Friday, November 10, 2017

लोकतंत्र में निजता की कितनी गोपनीयता


(चोर की दाढ़ी में तिनका)
आज पूरे विश्व में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक प्रणाली का सम्मान प्राप्त है। लोकतंत्र की मुख्य पहचान उस देश के सारे वयस्क नागरिकों के द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना है। इसकी परंपरा के अनुसार देश के हर नागरिक को वयस्क होते ही बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाता है और वह अपने अधिकार का उपयोग किसी भी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में करने के लिए स्वतंत्र होता है और जिस प्रत्याशी को चुनाव में सबसे अधिक मतदाताओं के वोट प्राप्त होते हैं उसे जीता हुआ निर्वाचित प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचन की यह प्रक्रिया सबसे बड़े सदन लोकसभा और विधानसभाओं ओर कई स्वशासी सदनों से लेकर सबसे छोटे पद ग्राम पंचायत के पंच तक का चुनाव करने के लिए अपनाई जाती है।
इनमें से लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुने गए लोगों को कानून बनाने के विधाई अधिकार होते हैं और इसी कारण इन दोनों पदों का महत्व बाकी जनप्रतिनिधियों से अधिक होता है। क्योंकि अन्य सदनों के लिए नियम और कानून बनाने का अधिकार भी लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही होता है।
यह निर्वाचित प्रतिनिधि पूरे देश के लिए नियम कानून तो बनाते ही हैं इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव करने और संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली के लिए सभी प्रकार की संरचना को मूर्त रूप प्रधान करने में भी इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रियों की नियुक्ति होती है और सरकार के लिए नीतियां बनाने एवं सरकार के संचालन पर सभी प्रकार का नियंत्रण आम वोटरों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन तंत्र का निर्माण भी इन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के आधार पर किया जाता है।
हालांकि प्रत्यक्ष रुप से सामान्य मतदाता की भूमिका केवल अपना वोट देने तक ही सीमित होती है लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह मतदाता ही अपना समर्थन देकर चुने गए प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है और इसी कारण वही लोकतंत्र का वास्तविक अधिष्ठाता होता है।
यदि इस सारी प्रक्रिया को ध्यान से देखा जाए तो इसमें सारे कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ होते हैं और केवल मौत की गोपनीयता को छोड़कर दूसरी कोई गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए पारदर्शिता को लोकतंत्र की आत्मा कहा जा सकता है।
लोकतंत्र में मतदाता को वोट देने का मूल अधिकार इसलिए माना जाता है क्योंकि उस देश के सारे नागरिक ही उस देश की संपूर्ण प्राकृतिक संपदा के मालिक माने जाते हैं और बाकी पूरा तंत्र सभी नागरिकों की इच्छाओं भावनाओं के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि चुने गए प्रतिनिधि नागरिकों के प्रबंधक मात्र होते हैं और मूल स्वामित्व आम नागरिकों का ही होता है।
ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि सामान्य तौर पर लोकतंत्र में गोपनीयता के लिए विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को भी कोई विशेष अधिकार नहीं होता।
लेकिन लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार निजता का अधिकार ही तो होता है और उस की गोपनीयता को भी सिद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है तब यह प्रश्न जरूर सामने आता है कि लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों को निजता की गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए या नहीं और यदि होना चाहिए तो उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए या फिर एक नागरिक को सीमाहीन गोपनीयता प्राप्त होनी चाहिए?
इस प्रश्न का महत्व आज इसलिए भी बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि 2 माह पहले सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ द्वारा निजता की गोपनीयता पर अपना निर्णय दिया था। इस पर विचार करते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि विचार निजता के अधिकार पर नहीं बल्कि निजता की गोपनीयता के अधिकार पर किया जाना है।
मेरी समझ में इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि जब भी हम कोई व्यवस्था के निर्माण पर सहमत होते हैं तो अपनी निजता की गोपनीयता के अधिकार में कटौती करना स्वीकार करते हैं और उसी से सामाजिकता उत्पन्न होती है और यदि हम अपनी गोपनीयता को कम भी नहीं करना चाहते तो सामूहिकता का निर्माण हो ही नहीं सकता और उसके बिना किसी प्रकार की व्यवस्था भी नहीं बनाई जा सकती।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि हम सामूहिक व्यवस्था को जितना अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें उतनी ही अधिक मात्रा में अपनी निजता की गोपनीयता के अधिकार को त्यागना होगा और निजता का जितना अधिक अधिकार हम अपने पास रखेंगे हमारी सामूहिक व्यवस्था उतनी ही अधिक कमजोर बन पाएगी।
मेरी समझ में वर्तमान व्यवस्था गंभीर दिशाहीनता का शिकार है और सामूहिकता और निजता के बीच न्यायपूर्ण समन्वय की स्थापना करने की दृष्टि से अपने मूल उद्देश्य में पूरी तरह विफल सिद्ध हो रही है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक सच्चे लोकतंत्र में गोपनीयता और पारदर्शिता के बिंदु इतनी स्पष्ट होने चाहिए कि उसे लेकर सामूहिकता और निजता मैं संघर्ष या असंतुलन की स्थिति पैदा न हो सके। लेकिन दुर्भाग्य से आज यही स्थिति बनी हुई है।
मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने निजता की गोपनीयता के प्रश्न पर विचार करते समय सामूहिकता की पारदर्शिता के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को अनदेखा किया है और इससे देश का लोकतंत्र जो पहले से ही अत्यंत कमजोर है न्यायालय के निर्णय से वह और भी अधिक कमजोर हो सकता है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा।
उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब समाज गंभीर आर्थिक असमानता का शिकार है सारे देश की प्राकृतिक संपदा और संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार स्थापित हो चुका है देश की पूरी राजनीति पर यही मुट्ठी भर लोग पूरी तरह हावी हो चुके हैं, शासन और प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग अपने पदों का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं, आम आदमी की आवाज बुरी तरह दब कर रह गई है और देश की न्यायपालिका देश के आम नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता की रक्षा करने में भी बुरी तरह असफल सिद्ध हुई है।
इस गंभीर स्थिति के कारण न्यायपालिका के प्रति देश की जनता का विश्वास बुरी तरह घटा है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी अपने पदों का खुलकर दुरुपयोग करने और करोड़ों रुपयों की रिश्वत लेने के आरोप आम लोगों द्वारा खुलेआम लगाए जाते हैं।
निजता की गोपनीयता का प्रश्न भी आम नागरिक का प्रश्न नहीं है बल्कि यह चिंता उन अति विशिष्ट लोगों की है जिन्होंने येन केन प्रकारेण अपनी इमानदार भूमिका की उपेक्षा करके और पूरे समाज को धोखा देकर येन केन प्रकारेण विशाल मात्रा में प्राकृतिक संपदा पर अपना अधिकार जमा लिया है और काले धन के रुप में अकूत निजी धन संपत्तियों के मालिक बने हुए हैं।
काले धन का यह विनाशकारी तांडव नृत्य निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून के कारण होता है क्योंकि इसके कारण देश के नागरिकों द्वारा जो आयकर रिटर्न के रूप में सरकार को अपना हिसाब किताब दिया जाता है उसके बारे में जानकारी लेने का अधिकार देश के आम नागरिकों के हाथों से छीन लिया गया है और उन्हें देश की जनता के साथ मनमानी झूठ बोलने और षड्यंत्र रचने के लिए खुली छूट प्रदान कर दी गई है।
संविधान के सभी सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए और अति संपन्न लोग भी बिना किसी अपवाद के झूठा आयकर रिटर्न देकर इस काले कानून का खुलकर अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इस देश की आम जनता के साथ खुला विश्वासघात कर रहे हैं जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से देखो और समझ सकता है लेकिन न्यायपालिका को इसकी कोई चिंता नहीं है स्पष्ट रूप से उसकी भूमिका आम जनता के हितों के विरुद्ध और येन केन प्रकारेण जनता को लूट कर अकूत धन संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की रक्षा करने वाली प्रतीत होती है।
यह काला कानून निजता की गोपनीयता के आधार पर ही उचित ठहराया जा रहा है और इसके बावजूद भी इस अपराधिक निजता को खतरे में पड़ता हुआ देखकर सर्वोच्च न्यायालय को इन विशिष्ट लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर पर्दा डालने के लिए निजता की गोपनीयता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? होना तो यह चाहिए था कि सर्वोच्च न्यायालय इस काले कानून के दुष्प्रभावों का गंभीर विश्लेषण करके इस कानून को अवैध ठहरा कर इस देश के लिए आम लोगों की रक्षा करने के लिए सामने आता लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करने की बजाय अपराधियों का संरक्षक बन कर सामने आ रहा है।
मेरे इस आरौप की पुष्टि इस बात से भी हो रही है कि निजता की गोपनीयता की रक्षा करने की मांग करने वाले सभी याचक सामान्य वर्ग के लोग नहीं बल्कि उसी विशिष्ट वर्ग के लोग हैं जो देश की सत्ता और संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे हैं और जिनके द्वारा किए गए पापों के कारण ही यह देश गंभीर आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी भयानक शोषण अभाव गुलामी और अपराधियों का शिकार बना हुआ है।
यहां इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि एक और तो देश के न्यायालयों में हजारों महत्वपूर्ण मुकदमे निर्णय नहीं हो पाने के कारण लंबित पड़े हैं तो दूसरी ओर निजता की गोपनीयता की रक्षा पर हमले के विरुद्ध एक भी मुकदमा किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने के लिए सामने नहीं आया है।। यह तो फिर वही बात हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका।।

Saturday, November 4, 2017

देश का मतदाता केवल सांसद और विधायक का चुनाव करता है।अत: उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए इनके पास ही जाना चाहिए

देश का मतदाता केवल सांसद और विधायक का चुनाव करता है।अत: उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए इनके पास ही जाना चाहिए और शासन प्रशासन द्वारा किए जाने वाले अपमान से बचना चाहिए।
शासन और प्रशासन के निर्माण में सांसद या विधायक की भूमिका होती है आम मतदाता की नहीं इसलिए शासन और प्रशासन के पास जाने की यदि जरूरत हो तो उसे सांसद और विधायक पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।
थोड़े से जागरुक मतदाता भी इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में अपने सांसद या विधायक की हालत आसानी से खराब कर सकते हैं लेकिन वे शासन और प्रशासन के अदना से अधिकारी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते और सांसद या विधायक को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
समाज सेवा करने वाले लोगों को भी अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय के विरुद्ध शासन और प्रशासन की बजाए अपने जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मोर्चा खोलना चाहिए और मंच लगा कर अपनी आमसभाओं में उसी को अपनी आलोचना का केंद्र बनाना चाहिए तथा उसका ही घेराव करना चाहिए और उसे अपने कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी बात सुनने के लिए बाध्य करना चाहिए। शासन और प्रशासन के पास जाने का कोई औचित्य नहीं है और इससे उनको अपमान उपेक्षा और निराशा के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं मिलेगा।
इस प्रकार व्यावहारिक और नैतिक दृष्टि से भी आम आदमी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए सांसद और विधायक को ही जिम्मेदार ठहरा सकता है, शासन और प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं।
अत: अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए लोगों को देश की राजधानी पर जाकर किसी प्रकार का भारी खर्च भी नहीं करना होगा और दूसरे अनेक कष्ट भी नहीं उठाने पड़ेंगे।
किसी भी क्षेत्र की समस्या की वास्तविकता को वहां का समाज अधिक गहरी तौर पर समझ सकता है दिल्ली जैसे दूरदराज के लोग सच्चाई को नहीं समझ पाते। इसलिए अपने आस-पास के समाज का व्यापक समर्थन भी इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और अपने प्रतिनिधि को भी आसानी से पहचाना जा सकता है।
इससे जनता को अपना बेहतर प्रतिनिधि चुनने में भी भारी आसानी होगी और अयोग्य लोगों से भी छुटकारा मिल सकेगा।
इससे जनप्रतिनिधियों पर आम जनता का नियंत्रण आसानी से स्थापित किया जा सकेगा। क्योंकि तब सांसद और विधायक सीधे तौर पर आम जनता के प्रति अपनी जवाबदारी से नहीं बच पाएंगे।
इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा होगी और उससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा।
इससे दलीय भेदभाव और राजनैतिक कटुता में भी कमी आएगी और शासन एवं प्रशासन पर भी सहज रुप से अंकुश लगेगा। समाज से सच्चाई को छिपाना किसी के लिए भी कठिन हो जाएगा।

गंभीर समस्या का सरलतम समाधान

आज समाज की सबसे बड़ी समस्या अपने चुने गए सांसद और विधायक पर नियंत्रण स्थापित करना है। क्योंकि एक बार चुनाव जीतने के बाद उस पर नियंत्रण करना तो दूर उससे संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है।
इस गंभीर समस्या का समाधान बहुत सरलता से निकाला जा सकता है और इसके लिए हमें चुने गए व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना होगा और उसी को अपना हथियार बनाना होगा।
किसी भी सांसद या विधायक की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उसका वोट बैंक खराब न हो और इसे बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होगा।
लेकिन आज वह इसलिए निश्चिंत बना रहता है क्योंकि हम अपनी समस्याओं का समाधान सीधे शासन और प्रशासन से कराना चाहते हैं जो सही नहीं होता क्योंकि हमारा उन पर कोई भी दबाव काम नहीं करता।
विचारणीय बात यह है कि जब आम मतदाता अपने वोट के द्वारा केवल सांसद और विधायक को चुनता है तो उसे अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए उसके पास ही जाना चाहिए और अपनी नाराजगी भी उसी पर उतारने चाहिए लेकिन हम समस्या के लिए प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन यदि हम यह मोर्चा अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के खिलाफ खोलने लगे तो वह हमारी बातों को अनसुना नहीं कर पाएंगे और उन्हें झक मार कर लोगों के बीच आना होगा।
इसलिए अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों को जिला केंद्रों या देश या प्रदेश की राजधानियों पर जाकर शासन और प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलने की बजाए अपने गांव या ब्लॉक केंद्रों पर ही अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए और अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु दबाव बनाना चाहिए।
व्यावहारिक दृष्टि से जो भी समस्या होती है उससे गांव या कस्बे के सबसे निकट के लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और किसी भी घटना की सच्ची जानकारी भी उनको ही होती है। इसलिए किसी भी समस्या के निवारण के लिए यदि स्थानीय स्तर पर कोई मोर्चा खोला जाता है तो स्थानीय व्यक्ति ही उसमें सबसे ज्यादा रुचि भी रखते हैं और उस प्रकार के प्रयास को व्यापक जन समर्थन भी मिलता है।
हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि मतदाता केवल जनप्रतिनिधियों का चुनाव करता है और शासन और प्रशासन के निर्माण में वोटरों की कोई सीधी भूमिका नहीं होती तो फिर उनको सीधे शासन और प्रशासन के पास जाना भी नहीं चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों पर आम आदमी का कभी भी कोई वश नहीं चल सकता और ज्यादा से ज्यादा उसका स्थानांतरण ही हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने या उनकी उपेक्षा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन कोई भी सांसद और विधायक अपने मतदाताओं की इस प्रकार उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि एक निश्चित समय के बाद उसे फिर इन्हीं मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए आना होता है और वह इनको नाराज करके दोबारा सांसद या विधायक नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में सांसद और विधायक को अपने मतदाताओं के सामने मजबूर होकर आना पड़ेगा और वही लोगों की समस्याओं को सरकार तक प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए तैयार होगा मेरा तो यह भी मानना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को प्रशासनिक अधिकारी से मोर्चा लेने की बजाए सीधे सरकार तक पहुंचना चाहिए और सरकार अपने अधिकारियों के लिए उचित आदेश दे।
लेकिन आज इसके लिए बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया अपनाई जाती है लोग शासन और प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलते हैं वे लोग भारी पुलिस बल लगाकर तमाशा खड़ा करते हैं लेकिन आम जनता की समस्या का समाधान नहीं होता।
इसलिए हमको अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के विरुद्ध अपना मोर्चा खोलना चाहिए इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी पैदा होगी और सांसद और विधायक पर आम जनता की पकड़ भी मजबूत होगी इससे नालायक या निष्क्रिय प्रतिनिधियों को कोई भी पार्टी चुनाव में खड़ा करके चुनाव जीता नहीं पाएगी इसलिए योग्य उम्मीदवार खड़ा करना हर पार्टी की मजबूरी बन जाएगा और उसकी लगाम भी आम जनता के हाथ में आ जाएगी। यही तो समाज की समस्या का हल है।

Sunday, October 8, 2017

जीडीपी एक गहरा षड्यंत्र

GDP अर्थव्यवस्था की स्थिति का असली मापदण्ड न होकर एक झूठा और भ्रामक मापदंड होता है। यही कारण है कि कोई भी अर्थशास्त्री इसकी व्यापक तर्कपूर्ण और स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। इसका उपयोग केवल देश की सरकार और प्रमुख राजनेताओं को गुमराह करके बड़ी-बड़ी व्यावसायिक ताकतें अपने दबाव में रखने के लिए करती हैं। ये अत्यन्त स्वार्थी और धूर्त होती हैं जो कतई विश्वास योग्य भी नहीं होती और उनके द्वारा समाज और सरकार को मूर्ख बनाने के लिए विशेषज्ञों को माध्यम बनाया जाना कोई नई बात नहीं है।
देश में उत्पादन के जो आंकड़े जनता के सामने लाए जाते हैं वे भी केवल झूठ का पुलिंदा मात्र होते हैं। सभी जगह जानबूझ कर पारदर्शिता का अभाव बना कर रखा जाता है। सरकार को भी षडयन्त्र पूर्वक निजी सम्पत्ति के बारे में अंधेरे में ही रखा जाता है। यह षड्यंत्र बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और तथाकथित विशेषज्ञों की मिलीभगत से तैयार किया जाता है।
आज देश की आर्थिक स्थिति की मजबूती या कमजोरी को समझने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है इसलिए पूरे समाज को मूर्ख बनाए रखना बहुत ही आसान काम है अतः आज एक सरल मापदंड तत्काल बनाए जाने की सख्त जरूरत है। जो पूरी तरह पारदर्शी सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि देश की आम जनता देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को सहजता से खुद भी समझ सके।
लेकिन जीडीपी के नाम पर तो अच्छे अच्छे जानकारों को भी कोई बात समझ में नहीं आती और पूरी जनता को आसानी से मूर्ख बना कर स्वार्थी तत्वों द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है और यही आज किया भी जा रहा है।
विचारणीय बात यह भी है कि आज तक किसी भी अनुभवी कहे जाने वाले राजनेता या आर्थिक विशेषज्ञ ने देश में लगातार बढ़ रही भयानक आर्थिक असमानता बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं को हल करने का कोई कारगर उपाय देश के सामने क्यों नहीं रखा पर यही लोग जनता को गुमराह करने के लिए सबसे अधिक हुल्लड़ मचा रहे हैं।
देश की अर्थव्यवस्था का तथाकथित चीरहरण होने के नाम पर ये सभी विशेषज्ञ प्रचार माध्यमों में खूब नाटक तो कर रहे हैं लेकिन इन में से एक ने भी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक छोटा सा उपाय भी सरकार या समाज को नहीं दिया है, जो इनके ज्ञान को सिद्ध कर सके। अत: इससे इनकी सत्तालोलुपता दुष्टता अज्ञानता और चालाकी ही स्पष्ट होती है।
देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता अनेक समस्याओं का मूल कारण है और इस का कोई भी औचित्य नहीं है। यह कालेधन, कर चोरी प्रशासनिक भ्रष्टाचार और बेईमानी की सबसे मजबूत जड़ है जिसे तत्काल खत्म किया जाना चाहिए।
इसको खत्म किए बिना वास्तविक तौर पर जनता का भला चाहने वाला कोई राजनेता कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकताऔर न ही देश में वास्तविक लोकतंत्र लाया सकता है। यह कानून देश की आम जनता की गरिमा के विरुद्ध है और उसका भारी अपमान भी है। इसे सारे षडयंत्रों की जननी कहा जाना पूरी तरह सच होगा।
इसलिऐ देश का उत्थान चाहने वाले राजनेताओं को निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को तत्काल समाप्त करना चाहिये। यह कानून केवल मंत्री मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके समाप्त किया जा सकता है

Tuesday, October 3, 2017

सरकार की आर्थिक नीतियां छोटे छोटे उद्योग व्यापार और अन्य काम-धंधों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगी।

सरकार अपनी पूरी ताकत व्यापार में कर चोरी को रोकने पर तो लगा रही है जिसे गलत भी नहीं कहा जा सकता।
लेकिन उद्योगों की निरंकुशता मुनाफाखोरी और समाज में बढ़ रही भीषण आर्थिक असमानता पर नियंत्रण की उपेक्षा कर रही है जिसका भयानक दुष्परिणाम निश्चित है।
सरकार की आर्थिक नीतियां छोटे छोटे उद्योग व्यापार और अन्य काम-धंधों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगी। 
यह अर्थनीति केवल विशालकाय दैत्याकार उद्योगों और व्यापार के लिए ही सहायक सिद्ध होगी।
इससे समाज में गरीबी बेरोजगारी असंतोष अपराध अन्याय और भारी टकराव की समस्याओं में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी।
सरकार केवल मुट्ठीभर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धनपतियों के दबाव में काम करती दिखाई पड़ रही है।
समाज की असली समस्या अन्याय पूर्ण भीषण आर्थिक असमानता है और अनेक समस्याएं केवल इसका दुष्परिणाम मात्र हैं।
भयानक आर्थिक असमानता पर अंकुश लगाने के लिए केवल अमीरी रेखा बनाने और उससे अधिक अतिरिक्त संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
मैं भारत सरकार के सभी उपक्रमों जिम्मेदार व्यक्तियों अर्थशास्त्रियों समाजशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों को इस बात पर खुली चुनौती देता हूं इसलिए समाज को भी आगाह करता हूं कि वह मेरी बातों को पूरी गहराई से समझने का प्रयास करें इनकी उपेक्षा सबके जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकती है।

सीमाहीन संपत्ति अधिकार ही विनाश है

वैसे तो आज पूरी दुनिया ही राष्ट्र या देश कहे जाने वाले अनेक गिरोहों में बटी हुई है और सब में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था भी काम कर रही है तथा इन देशों में अनेक प्रकार के अलग-अलग कानून भी बने हुए हैं, इनमें इतनी अधिक भिन्नता है कि उनमें कोई एकसूत्रता भी तलाश नहीं की जा सकती।
समाज में निरंतर चलने वाली सत्ता और संपत्ति की यह लड़ाई ही सारी समस्याओं को जन्म देती है और इसे समाप्त करने का यदि कोई निरापद या सर्वश्रेष्ठ उपाय है तो वह आर्थिक न्याय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता।
किंतु सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा अपने सत्ता स्वार्थ के अनुसार ही कानूनों का निर्माण करने का प्रयास करता है और न्याय के मूल सिद्धांत की उपेक्षा कर डालता है। इसका परिणाम समाज में अनेक नई समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है सवाल यह है कि बना हुआ कानून न्याय की कसौटी पर खरा है या नहीं जो होना ही चाहिए।
इसलिए अगर हम समाज में सुख शांति समृद्धि सदभाव संतोष विश्वास सहयोग प्रेम और आत्मीयता के संबंधों की स्थापना को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तो हम एक सुखी समृद्ध और आदर्श व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।
लेकिन यदि हम न्याय की उपेक्षा करके केवल अपनी ताकत के बल पर कानून बनाना चाहते हैं तो उससे किसी भी व्यक्ति को सुख शांति संपन्न स्वतंत्र और आत्म संतुष्टि का जीवन जीने का उपहार नहीं मिल सकता।
हमें इस बात को पूरी गंभीरता से समझना चाहिए कि मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग मात्र है प्रकृति के स्थाई नियमों का निर्माण करने या उन में किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी बदलाव करने की क्षमता मनुष्य में नहीं है और उसे अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत ही अपने "सबके सुख" को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था का निर्माण करना चाहिये।
यदि कोई भी व्यक्ति इनका उल्लंघन करके स्वार्थ या मूर्खता के कारण कानून बनाने का प्रयास करता है तो वह और भी अधिक बदतर परिस्थितियों का निर्माण करने का पाप करता है।
हम सब जानते हैं कि प्रकृति पहले से ही अपना काम कर रही होती है अपने बनाए नियमों के अनुसार चलती है और मानवीय सभ्यता उसके बाद ही पैदा होती है इसलिए मानव द्वारा बनाए गए कोई भी नियम या कानून प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों के ऊपर स्थापित नहीं किए जा सकते।
दूसरी बात यह भी है कि ये नियम और कानून सत्ता के समीकरणों के आधार पर निरंतर बनते या बिगड़ते रहते हैं, कभी-कभी तो ये बहुत ही थोड़े समय के बाद बदल दिए जाते हैं इसका मुख्य कारण यही है कि उनका निर्माण क्षुद्र बुद्धिमान (?) लोगों द्वारा सत्ता की अनुकूलता के आधार पर कर दिया जाता है जो समाज में कभी भी स्थाई मान्यता प्राप्त नहीं कर पाते और उस सत्ता की शक्ति कम होते ही वे कानून या तो स्वयं समाप्त हो जाते हैं या फिर उन्हें अगले शासकों द्वारा बदल दिया जाता है।
अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि यदि हम सब लोगों के जीवन को बिना किसी भेदभाव के एक सूत्र में एक विशाल परिवार की तरह स्थापित करना चाहते हैं तो उसका आधार न्याय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता।
इसलिए हमें अपनी मानवीय संरचना न्याय के आधार पर ही बनानी चाहिए ताकि वह समाज की सहज स्वीकृति प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक समय तक उसकी स्वीकार्यता बनी रहे।
न्याय के आधार पर सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है यह अधिकार सभी लोगों को सहज रुप से प्राप्त होना ही न्याय है।
किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से जीवन जीने का यह मूलभूत अधिकार प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और न ही योग्यता क्षमता पराक्रम परिश्रम आदि के नाम पर किसी भी व्यक्ति के इस मूल अधिकार को घटाया बढ़ाया या समाप्त किया जा सकता है।
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर किसी योग्यतम या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का भी मूल अधिकार उतना ही है जितना किसी सबसे अयोग्य या सबसे कमजोर व्यक्ति का मूल अधिकार है।
इसका कारण यह है कि यदि हम किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का संबंध उसकी योग्यता क्षमता या कर्मठता से जोड़ते हैं तो सैद्धांतिक रूप से ऐसा करना जंगल राज का समर्थन करना ही हो जाता है।
इसलिए पूंजीवाद का आधार सीमाहीन संपत्ति अधिकार जंगलराज ही है इससे समाज में कभी भी शांति नहीं आ सकती और किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता।
अमीरी रेखा"औसत संपत्ति अधिकार" का निर्माण ही स्थाई शांति समृद्धि और सुरक्षा की आधारशिला हो सकती है।

Tuesday, September 26, 2017

हमारी सामाजिक व्यवस्था में केवल चार सुधारों की जरूरत है।

पहला - हर नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति का मूलभूत स्वामित्व का अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त होना चाहिए. मृत्यु के साथ यह अधिकार भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए.
दूसरा - ओसत सीमा से अधिक संपत्ति के लिए हर व्यक्ति को समाज का कर्जदार मांगते हुए अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और आयकर सहित अन।य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
तीसरा - संपत्ति सर से प्राप्त राशि में से ही सरकार के बजट का खर्च काट कर शेष राशि को देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर-बराबर बांट दिया जाना चाहिए।
चौथा - निजी संपत्ति की गोपनीयता को समाज के साथ षड्यंत्र मांनते हुए इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए और संपत्ति का मूल्यांकन बाजार की दरों पर निरंतर होते रहना चाहिए और बाजार दरों को ही संपत्ति का वास्तविक मूल्य माना जाना चाहिए।
केवल कितना परिवर्तन करने से एक आदर्श संपन्न सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना का उद्देश्य अवश्य पूरा हो जाएगा