Tuesday, April 11, 2017

सामाजिक न्याय का आर्थिक दर्शन ( कार्यक्रम )

सामाजिक न्याय का आर्थिक दर्शन
आमन्त्रण - पत्र
----------------------
प्रतिष्ठा में
माननीय / माननीया
---------------------------
-------------------------
------------------
आपको सूचित करते हुऐ हर्ष हो रहा है कि अगामी ९ १० ११ जून २०१७ को बिजनौर (उ.प्र.) ग्राम गोविन्दपुर खारी में आर्थिक न्याय पर गम्भीर विचार मंथन का आयोजन किया जा रहा है.
आप जानते हैं कि आज समाज में निरन्तर बढ रही भारी आर्थिक असमानता के कारण ,आम नागरिकों का जीवन कठिन से कठिनतर होता जा रहा है. इससे  राष्ट्रीय जीवन  में चारों और सामाजिक विषमता भी बढ़ती जा रही है। सामाजिक न्याय के मूल में आर्थिक न्याय का मूल तत्व है, परन्तु उसके समावेश का कोई उपयुक्त रास्ता समाज के सामने नहीं रखा जा सका है।
गरीबी बेरोजगारी शोषण अभाव भुखमरी मजबूरी अन्याय अपराध असन्तोष असुरक्षा अनेक प्रकार के टकराव तनाव और अन्य विकृतियां समाज में  अनियंत्रित विस्तार कर रही हैं।
इसलिये इनके समाधान हेतु आर्थिक न्याय संस्थान द्वारा गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा" के विचार को केन्द्र में रख कर अपने अन्य वैचारिक सहमति रखने वाले  विचारशील  सहयोगियों के साथ मिल कर इन सभी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से गम्भीर विचार मंथन का प्रस्ताव देश के सामने पिछले लगभग दो दशकों से रखा जाता रहा है और इसके बारे में लोक शिक्षण तथा चिंतन बैठकों का भी आयोजन किया जाता रहा है। मेरे द्वारा इसी शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया है जिसकी लगभग १००० प्रतियाँ पूरे देश में वितरित की जा चुकी हैं। इस पुस्तक में लिखे गए विचारों को काफी सराहना भी मिल रही है। आज देश के कोने कोने में अनेक सक्रिय व्यक्तियों और संगठनों के बीच इस विचार को एक स्वीकार्यता भी मिल चुकी है।
इसलिये "गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा" के इस विचार को केन्द्र में रख कर इसे ओर भी अधिक परिष्कृत करने और अमली जामा पहनाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है.
अतः सभी सहभागियों को"मूल विचार के सभी पहलुओं पर अपने विचार रखने की पूरी स्वतन्त्रता होगी ताकि उसे अधिकतम स्वीकार्यता प्राप्त हो सके और  देश की सामाजिक न्याय नीति में  सर्वोच्च स्थान  प्राप्त हो सके .
इस दृष्टि से सभी पहलुओं के पक्ष विपक्ष पर समुचित विचार का अवसर सभी प्रतिभागियों को इस चिंतन बैठक में सुनिश्चहित किया जाएगा।. इसके साथ साथ कोई अन्य मौलिक विचार आने पर आयोजकों की सहमति से रखा जा सकेगा.
किंतु वे विद्वान जो इस विचार से मौलिक असहमति रखते हों या केवल आलोचनाओं में रुचि रखते हों, इस बैठक में अपनी बात नहीं रख सकेंगे.
आयोजकों की ओर से सभी सम्माननीय सहभागियों के समुचित आवास और भोजन का प्रबन्ध रहेगा.
अतः आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि अपने अति व्यस्त समय में से कुछ समय इस पूरे कार्यक्रम हेतु निकालने की अवश्य कृपा करें और रेल्वे रिजर्वेशन आदि अभी से करा लें.
सम्पूर्ण कार्यक्रम की सूचना आपको यथा शीघ्र भेज दी जाऐगी.
नोट - दिल्ली अन्तर्राज्यीय बस अड्डे स बिजनौर हेतुे हर आधे घंटे में बसें चलती रहती हैं परन्तु रेल सुविधा अच्छी नहीं है.
विनीत
रोशन लाल अग्रवाल
एवम् सभी सहयोगी गण
(आर्थिक न्याय संस्थान)
F-77 षुभ इंकलेव
पीतमपुरा दिल्ली - 34
------------------------------------
आमन्त्रण कर्ता -
सर्व श्री
अमरनाथ भाई - सर्वोदय विचार आन्दोलन
विवेकानन्द माथने - आजादी बचाओ आंदोलन
सत्यप्रकाश भारत - अमीरी रेखा संवाद अभियान
मधुरेश- N A P M
डा.सुनीलम् -किसान संघर्ष समिति
मनोज त्यागी - आजादी बचाओ आंदोलन
अफलातून - समाजवादी गण परिषद
रणसिंह आर्य - जीवन विद्या संस्थान
ईश्वर दयाल  कंसल- मानव अभ्युदय संस्थान
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट - राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन
बनवारी लाल बडाला,
गोपाल सिंह परिहार ,विजय सिंह - आर्थिक न्याय संस्थान.
जानकारी हेतु सम्पर्क -
01127015271
07557327590
08468984884
09302224440

Saturday, April 8, 2017

लाला लाजपत राय जी की अत्यंत प्रभावशाली भूमिका

भारत माता के महान सपूतों में से अत्यंत गौरवशाली भूमिका का निर्वाह करने वाले लाला लाजपत राय जी की अत्यंत प्रभावशाली भूमिका सब लोगों के लिए प्रेरक है और प्रेरक रहेगी इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते उनके प्रति हमारे मन में अत्यंत सम्मान और कृतज्ञता का भाव अनिवार्य रूप से बोलना चाहिए और समाज में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करने वाले हर व्यक्ति को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए.
लेकिन प्रेरणा लेकर क्या करना चाहिए यह तो स्वतंत्र सोच का विषय है और मैं इस प्रकार के प्रेरक व्यक्तित्व से यही प्रेरणा ग्रहण करना चाहता हूं की हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन हेतु अपनी भूमिका का निर्वाह करें लेकिन यह तो नहीं मान सकता की जो उन्होंने किया मैं भी उस का अंधा अनुकरण करूं सर्वश्रेष्ठ सकारात्मक भूमिका किसी का भी अंधा अनुकरण करके नहीं निर्वाह की जा सकती यह परिस्थितियों और क्षमताओं के अनुरूप निश्चित रूप से बदलती रहेगी और यह भी कि यह भूमिका सभी लोगों के लिए एक जैसी नहीं होगी.
हम किसी एक महापुरुष के जीवन चरित्र के आधार पर आज की परिस्थितियों में अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका का निर्वाहन नहीं कर सकते इस बात को हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और उनका स्मरण करते अपनी वर्तमान भूमिका के चिंतन पर ही अपना अधिक समय लगाना चाहिए यह इन महापुरुषों की उपेक्षा नहीं है बल्कि यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है.
आज पूरा समाज जिन परेशानियों से गिरा हुआ है उनको हमें ही गहराई से देखना और समझना होगा मैं यह भी मानता हूं कि परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता बेहद कम लोगों में ही होती है और इसीलिए उसका महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है मेरी नजर में किसी भी लेखन की सफलता इसी बात में है कि उससे लोगों को सही दिशा में जाने की प्रेरणा तो मिले ही उसके साथ-साथ उसे दिशाबोध प्राप्त करने में भी सहायता मिले.
धन्यवाद

जनता का सर्वश्रेष्ठ निर्णय


आखिर चुनाव परिणाम आज आ ही गए लोकतंत्र की एक अनिवार्य प्रक्रिया पूरी हुई मतदाताओं ने अपना निर्णय दे दिया.
आज की स्थिति में मैं मानता हूं कि देश का मतदाता सबसे संकटपूर्ण स्थिति में होता है क्योंकि वह किसे मत दे इस जटिल सवाल का उत्तर स्पष्टता के साथ कोई भी विद्वान या बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं दे रहा है.
लेकिन देश के मतदाताओं ने निर्णय तो लिया ही क्योंकि उनको निर्धारित समय में यह निर्णय लेना ही था इसके अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे कहने का स्पष्ट मतलब यह है की नोटा को विकल्प मानना मैं पूरी तरह गलत मानता हूं और मेरी राय में यह लोकतंत्र के साथ धोखा ही है.
किंतु स्पष्ट दिशा का अभाव होते हुए भी जनमत द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसका हम सभी को हृदय से सम्मान करना चाहिए मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में जनता ने सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया है.
जनता का यह निर्णय इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा की उसने अपना निर्णय देकर जिसको सत्ता पर बैठाया है उसे अपनी योजना और सोच के अनुसार कार्य करने की पूरी ताकत भी है और सत्तासीन लोग अब अपनी मजबूरी का कोई बहाना नहीं कर सकते.
आगे क्या होगा कैसे होगा अभी यह भविष्य के गर्भ में है हमें अपेक्षा करनी चाहिए की देश की दिशा और दशा को लेकर पूरे समाज में जो भारी टकराव और निराशा की स्थितियां बनी हुई हैं वह शीघ्र ही समाप्त होंगी और हम एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ सकेंगे.
लेकिन इन चुनाव परिणामों के कारणों का विश्लेषण तो हमें यथासंभव निष्पक्षता के साथ करना ही चाहिए ताकि आम व्यक्ति की मानसिकता समझ में आ सके मेरा मत है कि जनता के सामने कोई ऐसा लिखित घोषणापत्र नहीं था जिसके आधार पर उसने अपना विश्वास व्यक्त किया हो समाज में आज पार्टियों की भी विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और लोग आए दिन उनकी आलोचना और निंदा बहुत ही खुलकर करते हैं इसी प्रकार जो लोग राजनीति में रहते हैं उनके बारे में ज्यादा गहराई से जानने और समझने में भी किसी की रुचि नहीं रह गई है इसलिए आम आदमी सभी को चोर डकैत बेईमान या इससे भी अधिक घटिया भाषा में अपने विचार रखते ही रहते हैं ऐसी स्थिति में उनके निर्णय का आधार केवल केवल सबसे बेहतर विकल्प चुनना ही माना जाएगा जो भी नहीं चुन सकते थे उसे चुनना उनके लिए संभव ही नहीं था यदि हम इसी दिशा में विचार करें तो देश की जनता का निर्णय मुख्य रूप से भाजपा की मोदी सरकार के प्रति अपना समर्थन माना जाना चाहिए जहां-जहां चुनाव हुए हैं उनमें से किसी भी प्रांत में भाजपा की सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में जनता को निर्णय लेते समय सपा की सत्ता से भाजपा की सत्ता की तुलना करनी थी यही मापदंड पंजाब गोवा और उत्तराखंड आदि राज्यों के लिए भी लागू होता है अतः हम स्पष्ट रुप से कह सकते हैं कि जनता का यह निर्णय मोदी जी के प्रति जनता के विश्वास को व्यक्त करता है उनके आलोचक या समर्थक अपने अपने ढंग से इसी बात को घटा बढ़ा कर कह सकते हैं जो स्वाभाविक ही है जहां तक मोदी जी के कार्यकलाप को परखने की बात है तो मेरी नजर में मोदी जी का व्यक्तिगत चरित्र आज भी जनता में विश्वास योग्य बना हुआ है उनके ऊपर कोई गंभीर व्यक्तिगत आरोप आज भी नहीं लगे हैं उनके मंत्रिमंडल का कोई भी उनका साथी किसी प्रकार के घोटाले में बदनाम नहीं हुआ है अपने आप में यह कोई छोटी बात नहीं है.
अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मोदी जी जिस प्रकार से तटस्थता का परिचय दे रहे हैं वह भी लोगों को आकर्षित और प्रभावित करता है जिससे लोगों के मन में उनके प्रति जिस प्रकार की तटस्थता दिखा रहे हैं वह उनके विरोधियों का मुंह बंद कर देती हैं इसके अतिरिक्त अपनी देसी और विदेशी शासकीय दौरों में उनके द्वारा बढ़ती जा रही मितव्यता का अंतर भी उनको इश्क के पूर्ववर्ती शासकों से अलग करता है.
इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि देश की जनता को अभी भी मोदी जी के ऊपर जो भरोसा था वह पूरी तरह कायम रखने में वह सफल रहे हैं अर्थात उनके विरोधियों द्वारा उनकी नियत और मिलीभगत करके सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोपों को देश की जनता ने खारिज कर दिया है यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है.
इन सारे चुनावों में उत्तर प्रदेश का महत्व स्पष्ट रुप से सबसे महत्वपूर्ण था और वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने पदों का दुरुपयोग भाई भतीजावाद और जातिवाद से लेकर अपराधियों को संरक्षण देने का जो खुला दुष्कर्म किया उसे देखते हुए मोदी जी के व्यक्तिगत आचरण के आधार पर भी जनता के सामने कोई भ्रम नहीं रह गया था और इसी कारण उसने भाजपा को चुना.
भाजपा को चुनने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मैं सांप्रदायिकता को लेकर समाज में उठते रहने वाला विवाद है भाजपा विरोधी हमेशा इसी आरोप के आधार पर भाजपा को गाहे-बगाहे पीटने का कोई अवसर नहीं छोड़ते खासकर वामपंथी विचारधारा के पक्षधर माने जाने वाले सभी लोग झूठी सच्ची कल्पनाएं करके या सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़कर नितांत तर्क हीन निष्कर्ष निकाल कर भी भाजपा को बदनाम करने का पूरा प्रयास करते हैं आम जनता उनके इस सच और झूठ को सारी चालाकियों के बाद भी पकड़ ही लेती है और मुझे लगता है कि इस झूठे प्रचार ने भी देश की जनता का समर्थन भाजपा की ओर मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
मैं किसी भी दृष्टि से सांप्रदायिकता का समर्थन नहीं कर सकता किंतु धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू विरोध को पूरी तरह न करता हूं मैं इस मामले में भी स्पष्ट हूं कि सारी विकृतियों के बावजूद भी एक काम हिंदू आम मुसलमान की तुलना में अधिक उदारता और सहनशीलता मैं विश्वास रखता है जो लोग सांप्रदायिकता के प्रश्न पर भाजपा को घेरने की गलत कोशिश करते हैं उन्हें अपने इस कर्म पर गहराई से विचार करना चाहिए यदि देश के राजनेताओं ने अपनी घटिया राजनीति को चलाने के लिए मुसलमानों का पक्षपातपूर्ण समर्थन नहीं किया होता तो शायद प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदुओं में दिखाई पड़ रही कट्टरता भी नहीं दिखाई पड़ती.
असम और पश्चिम बंगाल आदि प्रांतों में अवैध रूप से देश में योजनापूर्वक घुस आए जा रहे विदेशियों को ममता बनर्जी कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा दिया जा रहा गलत संरक्षण भी देश के सभी नागरिकों को चिंतित करता है और यह भी भाजपा का जनसमर्थन बढ़ाने में बहुत प्रभावी है.
इसलिए कुल मिलाकर देश की जनता ने जो निर्णय सुनाया है वह सर्वश्रेष्ठ ही माना जाएगा लोकतंत्र में आम व्यक्ति के अधिकार की यही अंतिम सीमा है विरोधी इस में चाहे जितनी भी मीन में क्यों न निकालें पर उससे सत्य और तथ्य नहीं बदल सकते.
लेकिन जहां तक मोदीजी की कार्यकुशलता का सवाल है तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं वह गरीबों की दशा सुधारने की बात तो बार बार बोलते हैं किंतु उन्होंने अभी तक तो देश की आर्थिक नीतियों में ऐसा कोई आधारभूत बदलाव नहीं किया है जिससे उनके गरीब हितैषी सबूत के रूप में रखा जा सके उनकी नीतियों से देश में आर्थिक असमानता उतनी ही तेजी से बढ़ रही है बेरोजगारी घटने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता पूंजी पतियों की मनमानी पर भी कोई प्रभावशाली रोक नहीं लगी है शासन और प्रशासन में बैठे लोग भी अपनी काली कमाई उसी प्रकार कर रहे हैं देश के सभी गणमान्य और प्रभावशाली लोग पहले की तरह झूठा आयकर विवरणपत्र उसी प्रकार दे रहे हैं बेनामी संपत्ति और काले धन की तोता रटंत करने के बावजूद भी कोई प्रभावशाली कदम आज तक नहीं उठा है देश की जनता को लूट रही देश की कर प्रणाली उसी प्रकार आम जनता का शोषण कर रही है.
लेकिन आम जनता पर इसका असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उनका कोई भी दूसरा विरोधी इन सारी विकृतियों को समाप्त करने के लिए आम जनता को कोई छोटी सी भी बात का आश्वासन नहीं दे रहा था मोदी जी कम से कम उसे जबान से बोल तो रहे थे और इसीलिए भविष्य में इस पर काम करने की अपेक्षा और आशा की जा सकती है.
इसलिए कुल मिलाकर जो विकल्प जनता के सामने थे उन में से सबसे अच्छा विकल्प लोगों ने चुना है यह बहुत अच्छी बात है और इससे देश के अच्छे भविष्य के प्रति आशान्वित हुआ जा सकता है देश के सबसे विशाल और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में तो जनता ने इतना विशाल और स्पष्ट बहुमत भाजपा को प्रदान कर दिया है कि अब कोई भी कानूनी बाधा उनका मार्ग नहीं रोक सकती और यदि किसी काम में वह बहाना भी बनाना चाहे तो नहीं बना सकती मैं जनता को सही निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं और सब के अच्छे भविष्य की कामना करता हूं.

सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार न्याय है

 सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार न्याय है और किसी का भी तुष्टीकरण न्याय के विरुद्ध है इसलिए हमें तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह अमान्य कर देना चाहिए.
तुष्टीकरण की गलत नीतियों का परिणाम ही आज समाज में भारी विघटन के रूप में दिखाई पड़ रहा है सांप्रदायिक आधार पर हो या जातीय आधार पर या फिर क्षेत्रीय आधार पर हो.या लिंग के आधार पर.
हमें तुष्टीकरण की राह को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए क्योंकि उससे समाज को भारी नुकसान होता है.
न्याय का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ और सब के लिए हितकारी मार्ग है अतः हमें उसी का अनुसरण करना चाहिए.
यदि देश की नीति नियम और कानून न्याय की कसौटी पर खरे बना दिए जाएं तो हम सारी समस्याओं से बहुत आसानी से निपट सकते हैं और देश को विश्व में सर्वोच्च स्थान दिला सकते हैं.

अहिंसा बनाम न्याय


अहिंसा शब्द ने हमारे देश में काफी गलतफहमियां पैदा की हैं मूल रूप से यह हिंसा का विरोधी शब्द है किंतु यह हिंसा के मूल अर्थ को अभिव्यक्त नहीं करता और कायरता का पर्याय बनकर रह गया है इसलिए हमें इसके दुष्परिणाम को भी ध्यान में रखना चाहिए.
मेरी समझ में हिंसा का अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति के न्याय पूर्ण अधिकारों की हत्या करना है अपने अधिकारों की रक्षा करना नहीं इसलिए यदि किसी को अपने न्यायोचित अधिकारों की रक्षा करने के लिए किसी की हत्या भी करनी पड़े तो उसे हिंसा नहीं कहा जा सकता.
इसलिए समाज को हिंसा और अहिंसा के बहम में पढ़ने की बजाए न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और अपनी संपूर्ण व्यवस्था को भी न्याय की कसौटी पर ही स्थापित करना चाहिए

न्यायपूर्ण कृषि नीति


हालांकि मैं संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का पक्षधर नहीं हूं किंतु यह मानता हूं कि वर्तमान कृषि नीति में किसानों का भारी शोषण हो रहा है और छोटे और मध्यम किसान अपने न्यायोचित अधिकारों से वंचित हैं
इसका कारण मुख्य रूप से यह मानता हूं कि सरकार उद्योग और व्यापार को जिस प्रकार का संरक्षण प्रदान कर रही है उसका दंड बेचारे सीमांत छोटे और मध्यम दर्जे के किसान भोग रहे हैं 周 जो तत्काल बंद किया जाना चाहिए.
इसका परोक्ष दुष्परिणाम सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है इसके कारण सारे गांव खाली हो रहे हैं तथा शहरों में योजना रहित भयानक विस्तार हो रहा है जहां पर नर्क से भी अधिक अमानवीय दृश्य सरेआम देखे जा सकते हैं इसलिए मैं कृषि को न्याय पूर्ण संरक्षण देने वाली नीतियों का पक्षधर हूं.
मेरी समझ में किसानों की सबसे बड़ी समस्या कृषि उपजों का न्याय पूर्ण मूल्य प्राप्त करना है यदि वह प्राप्त हो जाए तो देश के किसान खुशहाल और संतुष्ट हो जाएंगे और इसका परोक्ष स्पष्ट परिणाम सारे गांव की स्थिति पर भी पड़ेगा जो बार-बार मोदी जी के भाषणों का विषय बना रहता है.
किसानों की समस्याओं का सही समाधान यह है कि उनको उनकी फसल का न्यायोचित मूल्य, सहज रुप से सहज रुप से निरंतर प्राप्त हो जाए जो नहीं होता.
अनुभव के आधार पर यह देखा जाता है कि जब कोई भी फसल किसान द्वारा अपने खेत में बोई जाती है तो बाजार में उसके भाव बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जैसे ही उसकी फसल तैयार हो जाती है उसके भाव रसातल तक नीचे गिर जाते हैं और फसल बोने वाले सभी किसानों की आशाओं पर तुषारापात हो जाता है.
फसल के दामों में होने वाली यह गिरावट मांग और पूर्ति की नकली या कृत्रिम स्थितियों का परिणाम होती है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता. इस बात को सारे अर्थशास्त्री अच्छी तरह जानते हैं लेकिन कोई भी इस पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहता जो केवल अन्याय ही नहीं मेरी दृष्टि में जघन्य अपराध है.
असल में छोटे-छोटे किसान आर्थिक दृष्टि से बेहद कमजोर होते हैं और फसल बोने से पहले ही वह कई तरह के कर्जो में दबे रहते हैं इसके अतिरिक्त उनमें अपनी फसल को कुछ समय तक रोके रखने की आर्थिक क्षमता भी नहीं होती ऊपर से कर्ज देने वाले लोगों का भारी दबाव हो जाता है.
इन सारी स्थितियों का ही अंतिम परिणाम यह होता है कि सारे छोटे-छोटे किसान अपनी फसल को तत्काल बाजार में बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं. और रोते हुए भी अपनी फसल को ओने पौने दामों पर बेच डालना उनकी अंतिम मजबूरी बन जाती है.
इस मजबूरी से किसानों को बचाने का बहुत अच्छा उपाय निम्न अनुसार है_
फसल के तैयार होने से 2 माह पूर्व सरकार को वर्ष भर के औसत मूल्य के आधार पर किसानों की फसल को Khud kharid करने का प्रबंध करने के लिए व्यापारियों से टेंडर बुलाए जाने चाहिए उपज का मूल्य सरकार खुद निर्धारित करेगी किंतु स्पष्ट शर्तों के आधार पर खरीद करने की जिम्मेदारी टेंडर पानी वाली व्यापारियों की होगी उसे खुद ही अपनी पूंजी लगानी होगी और उसे संग्रह करने की व्यवस्था भी संबंधित व्यापारी को ही करनी पड़ेगी खरीदी गई सारी फसल सरकार की होगी और वह जब चाहेगी उसे बेचने के लिए स्वतंत्र भी होगी खरीद करने वाला व्यापारी केवल टेंडर की शर्तों के अनुसार कमिशन पाने का अधिकारी होगा और विभागीय अधिकारी केवल व्यापारियों से उनके द्वारा स्वीकार की गई शर्तों का पालन कराने के लिए जवाबदार होंगे इसके साथ-साथ किसानों की एक समिति भी गठित की जाएगी जो शर्तों को तोड़े जाने पर अधिकारियों पर सीधी कार्यवाही कराने का अधिकार रखेगी टेंडर की शर्तों में यह स्पष्ट प्रावधान होगा की संबंधित व्यापारी किसी भी किसान की फसल को तत्काल निर्धारित समय के अनुसार करें करेंगे और खड़े करने के 2 घंटे के भीतर ही उसका संपूर्ण भुगतान करेंगे यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो 5% तक दंड की राशि संबंधित किसान को देनी होगी.
सरकार की ओर से व्यापारियों द्वारा की जाने वाली खरीददारी के कारण बाजार में फसलों के दाम बिल्कुल नहीं गिर सकते और उनको अपनी फसल की तत्काल बिक्री करने के साथ-साथ तत्काल भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी.
प्राकृतिक आपदा आने पर या अंय किसी विशिष्ट स्थिति में सरकार उचित समझेगी तो उसका दाम बड़ा भी सकेगी और व्यापारी कि कोई सहमति या असहमति का प्रश्न नहीं खड़ा होगा वह अपना निर्धारित कमीशन पहले के समान प्राप्त करता रहेगा.
अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने का अधिकार भी उसी समय उत्पन्न होगा जब किसानों की समिति द्वारा कमीशन एजेंटों के द्वारा किसानों के साथ कमीशन पर काम करने वाले व्यापारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की कोई शिकायतें प्राप्त हो और फसल बेचने वाले कृषक भी उसका सत्यापन करें.
सरकार द्वारा अपने रेटों पर माल खरीदने की कोई मात्रात्मक सीमा नहीं रखी जाएगी और निर्धारित समय तक आने वाला पूरा माल वह सहज रुप से खरीदती रहेगी
ऐसी व्यवस्था होने पर किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य सहज रुप से प्राप्त हो जाएगा कमीशन एजेंटों के अतिरिक्त अन्य व्यापारियों द्वारा फसल की खरीदी करने का स्वतंत्र अधिकार होगा उन पर कोई रोक-टोक नहीं लगाई जाएगी.
मेरी समझ में इस परकार की बहुपक्षीय या मिश्रित व्यवस्था बनाए जाने पर किसानों का माल बहुत ही सहज रुप से और सही मूल्यों पर बिक सकेगा और नए ही सरकारी दरों से कम दरों पर माल बेचने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ेगा.
सब अधिकारों के बीच अपने आप संतुलन बन जाएगा और कोई भी अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर पाएगा एक कमीशन एजेंट के द्वारा आवश्यकता अनुसार खरीदी की पर्याप्त व्यवस्था कर पानी में असमर्थ रहने पर सरकार को आवश्यकता अनुसार कमीशन एजेंटों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होगा लेकिन कम करने का नहीं.
रोशन लाल अग्रवाल
आर्थिक न्याय संस्थान
F77 शुभ इंक्लेव
पीतमपुरा दिल्ली 34
संपर्क
09302224440
कार्यालय
01127015271

लोकतन्त्र के नाम पर


लोग सरकार से रोजगार का अथिकार मांगते हैं जोगुलामी की मानसिकता का प्रतीक व हास्यास्पद है.
देश के नागरिक देश के मालिक होते हैं. ईसलिये उनको सरकार से देश की आय व्यय का पूरा हिसाब किताब लेने का और अपना हिस्सा पानै का हक है न कि रोजगार मांगनै का.
क्यों कि रोजगार तो गुलाम या नौकर मांगता है, मालिक नहीं.
परन्तु लोगों को यह सीथी सी बात आज तक समझ में नहं आ पाई है.
"लोकतन्त्र के नाम पर" इसे क्याव कहा जा सकता हर?