Wednesday, February 22, 2017

अमीरी रेखा बनवाओ,बस

नेताओं का मुँह ताकना बन्द करो.सब की समस्या गरीबी है. अमीरी रेखा बने बिना कभी भी गरीबी खत्म नहीं हो सकती.
अमीरी रेखा ही न्यायपूर्ण अर्थ व्यवस्था का वास्तविक आधार होती है.
अतः चारों ओर से हर आदमी के मुँह से बस अमींरी रेखा बनाने की बात उठनी चाहिये.
गरीबी रेखा ने सबको गरीब बना दिया है,अमीरी रेखा सबको अमीर बना देगी.

कितनी आसान है गरीबी से मुक्ति

सभी लोग खुद तो जल्द से जल्द ओर ज्यादा से ज्यादा अमीर बनने की कोशिश करते रहते हैं ओर दूसरों को अमीर बनने से रोकते भी रहतै हैं.
अतः सब लोग अनजाने में ही आपस में लडते़ रहते हैं और कोई भी अमीर नहीं बन पाता.
सब को अमीर बनाने या सबकी गरीबी खत्म करने के लिये इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है.
अमीरी रेखा काफी सीमा तक इस शीत युद्ध को समाप्त कर सकती है और सब को अमीर बना सकती है.
इस शीत युद्ध को खत्म किये बिना न तो सब अमीर बन सकते हैं ओर न ही समाज में सुख-शांति आ सकती है.
इसलिऐ समाज में सब को सुरक्षा और सबको शांति केवल अमीरी रेखा से ही मिल सतती है.
अतः अमीरी रेखा बनवाओ
और सब सुखी हो जाओ.
(अमीर = भौतिक अभाव से मुक्त)
अगर सबको अच्छी लगे तो बात को मान लो और मनवाओ नहीं तो बात खत्म करो.
मगर एक बार खुद भी सोचना जरूर और दूसरों को सोचने के लिये भी जरूर कहना.
इसका सबसे सरल उपाय है अधिक से अधीक शेयर करना. तब अन रेखा बन कर रहेगीऔर गरीबी खत्म हो जाऐगी.
शांति व गहराई से सोचिऐ.

Tuesday, February 21, 2017

न्यायपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन

नोटबन्दी के बाद अब भारत सरकार कालेधन को बाहर निकालने के लिये बेनामी सम्पत्ति को निशाना बनाने की बात करती है.यह बहुत अच्छी बात है.
लेकिन यदि भारत सरकार वास्तव में देश से कालाधन कर चोरी भ्रष्टाचार महंगाई बेईमानी आदि को जड. से खत्म करना चाहती है तो उसे सबसे पहले निजी सम्पत्ति की गोपनीयता के काले कानून को समाप्त करना चहिये.
निजी सम्पत्ति की गोपनीयता के कारण देश का हर सक्षम नागरिक सककार को झूठा रिटर्न दे कर समाज को धोखा दे रहा है.
अतः यह देश की जनता के साथ गहरा षडयन्त्र है.इसलिऐ सरकार को चाहिये कि निजी आयकर रिटरेन की गोपनीयता को समाप्त कर दे तीकि किसी भी नागरिक के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि किसी भी दूसरे नागरिक को पाने का निशर्त पूरा अधिकार हो.
किन्तु देश में सम्पूर्ण आर्थिक न्याय की स्थापना करना परम आवश्यक है और ऐसा करने के लिऐ देश में ऩिम्न लिखित नियम और कानून बनाये जाने चाहियें :-
१ - एक नागरिक के मूलभूत सम्पत्ति अधिकार की अधिकतम सीमा (अमीरी रेखा) बनाई जानी चाहिये. क्योंकि एक आदमी को असीमित सम्पत्ति का मालिक माना जाना ही मूलतः गलत/ अन्यायपूर्ण है.
२ - न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को केवल औसत सीमा तक सम्पत्ति का मालिक माना जाना चाहिये क्योंकि देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर देश के सभी नागरिकों का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है अतः इससे अधिक सम्पत्ति के लिऐ उसे मालिक नहीं समाज का कर्जदार माना जाना चाहिये.
३ - सम्पत्ति का मुल्यांकन निरन्तर आज की बाजार दर पर हर वर्ष करने का प्रावधान किया जाना चाहिये.क्योंकि सम्पत्ति के मुल्य भी दूसरी चीजों के मुल्यों की तरह निरन्तर बदलते रहते हैं.
४ - इसलिये औसत सीमा से अधिक सम्पत्ति पर ब्याज की दर से सम्पत्ति कर लगाया जाना चाहिये. वास्तव में इसे कर नहीं बल्कि "अतिरिक्त धन का किराया" कहा जाना चाहिये.
५ - आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिऐ.य पूरी तरह गलत/अन्यायपूर्ण तर्क हीन अव्यावहारिक और अनावश्यक हैं.
६ - स्मपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिये.
७ - शेष बची रकम शुद्ध राष्ट्रीय लाभ बचेगी.इस लिये इस पर देश के सभी नागरिकों का (मालिकों का) समान सामूहिक अधिकार होगाअतःइसका सब में न्यायपूर्ण समान वितरण आवश्यक है.
८ - इसके लिऐ इसे देश के सभी नागरिकों में बराबर बराबर बिना किसी भी भेद भाव के "लाभांश" के रूप में बाँट दिया जाना चाहिये.
९ -इससे गरीबी बेरोजगारी शोषण अन्याय अपराध गुलामी मजबूरी अन्यायपूर्ण आर्थिक असमानता असन्तोष अपराध नक्सलवाद आतंकवाद और अलगाववाद आदि का अंत हो जाऐगा.यही न्यायपूर्ण वितरण है.
इससे देश के हर नागरिक को उसका न्यायपूर्ण आर्थिक अधिकार मिल जाऐगा और सभी लोग अभावमुक्त भयमुक्त आत्मनिर्भर स्वतन्त्र और सुख शान्ति का जीवन जी सकेंगे.
नोट -
१ - आज बाजार मुल्य के आधार पर देश की कुल निजी सम्पत्ति का मुल्य कम से कम ६००० लाख करोड़ रुपये है और अमीरी रेखा से अधिक लोगों की संख्या केवल तेरह लाख (०.१%) होगी.लेकिन इनके पास ही देश की कम से कम ७०% सम्पत्ति है अर्थात शेष ९९.९% नागरिकों के पास केवल ३०% सम्पत्ति है.
२ - हर नागरिक को औसत सीमा तक कर मुक्त सम्पत्ति रखने की पूरी छूट होगी जिस पर उसे कोई कर नहीं लगेगा.
३ - सम्पत्ति कर से कम से कम दो सौ लाख करोड़ रुपये की आय होगी जो आज सारे करों से होने वाली आय की ८-१० गुनी है.
४ - बाकी बचे९९.९% लोगों को कोई कर नहीं देना होगा.बल्कि उनको उल्टे लाभांश मिलेगा.
५ - लाभांश के रूप में देश के हर नागरिक को दस हजार रुपये हर माह जन्म से मृत्यु तक आसानी से दिये जा सकेंगे इससे सभी लोग अपना मालिक होने का अधिकार पा सकेंगे.
६ - देश के किसी भी नागरिक को रोजगार के लिये भटकना नहीं पड़ेगा और न ही किसी को कमरतोड़ मेहनत करने के बाद भूखा सोना या भीख मांगनी पड़ेगी.
७ - देश का उद्योग व्यापार कृषि पशुपालन सभी सेवाऐं
कला साहित्य नृत्य संगीत आदि भारी उन्नति करेंगे.
८ - देश में सम्पन्नता की बहार आ जाऐगी और चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल होगा.
९ - देश के सभी गांव खुशहाल और आबाद हो जाऐंगे व शहरों पर आबादी का भार कम हो जाऐगा.
१० - किसी के साथ भी कोई सामाजिक राजनैतिक आर्थिक धार्मिक साम्प्रदायिक जातीय नस्लीय लैंगिक क्षेत्रीय भाषा पेशा आयु या जन्म आदि के आधार पर कोई भी अन्याय या भेदभाव नहीं होगा.
११ - एक भी व्यक्ति दुखी या असन्तुष्ट नहीं होगा सभी सुखी स्वस्थ और सन्तुष्ट होंगे.कोई भी किसी का बुरा नहीं सोचेगा.
रोशन लाल अग्रवाल
आर्थिक न्याय संस्थान
एफ ७७ शुभ इंकलेव
पीतमपुरा नई दिल्ली- ३४
फोन - 011 2 70 15 27 1
मो० 930 222 444 0
94077469 9 0

आज देश की राजनीति पूरी तरह दिशाहीन हैं.

देश की राजनीति पहले की तरह ही दिशाहीन हैं.यह देश के विद्वानों विशेषज्ञों ओर मार्गदर्शकों की विफलता है.आम आदमी नासमझ ओर निरीह हो गया है
अधिकांश लोग अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ही चिंतित बने रहते हैं, वे चाह कर भी समाज के लिऐ कुछ नहीं कर पा रहे है.
अधिकांश धनपति अति स्वार्थी अज्ञानी षडयन्त्रकारी व उदंड भी हैं क्योंकि उदार लोग इल व्यवस्था में टिक ही नहीं पाते.स्थिति बहुत ही गम्भीर है.
लेकिन निराश होकर तो कोई कुछ नहीं कर सकता

Monday, February 20, 2017

अधिक मतदान का सरल उपाय

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि चुनाव में मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक हो.
सरकार / चुनाव आयोग उसके लिए भारी खर्च करके कुछ ना कुछ उपाय करते भी रहते हैं लेकिन उनका कोई खास उत्साहजनक परिणाम नहीं आता.
मतदान प्रतिशत को अधिक से अधिक करने का सरलतम उपाय यह है कि मतदान करने वाले हर मतदाता को मानदेय 2000/₹5000 और एक आभार पत्र चुनाव आयोग /केंद्र सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएं.
यह लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो मतदान नहीं करेंगे.
शासकीय स्तर पर ही मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने के साथ-साथ मतदान केंद्र पर आराम के साथ बैठने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए

Saturday, February 18, 2017

अंग्रेजों ने अत्यंत षड्यंत्र पूर्वक पूरी मानवता के प्रति भारी अपराध किया है

यह जगजाहिर है कि
अंग्रेजों ने अत्यंत षड्यंत्र पूर्वक पूरी मानवता के प्रति भारी अपराध किया है और उनके द्वारा किया गया अपराध अत्यंत जघन्य गंभीर और दूरगामी दुष्परिणाम छोड़ने वाला है उनका यह अपराध केवल भारतवर्ष के साथ में ही बल्कि पूरी मानवता के विरुद्ध रचा गया षड्यंत्र है आने वाले समय में पूरी अंग्रेज जाती को इसके लिए नीचा तो देखना ही होगा संपूर्ण मानवता से अपने किए गए अपराध इसके लिए नीचा तो देखना ही होगा संपूर्ण मानवता से अपने किए गए अपराध की क्षमा भी मांगनी होगी।
किंतु हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जो समय बीत चुका है वह लौट आया नहीं जा सकता और जो गलतियां भूतकाल में हो चुकी हैं उन पर भी ज्यादा समय लगा कर उनको ठीक नहीं किया जा सकता सवाल है आज समाज के सामने जो यक्ष प्रश्न खड़े हैं उनको देखते हुए समाधान का और हमें इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि अंतिम विजय सत्य की ही होती है किंतु इस अंतिम सत्य की कोई परिभाषा कभी नहीं बन पाती और बहुत लंबा कालखंड उस सत्य के सामने आने में लग जाता है और जितना यह कालखंड लंबा होता जाता है अनेक निर्दोष लोग बिना किसी प्रकार का अपराध किए ही दंडित होते रहते हैं।
इसलिए हमारी सबसे बड़ी भूमिका तो यही है कि आज विश्व में फैली भयानक अशांति और टकराव की विनाशकारी स्थितियों से पूरी मानवता की रक्षा कैसे की जाए यदि हम विश्व को इस जलालत और समस्याओं के दावानल से मुक्त करने में सफल होते हैं तो मूर्खों द्वारा रचे गए षड्यंत्रों का परिमार्जन बहुत ही सरलता से हो सकेगा।
मुझे ऐसा भी लगता है कि षड्यंत्रकारियों के सफल होने का बहुत बड़ा कारण केवल षड्यंत्र रचने कि उनकी कुशलता में निहित नहीं है बल की वर्तमान चुनौतियां का सामना करने के लिए हमें किसी नए ज्ञान की आवश्यकता है और उसके अनुरूप ज्ञान का अभाव हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों में भी हो सकता है हमें इसमें किसी प्रकार का दुराग्रह या तर्कहीन हठधर्मिता का गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।
जहां तक बाबा साहब अंबेडकर द्वारा अपनाई गई भूमिका का सवाल है तो जिन स्थितियों में उनका उदय हुआ वह सामान्य नहीं थी अत्यंत उज्जवल भूतकाल होते हुए भी तत्कालीन समय में समाज का विशाल प्रतिशत जन अपने मानवीय अधिकारों से वंचित हो कर बेहद शर्मनाक बदतर और जानवरों से भी अधिक नारकीय जीवन भोगने के लिए व्यवस्था हम इस सत्य से इनकार नहीं कर सकते।
यदि तत्कालीन व्यवस्था न्याय नैतिकता व्यवहार और आदर्श सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की कसौटी पर खरी होती तो मुट्ठीभर असभ्य जंगली और जानवरों जैसी मानसिकता रखने वाले आक्रमणकारी इस देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते लेकिन कटु सत्य तो यही है कि मुट्ठीभर जंगली लोगों ने इन परम विद्वान शक्तिशाली और दूरदृष्टा लोगों को पूरी तरह तहस-नहस कर डाला वह न तो अपने आप को बचा पाए और ना ही अपनी आदर्श सांस्कृतिक विरासत को।
इसलिए इस बात को काटने की भी कोई जरूरत नहीं है कि हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी और विज्ञानी थे किंतु उन्होंने संपूर्ण ज्ञान को समझ लिया हो और उसको अभिव्यक्त भी कर दिया हो और वह हर कालखंड में समाज को लगने वाले किसी भी रोग की सफल औषधि मान ली जाए यह सोचना गलत होगा क्योंकि ज्ञान की कोई अंतिम सीमा नहीं होती इसी बात को हमारे पूर्वजों ने खुले हृदय से स्वीकार किया है ऐसा कहना किसी भी ज्ञानी का अपमान नहीं माना जा सकता
इसलिए मेरा सभी विद्वानों से विनम्र निवेदन है कि हम वर्तमान चुनौतियों का सामना वर्तमान परिस्थितियों को गंभीरता से समझते हुए उपयुक्त विश्लेषण के माध्यम से तथ्य और तर्कों के आधार पर सत्य न्याय नैतिकता मानवता और पारदर्शिता के साथ करते हुए मानवता को गंभीर संकटों से बाहर निकाले यही हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। विद्वानों को कुटिल और षड्यंत्र लोगों के रास्ते पर चल कर बदला लेने की बजाय मानवता को सुखी बनाने का मार्ग बता कर ही अपना उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए

Wednesday, February 15, 2017

स्त्री पुरुष अधिकारों में भेदभाव क्यों

भारतीय समाज में स्त्री पुरुष अधिकारों या मर्यादाओं को लेकर समाज द्वारा बनाए गए नियम और परम प्राणी न्याय की कसौटी पर खरी प्रतीत नहीं होती और इसीलिए वे समाज में अनेक प्रकार की विकृतियों और विसंगतियों को जन्म देती हैं।
इन परंपराओं और मान्यताओं के कारण पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति निश्चित रूप से दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसी हो गई है और दुराग्रह से मुक्त होकर हम सहज रुप से इनका प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं।
हालांकि हिंदुओं में स्त्रियों के अधिकारों को लेकर कई कानूनों में बदलाव की आया है लेकिन वह इतना पर्याप्त नहीं है की स्त्री को भी पुरुषों के समान स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार प्राप्त हो सके।
मैं मानता हूं कि स्त्री और पुरुष की शारीरिक और मानसिक संरचनाओं में कुछ भिन्नताएं हैं लेकिन मूल रूप से शारीरिक जरूरतों में कोई अधिक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
जिस प्रकार स्त्री हो या पुरुष सभी को समान रुप से भोजन पानी सुरक्षा आदि की जरूरत होती है उसी प्रकार एक उम्र में सभी की लैंगिक सेक्स आवश्यकताएं भी समान होती हैं लेकिन उनमें इतना भेदभाव किया गया है कि उसे न्याय के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
इन भेदभावों ने इस्त्री को दूसरे दर्जे का नागरिक बना डाला है और उसके कारण उसे पुरुष की गुलामी जैसी स्थिति यों में जीना पड़ रहा है इसे हम अपनी संतानों मैं किए जाने वाले दैनिक व्यवहार को लेकर आसानी से समझ सकते हैं।
किसी भेदभाव के कारण किसी भी परिवार में लड़के या लड़की के जन्म के अवसर पर बनने वाला माहौल स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है लड़की के जन्म पर परिवार में वह प्रसन्नता कतई नहीं दिखाई पड़ती जो लड़का पैदा होने पर दिखाई पड़ती है।
जवान होते बच्चों पर मर्यादाओं और परंपराओं का यह अंतर स्पष्ट रुप से देखा और समझा जा सकता है जवान लड़के के आचरण और व्यवहार पर परिवार के लोगों dwara इतनी सूक्ष्म नजर नहीं रखी जाती जितनी लड़की के कार्य व्यवहार पर गहरी नजर रखी जाती है आखिर ऐसा क्यों होना चाहिए?
इसलिए लड़की को वह स्वतंत्रता भी नहीं दी जाती जो लड़के को लेकर दी जाती है विशेषकर लड़का अपनी इच्छा अनुसार यदि किसी अन्य लड़की से अपना लैंगिक संबंध बना लेता है तो इसे परिवार अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध उतना खतरनाक या गलत नहीं मांगता जितना इसी प्रकार का लैंगिक संबंध परिवार की लड़की द्वारा किसी लड़के के साथ बनाने पर मान लिया जाता है।
हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि लड़का या लड़की चाहे हमारे घर का हो या दूसरे किसी व्यक्ति के घर का दोनों ही समान रुप से समाज की मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो फिर उनको समान रूप से अपराधी और परिवार की प्रतिष्ठा के विरुद्ध क्यों नहीं माना जाता?
इसके अतिरिक्त आज भी हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में बेहद दयनीय है हालांकि पुनर्विवाह को मान्यता मिल जाने के बावजूद भी स्थिति सामान्य नहीं मानी जा सकती विद्युत पुरुष पत्नी मर जाने के बाद या पत्नी होते हुए भी किसी दूसरी स्त्री से संबंध स्थापित कर लेता है तो वह परिवार की प्रतिष्ठा के विरुद्ध उतना खतरनाक नहीं माना जाता जितना किसी विधवा स्त्री द्वारा किसी अन्य पुरुष से लैंगिक संबंध स्थापित कर लिए जाने पर माना जाता है।
हालांकि मेरे मत से असहमति रखने वाले अनेक लोग अनेक प्रकार के तर्क देकर मेरे कथन की आलोचना कर सकते हैं लेकिन मेरी समझ में स्त्री और पुरुष के बीच का यह भेदभाव जन्म से ही होने लगता है और सभी परिवारों में इसे कम या अधिक रूप में देखा जा सकता है।
इस इसके मूल में जाने पर यह बात समझ में आती है कि लड़की विवाह के पश्चात पति के घर चली जाती है और लड़के की बहू पति के परिवार में आ जाती है स्त्री का परिवार पति का परिवार माना जाता है और शायद भेदभाव की नींद इसके कारण ही पड़ जाती है।
इस परंपरा का मूल दोष यह है कि स्त्री को न तो पिता की संपत्ति का हकदार माना जाता है और न हीं ससुर की संपत्ति में उसे लड़के के समान बराबर का हकदार माना जाता है। हालांकि स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों में कुछ बदलाव हुए हैं लेकिन वह भी अपर्याप्त अस्पष्ट तथा गलत भी हैं।
अधिकांश परिवारों में विधवा स्त्रियों की स्थिति आज भी काफी दयनीय ही बनी हुई है विशेषकर जब कोई स्त्री युवावस्था में विधवा हो जाती है और दोबारा विवाह की स्थिति किसी भी कारण से नहीं बन पाती तो वह पूरे परिवार की प्रताड़ना दुर्व्यवहार अपमान और तिरस्कार का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है।
किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मुसलमानों में स्त्रियों की स्थितिया हिंदू स्त्रियों की स्थितियों से अच्छी हूं बल्कि यदि तुलनात्मक रुप से देखा जाए तो कई मामलों में मुस्लिम स्त्रियां हिंदू स्त्रियों से भी अधिक प्रताड़ित और दुर्दशा का जीवन जीने को मजबूर होती हैं।
विशेषकर पति द्वारा बिना किसी कारण या अत्यंत साधारण सी बात पर तलाक दे दिए जाने का खतरा उनके सिर पर मंडराता रहता है और वह इस डर के भय से कभी भी मुक्त नहीं हो पाती मुझे लगता है कि उनका आज हक है उनके दिल दिमाग और व्यक्तित्व पर हमेशा ही हावी रहता है।
मैं नहीं कह सकता की स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही बराबर की स्वतंत्रता देने से समाज का क्या बिगड़ जाने वाला है और उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना कर क्या हासिल हो जाने वाला है मेरा आग्रह है यह अवश्य है कि इस पर विद्वानों को गहराई से विचार करना चाहिए और यदि कोई बुराई नहीं हो तो स्त्रियों को पुरुषों के समान ही बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए।