Thursday, June 22, 2017

महा विनाश या आर्थिक न्याय

यह बात सही है कि आज समाज अनेक प्रकार की गंभीर बुराइयों का शिकार है ओर उन बुराइयों में संप्रदाय वाद और जातिवाद भी हैं।
लेकिन आज समाज की सबसे प्रमुख बुराई जिसे हम सारी बुराइयों की जड़ भी मान सकते हैं वह भयानक आर्थिक असमानता है। एक ही जाति या संप्रदाय के लोगों मे यह भीषण आर्थिक असमानता स्पष्ट रुप से देखी जा सकती है।
इस भीषण आर्थिक असमानता का मूल कारण समाज में आर्थिक न्याय का अभाव है और इसीलिए समाज की सारी समस्याओं का समाधान भी आर्थिक न्याय से ही हो सकता है और उसे स्थापित किया जाना ही सब के हित में है।
आर्थिक न्याय का संबंध केवल न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार से है।लेकिन न्याय पू संपत्ति अधिकार के बिना न्याय पूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता और उसके बिना समाज में शांति की स्थापना भी नहीं की जा सकती।
इसलिए आज सवाल जाति संप्रदाय भाषा पेशा लिंग या क्षेत्र आदि का नहीं बल्कि जन्म से प्राप्त होने वाली आर्थिक स्थिति का है।
आर्थिक न्याय की दृष्टि से सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब का जन्म सिद्ध समान अधिकार होना चाहिए लेकिन इस मान्यता के आधार पर देश में संपत्ति संबंधी कोई कानून नहीं है।
इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि यदि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब लोगों का समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है तो फिर एक व्यक्ति का न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार केवल ओसत सीमा तक संपत्ति पर ही माना जा सकता है। इसलिए आर्थिक न्याय के आधार पर न तो किसी भी व्यक्ति को उसके इस मूलभूत संपत्ति अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को सीमा हीन संपत्ति का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।
इसलिए न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
अतः एक नागरिक की ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और संपत्ति कर से होने वाली आय को समाज की सामूहिक आय माना जाना चाहिए।
इसलिए संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष बचे धन को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मानकर देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के समान रुप से लाभांश के रुप में बांट दिया जाना चाहिए।
आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के घरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सारे कर न्याय की कसौटी पर पूरी तरह खोटे होते हैं और समाज का शोषण करते हैं।
लेकिन वर्तमान व्यवस्था में न तो एक व्यक्ति के न्यूनतम आर्थिक अधिकार की कोई परिभाषा बनाई गई है और न ही न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की कोई भी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त उत्तराधिकार संबंधी कानून किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को उसके मरने के बाद उसकी संतान को हस्तांतरित कर देते हैं जिससे एक व्यक्ति के मरने के बाद भी यह आर्थिक अन्याय पीढ़ी दर पीढी समाज में स्थाई रुप से चलता रहता है।
इसी कारण एक संपंन परिवार में पैदा होने वाला कोई बालक जन्म से ही संपन्नता का सारा सुख बिना कुछ मेहनत किए ही प्राप्त कर लेता है जबकि निर्धन घर में पैदा होने वाला कोई भी बालक कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी जिंदगी भर निर्धनता का अभिशाप भोगता रहता है।
इसलिए जब तक हमारी सामाजिक व्यवस्था में न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार का समावेश नहीं किया जाएगा तब तक समाज में अनेक लोग निर्दोष होते हुए भी गरीबी की सजा भोगने के लिए मजबूर होते रहेंगे।
लेकिन जब तक समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं होगी तब तक समाज में शांति की स्थापना भी नहीं हो सकती और उसके बिना समाज में किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा संपन्नता स्वतंत्रता और वास्तविक सुख शांति प्रदान नहीं की जा सकती।
आर्थिक न्याय ही समाज में सब लोगों के बीच विश्वास सद्भाव सं योग प्रेम आत्मीयता और पूरकता के संबंध स्थापित कर सकता है और समाज को अनेक भारी विकृतियों तथा असंतुलनों से मुक्ति दिला सकता है।
समाज के अति संपन्न लोगों विद्वानों और विवेक शील लोगों को यह बात पूरी स्पष्टता के साथ समझ लेनी चाहिए कि आर्थिक न्याय ही सब लोगों के जीवन को वास्तविक सुख शांति प्रदान कर सकता है और एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की संरचना की पहली सीढी आर्थिक न्याय ही हो सकती है।
भौतिक विज्ञान की उन्नति ने संपूर्ण मानव जाति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब उसे या तो आर्थिक न्याय को स्वीकार करना होगा या फिर महा विनाश को स्वीकार करने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

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