Wednesday, May 24, 2017

अमीरी रेखा स्थाई शांति की अर्थ नीति

सवाल किसी देश की आंतरिक शांति का हो या विश्वशांति का, लेकिन अमीरी रेखा का निर्माण सब की अर्थनीति का स्थाई आधार होना चाहिए।
क्यों कि किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली चाहे कोई भी क्यों ना हो लेकिन उस का पहला लक्ष्य अपनी आंतरिक शांति की स्थापना करना ही होता है और इसके लिए अमीरी रेखा का निर्माण अवश्य करना होगा। क्योंकि ऐसा किए बिना वह अपने देश में सब लोगों के बीच परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम और आत्मीयता के संबंध बिल्कुल भी स्थापित नहीं कर सकता।
इसका कारण यह है कि अमीरी रेखा न्याय के आधार पर एक व्यक्ति का मूलभूत और जन्म सिद्ध संपत्ति अधिकार है और आपस में स्थाई सामंजस्य की स्थापना करने के लिए हर व्यक्ति के इस अधिकार की रक्षा अनिवार्य रूप से करनी होगी।
वास्तव में पूरी दुनिया में लोगों के बीच होने वाला टकराव मुख्य रूप से आर्थिक अधिकारों को लेकर ही होता है और उसी का अंतिम परिणाम मतभेद, विरोध,युद्ध और विनाश के रूप में सामने आता है।
इसका मूल कारण यह है कि हर व्यक्ति अपने वर्तमान और भविष्य की असुरक्षा के भय से मुक्ति पाने के लिए अपने पास अधिक से अधिक संपत्ति का संचय करना चाहता है और उसके कारण ही दूसरे लोगों के सामने अभाव का संकट खड़ा हो जाता है।
कोई भी व्यक्ति इस बात को आसानी से समझ सकता है कि सबको अपने जीवन की सुरक्षा के लिए निरंतर धन की आवश्यकता तो होती है लेकिन वह असीमित मात्रा में नहीं हो सकती।
लेकिन हर व्यक्ति में लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्तियां प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है और उसी के कारण व्यक्ति अनावश्यक रुप से धन का संचय करता है और यही समाज में सारे भय अभाव और टकराव का कारण बनता है।
समाज में इस टकराव को रोकने का सबसे सरल उपाय एक व्यक्ति के न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार की स्थापना करना है और इससे अधिक संपत्ति का किसी भी व्यक्ति को स्वामी नहीं माना जाए बल्कि उसे समाज का कर्जदार माना जाए।
इसलिए उससे अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर वसूल किया जाए।
ऐसा करने पर लोगों की लोभ लालच की प्रवृत्ति पर अंकुश लग जाएगा और कोई भी व्यक्ति सीमाहीन संपत्ति का संचय करने की इच्छा ही नहीं करेगा और इससे आपस में होने वाले टकराव की जड़ ही समाप्त हो जाएगी।
न्याय के आधार पर ओसत सीमा तक संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार ही अमीरी रेखा मानी जानी चाहिए और इससे अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए अन्य सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
ब्याज से होने वाली इस आय को समाज की सामूहिक पूंजी से होने वाली अतिरिक्त सामूहिक आय या सकल लाभ माना जाना चाहिए और इसी में से सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए।
शेष बची हुई रकम शुद्ध राष्ट्रीय लाभ होगी और इसका वितरण सभी नागरिकों के बीच बिना किसी भेदभाव के लाभांश के रुप में बराबर-बराबर किया जाना चाहिए।
इससे समाज में मौजूद भारी अन्याय पूर्ण आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी शोषण असंतोष और अनेक प्रकार की विकृतियां और विसंगतियां सहज रुप से समाप्त हो जाएगी और उससे ही एकात्म और संगठित समाज का निर्माण होगा।
लेकिन उसकी सर्वोत्तम लक्ष्य को पाने के लिए अमीरी रेखा का निर्माण करना अति आवश्यक है क्योंकि यही न्याय की व्यवस्था की आधार शिला है।

मैं मार्क्स महोदय को महा ऋषि और अपना पूर्वज मानता हूं और उनके प्रति पूरा सम्मान रखता हूं लेकिन मार्क्स्वाद को गलत मानता हूं।

मैं मार्क्स महोदय को महा ऋषि और अपना पूर्वज मानता हूं और उनके प्रति पूरा सम्मान रखता हूं लेकिन मार्क्स्वाद को गलत मानता हूं। क्योंकि वह तर्क और यथार्थ की कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं होता।
इसलिए मैं मार्क्स महोदय को प्रणाम करता हूं लेकिन मार्क्सवाद से असहमत हूं और उस की आलोचना करता हूं।
मैं मानता हूं कि वे गरीबों के हितैषी थे और न्याय के पक्षधर थे लेकिन दुर्भाग्य से उनके सारे निष्कर्ष गलत थे।
वे न तो न्याय को परिभाषित कर सके और न हीं स्थापित।
उन्होंने पूरी बात संगठन की ताकत के बल पर रखने का प्रयास किया।
इसी कारण हर मार्क्सवादी आज भी ताकत की ही बात बोलता है और न्याय के बारे में एक भी शब्द वह समाज को नहीं बता सकता।
लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं कभी भी सत्य और न्याय के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। भले ही मुझे किसी से हार जाना क्यों न पड़ै।
लेकिन मैं मार्क्स को महर्षि मानता हूं और मानता रहूंगा। क्योंकि उनकी नियत पूरी तरह सही थी, निष्कर्ष गलत है।
लेकिन उसी कारण तो हम सत्य तक पहुंच सके।
इसलिए मानवता के लिए उनका यह बहुत बड़ा योगदान ही उन को महान ऋषि का दर्जा देने के लिए पर्याप्त है।
सत्य और न्याय के अभाव में संगठन नहीं बनाया जा सकता केवल गिरोह बनाया जा सकता है और मार्क्सवादियों ने गिरोह ही तो बनाया।
इसलिए मैं न तो कोई संगठन बनाऊंगा और ना ही किसी संगठन का हिस्सा बनूंगा।
लेकिन सत्य बोलूंगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा।
लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि मैं भी गलत हो सकता हूं और इसीलिए किसी से भी संवाद चाहता हूं।
अन्याय पर स्थापित पूंजीवादी व्यवस्था का विकल्प केवल न्याय पर आधारित आर्थिक न्याय ही हो सकता है।

उपभोग की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाना चाहिए।

मेरी समझ में उपभोग की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाना चाहिए।
कर केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति पर लगाया जाना चाहिए जिससे इस का बोझ केवल मुट्ठी भर अरबपतियों और खरबपतियों पर ही पड़े।
इससे आम जनता पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि सारे करों के हटने से भ्रष्टाचार और महंगाई में कमी आएगी। सरकार पर से भी कई विभागों का बोझ समाप्त हो जाएगा।
बहुत बड़ी मात्रा में बेकार पड़ी अनुत्पादक संपत्तियों से सरकार को इतनी अधिकाय होगी कि सरकार के पास अपने बजट के लिए भारी मात्रा में धन उपलब्ध रहेगा।
संपत्ति की जमाखोरी हतोत्साहित होगी और पूंजी की तरलता बढ़ेगी।
उद्योग व्यापार में भारी वृद्धि होगी सरकार पर विश्वास बढ़ेगा शासन प्रशासन के दबाव में कमी आएगी जिससे उद्योग व्यापार कृषि सेवा के सभी क्षेत्र भारी उन्नति करेंगे।
अच्छा होता कि सरकार जीएसटी लगाने की वजाय मुठ्ठीभर अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाती।
लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी और उसका कोई कारण भी नहीं बताइएगी किंतु आप उसे आसानी से समझ सकते हैं।
इससे आर्थिक असमानता में कमी आएगी रोजगार बड़ेगा और सामाजिक संपन्नता एवं समरसता बढ़ेगी।

Friday, May 19, 2017

उन लोगों के लिए पोस्ट जो आर्थिक न्याय के लिए अमीरी रेखा को अपने अधूरे सच अर्थात झूठ के बल पर गलत ठहराने की कोशिश करते हैं

सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार न्याय होता है और अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी आर्थिक न्याय ही होना चाहिए जो आज नहीं है।
आर्थिक न्याय के अभाव में ही देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों और संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार हो गया है और वह लोग ही देश की राजनीति पर अपना राक्षसी शिकंजा कसे हुए हैं जिसका आर्थिकन्याय से कोई संबंध नहीं है। आज वही लोग सभी प्रकार के नियम और कानून बना रहे हैं और समाज को ताकत के बल पर अपना गुलाम बनाए हुए हैं।
इसीलिए वे नहीं चाहते कि समाज में कोई अमीरी रेखा बने क्योंकि इससे उनके द्वारा समाज के साथ किए जा रहे पाखंड झूठ बेईमानी भ्रष्टाचार और अन्याय के बल पर की जा रही उदंडता के ऊपर अंकुश लग सकता है।
यदि आज समाज का बस चलता तो निश्चित रुप से समाज अमीरी रेखा बना देता लेकिन आज समाज मुट्ठी भर दुष्ट बुद्धि और मूर्ख धनपतियों से परेशान है जो अमीरी रेखा की बजाए गरीबी रेखा बना कर समाज को धोखा दे रहे हैं।
सामाजिक व्यवस्था तभी बनती है जब न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के किसी भी प्रकार के अधिकारों की न्याय पूर्ण सीमा का निर्धारण किया जाए।
एक व्यक्ति को सीमाहीन अधिकार देना उदंडता नहीं तो और क्या है और यही उदंडता सीमाहीन संपत्ति अधिकारों के रूप में धन पत्तियों द्वारा स्थापित की गई है।
इनके द्वारा इस बात का खुलासा किया जाना चाहिए कि न्याय के आधार पर एक व्यक्ति का किस सीमा तक संपत्ति का मालिक होने का अधिकार होना चाहिए।
आप इस बात को भी स्पष्ट करिए कि समाज को अमीरी रेखा तय करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं?
आज यदि समाज में अमीरी रेखा बनाने या नहीं बनाने पर खुले तौर पर जनता की राय ली जाए तो मेरा दावा है कि कम से कम 90% लोग अमीरी रेखा बनाए जाने के पक्ष में अपना वोट देंगे।
अमीरी रेखा का मतलब यह है कि जब सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का जन्म सिद्ध मूलभूत समान अधिकार होता है तो एक नागरिक चाहे कितना भी अधिक योग्य कार्य कुशल और शक्तिशाली क्यों न हो उसे केवल ओसत सीमा तक ही
संपत्ति का मालिक माना जा सकता है।
क्योंकि इससे अधिक संपत्ति का मालिक मांनना उदंडता है न्याय नहीं। क्योंकि इससे कमजोर व्यक्तियों के मूल अधिकारौं का हनन होगा जो पूरी तरह गलत होगा। क्या आप उदंडता का समर्थन करना चाहते हैं?
आज तो सारे नियम और कानून खुले तौर पर सत्ता में बैठे हुए लोग मनमाने ढंग से बना रहे हैं और सत्ता की बागडोर मुट्ठी भर पूंजी पतियों के हाथों में है।
आप इस स्थिति को सही मानते हैं या गलत?
इसी मनमानी के कारण देश की संसद और विधानसभाओं में सभी चोर उचक्के पाखंडी अपराधी और बेईमान लोग भरे हुए हैं और यह सब मुट्ठी भर बेईमान और उदंड पूंजीपतियों के द्वारा रचे गए षड्यंत्र का परिणाम है।
इसी कारण धन संबंधी बनाए गए हमारे सारे कानूनों में सच और न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है लेकिन आपको उस पर कोई एतराज भी नहीं है और जिस प्रकार से आप अधूरा सच समाज पर थोपना चाहते हैं उसका मतलब क्या निकलता है?
क्या आप संपत्ति की गोपनीयता के कानून को सही ठहराते हैं यदि यह गलत है तो आप उसका कभी भी विरोध क्योंनहीं करते, क्योंकि आपको न्याय से कोई लेना देना ही नहीं है।
एक भी संपन्न व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका आयकर रिटर्न सच्चा होता हो, वह पूरी तरह झूठ का पुलिंदा होता है और समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा भी होता है जो देश के करोड़ों गरीबों का हक मारना ही है।
मेरा स्पष्ट कहना है कि न्याय के आधार पर एक अमीरी रेखा बननी ही चाहिए और यदि किसी व्यक्ति के पास अमीरी रेखा से अधिक धन का संचय किया गया है तो वह न्याय की दृष्टि से उस पर स्वामित्व का अधिकार नहीं रखता।
अमीरी रेखा से अधिक धन के लिए वह समाज का कर्जदार होता है।
इसलिए उसकी औसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उससे होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च कोटा जाना चाहिए।
शेष बची हुई रकम ही देश की सामूहिक पूंजी से मिला हुआ अतिरिक्त लाभ होगी और इसीलिए उसका वितरण बिना धनी या गरीब का भेद किए सभी नागरिकों में समान रुप से बांटा जाना चाहिए जो एक नागरिक का "लाभांश" कहलाऐगा।
आप इस बात को स्पष्ट करें कि आप लाभांश का विरोध करते हैं या समर्थन और सहमति या असहमति के लिए आपका तर्क क्या है?
जहां तक व्यक्ति परिवार गांव पंचायत नगर महानगर आदि संरचनाओं का सवाल है उससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता लेकिन इन सभी इकाइयों का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति ही होगा और उसी आधार पर पूरी संरचना खड़ी की जानी चाहिए।
लेकिन यदि आप एक व्यक्ति के आर्थिक अधिकार को ओसत सीमा तक नहीं मानते और ताकत के बल पर सीमाहीन संपत्ति का मालिक मानना चाहते हैं तो उसका तर्कपूर्ण कारण आप बताने का कष्ट करें।
पूंजीपति समाज की उपेक्षा कर रही हैं, न्याय का गला घोट रहे हैं, झूठे नियम और कानून बनाकर लोगों को गुलाम बनाकर उनका आर्थिक अधिकार छीन कर उन्हें जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे है।
ऊपर से तुर्रा यह है कि झूठ और पाखंड के बल पर लूटे गए इस धन का थोड़ा सा हिस्सा दान करके समाज को धोखा देने की कोशिश भी कर रहे है।क्या यह लूट का साम्राज्य नहीं है ?
आज यदि आप मानते हैं कि सारी व्यवस्था मुट्ठी भर बेईमान पाखंडी झूठे और षड्यंत्र रचने वाले चालाक पूंजी पतियों के हाथ में है तो आप इसे सही मानते हैं या गलत?
समाज तो अपनी नियम कानून अपनी इच्छा अनुसार तभी बना पाएगा जब इन राक्षसों से अपना गला छुड़ा पाएगा।
समाज का गला छुड़ाने के लिए यह जरूरी है कि इसके लिए संपत्ति के मूलभूत अधिकार की एक न्याय पूर्ण सीमा निर्धारित की जाऐ।
अमीरी रेखा एक व्यक्ति के न्याय पूर्ण जन्म सिद्ध अधिकार की अधिकतम सीमा है क्योंकि इससे ज्यादा मूलभूत अधिकार किसी भी व्यक्ति को दिया ही नहीं जा सकता।
या तो आप एक अमीरी रेखा का समर्थन करिए या इसे अन्याय पूर्ण सिद्ध करने के लिए अपने सभी तर्क समाज के सामने रखिऐ।
मेरा यह भी सुझाव है कि इस विषय पर मेरे और आपके बीच खुला शास्त्रार्थ होना चाहिए और समाज के लोगों की सहमति से एक निर्णायक मंडल का भी गठन होना चाहिए ताकि पक्षकारों के अमर्यादित आचरण पर अंकुश लगाया जा सके।
इसका उद्देश्य केवल यह है कि समाज में सत्य की स्थापना हो और झूठ पाखंड चालाकी या षड्यंत्रों के बल पर मानवता का तिरस्कार और अपमान न हो।
मुझे विश्वास है कि कुछ दुष्ट बुद्धि लोगों को छोड़कर विवेकशील धनपति भी इसका समर्थन करेंगे।
(श्री बजरंग मुनि द्वारा चलाई जा रही बहस के प्रत्युत्तर में)

Sunday, May 14, 2017

अमीरी रेखा का निर्माण न्याय के आधार पर एक व्यक्ति का मूलभूत संपत्ति अधिकार निर्धारण करना ही है

आज हर आदमी अधिक से अधिक धन संचय की खूनी लड़ाई लड़ रहा है। भोतिक विज्ञान की उन्नति इस लड़ाई को और भी अधिक तेज कर रही है और इसे बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंचा रही है।
इस टकराव को रोकने के लिए एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की अधिकतम सीमा का निर्धारण अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
अमीरी रेखा का निर्माण न्याय के आधार पर एक व्यक्ति का मूलभूत संपत्ति अधिकार निर्धारण करना ही है और इसीलिए आज अमीरी रेखा का निर्माण समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है।
यदि समाज के विचारकों और विशेषज्ञों ने किसी भी कारण से समय रहते अमीरी रेखा का निर्माण नहीं किया तो यह धरती पर मनुष्य ही नहीं किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे।
लेकिन अमीरी रेखा का निर्माण कर के सारे मनुष्यों के बीच न्याय पूर्ण शांति की स्थापना की जा सकती है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह सुरक्षित समृद्धि स्वतंत्र और सुख दाई बनाया जा सकता है।
इससे समाज के विशाल दलित वंचित शोषित अभावग्रस्त निरपराध कमजोर वर्ग के लोगों को तो जीवन जीने का वरदान मिलेगा ही उस के साथ साथ समाज के अति संपंन लोगों को भीसमाज में वास्तविक सुख शांति सुरक्षा सम्मान प्रेम और आत्मीयता प्राप्त होगी जिसकी आज वे कल्पना भी नहीं कर सकते।
आर्थिक न्याय किसी के भी खिलाफ में नहीं है बल्कि यही समाज में वास्तविक और स्थाई सुख शांति और समृद्धि का मार्ग है।

संपत्ति कर सही, बाकी सभी कर गलत

देश की जनता को यह बात गहराई से समझनी चाहिए कि समाज के शोषण का सबसे बड़ा हथकंडा कर प्रणाली ही है।
आम जनता का शोषण करने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी मन मर्जी के अनुसार जब चाहे जैसा भी टैक्स लगा देते हैं जिसका कोई भी न्यायिक नैतिक या व्यावहारिक आधार नहीं होता।
व्यक्ति की आय के हमेशा दो स्रोत होते है हैं। पहला संपत्ति, साधन एवं दूसरा बौद्धिक व शारीरिक मेहनत।
इनमें भी प्रमुख भूमिका साधनों या पूंजी की ही होती है और मेहनत की भूमिका सहायक या गौण।
जिस व्यक्ति के पास ज्यादा संपत्ति और साधन होते हैं वह व्यक्ति नाम मात्र की मेहनत करके ही भारी आय अर्जित करते हैं जबकि बिना पूंजी वाले लोग कमरतोड़ मेहनत करके भी बहुत कम आय ही प्राप्त कर पाते हैं।
इसलिए मेहनत से मिलने वाली थोड़ी सी आय रोजमर्रा के खर्चों में ही समाप्त हो जाती है और फिर उनको अगले दिन अपने पेट भरने के लिए संपन्न लोगों की शरण में जाना पड़ता है।
सत्ता में बैठे हुए लोग इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन टैक्स लगाते समय सत्ता की मार इन गरीब लोगों पर ही पड़ती है।
गरीबों के उपभोग की सारी वस्तुओं पर भारी टैक्स लगा कर उनको महंगा कर दिया जाता है और लोगों का खून चूसा जाता है।
लेकिन अमीरों की संपत्ति पर या तो कोई टैक्स लगाया ही नहीं जाता या अनेक प्रकार के हथकंडे अपना कर नाम मात्र का टैक्स लगाया जाता है।
संपत्ति पर लगाया जाने वाला टैक्स संपत्ति से निरंतर होने वाली आय से भी कम लगाया जाता है जो ब्याज की दर से होती है इसलिए बिना मेहनत किए ही संपत्ति उससे होने वाली आय के बल पर खुद ही बढ़ती रहती है।
इसी का परिणाम यह होता है कि एक और तो आदमी गरीब से और गरीब होता जाता है तो दूसरी और संपन्न आदमी निरंतर ज्यादा संपन्न होता जाता है।
मूल सवाल यह उठता है कि जब सारे प्राकृतिक संसाधन ही सब लोगों की सामूहिक पूंजी होते हैं तो फिर एक व्यक्ति के पास सीमाहीन संपत्ति और उससे होने वाली आय का स्वामी उसे किस आधार पर मान लिया गया है।
यदि न्याय का आधार माना जाए तो फिर एक व्यक्ति ओसत सीमा से अधिक संपत्ति का मालिक माना ही नहीं जा सकता और औसत से अधिक संपत्ति के लिए तो उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और उससे ब्याज वसूला जाना चाहिए।
इसलिए पूरी कर प्रणाली में केवल संपत्ति कर के अतिरिक्त कोई भी कर नहीं होना चाहिए और वह भी ओसत सीमा से अधिक संपत्ति रखने वाले मुट्ठीभर अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से।
इसलिए इस कर प्रणाली का जमकर विरोध जनता की ओर से होना चाहिए और सत्ता पर बैठे लोगों को अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर कर लगाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।
आज देश की 90% संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है और यदि इस पर संपत्ति कर लगाया जाए तो इससे इतनी अधिक आय होगी कि सरकार के सारे खर्चे काटकर देश के हर नागरिक को ₹10000 प्रतिमाह जन्म से मृत्यु तक कि वह लोगों का कब्जा है हो यदि इस पर संपत्ति कर लगाया जाए तो इससे इतनी अधिक आए होगी कि सरकार के सारे खर्च काटकर देश के हर नागरिक को ₹10000 प्रतिमाह जन्म से मृत्यु तक आसानी से प्रदान किए जा सकते हैं और हर नागरिक के जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है।
देश की भोली भाली जनता को उसकी गरीबी बेरोजगारी शोषण अभाव गुलामी उपेक्षा और अपमान जैसे दुखों से मुक्ति का मार्ग यही है और उसे इसे समझना चाहिए।

शोषण की जड़

जब भी अर्थव्यवस्था की बात होती है तो अनेक लोग अपनी औकात पर उतर आते हैं। सब यही कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना मेहनत किए कोई भी आमदनी नहीं होनी चाहिए और हर आदमी को अमदनी करने के लिए कठोर मेहनत करना जरूरी होना ही चाहिऐ।
लेकिन वे अपनी इस नादानी को नहीं समझ रहे हैं कि सम्पन्नों की संपन्नता मेहनत से नहीं बढ़ती बल्कि संपत्ति से होने वाली आय से ही बढ़ती है।
ब्याज से होने वाली आय इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
लोग अपनी आंखों के सामने का नंगा सच भी नहीं देख पाते। उनको नहीं दिखता कि एक आदमी कठोर मेहनत करके भी भूखा सोता है तो दूसरा आदमी बिना परिश्रम किए ही विलासिता और सुख-सुविधाओं का जीवन जीता है।
लोगों को समाज में मौजूद भारी आर्थिक असमानता भी नहीं दिखाई पड़ती और उनको अपनी गलती भी समझ में नहीं आती। लोग अनजाने में ही श़ोषण को समर्थन देते रहते हैं।
शोषण का मुख्य कारण यह है कि एक व्यक्ति के धन संचय के अधिकार की कोई सीमा निर्धारित ही नहीं की गई जो कि अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। इसी के कारण मुट्ठी भर लोगों के पास समाज के धन का अधिकांश भाग जमा होता रहता है और अनेक लोग भूखों मरते रहते हैं।
यदि आप इस शोषण को रोकना चाहते हैं तो आपको अमीरी रेखा बनानी पड़ेगी। और व्यक्ति को समानता के आधार पर केवल ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक मानना और उससे अधिक संपत्ति के लिए समाज का कर्जदार मानना होगा।
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उससे होने वाली आय को समाज की सामूहिक आय माना जाना चाहिए।
ब्याज की आय पर व्यक्ति का स्वामित्व पूरे शोषण की जड़ है इसका व्यक्ति की मेहनत से कोई संबंध नहीं है लेकिन किसी भी अर्थशास्त्री को यह बात समझ में क्यों नहीं आती? इस्लाम द्वारा की गई व्यवस्था भी व्यावहारिक सिद्ध नहीं हो पाई।
ब्याज के स्वामित्व के द्वारा हो रहे शोषण को समाप्त करने का सरल और व्यवहारिक उपाय अमीरी रेखा बनाकर, उससे ऊपर की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगा कर, उससे होने वाली आय को समाज की सामूहिक आय मांगना और समाज में बिना किसी भेदभाव के इस का समान वितरण करना ही है।
इस प्रकार ब्याज से होने वाली आय का समाज में समान वितरण करना ही शुभ लाभ है। लेकिन यह वही लाभ है जो हर आदमी को बिना मेहनत किए ही अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए।
यह शुभ लाभ पूरे समाज को इतनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज में ज्ञानियों का अभाव समाप्त हो जाएगा और अद्भुत ज्ञान धरती पर उतर आएगा और हर आदमी आनंद की जिंदगी जी सकेगा।