Sunday, February 12, 2017

सब को आरक्षण का दोष तो दिखता है किन्तु पूरी व्यवस्था में धन बल का नंगा नाच नहीं दिखता

सब को आरक्षण का दोष तो दिखता है किन्तु पूरी व्यवस्था में धन बल का नंगा नाच नहीं दिखता।दोष पूर्ण आरक्षण के लिये भी ये सवर्ण ही तो उत्तरदायी हैं।आरक्षण के बावजूद भी गरीबी और शोषण की अधिक मार क्या यही दलित और वंचित वर्ग ही नहीं झेल रहा है?
भारी आर्थिक असमानता को भी मुख्य रूप से यही वर्ग झेलता आ रहा है इस सत्य को भी नकारने का साहस कोई न्यायप्रिय और निष्पक्ष व्यक्ति नहीं कर सकता।
यह कहावत सत्य ही है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी 

आम नागरिकों की आजादी के न्यूनतम अधिकार तय होने चाहिये

आज लगभग 70 वर्षों के बाद भी हमारे देश की जनता कुछ धूर्तो द्वारा सत्ता सुख के लालच में अंग्रेजों के साथ सत्ता हस्तांतरण अनुबंध कोही आजादी मानती आ रही है। वास्तविक आजादी की कल्पना तक अधूरी दिखाई देती है कुछ मुट्ठी भर लोग इसका अनुचित लाभ उठाकर सत्ता और संपत्ति का सुख भोग रहे हैं लेकिन विशाल जन समुदाय आज भी अपने न्याय पूर्ण अधिकारों से वंचित हो कर अभाव अज्ञान असुरक्षा संतोष और कष्ट का जीवन जीने को मजबूर हैं।
हमें यह बात गहराई से समझनी चाहिए कि एक मनुष्य की आजादी का हनन दूसरे मनुष्य के द्वारा ही होता है यदि हम सब की आजादी की रक्षा करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति की अधिकतम और न्यूनतम आजादी को स्पष्ट रूप से समझना और मानना होगा
मैं यह भी मानता हूं कि लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले सारे विवाद टकराव और युद्ध का मूल कारण केवल भौतिक सुख-सुविधाओं को भोगने और भविष्य की दृष्टि से उनका संचय करने के कारण ही होते हैं इस प्रकार के विवादों का ईश्वरवाद या कथित अध्यात्म से कोई भी लेना देना नहीं होता।
मेरी समझ में समाज में स्थाई शांति स्थापित करने के लिए केवल आर्थिक न्याय को ही आधार माना जाना चाहिए मूल रूप से हर व्यक्ति को समानता की सीमा तक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए क्योंकि

Tuesday, February 7, 2017

कोई भी विचारधारा बाहरी शत्रुओं के षड्यंत्रों से विफल नहीं होती बल्कि अपनी आंतरिक सैद्धांतिक कमजोरियों के कारण विफल होती है

कोई भी विचारधारा बाहरी शत्रुओं के षड्यंत्रों से विफल नहीं होती बल्कि अपनी आंतरिक सैद्धांतिक कमजोरियों के कारण विफल होती है。
अपनी आंतरिक सैद्धांतिक गलतियों के कारण ही मार्क्सवाद आज पूरी तरह विफल सिद्ध हो चुका है लेकिन उस का अंधा अनुकरण करने वाले लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं और किंकर्तव्यविमूढ़ होकर उल्टा आचरण कर रहे हैं。
फासीवाद उनका रटा-रटाया शब्द है जिसका शायद यह खुद भी अर्थ नहीं जानते किंतु जो भी बात उनको मार्क्सवाद के विपरीत दिखती है उसके लिए फासीवाद शब्द का प्रयोग करना उनकी मानव मजबूरी ही बन चुकी है。
यह इस बात को भी भूल जाते हैं कि मार्क्सवाद जहां पर भी गया भारी तबाही लेकर गया अपने से विपरीत विचारधारा रखने वाले विचार को की इसके अनुयायियों ने बहुत ही निर्दयतापूर्वक और षड्यंत्र पूर्वक हत्याएं कराई यहां तक की सामान्य निर्दोष लोग भी बहुत भारी मात्रा में मार्क्सवादी हत्याकांड के शिकार हुए बताया जाता है कि केवल सोवियत संघ में कम से कम 1000000 लोग निर्दोष होते हुए भी इनके हत्याकांड के शिकार हुए हैं。
इसके बावजूद भी मार्क्सवादी कम्युनिस्टों के द्वारा भिन्न विचारधारा वालों के लिए फासीवाद का प्रयोग करना हास्यास्पद लगता है लेकिन वह जानबूझकर कुछ भी समझने को तैयार नहीं है。
मेरा और मेरे कई अन्य मित्रों का व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है कि जब किसी सैद्धांतिक चर्चा में मार्क्सवादी तर्क वितर्क कुतर्क में भी कमजोर पड़ने लगते हैं तो सारी चर्चा को अव्यवस्थित दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं क्योंकि अपनी विचारधारा में उनको अब उठने वाले लोगों के सवालों का उत्तर देना पूरी तरह असंभव दिखाई देता है और उनका मनोबल भी पूरी तरह टूट चुका है。
भारत में अब जनसमर्थन के अभाव में मार्क्सवादी दलितवाद और अल्पसंख्यकवाद में अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं और नए नारे गढ़ कर समाज को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उनकी हालत और भी अधिक हास्यास्पद और खराब होती जा रही है。
इसमें कोई दो मत नहीं कि पूंजीवाद पूरी मानवता के लिए संकट बना हुआ है लेकिन मार्च वादियों को इस प्रकार के दुराग्रह पर चलकर कुछ भी हासिल नहीं होगा मार्क्सवाद अपनी ही आंतरिक गलतियों के कारण समाप्त हुआ है。
क्रूर पूंजीवाद का वास्तविक विकल्प आर्थिक न्याय है और मैं विश्वास करता हूं कि यह पूंजीवादी झूठ बेईमानी अन्याय और षड्यंत्रों पर टिकी अर्थव्यवस्था का बहुत मजबूत विकल्प आर्थिक न्याय सिद्ध होगा इसमें मुझे पूरा विश्वास है。
आर्थिक न्याय को समझने के लिए कृपया नीचे d जा रही वेबसाइट का अवलोकन करें
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real justice is economic justice there is no justice without economic justice。
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इसलिए आप यदि किसी विषय में कोई गंभीर विचार रखते हैं तो आप अपने विचारों से अवगत कराने काी अवश्य कोशिश करें।
मेरी समझ में समाज में फैले गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय असंतोष अपमान उपेक्षा भीषण आर्थिक असमानता टकराव आतंकवाद अलगाववाद नक्सलवाद आदि अनेक समस्याओं का कारण मुख्य रूप से आर्थिक अन्याय है इसलिए समाज में आर्थिक न्याय की आवश्यकता है और इसके लिए गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बननी चाहिए।
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economicjustices.net
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गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बननी चाहिए
उसका सार यह है कि एक नागरिक को न्याय के आधार पर केवल ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और ओसत सीमा से अधिक संपत्ति का उसे मालिक ने मानकर समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए संपत्ति कर के अतिरिक्त आयकर उत्पादन कर बिक्री कर सेवा कर या अन्य अनेक प्रकार के सभी कारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष बची रकम शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मानी जानी चाहिए।
यह शुद्ध राष्ट्रीय लाभ देश की अर्थव्यवस्था और इस देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों से मिला हुआ सामूहिक लाभ है जिस पर इस देश के सभी नागरिकों का समान अधिकार है क्योंकि वह ही इस देश की सारी प्राकृतिक संपदा संपत्ति और धन दौलत के वास्तविक मालिक हैं।
इसलिए इस शुभ लाभ को देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के लाभांश के रुप में बराबर-बराबर बांट दिया जाना चाहिए।
इस आय का लाभांश के रुप में समान वितरण करने से हमारी पूरी व्यवस्था न्याय की कसौटी पर पूरी तरह खरी हो जाएगी और देश के हर व्यक्ति को गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण अपमान उपेक्षा असंतोष असुरक्षा और अनेक प्रकार की विकृतियों और विसंगतियों से समाज को छुटकारा मिल जाएगा
इससे एक आदर्श विश्व समाज की संरचना भी बनाई जा सकती है

Wednesday, February 1, 2017

अमीरी रेखा विश्व शांति का अग्रदूत

अमीरी रेखा विश्व शांति का अग्रदूत
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आज समाज की सबसे प्रमुख समस्या धन का न्याय पूर्ण वितरण है न्यायपूर्ण वितरण नहीं होने के कारण ही समाज गंभीर आर्थिक असमानता का शिकार होता है और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अनेक प्रकार की विसंगतियां विकृतियों और जटिल समस्याओं का शिकार होती है।
आज अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में राजनैतिक नेतृत्व पूरी तरह निरंकुश और दिशाहीन है भारत में तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक रूप धारण कर चुकी है।
देश की संसद विधानसभाओं और सभी प्रमुख शक्तिशाली संवैधानिक पदों को प्रशासनिक पदों पर गैर जिम्मेदार ही नहीं बल्कि आपराधिक प्रकृति के लोगों का वर्चस्व स्थापित हो चुका है और वह किसी भी सीमा तक जाकर अपने पदों का दुरुपयोग करने में कोई शर्म भी महसूस नहीं करते।
इसलिए अब हमको केवल आम आदमी से ही आशा करनी चाहिए और उसे जगाना चाहिए जब तक मूल समस्या उसकी समझ में नहीं आती और वह अपनी ठोस भूमिका नहीं अपनाता तब तक आदर्श समाज की संरचना असंभव ही जान पड़ती है।
समाज को जागृत करने का अर्थ नागरिकों को अपने मत देने के अधिकार का सही उपयोग करने के बारे में जानकारी देना है जब वह सही उपयोग करेगा तभी उचित और न्याय पूर्ण कानून बन सकेंगे और उसका जीवन सुखी हो सकेगा।
हर व्यक्ति सुख शांति और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जीना चाहता है और इसके लिए यह सबसे पहले जरूरी है कि उससे उसके उपभोग की सभी वस्तुएं सहज रुप से हमेशा पर्याप्त मात्रा में और कम से कम परिश्रम करके मिलती रहे।
यह तभी संभव है जब सब लोग अपने न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार की मर्यादाओं का पालन करें क्योंकि ऐसा किए बिना मैं आपस में सामंजस्य पूर्वक नहीं रह सकते और उनके बीच होने वाले टकराव को नहीं रोका जा सकता।
इसमें सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के स्वभाव में लोभ लालच और स्वार्थ की मूल प्रवृत्ति है जिसे कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता और केवल सामाजिक व्यवस्था के द्वारा उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त कानून बनाए जाने चाहिए।
लोगों के बीच होने वाले सारे टकराव मूल रूप से प्राकृतिक संसाधनों के अधिक से अधिक स्वामित्व को लेकर होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति अधिक से अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास करता है।
किंतु प्रकृति में यह सभी पदार्थ हमेशा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहते हैं और कुछ लोगों द्वारा भी यदि इनका सीमाहीन संग्रह किया जाता है तो शेष लोगों के लिए इन संसाधनों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो जाता है जिससे उन लोगों के सामने जीवन जीने योग्य पदार्थ भी नहीं रह पाते और उसका परिणाम परस्पर मतभेद विवाद शत्रुता युद्ध और विनाश होता है।
इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है की एक व्यक्ति के प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व के विवाद को सबसे पहले न्याय के आधार पर सुलझाया जाए ताकि सब लोगों के बीच होने वाला टकराव समाप्त हो और सब लोग आपस में विश्वास सद्भाव सहयोग और पूरकता के साथ अपना अपना जीवन सुख शांति और सुरक्षा के साथ स्वतंत्र रूप से जी सत्य।
न्याय के आधार पर सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब लोगों का जन्म सिद्ध समान अधिकार माना जाना चाहिए और इस अधिकार का संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता और कर्मठता आती से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
इसलिए न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा से तत प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व का अधिकार मिलना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति को भी संपत्ति का स्वामी नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
इसलिए एक नागरिक की ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उसी में से सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए शेष बची हुई राशि को देश की संपूर्ण अर्थ व्यवस्था और साधनों से होने वाली शुद्ध राष्ट्रीय आय माना जाना चाहिए।
इस शुद्ध लाभ को देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के समान रुप से लाभांश के रुप में वितरित कर दिया जाना चाहिए। आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के परों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
लेकिन इसके लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है की निजी संपत्ति में किसी भी प्रकार की गोपनीयता नहीं हो और उसमें पूरी तरह पारदर्शिता हो इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता समाज के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करती है।
इसी प्रकार संपत्ति का मूल्यांकन भी खुले बाजार की दरों के आधार पर होना चाहिए क्योंकि किसी भी वस्तु का तत्कालिक मूल्य उसका बाजार मूल्य ही होता है जो कभी भी स्थिर नहीं रहता और घटता या बढ़ता रहता है।
यह बात सबको पूरी तौर पर समाज से लेनी चाहिए कि जब तक समाज में न्याय पूर्ण वितरण की इस समस्या को इस प्रकार सुलझाया नहीं जाएगा तब तक समाज की समस्याओं का कोई समाधान शांतिपूर्वक नहीं निकाला जा सकता।
सार रूप में न्याय के आधार पर एक अमीरी रेखा बनानी चाहिए थी जो प्रत्येक व्यक्ति को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का मूलभूत अधिकार प्रदान करती हो। जब तक अमीरी रेखा नहीं बनेगी तब तक समाज में शांति की स्थापना नहीं की जा सकती

शांति पूर्ण सामंजस्य ही न्याय है।

शांति पूर्ण सामंजस्य ही न्याय है।
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हर व्यक्ति सुख शांति और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जीना चाहता है। उसे अपना जीवन जीने के लिए निरंतर उपभोग की जरुरतों को पूरा करना पड़ता है और ये सभी जरूरतें प्राकृतिक संसाधनों से ही पूरी होती हैं और उनको उपभोग योग्य बनाने के लिए परिश्रम भी करना पड़ता है ।
किंतु हर व्यक्ति चाहता है कि ये सभी प्राकृतिक संसाधन उसे हमेशा पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें और कम से कम परिश्रम करके वह इनका उपभोग भी कर सके। किंतु ये प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में हमेशा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहते हैं और उपभोग कर लिए जाने से ये समाप्त भी हो जाते हैं।
अपने इसी भय के कारण हर व्यक्ति वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेना चाहता है ताकि उसे कभी भी इनके अभाव का सामना ना करना पड़े और नाही अभाव का दुख झेलना पड़े या बहुत कठोर परिश्रम करना पड़े।
लेकिन सभी लोगों द्वारा किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधनों का भारी संचय संसाधनों का कृत्रिम अभाव पैदा कर देता है जिसके कारण अन्य लोगों के सामने तत्काल ही उपभोग का संकट खड़ा हो जाता है।
इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व को लेकर लोगों में परस्पर टकराव विवाद और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है और उसका अंतिम परिणाम सभी लोगों के लिए अत्यंत विनाशकारी और दुखदाई होता है।
इसलिए सभी लोग इस टकराव से बचना चाहते हैं और संसाधनों पर स्वामित्व के विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए एक व्यापक समझौते के लिए सहमत होते हैं। इस शांतिपूर्ण समझौते को ही हम न्याय कहते हैं जिसमें सबका हित सुरक्षित होता है। यह व्यापक समझोता ही सामाजिक व्यवस्था कहलाती है
इस प्रकार संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एक व्यापक समझोता होती है और इसका मूल उद्देश्य न्याय के आधार पर सभी लोगों के हितों में सामंजस्य की स्थापना करना है ताकि सब लोग आपस में विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम और आत्मीयता पूर्वक अपना अपना जीवन चला सकें और उनमें आपस में कोई टकराव नहीं हो ।
क्योंकि सारा टकराव अर्थ को लेकर ही होता है इसलिए समाज में शांति की स्थापना करने के लिए सबसे पहले न्याय के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व का प्रश्न हल किया जाना चाहिए उनका प्रबंधन किस प्रकार हो यह उसके बाद का प्रश्न है।
अर्थव्यवस्था, प्राकृत प्राकृतिक संसाधनों का उत्तम प्रबंध मात्र है और सामाजिक व्यवस्था की धुरी है इसलिए अर्थव्यवस्था में होने वाला कोई भी बदलाव संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को गहराई तक बदल देता है। किंतु इससे न्यायपूर्ण स्वामित्व का प्रश्न हल नहीं किया जा सकता।
आज समाज की मूल समस्या आर्थिक अन्याय है और इसी का परिणाम भयानक आर्थिक असमानता मैं दिखाई देता है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व के सवाल को न्याय के आधार पर समझाया नहीं जाता तब तक यह समस्या कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती।
मूल रूप से न्याय के आधार पर प्रकृति के सभी संसाधनों पर सब लोगों का जन्म सिद्ध समान अधिकार माना जाना चाहिए जिसे किसी भी आधार पर घटाया या बढ़ाया जाना न्याय नहीं माना जा सकता इसलिए एक व्यक्ति का न्यायोचित संपत्ति अधिकार केवल ओसत सीमा तक संपत्ति पर ही माना जाना चाहिए।

अमीरी रेख एक संपूर्ण समाधान है

अमीरी रेख एक संपूर्ण समाधान है
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अमीरी रेखा बनेगी तो आर्थिक असमानता कम हो सकती है ।
एक व्यक्ति को न्याय के आधार पर केवल ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार मानते हुए उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए ।
आयकर सहित अन्य शेष सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मानते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर लाभांश के रुप में बांट दिया जाना चाहिए।
इससे आर्थिक असमानता में तो कमी आएगी ही साथ ही साथ आर्थिक न्याय की स्थापना होगी।
जिससे समाज को अनेक समस्याओं से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा और एक आदर्श सुखी समाज की स्थापना हो सकेगी ।
आज यदि यह फार्मूला लागू किया जाए तो देश के 99% से भी अधिक लोगों को सारे करो से मुक्ति तो मिल ही जाएगी साथ ही साथ लाभांश के रुप में भी ₹10000 प्रतिमाह जन्म से लेकर मृत्यु तक हर नागरिक को आसानी से प्रदान किए जा सकते हैं ।
इसलिए अमीरी रेखा बनाने की बात समाज में चारों ओर से उठनी चाहिए और इसी के आधार पर चुनाव का मुद्दा बनाया जाना चाहिए।
और अधिक जानने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट का अवलोकन करें :-

Tuesday, January 31, 2017

मतदाताओं का कोई नियंत्रण नहीं

आज देश के मतदाता अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि तो चुनते हैं किंतु सांसद या विधायक चुने जाने के बाद उस पर मतदाताओं का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता और वह पूरे समय तक अपने मतदाताओं को खुले तौर पर धोखा देता रहता है।
चुनाव आयोग चाहे तो तथाकथित जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही मनमानी को अपने विशेषाधिकारों के बल पर बहुत आसानी से रोक लगा सकता है किंचु इसमें उसकी कोई रुचि नहीं है।
देश का सर्वोच्च न्यायालय भी चाहे तो इस मनमानी पर रोक लगा सकता है लेकिन वह भी अपनी जिम्मेदारियों से कोई वास्ता नहीं रखता इसलिए जनता को इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और अपनी समस्या का समाधान खुद ही करने का प्रयास करना चाहिए।
इस समस्या से निपटने का एक उपाय यह हो सकता है कि हम एक लिखित शपथ पत्र के शर्तनामें के आधार पर ही मतदान करें ताकि चुने जाने पर वह व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए वचनों से मुकर ना सके।
इस सतनामी का स्वरूप ऐसा होगा कि यदि चुना हुआ व्यक्ति उस से हटने की कोशिश करेगा तो अनुबंध के अनुसार वचन भंग का आरोप लगाकर उसे सीधे न्यायालय में खींचा जा सकता है और सजा भी कराई जा सकती है।
इससे सत्य जनप्रतिनिधियों को सामने आने का सुविधाजनक रास्ता निकाला जा सकता है और अपने मन मुताबिक कानूनों में भी बदलाव कराया जा सकता है इससे देश को राजनीतिक दलों की मनमानी से भी छुटकारा मिल सकता है।
ऐसा एक शपथ पत्र बहुत शीघ्र ही हम facebook पर डालने का प्रयास करेंगे क्योंकि अब हम को यह बात समझ लेनी चाहिए कि सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग नितांत अपराधियों जैसा आचरण करने में कुछ भी शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं और हमें उनसे कोई आशा नहीं करनी चाहिए।
इसी प्रकार राइट टू रिकॉल या राइट टू रिजेक्ट भी समाज की किसी भी समस्या का समाधान कभी भी नहीं बन पाएगा लेकिन यदि लिखित सशपथ शर्तनामे के आधार हम अपना प्रतिनिधि सुनेंगे तो उससे होने वाले धोखे से अवश्य बच सकेंगे