Thursday, December 29, 2016

क्या सच मच भारत सरकार भारत की हितैषी है ? Blogger edit by S.Z.Mallick(Journalist)


 यदि है तो एक बार हमारे विचारों पर भी विचार करे।
  
नोटबन्दी के बाद अब भारत सरकार कालेधन को बाहर नीकालने के लिए बेनामी सम्पत्ती को ननशाना बनाने की बात कर रही है। यह बहुत अच्छी बात है।   लेकिन भारत सरकार वास्तव में देश से कालाधन, कर चोरी, भ्रष्टाचार महंगाई, बेईमानी को खत्म करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले नीजी सम्पत्ती के गोपनीयता के काले काननू को समाप्त करना होगा। जिसके कारण देश का हर सक्षम नागरिक सरकार को झूठा रिटर्न दे कर सरकार तथा समाज को धोखा दे रहा है।
अतः यह दशे की जनता केसाथ गहरा षडयंत्र है।  इसलिए सरकार को चाहिये की इसकी गोपनियता तो समाप्त कर दें। ताकि किसी भी नागरिक के आयकर रिटर्न की प्रनतलीपी किसी भी दूसरे नागरिक को पाने का पूर्णतः अधिकार हों।
किन्तु देश में संपूर्ण आर्थिक न्याय की स्थापना करना परम आवश्यक है और ऐसा करने के लिए देश में निम्लिखित नियम और क़ानून बनाए जाने चाहिए।
1) एक नागरिक के मूलभूत सम्पत्ती के आधीकार की अधिककतम सीमा (अमीरी रेखा) बनाई जानी चानहए। क्योंकी एक आदमी को असीमित सम्पत्ती का मालिक माना जाना ही गलत/ अन्यायपूर्ण है।  
2) न्याय के आधार पर एक व्यक्ती को केवल औसत सीमा को सम्पत्ती का मालिक माना जाना चाहिए। क्योंकी देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर दशे के सभी नागरिकों को समान जन्मसिद्ध अधीकार होता है।  अतः इससे अधिक सम्पत्ती के लिए उसे मालिक नहीं बल्कि समाज का क़र्ज़दार माना जाना चाहिये।
3) सम्पत्ती का मलुयांकन निरंतर वर्तमान बाजार दर पर हर वर्ष करने का प्रावधान किया जाना चानहए।
4) इसलिए की औसत सीमा से अधिक सम्पत्ती पर ब्याज की दर से सम्पत्ती कर लगाया जाना चाहिये।
5) आयकर सहींत अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिये। यह पूरी तरह गलत, अन्यायपूर्ण ,तर्कहीन, अव्यवहारिक और अनावश्यक है।
6) सम्पत्ती कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजेट का खर्च काटा जाना चाहिये।
7) शेष बची राशी शद्धु राष्ट्रीय लाभ बचेगी। इसलिए इस पर दशे के सभी नागरिकों (मालिकों) का समान
सामुहिक अधिकार होगा। इसका सब में न्यायपूर्ण वितरण आवश्यक है।  
8) इस के लिए इसे देश के सभी नागररकों में बराबर-बराबर बिना किसी भेद भाव के ‘लाभांश’ के रुप में बााँट देना चाहिए।  
9) इससे गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अन्याय, अपराध, गलुामी, मजबुरी, अन्यायपूर्ण आनथक असमानता,
असंतोष, अपराध,नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद आदी का अतं हो जायेगा। यही न्यायपूर्ण वितरण
है। इस से दशे के हर नागरिक को उसका न्यायपूर्ण आर्थिक अधिकार मिल जाएगा। और सभी लोग अभाव मक्तु , भयमक्तु , आत्म निर्भर, स्वतंत्र और सखु शांती का जीवन जी सकेंग।
                                       नोट- इसके लाभ 
1)  आज बाज़र मूल्य के आधार पर देश की कुल निजी संपत्ति का मूल्य कम स कम 6000 लाख करोड रुपयें है  और अमीरी रेखा से अधिक लोगों की संख्या कवल 13 लाख (0.1 %) होगी। लेकीन इनके पास ही देश की लगभग 70 % सम्पत्ती है। अर्थात शेष 99.9 % नागररकों के पास केवल 30 % सम्पत्ती है। 
2)  एक सामान्य नागरिकों को करमुक्त संपत्ति रखने की पुरी छूट होगी। जिसपर उसे पुरी छूट मिलेगी। जिसपर उसे कोई कर नहीं लगेगा।
3)  सम्पत्ती कर से कम से कम 200 लाख करोड रुपये की आय होगी। जो आज सारकरों से होने वाली आय से 8 -10 गुनी है।
4)  बाकी बचे 99.9 % लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। बल्कि उनको उलटा लाभांश मिलेगा।  
5)  लाभांश के रुप में देश के हर नागरिक को दस हजार रुपया हर महीने जन्म से मृत्यु तक आसानी से दिए जासकेंगे । इससे सभी लोग अपना मालिक होने का अधिकार पा सकगे ।
6)  देश के किसी भी नागरिकों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पडेगा और नाही कीसी को कमरतोड़ मेहनत करने के बाद भूके सोना या भीख मांगनी पड़ेगी ।
7)  देश के उद्द्योग, व्यापर, कृषी, पशुपालन सभी सेवाएं कला, साहित्य, नृत्य, संगीत  आदि भारी उनत्ति करेंगे ।
8)  देश में सम्पूर्ण संपन्यता की बाहार आजायेगी और चारों और खुशी और उत्साह का माहोल हो जायेगा ।
9)  देश के सभी गांव खुशहाल और आबाद हो जायेंगे । शहरों पर आबादी का भार काम हो जाएगा । किसी के साथ भी कोई सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय, नसलीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषायी, पेशा, आय या जन्म आदी के आधार पर कोई भी अन्याय या भेदभाव नहीं होगा । एक भी व्यक्ती दुखदायी, असंतुष्ट नहीं होगा। सभी सुखी स्वास्थ्य और संतुष्ट होंग। 

यह विचार आर्थिकन्याय संस्थान के संस्थापक "श्री रोशन लाल अग्रवाल" के हैं, यदि सरकार हमारे इन विचारों से सहमत है तो हमें आमंत्रित करे।  नहीं तो देश की जनता को समझ लेना चाहिए की हमारी भारत सरकार देश की जनता के साथ पाखंड कर रही है और झूटी अफवाह फैला कर देश की जनता को गुमराह कर रही है। 

संपर्क सूत्र 
रोशन लाल अग्रवाल 
एफ -77 , शुभ इन्क्लेव , 4 /5 मंदिर मार्ग , परवाना रोड प्रीतमपुरा दिल्ली -110034 . 
011 - 27015271 ,  09302224440 . 08468984884, 09891954102.                                       Email- economyjustice.rl@gmail.com, 

Tuesday, December 20, 2016

दिनांक 14 दिसंबर को इंदौर की बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था श्री मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा उद्योग व्यापार कृषि "हर प्रकार के उत्पादन को कर मुक्त होना चाहिए" विषय पर आर्थिक न्याय संस्थान की ओर से मेरे व्याख्यान का आयोजन किया गया
उक्त कार्यक्रम में मैंने आर्थिक न्याय के अपने मूल विचार को इसी विषय के अनुरूप उपस्थित श्रोताओं के सामने रखाा कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रधानमंत्री एवं प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साहित्यकार प्रो० सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी जी द्वारा की गई और कार्यक्रम का संचालन संस्था के साहित्य मंत्री श्री हरेरााम बाजपेयी जी द्वारा किया गया. उपस्थित श्रोताओं का आभार प्रदर्शन संस्था की समसामयिक केंद्र मंत्री डॉ मीनाक्षी स्वामी जी ने किया।
कार्यक्रम के आयोजन में संस्था के प्रचार मंत्री श्री अरविंद ओझा श्री मुकुंद कुलकर्णी जी श्री बालकृष्ण विलोसे जी व श्री शरद कुमार मनोरमा देवी जी ने किया।
उक्त कार्यक्रम में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए मैंने कहा कि उद्योग व्यापार कृषि दूध फल एवं अन्य किसी भी प्रकार की सेवाओं पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिए और इन सभी को पूरी तरह कर मुक्त होना चाहिए इस प्रकार का करारोपण समाज में अनेक प्रकार की जटिल समस्याओं विकृतियों और विसंगतियों का कारण बनता है.
क्योंकि इन सभी पर लगाए गए कर का अंतिम रूप से भार छोटे से लेकर बड़े तक सभी उपभोक्ताओं पर पड़ता है जिसके कारण समाज में हर वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं जिसका दंड देश की गरीब जनता को भोगना पड़ता है.
इससे उद्योग व्यापार और अन्य सेवाओं के संचालन में अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी होती हैौं सरकार के द्वारा लगाए गए करों का हिसाब किताब रखने के लिए अनगिनत बिल वाउचर फाइल आदि रखने पड़ते हैं जिन पर भारी मात्रा में कागज समय और धन का अपव्यय होता है.
इसके कारण सरकार को अनेक प्रकार के विभाग बनाने पड़ते हैं जिनपर अरबों-खरबों रुपयों की धनराशि खर्च होती है और इन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार को इतनी अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि वह उनका ठीक प्रकार से पालन भी नहीं कर सकती शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोग अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं और बेहद भ्रष्ट आचरण करते हैं यह एक प्रकार से उद्योग व्यापार आदि में लगे हुए लोगों का भला दोहन है.
इस प्रकार के प्रावधानों से कर चोरी को बढ़ावा मिलता है भ्रष्ट अधिकारी वरिष्ठ व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ मिलकर समाज को भारी मात्रा में चूना लगाते हैं लेकर चोरी के नए-नए हथकंडे और षड्यंत्र रखते हैं जो समाज के साथ धोखे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता यदि इन पर से सभी प्रकार के करो को हटा दिया जाए तो मैं कर रहे गा ने कर चोरी रहेगी.
इससे उद्योग व्यापार और उत्पादन के सभी क्षेत्र पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकेंगे और सब शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग न तो किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप कर सकेंगे और मैं ही काम करने वाले लोगों को उनकी ब्लैक मेलिंग का शिकार होना पड़ेगा. अनेक प्रकार के घरों के समाप्त हो जाने से सभी वस्तुएं बेहद सस्ती दरों पर देश की जनता को प्राप्त होंगी.
इससे उत्पादन और व्यापार में अपनाए जाने वाले अनेक गलत तरीकों और अनेक प्रकार के अपराधों से इन क्षेत्रों को मुक्ति मिलेगी और बेईमान लोगों के लिए इन में बने रहना असंभव सा हो जाएगा और वास्तविक प्रतिभा रखने वाले अनेक नए-नए लोग इनका स्थान ले लेंगे.
इससे देश में स्वस्थ उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा प्रतिभाशाली लोगों के लिए काम करना आसान हो जाएगा सहज रुप से उत्तम श्रेणी के और सस्ते उपयोग के पदार्थ भरपूर मात्रा में देश के नागरिकों को प्राप्त होंगे सरकार का खर्च कर देगा उत्पादकों और व्यापारियों को पूरी स्वतंत्रता मिलने के कारण से मैं केवल राष्ट्रीय मार्केट में बल्कि विश्व बाजार में भी अन्य देशों के लोगों का आसानी से सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेंगे..
इन सभी बातों पर गहराई से विचार करने पर इस बात को बहुत ही स्पष्टता और सरलता के साथ समझा जा सकता है कि इन सभी प्रकार के तारों को हटा लेने से देश के सामने बहुत ही अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और उद्योग व्यापार कृषि एवं सभी प्रकार की सेवाओं आदि को भारी प्रोत्साहन मिलेगा.
सरकार को चाहिए कि आयकर सहित सभी करों को समाप्त कर केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए न्याय की दृष्टि से एक नागरिक की ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना सर्वोच्च आदर्श स्थिति होगी. व्यावहारिक दृष्टि से भी यह कर बेहद कम लोगों पर लगाना पड़ेगा जिससे इसे प्राप्त करना भी बहुत सरल हो जाएगा.
लेकिन इस प्रकार संपत्ति कर लगाने से सरकार को सारे करों से होने वाली आय से भी लगभग 10 गुनी आए निश्चित रूप से निरंतर प्राप्त होती रहेगी और कभी भी उसे कमाए का सामना नहीं करना होगा मोटे तौर पर इससे कम से कम दोस्तों लाख करोड रुपए की आय अवश्य ही होगी और देश को घाटे के बजट से सहज रूप से छुटकारा मिल जाएगा.
आज केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो बजट बनाए जाते हैं उन से अनेक प्रकार की करो को मिलाकर मुश्किल से 20 25 लाख करोड़ रुपए की आय होती है और उसका बहुत बड़ा भाग

Monday, December 5, 2016




रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक)
रामराज्य एक आदर्श राज्य की परिकल्पना है उसे धरती पर उतारने का उपाय यही है कि धन का समाज में निरंतर संतुलित वितरण होता रहे ताकि न तो किसी के पास सीमाहीन धन की भयानक अधिकता हो और ना ही कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी किसी के पास जीने लायक धन का भी अभाव हो।
धन की अधिकता और धन का अभाव दोनों ही स्थितियों समाज के लिए दुखदाई सिद्ध होती है।
देश में राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेने वालों को राम की अर्थ नीति भी मालूम होनी चाहिए
लेकिन क्या वास्तव में वे इसके बारे में कुछ भी जानते हैं ?

Wednesday, November 9, 2016

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां देश के अधिकांश लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है.( Blog By Vijay Bhai )

बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों का कड़वा सच यही है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां देश के अधिकांश लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है.
उनकी मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन अथवा स्मार्ट सिटी बनाने की बातें और वह भी दूसरे देशों से पूँजी लगवा कर करना, देश की सामांय जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है.
देश में भीषण आर्थिक असमानता होते हुए भी उनके द्वारा संपत्ति कर को पूरी तरह से समाप्त करना कुछ पूंजीपतियों की पसंद तो हो सकता है लेकिन संपूर्ण समाज के कल्याण की दृष्टि से पूरी तरह गलत निर्णय ही माना जाएगा.
उनके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतयों से तो यही लगता है कि वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही देश या राष्ट्र मानते है और देश का आम नागरिक उनकी नजर में कुछ नहीं है.
हिंदू राष्ट्र के नाम पर कुछ मूर्ख साथियों द्वारा किए जा रहे अनरगल प्रलाप को प्रभावशाली ढंग से रोक पाने में भी उनकी विफलता हार का एक बहुत बड़ा कारण है.
गाय के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने या फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच कटुता पैदा करने के प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबे.
संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण को लेकर दिया गया विवादास्पद बयान भाजपा को मजा चखाने की सोची समझी रणनीति थी या समय को न समझ पाने की गलती इसे तो मोहन भागवत ही बता सकते है.
संगठन चलाने की अमित शाह शैली को भारतीय जनता पार्टी के समर्पित व पक्के समर्थक भी पचा नहीं पा रहे है.
सबका साथ सबका विकास की काठ हांडी का छलावा भी लोगों के मन में आक्रोश ही पैदा कर रहा है.
केंद्र में मोदी सरकार की हवाई बातों की बजाए बिहार में नीतीश कुमार द्वारा किया गया प्रत्यक्ष कार्य लोगों को अधिक विश्वसनीय और पसंद आने वाला सिद्ध हुआ.
लालू को मिला जातीय समर्थन मेरी समझ में इस जीत का केवल गौण कारण हो सकता है.
मेरी समझ में अंतिम रूप से नितीश कुमार का व्यक्तित्व और कृतित्व सबसे अधिक निर्णायक सिद्ध हुआ जिसका कोई भी तोड़ भाजपा के पास नहीं था.
लेकिन इन चुनावों का सबसे दुखद पहलू मेरी समझ में तो यही है कि यह चुनाव देश की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकता के अनुरुप स्पष्ट मुद्दों पर बिल्कुल नहीं लड़ा गया.
देश को सुधार की दिशा में ले जा पाने में विचारकों की विफलता राजनेताओं की दिशाहीनता, सामाजिक प्रतिबद्धता का अभाव और अवसरवादी गैरजिम्मेदारना आचरण ही इन चुनावों के निर्णायक तत्व माने जा सकते है.
लेकिन मेरी समझ में इन सारी स्थितियों और समस्याओं का कारण मतदाताओं में जागरूकता की भारी कमी होना ही है. और उसे जागरुक बनाना ही इसका एक मात्र समाधान है

Saturday, November 5, 2016

न्याय के आधार पर किसी भी प्राकृतिक संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान मूलभूत जन्म सिद्ध अधिकार है-Roshan Lal Agrawal (Writer & Annalist)


न्याय के आधार पर किसी भी देश में प्राकृतिक संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान मूलभूत जन्म सिद्ध अधिकार होता है जिसका संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता या कर्मठता से नहीं जोड़ा जा सकता यही उस व्यक्ति का भी न्यूनतम मूलभूत अधिकार है जो समाज का सबसे अयोग्य आलसी मूर्ख नासमझ अपंग अयोग्य या अज्ञानी मान लिया जाए। 
, यह अधिकार इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त होना चाहिए क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के ही वरदान है और कोई भी व्यक्ति इन्हें अपनी योग्यता क्षमता या मेहनत के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकता और ना ही इनको किसी ने मूल रुप से उत्पन्न किया है। इन सब पर इसलिए भी सब लोगों का समान मूलभूत अधिकार होना चाहिए क्योंकि सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व इन्हीं संसाधनों से मिलनेवाली उपभोग की वस्तु से चलता है और इनका उपयोग किए बिना किसी के भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। 
सभी लोगों में परस्पर सामंजस्य सद्भाव सहयोग विश्वास और पूर कता की स्थापना किए बिना लोगों ने में तो परस्पर कोई सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और ना ही उनके बीच होनेवाले विवाद युद्ध टकराव और विनाश को रोका जा सकता है।
इसलिए यदि हम समाज में शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को समानता के आधार पर ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का मालिक होने का अधिकार मिलना ही चाहिए जिससे वह बिना किसी कठिनाई के स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का जीवन आसानी से जी सकें, इस अधिकार को स्वीकार किए बिना बनाया जाने वाला तंत्र जिसकी लाठी उसकी भैंस या जंगलराज के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बन सकता और उसमें कोई भी व्यक्ति सुख समृद्धि और सुरक्षा के साथ शांतिपूर्वक जीवन नहीं जी सकता क्योंकि उस स्थिति में हर व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली या बुद्धिमान लोगों से असुरक्षित बना रहेगा और उसके बिन सुखदाई जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए स्वतंत्रता के नाम पर हर व्यक्ति को केवल औसत स्वतंत्रता का अधिकार ही न्याय की कसौटी पर सही ठहराया जा सकता है। 
वास्तव मे, व्यावहारिक रूप से एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का मापदंड केवल उसकी संपत्ति ही होती है और उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित माना जा सकता है कोई भी व्यक्ति जितनी संपत्ति का मालिक होगा वह उतना ही स्वतंत्र माना जाएगा। 
स्वतंत्रता का यह मापदंड मूल रूप से समान इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति की बहुत अधिक स्वतंत्रता ही दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाती है और युद्ध का कारण बनती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जा सकता चाहे वह व्यक्ति कितना ही योग्य सबल और पुरुषार्थी क्यों न हो क्योंकि ऐसा होने पर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता ही उदंडता में बदल जाएगी और बाकी लोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। 
, इसलिए एक न्याय पूर्ण व्यवस्था में एक व्यक्ति को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का मूलभूत अधिकार दिया जाना चाहिए जिसे किसी भी आधार पर छीना नहीं जा सके या उसे उसके मालिक होने के अधिकार से वंचित किया जा सके किंतु अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को स्वीकार किए बिना लोगों के उपभोग की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता और ना ही सब लोगों को अभाव से मुक्त किया जा सकता है। 
र्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए उत्पादन में मेहनत की भूमिका संसाधनों की उपलब्धता के बाद ही मानी जा सकती है यदि प्राकृतिक साधन में हो तो केवल मेहनत से कोई भी उत्पादन नहीं किया जा सकता। इसलिए हर व्यक्ति उस स्थिति में ही आत्म निर्भर और स्वतंत्र हो सकता है जब उसे समान रुप से प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व प्राप्त हो और वह अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर अपना जीवन आसानी से चला सके। 
हमें इस बात को भी समझना होगा कि लोभ लालच और स्वार्थ की मूल प्रकृति से रहित मनुष्य का निर्माण कतई संभव नहीं है और उस पर अंकुश लगाए बिना दो व्यक्तियों में भी सामंजस्य की स्थापना नहीं की जा सकती और इस पर अंकुश रखने के लिए एक व्यक्ति के अधिकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करके ही उनके बीच होने वाले संघर्ष और विनाश को रोका जा सकता है, इसलिये अमीरी रेखा का निर्माण समाज की सबसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता है जिसका कोई भी दूसरा शांतिपूर्ण विकल्प नहीं हो सकता। एक स्वतंत्र समाज में प्राकृतिक संसाधनों का मालिकाना हक सभी लोगों में समान रुप से स्थाई अधिकार के रुप में स्वीकार किया जाना ही समस्या का सबसे श्रेष्ठ समाधान है राज्य शासन को सारे प्राकृतिक संसाधनो का स्वामी मानकर और सभी लोगों को राज्य का गुलाम मानकर आदर्श समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता, हम कह सकते हैं कि मूल रूप से एक व्यक्ति को ओसत सीमा तक ही प्राकृतिक संसाधनों का मालिक माना जा सकता है मैं तो उसका यह अधिकार छीना जा सकता है और नहीं घटाया या बढ़ाया जा सकता है यही आर्थिक न्याय का मूल आधार है और यही समाज में श्रेष्ठ व्यवस्था और सुख शांति का भी आधार बन सकता है। 
किंतु ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए बल्कि व्यक्ति को उससे अधिक संपत्ति का मालिक ने मानकर समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और इसीलिए उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर दिया जाना चाहिए जो सब लोगों की अतिरिक्त सामूहिक आज मानी जाए, वास्तव में यही अतिरिक्त आए आपस में अन्याय पूर्ण सामंजस्य अर्थात सामाजिक व्यवस्था से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ है जिसे किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं माना जा सकता और इसका वितरण समान रुप से सब लोगों को के बीच करके ही सब लोगों के जीवन को भय मुफ्त अभाव मुक्त समृद्ध, और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है।