमा से अधिक संपत्ति रख तो सके लेकिन वह निरंतर समाज को अधिक संपत्ति पर ब्याज के रुप में भुगतान कर के रख सके। ऐसा करने पर वह निरंकुश होकर धन संचय के लोभ लालच का शिकार नहीं हो पाएगा और उससे समाज को भी कोई हानि नहीं हो पाएगी।
औसत सीमा से अधिक धन पर मिलने वाला ब्याज का धन समाज का सामूहिक धन होगा और उससे समाज के अनेक सामूहिक सुख सुविधा के सारे काम आसानी से संपन्न किए जा सकेंगे और शेष बचे हुए धन का वितरण समाज के सारे लोगों के बीच समानता के आधार पर लाभांश के रुप में करते रहने से हर व्यक्ति अपने उपभोग की आवश्यकताएं भी बिना किसी कठिनाई के निरंतर पूरी करता रहेगा।
धन के इस प्रकार वितरण से हर व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट और व्यवस्था के प्रति कृतज्ञ होगा और अपने कर्तव्य के प्रति भी वह पूरी तरह से सजग होकर उसका पालन करेगा। इससे लोगों के बीच सहज रुप से विश्वास सद्भाव सहयोग पूरकता सुरक्षा और आत्मीयता के संबंध विकसित होंगे कोई किसी का शत्रु नहीं होगा।
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