Tuesday, February 21, 2017

न्यायपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन

नोटबन्दी के बाद अब भारत सरकार कालेधन को बाहर निकालने के लिये बेनामी सम्पत्ति को निशाना बनाने की बात करती है.यह बहुत अच्छी बात है.
लेकिन यदि भारत सरकार वास्तव में देश से कालाधन कर चोरी भ्रष्टाचार महंगाई बेईमानी आदि को जड. से खत्म करना चाहती है तो उसे सबसे पहले निजी सम्पत्ति की गोपनीयता के काले कानून को समाप्त करना चहिये.
निजी सम्पत्ति की गोपनीयता के कारण देश का हर सक्षम नागरिक सककार को झूठा रिटर्न दे कर समाज को धोखा दे रहा है.
अतः यह देश की जनता के साथ गहरा षडयन्त्र है.इसलिऐ सरकार को चाहिये कि निजी आयकर रिटरेन की गोपनीयता को समाप्त कर दे तीकि किसी भी नागरिक के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि किसी भी दूसरे नागरिक को पाने का निशर्त पूरा अधिकार हो.
किन्तु देश में सम्पूर्ण आर्थिक न्याय की स्थापना करना परम आवश्यक है और ऐसा करने के लिऐ देश में ऩिम्न लिखित नियम और कानून बनाये जाने चाहियें :-
१ - एक नागरिक के मूलभूत सम्पत्ति अधिकार की अधिकतम सीमा (अमीरी रेखा) बनाई जानी चाहिये. क्योंकि एक आदमी को असीमित सम्पत्ति का मालिक माना जाना ही मूलतः गलत/ अन्यायपूर्ण है.
२ - न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को केवल औसत सीमा तक सम्पत्ति का मालिक माना जाना चाहिये क्योंकि देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर देश के सभी नागरिकों का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है अतः इससे अधिक सम्पत्ति के लिऐ उसे मालिक नहीं समाज का कर्जदार माना जाना चाहिये.
३ - सम्पत्ति का मुल्यांकन निरन्तर आज की बाजार दर पर हर वर्ष करने का प्रावधान किया जाना चाहिये.क्योंकि सम्पत्ति के मुल्य भी दूसरी चीजों के मुल्यों की तरह निरन्तर बदलते रहते हैं.
४ - इसलिये औसत सीमा से अधिक सम्पत्ति पर ब्याज की दर से सम्पत्ति कर लगाया जाना चाहिये. वास्तव में इसे कर नहीं बल्कि "अतिरिक्त धन का किराया" कहा जाना चाहिये.
५ - आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिऐ.य पूरी तरह गलत/अन्यायपूर्ण तर्क हीन अव्यावहारिक और अनावश्यक हैं.
६ - स्मपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिये.
७ - शेष बची रकम शुद्ध राष्ट्रीय लाभ बचेगी.इस लिये इस पर देश के सभी नागरिकों का (मालिकों का) समान सामूहिक अधिकार होगाअतःइसका सब में न्यायपूर्ण समान वितरण आवश्यक है.
८ - इसके लिऐ इसे देश के सभी नागरिकों में बराबर बराबर बिना किसी भी भेद भाव के "लाभांश" के रूप में बाँट दिया जाना चाहिये.
९ -इससे गरीबी बेरोजगारी शोषण अन्याय अपराध गुलामी मजबूरी अन्यायपूर्ण आर्थिक असमानता असन्तोष अपराध नक्सलवाद आतंकवाद और अलगाववाद आदि का अंत हो जाऐगा.यही न्यायपूर्ण वितरण है.
इससे देश के हर नागरिक को उसका न्यायपूर्ण आर्थिक अधिकार मिल जाऐगा और सभी लोग अभावमुक्त भयमुक्त आत्मनिर्भर स्वतन्त्र और सुख शान्ति का जीवन जी सकेंगे.
नोट -
१ - आज बाजार मुल्य के आधार पर देश की कुल निजी सम्पत्ति का मुल्य कम से कम ६००० लाख करोड़ रुपये है और अमीरी रेखा से अधिक लोगों की संख्या केवल तेरह लाख (०.१%) होगी.लेकिन इनके पास ही देश की कम से कम ७०% सम्पत्ति है अर्थात शेष ९९.९% नागरिकों के पास केवल ३०% सम्पत्ति है.
२ - हर नागरिक को औसत सीमा तक कर मुक्त सम्पत्ति रखने की पूरी छूट होगी जिस पर उसे कोई कर नहीं लगेगा.
३ - सम्पत्ति कर से कम से कम दो सौ लाख करोड़ रुपये की आय होगी जो आज सारे करों से होने वाली आय की ८-१० गुनी है.
४ - बाकी बचे९९.९% लोगों को कोई कर नहीं देना होगा.बल्कि उनको उल्टे लाभांश मिलेगा.
५ - लाभांश के रूप में देश के हर नागरिक को दस हजार रुपये हर माह जन्म से मृत्यु तक आसानी से दिये जा सकेंगे इससे सभी लोग अपना मालिक होने का अधिकार पा सकेंगे.
६ - देश के किसी भी नागरिक को रोजगार के लिये भटकना नहीं पड़ेगा और न ही किसी को कमरतोड़ मेहनत करने के बाद भूखा सोना या भीख मांगनी पड़ेगी.
७ - देश का उद्योग व्यापार कृषि पशुपालन सभी सेवाऐं
कला साहित्य नृत्य संगीत आदि भारी उन्नति करेंगे.
८ - देश में सम्पन्नता की बहार आ जाऐगी और चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल होगा.
९ - देश के सभी गांव खुशहाल और आबाद हो जाऐंगे व शहरों पर आबादी का भार कम हो जाऐगा.
१० - किसी के साथ भी कोई सामाजिक राजनैतिक आर्थिक धार्मिक साम्प्रदायिक जातीय नस्लीय लैंगिक क्षेत्रीय भाषा पेशा आयु या जन्म आदि के आधार पर कोई भी अन्याय या भेदभाव नहीं होगा.
११ - एक भी व्यक्ति दुखी या असन्तुष्ट नहीं होगा सभी सुखी स्वस्थ और सन्तुष्ट होंगे.कोई भी किसी का बुरा नहीं सोचेगा.
रोशन लाल अग्रवाल
आर्थिक न्याय संस्थान
एफ ७७ शुभ इंकलेव
पीतमपुरा नई दिल्ली- ३४
फोन - 011 2 70 15 27 1
मो० 930 222 444 0
94077469 9 0

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