Saturday, April 8, 2017

न्यायपूर्ण कृषि नीति


हालांकि मैं संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का पक्षधर नहीं हूं किंतु यह मानता हूं कि वर्तमान कृषि नीति में किसानों का भारी शोषण हो रहा है और छोटे और मध्यम किसान अपने न्यायोचित अधिकारों से वंचित हैं
इसका कारण मुख्य रूप से यह मानता हूं कि सरकार उद्योग और व्यापार को जिस प्रकार का संरक्षण प्रदान कर रही है उसका दंड बेचारे सीमांत छोटे और मध्यम दर्जे के किसान भोग रहे हैं 周 जो तत्काल बंद किया जाना चाहिए.
इसका परोक्ष दुष्परिणाम सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है इसके कारण सारे गांव खाली हो रहे हैं तथा शहरों में योजना रहित भयानक विस्तार हो रहा है जहां पर नर्क से भी अधिक अमानवीय दृश्य सरेआम देखे जा सकते हैं इसलिए मैं कृषि को न्याय पूर्ण संरक्षण देने वाली नीतियों का पक्षधर हूं.
मेरी समझ में किसानों की सबसे बड़ी समस्या कृषि उपजों का न्याय पूर्ण मूल्य प्राप्त करना है यदि वह प्राप्त हो जाए तो देश के किसान खुशहाल और संतुष्ट हो जाएंगे और इसका परोक्ष स्पष्ट परिणाम सारे गांव की स्थिति पर भी पड़ेगा जो बार-बार मोदी जी के भाषणों का विषय बना रहता है.
किसानों की समस्याओं का सही समाधान यह है कि उनको उनकी फसल का न्यायोचित मूल्य, सहज रुप से सहज रुप से निरंतर प्राप्त हो जाए जो नहीं होता.
अनुभव के आधार पर यह देखा जाता है कि जब कोई भी फसल किसान द्वारा अपने खेत में बोई जाती है तो बाजार में उसके भाव बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जैसे ही उसकी फसल तैयार हो जाती है उसके भाव रसातल तक नीचे गिर जाते हैं और फसल बोने वाले सभी किसानों की आशाओं पर तुषारापात हो जाता है.
फसल के दामों में होने वाली यह गिरावट मांग और पूर्ति की नकली या कृत्रिम स्थितियों का परिणाम होती है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता. इस बात को सारे अर्थशास्त्री अच्छी तरह जानते हैं लेकिन कोई भी इस पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहता जो केवल अन्याय ही नहीं मेरी दृष्टि में जघन्य अपराध है.
असल में छोटे-छोटे किसान आर्थिक दृष्टि से बेहद कमजोर होते हैं और फसल बोने से पहले ही वह कई तरह के कर्जो में दबे रहते हैं इसके अतिरिक्त उनमें अपनी फसल को कुछ समय तक रोके रखने की आर्थिक क्षमता भी नहीं होती ऊपर से कर्ज देने वाले लोगों का भारी दबाव हो जाता है.
इन सारी स्थितियों का ही अंतिम परिणाम यह होता है कि सारे छोटे-छोटे किसान अपनी फसल को तत्काल बाजार में बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं. और रोते हुए भी अपनी फसल को ओने पौने दामों पर बेच डालना उनकी अंतिम मजबूरी बन जाती है.
इस मजबूरी से किसानों को बचाने का बहुत अच्छा उपाय निम्न अनुसार है_
फसल के तैयार होने से 2 माह पूर्व सरकार को वर्ष भर के औसत मूल्य के आधार पर किसानों की फसल को Khud kharid करने का प्रबंध करने के लिए व्यापारियों से टेंडर बुलाए जाने चाहिए उपज का मूल्य सरकार खुद निर्धारित करेगी किंतु स्पष्ट शर्तों के आधार पर खरीद करने की जिम्मेदारी टेंडर पानी वाली व्यापारियों की होगी उसे खुद ही अपनी पूंजी लगानी होगी और उसे संग्रह करने की व्यवस्था भी संबंधित व्यापारी को ही करनी पड़ेगी खरीदी गई सारी फसल सरकार की होगी और वह जब चाहेगी उसे बेचने के लिए स्वतंत्र भी होगी खरीद करने वाला व्यापारी केवल टेंडर की शर्तों के अनुसार कमिशन पाने का अधिकारी होगा और विभागीय अधिकारी केवल व्यापारियों से उनके द्वारा स्वीकार की गई शर्तों का पालन कराने के लिए जवाबदार होंगे इसके साथ-साथ किसानों की एक समिति भी गठित की जाएगी जो शर्तों को तोड़े जाने पर अधिकारियों पर सीधी कार्यवाही कराने का अधिकार रखेगी टेंडर की शर्तों में यह स्पष्ट प्रावधान होगा की संबंधित व्यापारी किसी भी किसान की फसल को तत्काल निर्धारित समय के अनुसार करें करेंगे और खड़े करने के 2 घंटे के भीतर ही उसका संपूर्ण भुगतान करेंगे यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो 5% तक दंड की राशि संबंधित किसान को देनी होगी.
सरकार की ओर से व्यापारियों द्वारा की जाने वाली खरीददारी के कारण बाजार में फसलों के दाम बिल्कुल नहीं गिर सकते और उनको अपनी फसल की तत्काल बिक्री करने के साथ-साथ तत्काल भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी.
प्राकृतिक आपदा आने पर या अंय किसी विशिष्ट स्थिति में सरकार उचित समझेगी तो उसका दाम बड़ा भी सकेगी और व्यापारी कि कोई सहमति या असहमति का प्रश्न नहीं खड़ा होगा वह अपना निर्धारित कमीशन पहले के समान प्राप्त करता रहेगा.
अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने का अधिकार भी उसी समय उत्पन्न होगा जब किसानों की समिति द्वारा कमीशन एजेंटों के द्वारा किसानों के साथ कमीशन पर काम करने वाले व्यापारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की कोई शिकायतें प्राप्त हो और फसल बेचने वाले कृषक भी उसका सत्यापन करें.
सरकार द्वारा अपने रेटों पर माल खरीदने की कोई मात्रात्मक सीमा नहीं रखी जाएगी और निर्धारित समय तक आने वाला पूरा माल वह सहज रुप से खरीदती रहेगी
ऐसी व्यवस्था होने पर किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य सहज रुप से प्राप्त हो जाएगा कमीशन एजेंटों के अतिरिक्त अन्य व्यापारियों द्वारा फसल की खरीदी करने का स्वतंत्र अधिकार होगा उन पर कोई रोक-टोक नहीं लगाई जाएगी.
मेरी समझ में इस परकार की बहुपक्षीय या मिश्रित व्यवस्था बनाए जाने पर किसानों का माल बहुत ही सहज रुप से और सही मूल्यों पर बिक सकेगा और नए ही सरकारी दरों से कम दरों पर माल बेचने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ेगा.
सब अधिकारों के बीच अपने आप संतुलन बन जाएगा और कोई भी अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर पाएगा एक कमीशन एजेंट के द्वारा आवश्यकता अनुसार खरीदी की पर्याप्त व्यवस्था कर पानी में असमर्थ रहने पर सरकार को आवश्यकता अनुसार कमीशन एजेंटों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होगा लेकिन कम करने का नहीं.
रोशन लाल अग्रवाल
आर्थिक न्याय संस्थान
F77 शुभ इंक्लेव
पीतमपुरा दिल्ली 34
संपर्क
09302224440
कार्यालय
01127015271

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