Saturday, April 8, 2017

न्यायपूर्ण कृषि नीति


हालांकि मैं संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का पक्षधर नहीं हूं किंतु यह मानता हूं कि वर्तमान कृषि नीति में किसानों का भारी शोषण हो रहा है और छोटे और मध्यम किसान अपने न्यायोचित अधिकारों से वंचित हैं
इसका कारण मुख्य रूप से यह मानता हूं कि सरकार उद्योग और व्यापार को जिस प्रकार का संरक्षण प्रदान कर रही है उसका दंड बेचारे सीमांत छोटे और मध्यम दर्जे के किसान भोग रहे हैं 周 जो तत्काल बंद किया जाना चाहिए.
इसका परोक्ष दुष्परिणाम सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है इसके कारण सारे गांव खाली हो रहे हैं तथा शहरों में योजना रहित भयानक विस्तार हो रहा है जहां पर नर्क से भी अधिक अमानवीय दृश्य सरेआम देखे जा सकते हैं इसलिए मैं कृषि को न्याय पूर्ण संरक्षण देने वाली नीतियों का पक्षधर हूं.
मेरी समझ में किसानों की सबसे बड़ी समस्या कृषि उपजों का न्याय पूर्ण मूल्य प्राप्त करना है यदि वह प्राप्त हो जाए तो देश के किसान खुशहाल और संतुष्ट हो जाएंगे और इसका परोक्ष स्पष्ट परिणाम सारे गांव की स्थिति पर भी पड़ेगा जो बार-बार मोदी जी के भाषणों का विषय बना रहता है.
किसानों की समस्याओं का सही समाधान यह है कि उनको उनकी फसल का न्यायोचित मूल्य, सहज रुप से सहज रुप से निरंतर प्राप्त हो जाए जो नहीं होता.
अनुभव के आधार पर यह देखा जाता है कि जब कोई भी फसल किसान द्वारा अपने खेत में बोई जाती है तो बाजार में उसके भाव बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जैसे ही उसकी फसल तैयार हो जाती है उसके भाव रसातल तक नीचे गिर जाते हैं और फसल बोने वाले सभी किसानों की आशाओं पर तुषारापात हो जाता है.
फसल के दामों में होने वाली यह गिरावट मांग और पूर्ति की नकली या कृत्रिम स्थितियों का परिणाम होती है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता. इस बात को सारे अर्थशास्त्री अच्छी तरह जानते हैं लेकिन कोई भी इस पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहता जो केवल अन्याय ही नहीं मेरी दृष्टि में जघन्य अपराध है.
असल में छोटे-छोटे किसान आर्थिक दृष्टि से बेहद कमजोर होते हैं और फसल बोने से पहले ही वह कई तरह के कर्जो में दबे रहते हैं इसके अतिरिक्त उनमें अपनी फसल को कुछ समय तक रोके रखने की आर्थिक क्षमता भी नहीं होती ऊपर से कर्ज देने वाले लोगों का भारी दबाव हो जाता है.
इन सारी स्थितियों का ही अंतिम परिणाम यह होता है कि सारे छोटे-छोटे किसान अपनी फसल को तत्काल बाजार में बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं. और रोते हुए भी अपनी फसल को ओने पौने दामों पर बेच डालना उनकी अंतिम मजबूरी बन जाती है.
इस मजबूरी से किसानों को बचाने का बहुत अच्छा उपाय निम्न अनुसार है_
फसल के तैयार होने से 2 माह पूर्व सरकार को वर्ष भर के औसत मूल्य के आधार पर किसानों की फसल को Khud kharid करने का प्रबंध करने के लिए व्यापारियों से टेंडर बुलाए जाने चाहिए उपज का मूल्य सरकार खुद निर्धारित करेगी किंतु स्पष्ट शर्तों के आधार पर खरीद करने की जिम्मेदारी टेंडर पानी वाली व्यापारियों की होगी उसे खुद ही अपनी पूंजी लगानी होगी और उसे संग्रह करने की व्यवस्था भी संबंधित व्यापारी को ही करनी पड़ेगी खरीदी गई सारी फसल सरकार की होगी और वह जब चाहेगी उसे बेचने के लिए स्वतंत्र भी होगी खरीद करने वाला व्यापारी केवल टेंडर की शर्तों के अनुसार कमिशन पाने का अधिकारी होगा और विभागीय अधिकारी केवल व्यापारियों से उनके द्वारा स्वीकार की गई शर्तों का पालन कराने के लिए जवाबदार होंगे इसके साथ-साथ किसानों की एक समिति भी गठित की जाएगी जो शर्तों को तोड़े जाने पर अधिकारियों पर सीधी कार्यवाही कराने का अधिकार रखेगी टेंडर की शर्तों में यह स्पष्ट प्रावधान होगा की संबंधित व्यापारी किसी भी किसान की फसल को तत्काल निर्धारित समय के अनुसार करें करेंगे और खड़े करने के 2 घंटे के भीतर ही उसका संपूर्ण भुगतान करेंगे यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो 5% तक दंड की राशि संबंधित किसान को देनी होगी.
सरकार की ओर से व्यापारियों द्वारा की जाने वाली खरीददारी के कारण बाजार में फसलों के दाम बिल्कुल नहीं गिर सकते और उनको अपनी फसल की तत्काल बिक्री करने के साथ-साथ तत्काल भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी.
प्राकृतिक आपदा आने पर या अंय किसी विशिष्ट स्थिति में सरकार उचित समझेगी तो उसका दाम बड़ा भी सकेगी और व्यापारी कि कोई सहमति या असहमति का प्रश्न नहीं खड़ा होगा वह अपना निर्धारित कमीशन पहले के समान प्राप्त करता रहेगा.
अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने का अधिकार भी उसी समय उत्पन्न होगा जब किसानों की समिति द्वारा कमीशन एजेंटों के द्वारा किसानों के साथ कमीशन पर काम करने वाले व्यापारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की कोई शिकायतें प्राप्त हो और फसल बेचने वाले कृषक भी उसका सत्यापन करें.
सरकार द्वारा अपने रेटों पर माल खरीदने की कोई मात्रात्मक सीमा नहीं रखी जाएगी और निर्धारित समय तक आने वाला पूरा माल वह सहज रुप से खरीदती रहेगी
ऐसी व्यवस्था होने पर किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य सहज रुप से प्राप्त हो जाएगा कमीशन एजेंटों के अतिरिक्त अन्य व्यापारियों द्वारा फसल की खरीदी करने का स्वतंत्र अधिकार होगा उन पर कोई रोक-टोक नहीं लगाई जाएगी.
मेरी समझ में इस परकार की बहुपक्षीय या मिश्रित व्यवस्था बनाए जाने पर किसानों का माल बहुत ही सहज रुप से और सही मूल्यों पर बिक सकेगा और नए ही सरकारी दरों से कम दरों पर माल बेचने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ेगा.
सब अधिकारों के बीच अपने आप संतुलन बन जाएगा और कोई भी अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर पाएगा एक कमीशन एजेंट के द्वारा आवश्यकता अनुसार खरीदी की पर्याप्त व्यवस्था कर पानी में असमर्थ रहने पर सरकार को आवश्यकता अनुसार कमीशन एजेंटों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होगा लेकिन कम करने का नहीं.
रोशन लाल अग्रवाल
आर्थिक न्याय संस्थान
F77 शुभ इंक्लेव
पीतमपुरा दिल्ली 34
संपर्क
09302224440
कार्यालय
01127015271

लोकतन्त्र के नाम पर


लोग सरकार से रोजगार का अथिकार मांगते हैं जोगुलामी की मानसिकता का प्रतीक व हास्यास्पद है.
देश के नागरिक देश के मालिक होते हैं. ईसलिये उनको सरकार से देश की आय व्यय का पूरा हिसाब किताब लेने का और अपना हिस्सा पानै का हक है न कि रोजगार मांगनै का.
क्यों कि रोजगार तो गुलाम या नौकर मांगता है, मालिक नहीं.
परन्तु लोगों को यह सीथी सी बात आज तक समझ में नहं आ पाई है.
"लोकतन्त्र के नाम पर" इसे क्याव कहा जा सकता हर?

Tuesday, March 21, 2017

मार्क्सवाद और आर्थिक न्याय

इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि कार्ल मार्क्स एक गहन विचारक और दार्शनिक थे एवं मानवता के प्रति उनकी गहन आस्था थी किंतु दुर्भाग्य से यह बात भी उतनी ही सच है कि उनके द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी विचारधारा जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है वह न्याय तर्क और व्यवहार की कसौटी पर खरी सिद्ध नहीं होती और इसी कारण यह विचारधारा अत्यंत अमानवीय और क्रूर पूंजीवादी विचारधारा का विकल्प नहीं बन पा रही है ।
किंतु उसके अनुयाई इस कड़वे सच को नहीं तो समझने को तैयार हैं और नही स्वीकार करने को तैयार हैं और इसके कारण उनकी स्थिति निरंतर और भी अधिक बिगड़ती जा रही है वे निराश होकर अराजकता का समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं।
किंतु इससे सच्चाई नहीं बदल सकती बल्कि पूंजीवाद का क्रूर शिकंजा और भी अधिक क्रूरता के साथ आम आदमी का शोषण करने में सफल हो रहा है इसलिए उन्हें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और सारी स्थितियों पर आर्थिक न्याय की दृष्टि से दुराग्रह मुक्त होकर विचार करना चाहिए।
मार्क्सवाद की आधारभूत गलती तो यही है कि उसमें आर्थिक न्याय की कोई परिकल्पना ही नहीं है और केवल संगठनात्मक ताकत के बल पर पूंजी पतियों से धन और सत्ता छीन कर सर्व-हारा वर्ग को प्रदान करने की बात की गई है।
किंतु इस बात को गहराई से समझ लिया जाना चाहिए कि समाज में हमेशा कमजोर और मजबूत के बीच चलते रहने वाले स्वार्थों के टकराव की लड़ाई को केवल आर्थिक न्याय के आधार पर ही समाप्त किया जा सकता है इसे केवल ताकत के बल पर कभी समाप्त नहीं किया जा सकता।
अब हमारे लिए कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित कुछ आधारभूत निष्कर्षों का परीक्षण करना उचित होगा उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष मुख्य रूप से निम्न अनुसार हैं ^
1 - निजी संपत्ति अधिकार को अमान्य करना
2 - राज्य को समाज का प्रतिनिधि मानना और राज्य को ही सारी संपत्ति का स्वामी और संचालक मानना
3 - समाज में वर्ग संघर्ष की भ्रामक परिकल्पना
4 - आर्थिक न्याय की अवज्ञा करना और संगठन की ताकत को ही सब कुछ मांग लेना।
' मेरी समझ में कार्ल मार्क्स द्वारा व्यक्ति के निजी संपत्ति अधिकार को अमान्य किया जाना उनकी सबसे बड़ी और पहली गलती है क्योंकि यह मैं तो न्याय की कसौटी पर सही है और नही मानव मनोविज्ञान की कसौटी पर सही उतरती है।
हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और निजी संपत्ति ही इस स्वतंत्रता का मापदंड निजी संपत्ति ही होती है हर व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र होता है जितनी उसके पास संपत्ति हो इसलिए व्यक्ति को निजी संपत्ति अधिकार से वंचित करना उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करना है जिसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।
आर्थिक न्याय की दृष्टि से सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान मूलभूत अधिकार माना जाना चाहिए इसलिए एक व्यक्ति का संपत्ति अधिकार असीमित मात्रा में नहीं हो सकता बल्कि समानता के आधार पर हर व्यक्ति को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने का अधिकार मिलना चाहिए।
पूंजीवाद इसी दृष्टि से गलत है कि वह एक व्यक्ति के निजी संपत्ति अधिकार की कोई सीमा ही नहीं मानता और उसी का परिणाम आर्थिक उदंडता शोषण असंतोष और विद्रोह टकराव युद्ध और विनाश के रूप में सामने आता है जिसे आर्थिक न्याय के आधार पर ही समाप्त किया जा सकता है।
2 - मार्क्सवाद की दूसरी त्रुटि यह है की वह राज्य को समाज के प्रतिनिधि के रूप में सारे आर्थिक अधिकार और उसे ही संचालक मानकर संपूर्ण से समाज को अधिकार विहीन बना देता है इसका परिणाम निरंकुश तानाशाही के रूप में सामने आता है जिसकी कल्पना भी अत्यंत भयावह है है।
न्याय और व्यवस्था की दृष्टि से राज्य को समाज का केवल प्रबंधक माना जा सकता है मालिक नहीं उस पर समाज का अंकुश अनिवार्य रूप से होना चाहिए इसलिए अपने नियम और कानून बनाने का अधिकार समाज के पास ही होना चाहिए और राज्य को केवल पूर्ण नियमों और कानूनों के अनुसार क्रियान्वयन करने का अधिकार होना चाहिए किंतु मार्क्सवाद इन दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं कर पाता।
4 - मार्क्सवाद की एक बहुत बड़ी गलती समाज में वर्ग संघर्ष की कल्पना है सच्चाई यह है कि समाज में कभी भी किसी भी प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं होता बल्कि वह केवल व्यक्ति संघर्ष होता है यह संघर्ष अपने अपने आर्थिक हितों का संघर्ष है जो सभी दो व्यक्तियों के बीच की होता है इसलिए स्वार्थों के इस संघर्ष में वर्ग बनने का प्रश्न भी खड़ा नहीं होता।
किंतु इस संबंध में जो हम को संघर्ष दिखाई पड़ता है उसे वर्ग संघर्ष समझने की भूल कर बैठते हैं इसका कारण यह है कि अस्थाई रूप से अपने अपने स्वार्थ की समानता के आधार पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कब तक इकट्ठा रहते हैं जब तक उनके स्वार्थ समान रहते हैं उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आते ही उनका ज7 समाप्त हो जाता है और नई परिस्थितियों के अनुसार हर व्यक्ति अपने नए साथी चुन लेता है।
इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद तर्क और न्याय की कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं होता यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त करके उसे राज्य का गुलाम बना देती है जो मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य को कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती।
निजी संपत्ति अधिकार को पूरी तरह समाप्त किए जाने का दुष्परिणाम यह भी होता है कि मनुष्य की कार्य करने की प्रेरणा शक्ति ही समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अपनी प्रतिभा का उपयोग कि नहीं करता जिसकाभारी दुष्परिणामसमाज में भारी अव्यवस्था और दरिद्रता के रूप में सामने आता है।
इसलिए आर्थिक न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति को ओसत सीमा तक संपत्ति रखने और उसका उपभोग करने का पूरा अधिकार होना चाहिए किंतु उसे स्वामित्व का अधिकार केवल ओसत सीमा तक की प्रदान किया जाना चाहिए एवंओसत सीमा से अधिक संपत्ति के लिएव्यक्ति को समाज का कर्ज़दार माना जाना चाहिए।
इसलिए और सब सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए एवं आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
इस प्रकार संपत्ति कर से होने वाली आयअर्थव्यवस्था से मिलने वाला अतिरिक्त सामूहिक लाभ मानी जाएगी इसलिए इसी में से सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष बचे शुद्ध लाभ को सभी नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के लाभांश के रुप में सब लोगों में वितरित कर दिया जाना चाहिए।
हमें इस बात को गहराई से समझ लेना चाहिए की लोगों के बीचहोने वाले हर प्रकार के टकराव और यह धक्का एकमात्र कारण आर्थिक स्वार्थ होते हैं और उनके बीच समन्वय की स्थापना केवल आर्थिक न्याय के द्वारा ही की जा सकती हैइस विवाद को संगठन के आधार पर कभी समाप्त नहीं किया जा सकता।
न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति को अपनी योग्यता क्षमता रुचि आवश्यकता और परिश्रम करने कीपूरी स्वतंत्रतासमान रुप से प्रदान की जानी चाहिए औरउसका उपभोग करने की भी पूरी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिएउसे भविष्य के नाम पर संग्रहित करने कीमनमानी छूट नहीं दी जानी चाहिए।
निजी स्वतंत्रता के इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए किएक व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता ही दूसरे व्यक्ति कीमूलभूत स्वतंत्रताको समाप्त करती हैदूसरे शब्दों में सीमाहीन स्वतंत्रता री उदंडता होती है जिसे सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि सेकभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं किवर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कभी भी समाज का कल्याण नहीं कर सकती और नए ही उस का विकल्प कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तावितसाम्यवादीकहीं जाने वाली व्यवस्था हो सकती हैऔर इन दोनों का विकल्पन्याय पूर्ण अर्थव्यवस्था या आर्थिक न्यायहीहो सकता है।
मेरा स्पष्ट स्पष्ट रुप से जय मानना हैकी भौतिक विज्ञान की उन्नति के साथ साथव्यक्ति की मेहनत का स्थानमशीनों के रूप में पूंजीलेती जा रही है और इसीलिएपूंजी के प्रश्न पर न्याय की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए और उससे मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का समान रुप से वितरण कर सब लोगों के बीचन्याय पूर्ण समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए।
आर्थिक न्याय यही सब के सुख का मार्ग है औरइसका कोई विकल्प नहीं हो सकता

Friday, March 3, 2017

प्रकृति में पाये जाने वाले सरे संसाधन ही पूँजी होते हैं और उन पर सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है. यह अधिकार वोटर बनने से पहले भी होता है.

प्रकृति में पाये जाने वाले सरे संसाधन ही पूँजी होते हैं और उन पर सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है. यह अधिकार वोटर बनने से पहले भी होता है.
वोट का अधिकार जन्म से नहीं कानून से पैदा होता है अर्थात् यह मूल अधिकार नहीं है.
अर्थ व्यवस्था का निर्माण थी इसी पूँजी केआधार पर होता है जिसमें मानवीय श्रम की केवल सहयक की होती हैं.
सभी मशीनें पूंजी काही रूप होती हैं जिन पर सबका समान अधिकार है.
अतः एक न्यक्ति का अधिकार केवल औसत सीमा तक ही हो सकता है.
इसलिये औसत से ज्यादा धन रखने वाला गर व्यक्ति समाज का बटाईदार / कर्जदार होता है.
इशलिये कर्जदारों से समाज को ब्याज मिलना चाहिये और उसे सारे नागरिकों में समान रूप से बांटा जाना चाहिये न कि केवल वोटरों में
यह नागरिक का लाभांश है, वोटरशिप नहीं.
कोई भी व्यक्ति जो पहले नागरिक होता है वही वोटर हो सकता है.यदि नागरिक ही न हो तो वोटर भी नहीं हो सकता

Wednesday, March 1, 2017

वर्तमान में समाज में जितनी भी समस्याऐं दिखाई पड़ रही हैं , उन सबका मूल कारण आर्थिक अन्याय है.

वर्तमान में समाज में जितनी भी समस्याऐं दिखाई पड़ रही हैं , उन सबका मूल कारण आर्थिक अन्याय है.
इन का स्थाई सहज और न्यायपूर्ण समाधान केवल आर्थिक न्याय पूर्ण वितरण है.
इसके लिये एक व्यक्ति को केवल औसत सीमा तक ही धन का स्वामी माना जाना चाहिये और इससे अधिक सम्पत्ति का मालिक नहीं माना जाना चाहिये बल्कि उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिये़
अतः उसकी औसत से अधिक सम्पत्ति पर ब्याज की दर से सम्पत्तिकर लगाया जाना चाहिये.अन्य सभी करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये.
सम्पत्ति कर से प्राप्त आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिये और शेष बचा धन शुद्ध राष्ट्रीय लाभ माना जाना चाहिये.
अब सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता.सबको लाभांश आसानी से दिया जा सकता है.
इसे देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से "लाभांश" के रूप नें बांट दिया जाना चाहिये.़
सर्वे भवन्तु सुखिनः
सरवे सन्तु निरामया.
सरवे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्

प्रकृति में पाये जाने वाले सारे संसाधन ही पूँजी होते हैं और उन पर सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है. यह अधिकार वोटर बनने से पहले भी होता है.

प्रकृति में पाये जाने वाले सारे संसाधन ही पूँजी होते हैं और उन पर सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है. यह अधिकार वोटर बनने से पहले भी होता है.
वोट का अधिकार जन्म से नहीं कानून से पैदा होता है अर्थात् यह मूल अधिकार नहीं है.
अर्थ व्यवस्था का निर्माण थी इसी पूँजी केआधार पर होता है जिसमें मानवीय श्रम की केवल सहयक की होती हैं.
सभी मशीनें पूंजी काही रूप होती हैं जिन पर सबका समान अधिकार है.
अतः एक न्यक्ति का अधिकार केवल औसत सीमा तक ही हो सकता है.
इसलिये औसत से ज्यादा धन रखने वाला गर व्यक्ति समाज का बटाईदार / कर्जदार होता है.
इशलिये कर्जदारों से समाज को ब्याज मिलना चाहिये और उसे सारे नागरिकों में समान रूप से बांटा जाना चाहिये न कि केवल वोटरों में
यह नागरिक का लाभांश है, वोटरशिप नहीं.
कोई भी व्यक्ति जो पहले नागरिक होता है वही वोटर हो सकता है.यदि नागरिक ही न हो तो वोटर भी नहीं हो सकता

Monday, February 27, 2017

केवल आर्थिक न्याय के आधार पर ही एक सुखी समाज का निर्माण किया जा सकता है,

हम प्रायः इतिहास के आधर पर गलत विश्लेषण करके गलत निष्कर्ष निकालते हैं जिसके कारण अनेक निर्दोष लोगों को क्रूरता का शिकार होना पड़ती है.
अधिकांश अपराध भौतिक सुख देने वाले पदार्थों पर अपना स्वामित्व स्थापित करने का परिणाम होते है पर उसका दोष जाति सम्प्रदाय क्षेत्र नस्ल भाषा पेशा लिंग आदि के आधार पर दूसरे निरपराध लोगों पर मढ दिया जाता है, जो गलत होता है.
मेरी समझ में केवल आर्थिक न्याय के आधार पर ही एक सुखी समाज का निर्माण किया जा सकता है,बदला लेने की बात भूल जाईये,यह अज्ञान है.
परन्तु मनुष्य बार बार यही गलती दोहराता रहता है.
इसलिये जब तक आर्थिक न्याय के आधार पर एक आदमी का औसत सीमा तक सम्पत्ति अधिकार सीमित नहीं किया जाता तब तक समाज में शान्ति की स्थापना सम्भव नहीं हो सकती.