Thursday, May 5, 2016
ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद- Economic Justice & Mar...
ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद- Economic Justice & Mar...: आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं सामजिल आर्थिक समीक्षक) ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो आर्थिक न्याय...
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ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: भूखे भजन न होई गोपाला...: ECONOMIC JUSTICE FOUNDATION: भूखे भजन न होई गोपाला- : भूखे भजन न होई गोपाला रोशन लाल अग्रवाल - economicjustices.net , www.ejfindia.org...
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आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद- Economic Justice & Marxist.
आर्थिक न्याय और मार्क्सवाद
रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं सामजिल आर्थिक समीक्षक)
ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो आर्थिक न्याय के विचार को मार्क्सवादी अर्थात कम्युनिज्म विचार ही समझ रहे हैं लेकिन वास्तव में ये दोनों विचार बिल्कुल अलग-अलग है. इसी प्रकार पूंजीवाद और अंय कई आर्थिक विचारधाराएं भी आर्थिक न्याय की अवधारणा से बिल्कुल अलग है।
यह एक सच्चाई है कि हमारे भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु धन है और इसके बिना जीवन का कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता इसलिए सारी विचारधाराओं और विवादों के केंद्र में भी धन का स्वामित्व (मालिकाना हक) ही होता है।
हम सब लोग यही कोशिश करते हैं कि हम धन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा पर अपना मालिकाना हक कायम करले और उससे हमको अपने उपभोग की सभी चीजे आसानी से मिलती रहें और हमको अपने उपभोग की किसी भी चीज के अभाव का दुख न उठाना पड़े इसी को हम सुख कहते हैं।
बहुत लोग मुद्रा को ही धन मानने की गलती करते हैं लेकिन मुद्रा ( रूपया डालर पोंड रूबल आदि ) वास्तविक धन नहीं है मुद्रा एक आभासी काल्पनिक धन है और उसका उदेश्य लेन-देन को आसान बनान मात्र है वास्तविक धन प्रकृति के सारे संसाधन ( जल जंगल जमीन हवा सूर्य का प्रकाश आदि ) है और हमारे उपभोग की सभी चीजें उनसे ही प्राप्त होती हैं।
उपभोग की सभी चीजें जिंदा रहने के लिए अनिवार्य है इसलिए लोगों के बीच पैदा होने वाले सारे विवाद भी धन के मालिकाना हक के लिए ही होते हैं दुनिया की सारी आर्थिक विचारधाराओं का मूलाधार भी केवल ठनका स्वामित्व है।
मार्क्सवादी विचारधारा अर्थात कम्युनिज्म राज्य को समाज का प्रतिनिधि मानकर उसे ही सारे धन का स्वामी मानती है और सत्ता में बैठे हुए लोगों को उसका पूरा संचालन करने का पूरा अधिकारी मानती है. यह विचारधारा निजी संपत्ति रखने के अधिकार को गलत मानते हुए उसे अमान्य कर देती है।
लेकिन मार्क्सवाद की यह मून मान्यता न तो मानव मनोविज्ञान की कसौटी पर सही उतरती है और न ही इसे न्याय की कसौटी पर सही माना जा सकता है इसलिए इससे समाज में संपन्नता और शांति की स्थापना नहीं हो सकती।
सत्ता को ही समाज का प्रतिनिधि मानना और सारे प्राकृतिक संसाधनो पर राज्य का अधिकार मांन लेना बहुत बड़ी भूल ह. समाज का अपना प्रथक अस्तित्व है और राज्य केवल उसके द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए बनाई गई एक इकाई मात्र है उसे समाज का स्वामी मान लेना तो पूरी तरह गलत है।
मूल स्वामित्व पूरे समाज अर्थात सभी लोगों का है जो मूल रूप से समान है मूल अधिकार से किसी एक भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता भले ही योग्यता की दृष्टि से वह कितना भी कम क्यों न हो और इसीलिए अपने सारे नियम कानून बनाने और प्राकृतिक संसाधनों का पूरा प्रबंध करने का अधिकार समाज का ही है राज्य का नहीं।
आर्थिक न्याय की अवधारणा प्राकृतिक साधनों पर व्यक्ति के स्वामित्व के सवाल को अलग प्रकार से प्रस्तुत करती है इसके अनुसार सारे प्राकृतिक संसाधनो पर सब लोगों का समान मूलभूत अधिकार है जो सबका समान है। इस अधिकार का संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता मेहनत या अन्य किसी भी आधार पर घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता।
इसलिए न्याय के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों पर एक व्यक्ति का यह आर्थिक अधिकार केवल ओसत सीमा तक ही माना जा सकता है क्योंकि इससे अधिक मात्रा पर अधिकार मान लेने से किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होगा जो उसके साथ न्याय नहीं हो सकता।
इसका मतलब यह हुआ कि न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति को ओसत सीमा तक निजी संपत्ति रखने का मूलभूत अधिकार होना चाहिए और किसी भी आधार पर व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
हमको हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का असली मापदंड केवल धन है जिस व्यक्ति के पास प्राकृतिक संसाधनों का जितना मालिकाना हक होगा वह आदमी उतना ही स्वतंत्र होगा इसी प्रकार जिस आदमी के पास प्राकृतिक संसाधनों पर कोई मालिकाना हक नहीं होगा वह व्यवहारिक नजरिए से पूरी तरह गुलाम होगा।
मार्क्सवादी दृष्टि से यदि हम सारे प्राकृतिक संसाधनो का मालिक राज्यसत्ता को मान लेते हैं तो समाज व्यावहारिक दृष्टि से निश्चित रूप से सत्ता का गुलाम बनकर रह जाएगा और सत्ता के हर आदेश को उसे मानना ही होगा समाज के सारे नियम कानूनों के निर्माण में भी समाज की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी अर्थात उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
यदि हम मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले किसी भी देश के ऊपर नजर डालें तो यह सच साफ तौर पर देखा जा सकता है राज्यसत्ता कभी भी प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा प्रबंधन नहीं कर सकती इसका अच्छा प्रबंधन तभी हो सकता है। जब समाज में सभी लोगों को उनकी योग्यता क्षमता आवश्यकता रुचि स्वभाव और अन्य किसी भी विशेषता के आधार पर अर्थव्यवस्था में अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाने का अवसर मिले।
लेकिन आर्थिक न्याय की अवधारणा मूल रूप से केवल औसत सीमा तक ही प्राकृतिक संसाधनों पर एक व्यक्ति का मूल अधिकार मांगते हुए सब लोगों को समान रुप से अपनी योग्यता के अनुसार अपना कार्यक्षेत्र चुनने की पूरी आजादी प्रदान करती है इससे हर आदमी अपनी रुचि के अनुसार अपनी भूमिका खुद ही चुन देगा और वही भूमिका उसके लिए और पूरे समाज के लिए भी कल्याणकारी और सर्वश्रेष्ठ होगी।
लेकिन ऐसी स्वतंत्रता मिलने के बाद भी सब लोग प्राकृतिक संसाधनों का समान रुप से सही प्रबंध नहीं कर सकते जिनमें अधिक योग्यता होगी वह बहुत अच्छा प्रबंध करके भारी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं जबकि कम क्षमता रखने वाले दूसरे लोग उनकी तुलना में बहुत कम संपत्ति ही अर्जित कर पाएंगे. इसलिए कुछ समय के बाद ही तुम दोनों के पास संपत्ति की मात्रा में भारी अंतर आ जाएगा.
लेकिन न्याय के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों की समान मात्रा के मूल अधिकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता इसलिए हमको यह मानना चाहिए की एक व्यक्ति के पास ओसत सीमा तक संचित किया गया धन पर ही उसका मालिकाना हक है और इससे अधिक धन का व्यक्ति मालिक नहीं बल्कि केवल समाज का कर्जदार है।
इसलिए न्याय की दृष्टि से ओसत सीमा से अधिक मूल्य की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और ब्याज से होने वाली आईको भी समाज की सामूहिक आए माना जाना चाहिए इसलिए इसका वितरण सारे लोगों में बिना किसी भेदभाव के समान रुप से होना चाहिए यह लाभ व्यवस्था से मिला हुआ अतिरिक्त लाभ है जिसका किसी भी व्यक्ति की मेहनत से कोई संबंध नहीं है।
विशेष बात यह भी है कि आर्थिक न्याय की अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बनाए हुए नियमों के अनुसार अपना क** करके संपत्ति अर्जित करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार उसे उपभोग करने की भी पूरी आजादी मिलनी चाहिए इसमें भी उस पर किसी भी प्रकार की रोक रोक लगाना न्याय की दृष्टि से पूरी तरह गलत होगा।
इसलिए किसी व्यक्ति ने कितना कमाया और कितना खाया इसका हिसाब किताब रखने की भी कोई जरूरत नहीं है केवल अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग कर लेने के बाद जो धन शेष बचता है उसे ही हम संपत्ति कहते हैं और केवल उसी का वास्तविक अर्थात सत की जानकारी समाज को दी जानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को बची हुई संपत्ति को छिपाने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए इस बचे हुए धन की एक निश्चित मात्रा पर भी किसी प्रकार का कोई कर नहीं होना चाहिए.
यह व्यवस्था बहुत ही अद्भुत होगी क्योंकि तब आज की तुलना में कोई भी क** करना बहुत आसान हो जाएगा अनेक प्रकार के टैक्स आज किसी भी प्रकार का कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं उनके क*** शासन प्रशासन का हस्तक्षेप अनेक प्रकार की खराब स्थितियां पैदा करता है इसीसे भ्रष्टाचार कालाधन और अनेक प्रकार की बेईमानी झूठ और षड्यंत्र समाज में जन्म लेते हैं।
लेकिन संपत्ति कर को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के करों के समाप्त हो जाने से हर प्रकार के क्षेत्र में क** करना बहुत ही सरल हो जाएगा उद्योग व्यापार क्षेत्र क्या सेवा का कोई भी क्षेत्र करने की पूरी आजादी हर आदमी को मिल जाएगी शासन-प्रशासन की कोई दखलंदाजी नहीं होगी और हर व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार आजीविका अपनाने और उपयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।
इसकी मुख्य बात यह भी है जिस पर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिए संपत्ति कर केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति पर लगेगा इसलिए सामान्य व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं रह जाएगा और केवल अति संपन्न लोगों को ही बहुत कम मात्रा में संपत्ति कर लगेगा जिसे वह बहुत ही आसानी से द* सकेंगे इसके लिए उनको किसी भी प्रकार का झूठ अदाओं पर या षड्यंत्र का रास्ता नहीं अपनाना होगा वह अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे.
इसमें यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों की कार्यक्षमता कम होगी या जो लोग कम उपभोग करके ही अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे उनको भी लाभांश के रूप में इतना पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होता रहेगा की वह भी अभाव से पूरी तरह मुक्त रहेंगे और उन्हें भी वास्तविक तौर पर स्वतंत्रता और सम्मान के साथ सहज रुप से सुख शांति का जीवन जीने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी।
इस प्रकार कोई भी व्यक्ति ने केवल मार्क्सवाद से न्याय पूर्ण अर्थ व्यवस्था की अच्छी तरह तुलना कर सकता है बल्कि वह वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भी इसकी गहराई से तुलना कर सकता है।
अमीरी रेखा बननी चाहिए यह न्याय पूर्ण अवधारणा का एक घोषवाक्य या स्लोगन है जिस का एकमात्र उद्देश्य इस जटिल आर्थिक दर्शन को सरल रूप में आम व्यक्ति की समझ में आने लायक बनाने के लिए किया गया है।
आर्थिक न्याय दर्शन की मूल मान्यताऐं।
१-- अमीरी रेखा बननी चाहिए अर्थात ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का अधिकार हर आदमी को होना चाहिए जिस पर किसी प्रकार का कोई कार भी नहीं लगाया जाए।
२- अमीरी रेखा से ऊपर की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए।
३- आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के घरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
४- संपत्तिकर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च तक आ जाना चाहिए।
५- शेष बचे हुए धनको सामूहिक रूप से व्यवस्था से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ माना जाना चाहिए जिस पर सब लोगों का समान अधिकार है।
६- इसलिए इस शुद्ध सामूहिक लाभ को सब लोगों में समान रूप से बिना किसी भेदभाव के लाभांश के रुप में बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए।
आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस प्रकार के वितरण से समाज मार्क्सवाद की राज्य की गुलामी और पूंजीवाद की पूंजी की गुलामी दोनों से मुक्त हो जाएगा और हर व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्वतंत्रता बिना किसी भेदभाव के निरंतर आसानी से मिलती रहेगी।
प्राकृतिक संसाधनों पर मनमानी लूट करने की भावना अर्थात अति धन संग्रह करने की मनुष्य की लोभ लालच की दुष्ट प्रवृत्ति पर न्याय का अंकुश लग जाएगा प्रकृति के साथ न तो किसी प्रकार का संघर्ष होगा और ना ही किसी प्रकार का असंतुलन आपस में भी पूरी तरह सद्भावना पूर्ण और पूर्णता दिए हुए होंगे किसी का किसी से कोई टकराव नहीं होगा सब लोग सुख शांति संपन्नता संतुष्टि आत्मीयता और प्रेम के साथ अपना अपना जीवन जी सकेंगे।
व्यक्ति और समाज अर्थात सामूहिकता और निकिता के बीच भी समझ में हो जाएगा और दोनों की अपनी-अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व के लिए दूसरी ओर से किसी भी प्रकार का भय अथवा आशंका नहीं रहेगी।
Blogger post by S.Z.Mallick (Journalist)
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