Tuesday, September 26, 2017

हमारी सामाजिक व्यवस्था में केवल चार सुधारों की जरूरत है।

पहला - हर नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति का मूलभूत स्वामित्व का अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त होना चाहिए. मृत्यु के साथ यह अधिकार भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए.
दूसरा - ओसत सीमा से अधिक संपत्ति के लिए हर व्यक्ति को समाज का कर्जदार मांगते हुए अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और आयकर सहित अन।य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
तीसरा - संपत्ति सर से प्राप्त राशि में से ही सरकार के बजट का खर्च काट कर शेष राशि को देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर-बराबर बांट दिया जाना चाहिए।
चौथा - निजी संपत्ति की गोपनीयता को समाज के साथ षड्यंत्र मांनते हुए इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए और संपत्ति का मूल्यांकन बाजार की दरों पर निरंतर होते रहना चाहिए और बाजार दरों को ही संपत्ति का वास्तविक मूल्य माना जाना चाहिए।
केवल कितना परिवर्तन करने से एक आदर्श संपन्न सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना का उद्देश्य अवश्य पूरा हो जाएगा

Monday, September 25, 2017

कालेधन पर फिर नौटंकी

टीवी चैनलों और अखबारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार केंद्र सरकार ने छुपाकर रखे गए काले धन को बाहर निकालने के लिए 15 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक का पुरस्कार उन लोगों को देने की घोषणा की है जो काले धन के बारे में पक्की जानकारी देंगे ताकि वह पकड़ा जा सके।।
अधिकांश लोग इसे पढ़कर यही मानेंगे कि सरकार इस मामले में बड़ी गंभीरता से काम कर रही है और कुछ लोग इस समाचार से घबरा भी सकते हैं जिनके पास काला धन है लेकिन बंधुओं चिंता की कोई बात नहीं है यह तो एक राजनैतिक नौटंकी से अधिक महत्व नहीं रखती।
वास्तव में यह एक तकनीकी मामला है और असलियत को समझने के लिए आपको इसे ही समझना पड़ेगा। काला धन उसे कहा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने पास होने के बावजूद अपनी आयकर रिटर्न में दर्शाया ही नहीं जाए। अपने देश में इस प्रकार के धन की बहुत बड़ी मात्रा छुपी हुई भी है लेकिन इस घोषणा से वह बिल्कुल बाहर आने वाला नहीं है।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता का काला कानून है और उसके कारण हर नागरिक का आयकर रिटर्न गोपनीय होता है और कानूनी दृष्टि से उसकी प्रतिलिपि या उसके बारे में कोई जानकारी अधिकृत रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। जिसके कारण लोगों को यह पता ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने अपनी कौन सी संपत्ति आयकर रिटर्न में दिखाई है और कौन सी नहीं दिखाई।
अब यदि किसी खास व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत जानकारियां भी किसी खास व्यक्ति के संबंध में होंगी तो वे भी सरकार को सामान्य रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में सरकार की घोषणा का भी कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि बिना आयकर रिटर्न देखे किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को काला धन नहीं कहा जा सकता ह भले वह काला धन ही क्यों न हो।
रही सही कसर बेईमान नौकरशाही पूरी कर देगी जो सूचना मिलने पर उचित कार्यवाही करने की बजाय ठीक इस का उल्टा काम करेगी जिसका परिणाम जानकारी देने वाले व्यक्ति की प्रताड़ना या दुश्मनी के रूप में सामने आएगा इसलिए कोई भी व्यक्ति इसमें सामने आने वाला नहीं है।
यदि सरकार वास्तव में काले धन को समाप्त करने के प्रति गंभीर है तो उसे निजी संपत्ति की गोपनीयता के कानून को समाप्त करना चाहिए जो वह नहीं कर रही है लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा कर रही है या फिर जानबूझकर समाज में भ्रम पैदा करने के लिए कर रही है। इसीलिए मैंने इसे राजनीतिक नौटंकी कहना ज्यादा ठीक समझा है।

Sunday, September 24, 2017

सरकार को नेक सलाह

अब यह बात पूरी तौर पर स्पष्ट होती जा रही है कि सरकार द्वारा बिना किसी गहरे सोच विचार और तैयारी के ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में GST लाया गया है और केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी भारतीय संसद इस बाहरी दबाव को मान रही थी। इसी कारण इस कानून को आनन फानन में देश की जनता पर लाद दिया गया।
GST की जटिलताओं से केवल व्यापारी ही नहीं बल्कि सारे प्रशासनिक अधिकारी भी अनजान थे इसके अलावा सत्ता चलाने वाले लोग और GST के लिए बनाई गई परिषद के लोग भी अधिकांश मामलों में अनाड़ी ही सिद्ध हो रहे हैं।
इसके कारण व्यापारियों में भय और आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है। अधिकांश लोग समय पर अपना रिटर्न नहीं भर पा रहे है। cA लोगों पर काम का दबाव 4-5 गुना अधिक हो गया है और उन्होंने इसी अनुपात में अपनी फीस भी बढ़ा दी है। छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए यह अतिरिक्त खर्चा उनकी नाराजगी का कारण बन रहा है जो स्वाभाविक ही है।
उल्लेखनीय है कि GST लाने का मुख्य कारण सारे करों का सरलीकरण बताया गया था लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वह पुरानी कठिनाइयों से भी अधिक कठिन साबित हो रही है।
GST के प्रावधानों के बारे में व्यापारी और अधिकारी समान रुप से अनजान हैं लेकिन दंड का प्रावधान केवल व्यापारियों के लिए किया गया है। व्यापारियों की इस मजबूरी का लाभ प्रशासनिक अधिकारी नहीं उठाएं यह हो नहीं सकता। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो पाबंदियां लगाई हैं वे सारी केवल व्यापारियों पर ही लगाई गई है। लगता है कि शासन प्रशासनिक अधिकारियों को
पूरी तरह निर्दोष और ईमानदार मान रही है जबकि टैक्स चोरी सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना किया जाना संभव ही नहीं होता।
यदि पूरी निष्पक्षता के साथ सारी स्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो चाहे टैक्स चोरी का मामला हो या दूसरे सभी कानूनों का पालन कराने का मामला हो तो सब में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका प्रमुख होती है और यदि प्रशासन पूरी ईमानदारी से कर चोरी नहीं होने देंना तय कर ले तो एक भी व्यापारी टैक्स चोरी नहीं कर सकता।।
इस सच्चाई को भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अधिकारियों और सत्ता में बैठे हुए लोगों तक नियमित रूप से जाता रहता है जो कर चोरी की रीढ़ है।
लेकिन GST को लेकर सरकार की भूमिका एक पक्षीय अधिक है उसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। पुराना अनुभव इस बात का गवाह है कि प्रशासनिक अधिकारी हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहे हैं और उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा करने का कोई दबाव नहीं रहा है।
इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी अपने पद और अधिकारों का खुला दुरुपयोग करने के लिए बुरी तरह बदनाम है। वे व्यापारियों को रिश्वत देने के लिए मजबूर करते हैं और उसके लिए अनेक प्रकार के हथकंडों का सहारा भी लेते हैं इसके बावजूद भी सरकार द्वारा जीएसटी से संबंधित प्रावधानों का निर्माण करते समय इस पहलू को क्यों अनदेखा कर दिया?
लगता है कि सरकार आम जनता से तो नहीं डरती लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से जरूर डरती है क्योंकि वे उसे चुनावों में मजा चखाने में आम जनता की तुलना में बहुत अधिक सक्षम है। प्रशासनिक अधिकारियों की करामात झूठ को सच और सच को झूठ करने की क्षमता रखती है। बेलगाम प्रशासन इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार मैं उस पर लगाम लगाने का साहस नहीं है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीएसटी से न तो व्यापारी प्रसन्न हैं, न कर चोरी में कमी आ रही है और ना ही सरकार का राजस्व बढ़ने की संभावना है। छोटे-छोटे व्यापार-व्यवसाय पर भी इसका उल्टा असर पड़ रहा है।
स्पष्ट रूप से सरकार साहसपूर्ण(?) निर्णय तो ले रही है लेकिन बिना पूर्ण चिंतन सोच विचार और पूरी तैयारी किए ही ले रही है और उसका उल्टा परिणाम सामने आ रहा है यही गलती वह नोट बदली के मामले में भी कर चुकी है। इससे निर्णय लेने वाले लोगों की योग्यता पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है।
सरकार को हमारी नेक सलाह यह है कि वह GST का तमाशा बंद करें, निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को समाप्त करें संपत्ति का मूल्यांकन बाजार की वर्तमान कीमतों के आधार पर करें और अमीरी रेखा का निर्माण करके अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति रखने वाले अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाए और आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दें।
सिद्धांतिक तौर पर उपभोग की जाने वाली किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिते। इससे उपभोक्ता व्यापारी और उद्योगपति सहित सारी जनता को पूरी तरह कर मुक्त किया जा सकता है और देश की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक अनेक जटिल समस्याएं जैसे भारी आर्थिक विषमता गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण अन्याय कर चोरी कालाधन प्रशासनिक मनमानी और भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याओं से समाज को सहजता से छुटकारा दिलाया जा सकता है।
देश की जनता को इस बात पर भी गहराई से विचार करना चाहिए कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो व्यापक लोकहित उद्योग व्यापार न्याय सत्य और देश की सारी समस्याओं का निरापद और निश्चित समाधान करने वाली "अमीरी रेखा" बनाने की सलाह को सरकार क्यों नहीं मांगना चाहती?
यदि सरकार को कोई संदेह है तो वह अमीरी रेखा के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह करा कर देख सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि देश की कम से कम 90% जनता अमीरी रेखा के निर्माण और केवल थोड़े से अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने के विचार को अपना पूरा समर्थन प्रदान करेगी।
इससे देश में पूंजी की कमी की समस्या का भी पूरा समाधान हो जाएगा और सरकार को विदेशों से भीख मांगने और गिड़गिड़ाने की मजबूरी से भी छुटकारा मिल जाएगा।

पूंजीवाद का आतंक Vs आर्थिक न्याय की दृष्टि

पूंजीवाद का आतंक
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यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि देश के सारे राजनीतिक दल विचारक और विशेषज्ञ सभी पूंजीवाद के शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए और उससे आतंकित दिखाई पड़ रहे हैं समाज की सब से विकराल समस्या पूंजीवाद का यह क्रूर और अमानवीय शिकंजा ही है लेकिन इसके विकल्प की तलाश करने की दिशा में कोई भी उत्साह नहीं दिख रहा है। क्योंकि सब को भय है कि पूंजीवादी शक्तियां इतनी मजबूत है कि कोई भी व्यक्ति इन का सामना नहीं कर सकता।
समाज में निरंतर बढ़ती जा रही गंभीर आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण अन्याय असुरक्षा असंतोष अविश्वास असंतुलन अपराध तनाव और टकराव के कारण समाज की निरंतर खतरनाक हो रही स्थितियों के बावजूद भी सारे विचारक और विशेषज्ञ इसे विकल्प हीन बता रहे हैं जो पूरी तरह झूठ है।
पूंजीवाद, मनुष्य की लोभ लालच और स्वार्थ की प्राकृतिक प्रवृतियों का स्वाभाविक परिणाम है। आज मनुष्य के सामने जितनी भी चुनौतियां है वे सभी मनुष्य की इस प्रवृत्ति का परिणाम है और यदि इन प्रवृर्तियों पर न्याय का अंकुश नहीं लगाया जाए तो किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती।
पूंजीवाद का मूल दोष भी यही है कि वह एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की कोई न्याय पूर्ण अधिकतम सीमा नहीं मानता और इसी का अंतिम परिणाम भारी टकराव और अशांति के रूप में सामने आता है।
लेकिन पूंजीवाद का विकल्प केवल न्याय के आधार पर खरी उतरने वाली विचारधारा ही बन सकती है और न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरने के कारण ही मार्क्सवाद इसका विकल्प नहीं बन पाया। इस प्रकार न्याय की कसौटी पर न तो पूंजीवाद सही उतरता है और न ही मार्क्सवाद।
इसलिए आज विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए आर्थिक न्याय की विचारधारा ही सबसे सक्षम विकल्प सिद्ध हो सकती है और उस पर समाज को गहराई से विचार करना होगा।
आर्थिक न्याय की दृष्टि
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आर्थिक न्याय की दृष्टि से सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब लोगों का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है इसलिए एक व्यक्ति का न्याय पूर्ण मूलभूत संपत्ति अधिकार सीमा हीन नहीं माना जा सकता बल्कि वह केवल ओसत सीमा तक ही हो सकता है।
इसलिए एक व्यक्ति को औसत सीमा तक संपत्ति का अधिकार होना चाहिए ओर उससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए। इसलिए औसत स अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए। संपत्ति से होने वाली आय को समाज की सामूहिक अतिरिक्त आय माना जाना चाहिए। इसलिए सब लोगों में इस अतिरिक्त आय का समान वितरण ही आर्थिक न्याय है।
आर्थिक न्याय की विशेषता यह है कि इससे समाज में जो आर्थिक विषमता होगी वह न्याय की कसौटी पर बिल्कुल सही होगी और उस से किसी भी व्यक्ति को अपने सुखी जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी अभाव अनुभव नहीं होगा।

Saturday, September 23, 2017

न्यायपूर्ण मूलभूत संपत्ति अधिकार समाज की अनिवार्य आवश्यकता

हर आदमी अधिक से अधिक भय मुक्त अभाव मुक्त सुख शांतिपूर्ण सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है लेकिन हर आदमी की यही इच्छा उनमें परस्पर टकराव पैदा करती है इस टकराव पर अंकुश रखने के लिए ही हमें एक व्यापक समझोते की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं।
मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अपनी सीमाहीन व अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों से होने वाला टकराव ही मुख्य है और इसके समाधान का एक ही मार्ग है एक व्यक्ति की इच्छाओं की अधिकतम न्याय पूर्व सीमा निर्धारित करना।
वैसे तो हर आदमी की सुखी जीवन की जरूरतें बहुत कम होती हैं परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता और भविष्य की अनिश्चितता के भय और लोभ लालच के चलते सीमाहीन संपत्ति का मालिक बनना चाहता है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती।
एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की सीमा ताकत या बुद्धि के आधार पर कभी निर्धारित नहीं की जा सकती बल्कि यह समानता और स्वतंत्रता मैं समन्वय करके ही स्थापित की जा सकती है जिसे हम बोलचाल की भाषा में न्याय कहते हैं व्यावहारिक दृष्टि से यह सीमा औसत संपत्ति अधिकार ही हो सकती है और किसी से समाज में स्थाई शांति की स्थापना भी संभव हो सकती है इसी से समानता और स्वतंत्रता में परस्पर कोई टकराव नहीं होगा।
हर व्यक्ति के ओसत सीमा तक मूलभूत संपत्ति अधिकार की रक्षा करने के लिए उससे अधिक संपत्ति रखने पर रोक नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे अधिक संपत्ति का व्यक्ति को मालिक नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्ज़दार माना जाना चाहिए और उससे ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति का स्वामी मानकर समाज में कभी भी शांति की स्थापना नहीं नहीं की जा सकती अर्थात अमीरी रेखा का निर्माण समाज की अनिवार्य आवश्यकता है जिससे कोई समझोता नहीं किया जा सकता।
ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाकर उससे होने वाली आए हो सामूहिक आए होना ही चाहिए और इससे व्यक्ति की लोग लालच की प्रवृत्ति पर न्याय पूर्ण अंकुश लग जाने से लोगों में टकराव को खत्म करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था मैं भी निरंतर गतिशीलता आ जाएगी जिससे यह बहुत टिकाऊ और संतुलित बनी रहेगी।
मनुष्य प्रारंभ काल से ही शांति की स्थापना का सूत्र तलाशता रहा है और अनेक प्रकार की विचारधाराएं इसका प्रमाण है लेकिन आप देख सकते हैं कि यह विचारधाराएं स्वतंत्रता और समानता के बीच न्याय पूर्ण समन्वय स्थापित नहीं कर पाई और इसीलिए अपने मूल उद्देश्य में सफल भी नहीं हो सकी।
मुझे तो लगता है कि पूंजीवाद मार्क्सवाद समाजवाद ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था से भी अधिक अच्छी व्यवस्था समाज में स्थापित हो सकती है।
इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने अपने दुराग्रहों से मुक्त हो कर विद्वानों को इस परिकल्पना का गहरा परीक्षण करना चाहिए। समानता और स्वतंत्रता में समन्वय होने के कारण यह सोच किसी के भी विरुद्ध नहीं हो सकती।

Tuesday, September 19, 2017

जनता के साथ धोखा?

वैसे तो हम सब यही मानते हैं कि देश का शासन जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि चला रहे हैं लेकिन शायद सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपसी चर्चाओं में भी यह बात अनेक बार स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती रहती है कि देश का शासन वास्तविक रुप से देश के प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं और उनका यह पूरा प्रयास है कि यही व्यवस्था हमेशा चलती रहे और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सके।
सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों न रही हो लेकिन हमेशा वास्तविक सत्ता नौकरशाहों के हाथों में ही रहती है और वे उसका मनमाना दुरुपयोग करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की सेवाएं स्थाई होती है और सत्ता बदलने से उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आता, जबकि हर चुनाव में जनप्रतिनिधि और मंत्रिमंडल के कई लोग बदलते रहते हैं और कई बार तो बिल्कुल नए लोग भी सरकार बनाते हैं। सत्ता में आने वाले बहुत से लोग जो पहली बार अपने पदों पर आते हैं उनको शासन और प्रशासन का किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता इसलिए उनके अधीन काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी उनको बहुत आसानी से मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं।
लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिति शासकों की स्थिति से बिल्कुल अलग होती है। स्थाई रूप से अपने पदों पर रहते रहते प्रशासनिक अधिकारी उसके सभी रहस्य को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं और वे अपने इस ज्ञान का उपयोग शासकों को मूर्ख बनाकर अपने अनुकूल चलने के लिए बाध्य करने हेतु करते हैं।
लेकिन इस व्यवस्था का सबसे खतरनाक पहलू तो यह है कि जो सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को अपने लिए खतरनाक लगती है उसको ये बहुत ही षड्यंत्रपूर्वक जनता में बदनाम कर के सत्ता से बाहर भी करा देते हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग इस षड्यंत्र को प्रायः तो समझ ही नहीं पाते या अपने आप को अत्यंत असहाय महसूस कर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ लेते हैं।
इस स्थिति का दूसरा खतरनाक पहलू यह भी है कि उन प्रशासनिक अधिकारियों को कभी भी आम जनता के सामने नहीं जाना पड़ता और मुख्य अपराधी होते हुए भी ये कभी भी दंडित नहीं होते। आज यदि हम सर्वेक्षण करें तो अति उच्च प्रशासनिक अधिकारियों में से अधिकांश अरबपति और करोड़पति हो गए हैं जबकि प्रारंभ में अधिकांश की स्थिति बहुत ही सामान्य थी।
लोकतंत्र की दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश के भविष्य की दृष्टि से भी यह स्थिति कितनी खतरनाक है इस बात को गहराई से विचार करेंगे तो यही प्रतीत होगा कि हम वास्तविक तौर पर बिल्कुल आजाद नहीं है और यह देश पहले से भी अधिक खतरनाक व्यवस्था के मकड़जाल में पूरी तरह उलझ गया है जिससे देश को बाहर निकालना बहुत कठिन हो सकता है।
हालांकि संसद में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के पास यह अधिकार है कि उपयुक्त कानून बनाकर वे प्रशासनिक अधिकारियों को आसानी से लगाम लगा सकते है लेकिन व्यवहारिक कठिनाई यह है कि इस प्रकार के कानून के निर्माण में भी प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यह ऐसा कानून कभी नहीं बनने देंगे जो उनकी मनमानी पर लगाम लगा सकता हो।
सत्ता के अनुभव से गुजरने वाले सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी को अच्छी तरह समझते हैं और कुछ लोग तो इसके शिकार भी हो चुके हैं लेकिन उनकी मनमानी पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाते। इसका प्रमाण यह है कि आज तक प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगा कर उनको जिम्मेदार बनाने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं बन सका है जो उनको यह गंदा खेल खेलने से रोक सके।
प्रशासनिक अधिकारियों की गलत भूमिका के कारण ही देश की पूरी व्यवस्था इस देश की जनता के लिए अभिशाप बन गई है और जनता के सुख के लिए बनाए जाने वाले कानून जनता की ही ब्लैक मेलिंग के काम आ रहे हैं। शासकों को मूर्ख बनाकर उनसे गलत काम करवा लेना और गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देना उनके बाएं हाथ का काम है।
यह बात भी एक कटु सच्चाई है कि सत्ता पर आने वाले सभी प्रमुख शासक अपने पदों का दुरुपयोग इन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ही करते हैं फिर चाहे वह काम जनता से धन की मनमानी लूट का हो या किसी जघन्य अपराध को अंजाम देने का हो। उनके सहयोग के बिना कोई भी गलत काम हो ही नहीं सकता।
इस का सबसे ताजा उदाहरण केंद्र सरकार द्वारा लाया गया जीएसटी का कानून भी है। यह कानून लाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य कर चोरी को रोककर सरकार के राजस्व में वृद्धि करना ही प्रमुख है और कर चोरी में व्यापारियों की भूमिका से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासनिक अधिकारियों की होती है इसके बावजूद भी सरकार चलाने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों की लगाम कसने के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया है और सारी कड़ाई व्यापारियों के लिऐ ही की है मानो प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह दूध के धुले हुए हैं।
लेकिन सत्ता में बैठे हुए सांसद सच्चाई को तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर अंकुश लगाने का जोखिम उठाने का साहस उनमें भी नहीं है और यह यह भी जानते हैं कि उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करना भी प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता।
हमें चाहिए कि हम लोकतंत्र के नाम पर अपने साथ हो रही इस भयानक धोखाधड़ी को समझें और मूर्खों के स्वर्ग से बाहर निकल कर समाज को इससे बाहर निकालने का यथार्थवादी रास्ता निकालें

Saturday, September 16, 2017

विश्वयुद्ध का बढ़ता खतरा

अब तो चाहे देश की बात हो या दुनिया की गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण असंतोष और भारी आर्थिक विषमता जैसी समस्याओं का समाधान करने में विश्व के सारे अर्थशास्त्री समाजशास्त्री चिंतक और विचारक चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनके पास समस्याओं का कोई समाधान नहीं है.
अब ये समस्याएं और भी अधिक भयानक रूप लेती जा रही हैं और हर देश अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए दूसरे देशों के बाजारों पर येन केन प्रकारेण अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है। इसके कारण उनमें टकराव बढ़ रहा है और नई नई समस्याएं खड़ी हो रही है। आने वाले समय में यह टकराव और भी अधिक भयानक रूप लेगा, जिसकी अंतिम परिणति विश्वयुद्ध में हो सकती है। यह विश्वयुद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है इसकी तो कल्पना भी डराने वाली है।
आज भी दुनिया के कई क्षेत्र भयानक अस्त्र-शस्त्रों की मार से लहूलुहान हो रहे हैं जिनमें कितने ही निर्दोष लोग अपनी जान दे रहे हैं या अपने शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग खोकर बहुत ही दुखद जीवन जीने को मजबूर हैं। पूरा विश्व आतंकवाद नक्सलवाद और अलगाववाद का शिकार हो रहा है और अनेक लोग अपना सुख सुविधा संपन्न घर छोड़कर शरणार्थियों का अत्यंत कठिन और अपमानित जीवन जीने को मजबूर हैं।
विश्वयुद्ध से बचने और इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान आर्थिक न्याय है। आर्थिक असमानता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही समस्याओं की जटिलता भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि समाज में आर्थिक असमानता बढने के साथ साथ परस्पर संदेह अविश्वास द्वेष विवाद शत्रुता अपराध तनाव और टकराव में भी भारी वृद्धि होगी। यह टकराव पूरी मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है।
स्थिति की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि सारे देश अपने पास अधिक से अधिक घातक अस्त्र-शस्त्रों की खोज करने और उनका बड़े से बड़ा जखीरा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार हर देश दूसरे देशों की अधिक से अधिक से गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है।
इन कामों पर हर देश की सरकार अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रही है और उसके कारण अपनी जनता की सुविधाओं को बनाए रखना और उन में वृद्धि करना बहुत कठिन हो गया है।
हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये सारी परिस्थितियां सीमाहीन संपत्ति अधिकार पर आधारित दोष पूर्ण अर्थव्यवस्था का परिणाम हैं और इनका एकमात्र समाधान सीमित संपत्ति अधिकार ही है।
इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है क्योंकि आर्थिक न्याय के अभाव में दो व्यक्तियों के बीच होने वाला टकराव ही अब भोतिक विज्ञान की उन्नति के कारण अब वैश्विक तनाव और टकराव में बदल गया है।
इससे विश्व के विचार को को यह बात जरूर समझ में आ जाने चाहिए कि आर्थिक न्याय के अभाव में भौतिक विज्ञान की उन्नति पूरे विश्व के लिए वरदान की बजाय भारी अभिशाप बन रही है।
इसलिए जो लोग लोभ लालच और स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया की शांति भंग कर रहे हैं उससे पूरी धरती का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है और इस पागलपन और मूर्खता को छोड़ने के अतिरिक्त बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
इसलिए विवेक और व्यापक मानव कल्याण का तकाजा है कि अनर्थ और अन्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था को छोड़कर न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति सम्मान संतोष समृद्धि और स्वतंत्रता प्रदान करने वाली अन्याय पूर्ण अर्थ व्वस्था को अपनाया जाए।
यह बात निश्चित है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु या सबसे अच्छा मित्र दूसरा मनुष्य ही है और न्याय पूर्ण सामंजस्य और समन्वय के द्वारा ही सभी लोग सुख शांति का जीवन जी सकते हैं