Tuesday, March 21, 2017

मार्क्सवाद और आर्थिक न्याय

इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि कार्ल मार्क्स एक गहन विचारक और दार्शनिक थे एवं मानवता के प्रति उनकी गहन आस्था थी किंतु दुर्भाग्य से यह बात भी उतनी ही सच है कि उनके द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी विचारधारा जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है वह न्याय तर्क और व्यवहार की कसौटी पर खरी सिद्ध नहीं होती और इसी कारण यह विचारधारा अत्यंत अमानवीय और क्रूर पूंजीवादी विचारधारा का विकल्प नहीं बन पा रही है ।
किंतु उसके अनुयाई इस कड़वे सच को नहीं तो समझने को तैयार हैं और नही स्वीकार करने को तैयार हैं और इसके कारण उनकी स्थिति निरंतर और भी अधिक बिगड़ती जा रही है वे निराश होकर अराजकता का समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं।
किंतु इससे सच्चाई नहीं बदल सकती बल्कि पूंजीवाद का क्रूर शिकंजा और भी अधिक क्रूरता के साथ आम आदमी का शोषण करने में सफल हो रहा है इसलिए उन्हें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और सारी स्थितियों पर आर्थिक न्याय की दृष्टि से दुराग्रह मुक्त होकर विचार करना चाहिए।
मार्क्सवाद की आधारभूत गलती तो यही है कि उसमें आर्थिक न्याय की कोई परिकल्पना ही नहीं है और केवल संगठनात्मक ताकत के बल पर पूंजी पतियों से धन और सत्ता छीन कर सर्व-हारा वर्ग को प्रदान करने की बात की गई है।
किंतु इस बात को गहराई से समझ लिया जाना चाहिए कि समाज में हमेशा कमजोर और मजबूत के बीच चलते रहने वाले स्वार्थों के टकराव की लड़ाई को केवल आर्थिक न्याय के आधार पर ही समाप्त किया जा सकता है इसे केवल ताकत के बल पर कभी समाप्त नहीं किया जा सकता।
अब हमारे लिए कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित कुछ आधारभूत निष्कर्षों का परीक्षण करना उचित होगा उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष मुख्य रूप से निम्न अनुसार हैं ^
1 - निजी संपत्ति अधिकार को अमान्य करना
2 - राज्य को समाज का प्रतिनिधि मानना और राज्य को ही सारी संपत्ति का स्वामी और संचालक मानना
3 - समाज में वर्ग संघर्ष की भ्रामक परिकल्पना
4 - आर्थिक न्याय की अवज्ञा करना और संगठन की ताकत को ही सब कुछ मांग लेना।
' मेरी समझ में कार्ल मार्क्स द्वारा व्यक्ति के निजी संपत्ति अधिकार को अमान्य किया जाना उनकी सबसे बड़ी और पहली गलती है क्योंकि यह मैं तो न्याय की कसौटी पर सही है और नही मानव मनोविज्ञान की कसौटी पर सही उतरती है।
हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और निजी संपत्ति ही इस स्वतंत्रता का मापदंड निजी संपत्ति ही होती है हर व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र होता है जितनी उसके पास संपत्ति हो इसलिए व्यक्ति को निजी संपत्ति अधिकार से वंचित करना उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करना है जिसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।
आर्थिक न्याय की दृष्टि से सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान मूलभूत अधिकार माना जाना चाहिए इसलिए एक व्यक्ति का संपत्ति अधिकार असीमित मात्रा में नहीं हो सकता बल्कि समानता के आधार पर हर व्यक्ति को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का अधिकार मिलना चाहिए।
पूंजीवाद इसी दृष्टि से गलत है कि वह एक व्यक्ति के निजी संपत्ति अधिकार की कोई सीमा ही नहीं मानता और उसी का परिणाम आर्थिक उदंडता शोषण असंतोष और विद्रोह टकराव युद्ध और विनाश के रूप में सामने आता है जिसे आर्थिक न्याय के आधार पर ही समाप्त किया जा सकता है।
2 - मार्क्सवाद की दूसरी त्रुटि यह है की वह राज्य को समाज के प्रतिनिधि के रूप में सारे आर्थिक अधिकार और उसे ही संचालक मानकर संपूर्ण से समाज को अधिकार विहीन बना देता है इसका परिणाम निरंकुश तानाशाही के रूप में सामने आता है जिसकी कल्पना भी अत्यंत भयावह है है।
न्याय और व्यवस्था की दृष्टि से राज्य को समाज का केवल प्रबंधक माना जा सकता है मालिक नहीं उस पर समाज का अंकुश अनिवार्य रूप से होना चाहिए इसलिए अपने नियम और कानून बनाने का अधिकार समाज के पास ही होना चाहिए और राज्य को केवल पूर्ण नियमों और कानूनों के अनुसार क्रियान्वयन करने का अधिकार होना चाहिए किंतु मार्क्सवाद इन दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं कर पाता।
4 - मार्क्सवाद की एक बहुत बड़ी गलती समाज में वर्ग संघर्ष की कल्पना है सच्चाई यह है कि समाज में कभी भी किसी भी प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं होता बल्कि वह केवल व्यक्ति संघर्ष होता है यह संघर्ष अपने अपने आर्थिक हितों का संघर्ष है जो सभी दो व्यक्तियों के बीच की होता है इसलिए स्वार्थों के इस संघर्ष में वर्ग बनने का प्रश्न भी खड़ा नहीं होता।
किंतु इस संबंध में जो हम को संघर्ष दिखाई पड़ता है उसे वर्ग संघर्ष समझने की भूल कर बैठते हैं इसका कारण यह है कि अस्थाई रूप से अपने अपने स्वार्थ की समानता के आधार पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कब तक इकट्ठा रहते हैं जब तक उनके स्वार्थ समान रहते हैं उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आते ही उनका ज7 समाप्त हो जाता है और नई परिस्थितियों के अनुसार हर व्यक्ति अपने नए साथी चुन लेता है।
इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद तर्क और न्याय की कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं होता यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त करके उसे राज्य का गुलाम बना देती है जो मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य को कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती।
निजी संपत्ति अधिकार को पूरी तरह समाप्त किए जाने का दुष्परिणाम यह भी होता है कि मनुष्य की कार्य करने की प्रेरणा शक्ति ही समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अपनी प्रतिभा का उपयोग कि नहीं करता जिसकाभारी दुष्परिणामसमाज में भारी अव्यवस्था और दरिद्रता के रूप में सामने आता है।
इसलिए आर्थिक न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने और उसका उपभोग करने का पूरा अधिकार होना चाहिए किंतु उसे स्वामित्व का अधिकार केवल ओसत सीमा तक की प्रदान किया जाना चाहिए एवंओसत सीमा से अधिक संपत्ति के लिएव्यक्ति को समाज का कर्ज़दार माना जाना चाहिए।
इसलिए और सब सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए एवं आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
इस प्रकार संपत्ति कर से होने वाली आयअर्थव्यवस्था से मिलने वाला अतिरिक्त सामूहिक लाभ मानी जाएगी इसलिए इसी में से सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष बचे शुद्ध लाभ को सभी नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के लाभांश के रुप में सब लोगों में वितरित कर दिया जाना चाहिए।
हमें इस बात को गहराई से समझ लेना चाहिए की लोगों के बीचहोने वाले हर प्रकार के टकराव और यह धक्का एकमात्र कारण आर्थिक स्वार्थ होते हैं और उनके बीच समन्वय की स्थापना केवल आर्थिक न्याय के द्वारा ही की जा सकती हैइस विवाद को संगठन के आधार पर कभी समाप्त नहीं किया जा सकता।
न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति को अपनी योग्यता क्षमता रुचि आवश्यकता और परिश्रम करने कीपूरी स्वतंत्रतासमान रुप से प्रदान की जानी चाहिए औरउसका उपभोग करने की भी पूरी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिएउसे भविष्य के नाम पर संग्रहित करने कीमनमानी छूट नहीं दी जानी चाहिए।
निजी स्वतंत्रता के इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए किएक व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता ही दूसरे व्यक्ति कीमूलभूत स्वतंत्रताको समाप्त करती हैदूसरे शब्दों में सीमाहीन स्वतंत्रता री उदंडता होती है जिसे सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि सेकभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं किवर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कभी भी समाज का कल्याण नहीं कर सकती और नए ही उस का विकल्प कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तावितसाम्यवादीकहीं जाने वाली व्यवस्था हो सकती हैऔर इन दोनों का विकल्पन्याय पूर्ण अर्थव्यवस्था या आर्थिक न्यायहीहो सकता है।
मेरा स्पष्ट स्पष्ट रुप से जय मानना हैकी भौतिक विज्ञान की उन्नति के साथ साथव्यक्ति की मेहनत का स्थानमशीनों के रूप में पूंजीलेती जा रही है और इसीलिएपूंजी के प्रश्न पर न्याय की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए और उससे मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का समान रुप से वितरण कर सब लोगों के बीचन्याय पूर्ण समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए।
आर्थिक न्याय यही सब के सुख का मार्ग है औरइसका कोई विकल्प नहीं हो सकता

Friday, March 3, 2017

प्रकृति में पाये जाने वाले सरे संसाधन ही पूँजी होते हैं और उन पर सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है. यह अधिकार वोटर बनने से पहले भी होता है.

प्रकृति में पाये जाने वाले सरे संसाधन ही पूँजी होते हैं और उन पर सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है. यह अधिकार वोटर बनने से पहले भी होता है.
वोट का अधिकार जन्म से नहीं कानून से पैदा होता है अर्थात् यह मूल अधिकार नहीं है.
अर्थ व्यवस्था का निर्माण थी इसी पूँजी केआधार पर होता है जिसमें मानवीय श्रम की केवल सहयक की होती हैं.
सभी मशीनें पूंजी काही रूप होती हैं जिन पर सबका समान अधिकार है.
अतः एक न्यक्ति का अधिकार केवल औसत सीमा तक ही हो सकता है.
इसलिये औसत से ज्यादा धन रखने वाला गर व्यक्ति समाज का बटाईदार / कर्जदार होता है.
इशलिये कर्जदारों से समाज को ब्याज मिलना चाहिये और उसे सारे नागरिकों में समान रूप से बांटा जाना चाहिये न कि केवल वोटरों में
यह नागरिक का लाभांश है, वोटरशिप नहीं.
कोई भी व्यक्ति जो पहले नागरिक होता है वही वोटर हो सकता है.यदि नागरिक ही न हो तो वोटर भी नहीं हो सकता

Wednesday, March 1, 2017

वर्तमान में समाज में जितनी भी समस्याऐं दिखाई पड़ रही हैं , उन सबका मूल कारण आर्थिक अन्याय है.

वर्तमान में समाज में जितनी भी समस्याऐं दिखाई पड़ रही हैं , उन सबका मूल कारण आर्थिक अन्याय है.
इन का स्थाई सहज और न्यायपूर्ण समाधान केवल आर्थिक न्याय पूर्ण वितरण है.
इसके लिये एक व्यक्ति को केवल औसत सीमा तक ही धन का स्वामी माना जाना चाहिये और इससे अधिक सम्पत्ति का मालिक नहीं माना जाना चाहिये बल्कि उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिये़
अतः उसकी औसत से अधिक सम्पत्ति पर ब्याज की दर से सम्पत्तिकर लगाया जाना चाहिये.अन्य सभी करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये.
सम्पत्ति कर से प्राप्त आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिये और शेष बचा धन शुद्ध राष्ट्रीय लाभ माना जाना चाहिये.
अब सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता.सबको लाभांश आसानी से दिया जा सकता है.
इसे देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से "लाभांश" के रूप नें बांट दिया जाना चाहिये.़
सर्वे भवन्तु सुखिनः
सरवे सन्तु निरामया.
सरवे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्

प्रकृति में पाये जाने वाले सारे संसाधन ही पूँजी होते हैं और उन पर सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है. यह अधिकार वोटर बनने से पहले भी होता है.

प्रकृति में पाये जाने वाले सारे संसाधन ही पूँजी होते हैं और उन पर सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है. यह अधिकार वोटर बनने से पहले भी होता है.
वोट का अधिकार जन्म से नहीं कानून से पैदा होता है अर्थात् यह मूल अधिकार नहीं है.
अर्थ व्यवस्था का निर्माण थी इसी पूँजी केआधार पर होता है जिसमें मानवीय श्रम की केवल सहयक की होती हैं.
सभी मशीनें पूंजी काही रूप होती हैं जिन पर सबका समान अधिकार है.
अतः एक न्यक्ति का अधिकार केवल औसत सीमा तक ही हो सकता है.
इसलिये औसत से ज्यादा धन रखने वाला गर व्यक्ति समाज का बटाईदार / कर्जदार होता है.
इशलिये कर्जदारों से समाज को ब्याज मिलना चाहिये और उसे सारे नागरिकों में समान रूप से बांटा जाना चाहिये न कि केवल वोटरों में
यह नागरिक का लाभांश है, वोटरशिप नहीं.
कोई भी व्यक्ति जो पहले नागरिक होता है वही वोटर हो सकता है.यदि नागरिक ही न हो तो वोटर भी नहीं हो सकता

Monday, February 27, 2017

केवल आर्थिक न्याय के आधार पर ही एक सुखी समाज का निर्माण किया जा सकता है,

हम प्रायः इतिहास के आधर पर गलत विश्लेषण करके गलत निष्कर्ष निकालते हैं जिसके कारण अनेक निर्दोष लोगों को क्रूरता का शिकार होना पड़ती है.
अधिकांश अपराध भौतिक सुख देने वाले पदार्थों पर अपना स्वामित्व स्थापित करने का परिणाम होते है पर उसका दोष जाति सम्प्रदाय क्षेत्र नस्ल भाषा पेशा लिंग आदि के आधार पर दूसरे निरपराध लोगों पर मढ दिया जाता है, जो गलत होता है.
मेरी समझ में केवल आर्थिक न्याय के आधार पर ही एक सुखी समाज का निर्माण किया जा सकता है,बदला लेने की बात भूल जाईये,यह अज्ञान है.
परन्तु मनुष्य बार बार यही गलती दोहराता रहता है.
इसलिये जब तक आर्थिक न्याय के आधार पर एक आदमी का औसत सीमा तक सम्पत्ति अधिकार सीमित नहीं किया जाता तब तक समाज में शान्ति की स्थापना सम्भव नहीं हो सकती.

Wednesday, February 22, 2017

अमीरी रेखा बनवाओ,बस

नेताओं का मुँह ताकना बन्द करो.सब की समस्या गरीबी है. अमीरी रेखा बने बिना कभी भी गरीबी खत्म नहीं हो सकती.
अमीरी रेखा ही न्यायपूर्ण अर्थ व्यवस्था का वास्तविक आधार होती है.
अतः चारों ओर से हर आदमी के मुँह से बस अमींरी रेखा बनाने की बात उठनी चाहिये.
गरीबी रेखा ने सबको गरीब बना दिया है,अमीरी रेखा सबको अमीर बना देगी.

कितनी आसान है गरीबी से मुक्ति

सभी लोग खुद तो जल्द से जल्द ओर ज्यादा से ज्यादा अमीर बनने की कोशिश करते रहते हैं ओर दूसरों को अमीर बनने से रोकते भी रहतै हैं.
अतः सब लोग अनजाने में ही आपस में लडते़ रहते हैं और कोई भी अमीर नहीं बन पाता.
सब को अमीर बनाने या सबकी गरीबी खत्म करने के लिये इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है.
अमीरी रेखा काफी सीमा तक इस शीत युद्ध को समाप्त कर सकती है और सब को अमीर बना सकती है.
इस शीत युद्ध को खत्म किये बिना न तो सब अमीर बन सकते हैं ओर न ही समाज में सुख-शांति आ सकती है.
इसलिऐ समाज में सब को सुरक्षा और सबको शांति केवल अमीरी रेखा से ही मिल सतती है.
अतः अमीरी रेखा बनवाओ
और सब सुखी हो जाओ.
(अमीर = भौतिक अभाव से मुक्त)
अगर सबको अच्छी लगे तो बात को मान लो और मनवाओ नहीं तो बात खत्म करो.
मगर एक बार खुद भी सोचना जरूर और दूसरों को सोचने के लिये भी जरूर कहना.
इसका सबसे सरल उपाय है अधिक से अधीक शेयर करना. तब अन रेखा बन कर रहेगीऔर गरीबी खत्म हो जाऐगी.
शांति व गहराई से सोचिऐ.