शांति पूर्ण सामंजस्य ही न्याय है
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हर व्यक्ति सुख शांति और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जीना चाहता है। उसे अपना जीवन जीने के लिए निरंतर उपभोग की जरुरतों को पूरा करना पड़ता है और ये सभी जरूरतें प्राकृतिक संसाधनों से ही पूरी होती हैं और उनको उपभोग योग्य बनाने के लिए परिश्रम भी करना पड़ता है ।
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हर व्यक्ति सुख शांति और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जीना चाहता है। उसे अपना जीवन जीने के लिए निरंतर उपभोग की जरुरतों को पूरा करना पड़ता है और ये सभी जरूरतें प्राकृतिक संसाधनों से ही पूरी होती हैं और उनको उपभोग योग्य बनाने के लिए परिश्रम भी करना पड़ता है ।
किंतु हर व्यक्ति चाहता है कि ये सभी प्राकृतिक संसाधन उसे हमेशा पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें और कम से कम परिश्रम करके वह इनका उपभोग भी कर सके। किंतु ये प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में हमेशा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहते हैं और उपभोग कर लिए जाने से ये समाप्त भी हो जाते हैं।
अपने इसी भय के कारण हर व्यक्ति वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेना चाहता है ताकि उसे कभी भी इनके अभाव का सामना ना करना पड़े और नाही अभाव का दुख झेलना पड़े या बहुत कठोर परिश्रम करना पड़े।
लेकिन सभी लोगों द्वारा किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधनों का भारी संचय संसाधनों का कृत्रिम अभाव पैदा कर देता है जिसके कारण अन्य लोगों के सामने तत्काल ही उपभोग का संकट खड़ा हो जाता है।
इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व को लेकर लोगों में परस्पर टकराव विवाद और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है और उसका अंतिम परिणाम सभी लोगों के लिए अत्यंत विनाशकारी और दुखदाई होता है।
इसलिए सभी लोग इस टकराव से बचना चाहते हैं और संसाधनों पर स्वामित्व के विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए एक व्यापक समझौते के लिए सहमत होते हैं। इस शांतिपूर्ण समझौते को ही हम न्याय कहते हैं जिसमें सबका हित सुरक्षित होता है। यह व्यापक समझोता ही सामाजिक व्यवस्था कहलाती है
इस प्रकार संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एक व्यापक समझोता होती है और इसका मूल उद्देश्य न्याय के आधार पर सभी लोगों के हितों में सामंजस्य की स्थापना करना है ताकि सब लोग आपस में विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम और आत्मीयता पूर्वक अपना अपना जीवन चला सकें और उनमें आपस में कोई टकराव नहीं हो ।
क्योंकि सारा टकराव अर्थ को लेकर ही होता है इसलिए समाज में शांति की स्थापना करने के लिए सबसे पहले न्याय के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व का प्रश्न हल किया जाना चाहिए उनका प्रबंधन किस प्रकार हो यह उसके बाद का प्रश्न है।
अर्थव्यवस्था, प्राकृत प्राकृतिक संसाधनों का उत्तम प्रबंध मात्र है और सामाजिक व्यवस्था की धुरी है इसलिए अर्थव्यवस्था में होने वाला कोई भी बदलाव संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को गहराई तक बदल देता है। किंतु इससे न्यायपूर्ण स्वामित्व का प्रश्न हल नहीं किया जा सकता।
आज समाज की मूल समस्या आर्थिक अन्याय है और इसी का परिणाम भयानक आर्थिक असमानता मैं दिखाई देता है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व के सवाल को न्याय के आधार पर समझाया नहीं जाता तब तक यह समस्या कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती।
मूल रूप से न्याय के आधार पर प्रकृति के सभी संसाधनों पर सब लोगों का जन्म सिद्ध समान अधिकार माना जाना चाहिए जिसे किसी भी आधार पर घटाया या बढ़ाया जाना न्याय नहीं माना जा सकता इसलिए एक व्यक्ति का न्यायोचित संपत्ति अधिकार केवल ओसत सीमा तक संपत्ति पर ही माना जाना चाहिए।