केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। इस पर सरकार पिछले कई महीनों से लगातार काम करती आ रही है, लेकिन इसके लागू होने के दिन तक इससे संबंधित कई प्रावधानों को लेकर व्यापारियों और प्रशासन में भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसका मुख्य कारण प्रावधानों की अस्पष्टता और अव्यावहारिकता को बताया जा रहा है।
जहां तक सरकार द्वारा घोषित उद्देश्य का प्रश्न है तो सरकार का मूल उद्देश्य कर चोरी को रोकना है और इसे गलत भी नहीं कहा जा सकता। उद्योग और व्यापार में लगे हुए लोगों के साथ साथ अन्य अनेक लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में कर ढांचा बहुत ही घटिया रहा है और उसके कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में करो की चोरी होती आ रही है और उसमें काफी बदलाव की आवश्यकता भी है। लेकिन कर चोरी का यह अकेला कारण नहीं है।
कर चोरी के मुख्य रूप के तीन कारण माने जा सकते हैं
1 घटिया कर ढांचा
2 शासन और प्रशासन में विद्यमान भ्रष्टाचार
3 कर चोरी की मानवीय प्रवृत्ति
आइए हम इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर गहराई से विचार करें.
1 घटिया कर ढांचा
2 शासन और प्रशासन में विद्यमान भ्रष्टाचार
3 कर चोरी की मानवीय प्रवृत्ति
आइए हम इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर गहराई से विचार करें.
भारत सरकार ने भी जीएसटी लागू करने के पक्ष में सबसे पहले कर ढांचे को सरल बनाने की बात कही है। जीएसटी मुख्य रूप से उत्पादन कर विक्रय कर सेवा कर और कुछ अन्य स्थानीय करो को जोड़कर बनाया गया है इसमें भी अलग-अलग प्रांतों में इन अलग-अलग करो की अलग-अलग दरें होना है। सरकार का कहना है कि कई करों के स्थान पर एक कर हो जाना एवं सब प्रांतों में भी करो की दर समान हो जाने से व्यापारियों और प्रशासन दोनों को सरलता होगी और सरकार के इस तर्क से हर व्यक्ति सहमत भी अवश्य होगा।
सरकार ने वस्तुओं को उन पर लगने वाले करों की दरों के आधार पर पांच वर्गों में बांटा है और आरंभ करते समय उस में कई प्रकार की विसंगतियां रह जाना स्वाभाविक भी है जिनमें बाद में सुधार किया जा सकता है, लेकिन व्यापारियों में दिखाई पड़ रहा इसका विरोध कुछ दूसरे कारणों से है जिनमें से कुछ उचित भी जान पड़ते हैं।
व्यापारियों का मुख्य विरोध इसके लिए बनाई गऐ तथाकथित अव्यावहारिक प्रावधानों को लेकर है जिसमें कुछ सच्चाई भी है लेकिन सच यह भी है कि इससे उनके द्वारा की जा रही कर चोरी पर भारी लगाम लग सकती है जो उनको अच्छी नहीं लग रही है।
शासन द्वारा इसके जो प्रावधान अभी तक बताए गए हैं उनके अनुसार हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को हर व्यापारी को अपना रिकॉर्ड सरकार के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा। लेकिन बाद में सरकार ने इसमें कुछ सुधार करते हुए छोटे स्तर के व्यापारियों को छूट प्रदान करके उनको काफी राहत भी दे दी है।
लेकिन व्यापारियों में दिखाई पड़ने वाले विरोध का मुख्य कारण शासन और प्रशासन के पिछले अनुभव है। इस बात से तो कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि हमारे देश में कर चोरी हो या अंय कोई कानून उस की धज्जियां उड़ाने में सबसे गलत भूमिका शासन और प्रशासन की ही रही है। कानूनों को जिन उद्देश्य से बनाया जाता है उनकी बजाए शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग उनका दुरुपयोग नागरिकों का खुला भयादोहन करने के लिए करते हैं। देश में यदि राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तो उसका दोष नागरिकों को नहीं दिया जा सकता। यही निष्कर्ष कर चोरी के मामले में भी पूरी तरह लागू होता है।
कर चोरी या दूसरे कानूनों का दुरुपयोग करने की कोशिश मानवीय प्रवृत्ति है लेकिन यदि शासन और प्रशासन में बैठे लोग इसमें शामिल नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता।
इस बात को सभी समझदार नागरिक बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आयकर से लेकर अन्य सभी करो के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी और अन्य दूसरे प्रशासनिक अधिकारी अपने पदों का खुला दुरुपयोग कर रहे हैं और कितने ही नागरिक उनके द्वारा की जा रही मनमानी के विरोध में काफी लड़ाईयां भी लड़ते रहे हैं लेकिन अधिकांश मामलों में स्वच्छ की लड़ाई लड़ने वालों को भी कुछ खास हाथ नहीं आया खासकर अपने प्रशासनिक पदों का खुला दुरुपयोग कर के बेशुमार दौलत कमाने वालों ने तो उल्टे शिकायत कर्ताओं की ही ऐसी तैसी कर दी।
हमारे देश की यह एक कड़वी सच्चाई है कि अनेक प्रमुख पदों पर बैठने के लिए लोगों ने भारी रिश्वत देकर वह पद प्राप्त किए और आज भी कई प्रमुख पद लाखो नहीं करोड़ों रुपए खर्च करके गलत तरीके से गलत लोगों को प्राप्त होते आ रहे हैं।
शासन और प्रशासन के पदों के दुरुपयोग का मुख्य कारण सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा इनका अनुचित संरक्षण करना है। प्रशासन के पदों के दुरुपयोग का मुख्य कारण सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा इनका अनुचित संरक्षण करना है इस संरक्षण का मुख्य कारण भी भ्रष्टाचार की अलावा दूसरा नहीं है।
लेकिन केंद्र सरकार ने कर चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शासन और प्रशासन में बैठे लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई लगाम अभी तक नहीं कसी है और व्यापारियों को भय हैं कि इस प्रकार के प्रावधानों से पुराना इंस्पेक्टर राज फिर से लौट आएगा। उनके इस भय का निवारण करने के लिए सरकार ने अभी तक तो कोई ठोस प्रावधान नहीं किए हैं।
यदि सरकार अपने पदों का दुरुपयोग करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर ठोस लगाम नही लगाती तो इससे सरकार का बहुत गलत कदम ही माना जाएगा। इससे न केवल सरकार की भारी बदनामी होगी बल्कि इससे देश का उद्योग और व्यापार भी चौपट हो सकता है।
मेरी अपनी राय में भी देश में फैले भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण सत्ता और प्रशासन की गलत भूमिका है। नागरिकों की भूमिका केवल सहायक मात्र होती है। विशेषाधिकार इन्ही के पास होते हैं व्यापारियों के पास नहीं और इनकी मिलीभगत के बिना कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं कर सकता, फिर चाहे उस में कर चोरी ही क्यों ना हो। इसलिए सरकार को अपना गिरेबान जरूर झांक कर देख लेना चाहिए।
लेकिन यह बात पूरी तरह निश्चित है कि सरकार की नीतियों के कारण उद्योग और व्यापार के केंद्रीयकरण में भारी वृद्धि होगी और छोटे-छोटे या मध्यम स्तर के काम धंधे समाप्त होते चले जाएंगे। यह एक भयावह स्थिति है।
लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी तो यही चाहते हैं ताकि इन छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के कारण उन के मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाएं और वे खुलकर जनता का शोषण कर सकें। सरकार को इस संबंध में अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि समाज की चिंताओं को समाप्त किया जा सके और सरकार और कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ सके।
सरकार पर लगने वाले इस प्रकार के आरोपों के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। उन में से पहला भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से जीएसटी के पक्ष में स्वीकार किया गया प्रस्ताव है जबकि तब तक सरकार के पास उसका कोई ठोस प्रारूप तक तैयार नहीं था। यह अपने आप में संसद के पूर्व इतिहास को देखते हुए बहुत आश्चर्यजनक है और इससे यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि जीएसटी का मूल उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक और विश्व व्यापारियों के दबाव में लिया गया है।
इसका दूसरा प्रमाण यह है कि अपने देश में उद्योगपतियों और व्यापारियों के अनेक शक्तिशाली संगठन काम कर रहे हैं लेकिन इन संगठनों ने कहीं पर भी कोई ठोस भूमिका का निर्वाह नहीं किया है। इसका कारण यह है कि बहुत बड़े-बड़े व्यापारी इस बदलाव को अपने पक्ष में मानते हैं और इसका विरोध केवल मध्यम वर्ग के व्यापारी कर रहे हैं जिनमें ज्यादा शक्ति नहीं होती। इसलिए सरकार भी निश्चित है।
लेकिन इसमें मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार द्वारा किया गया यह परिवर्तन केवल ऊपरी बदलाव मात्र है यह देश के कर ढांचे में कोई मौलिक बदलाव नहीं करता और इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था की भयानक विसंगतियां का यह कोई समाधान भी नहीं करता। देश में विद्यमान भीषण आर्थिक असमानता देश के अधिकांश धन का मुट्ठी भर लोगों के पास इकट्ठा हो जाना और बहुसंख्यक समाज का बहुत ही दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाना, गरीबी बेरोजगारी शोषण अन्याय क्षेत्रीय विकृतियों और विसंगतियों आदि का इससे कोई समाधान होने वाला नहीं है और यह पूर्ण क्रूर पूंजीवाद की दिशा में उठाया गया अन्यायपूर्ण कदम है।
यदि सरकार वास्तव में समाज में सुख शांति समृद्धि विश्वास सत्य और न्याय की स्थापना करना चाहती है तो उसे उपभोग की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाना चाहिए और केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाना चाहिए। उससे सरकार और समाज के सभी वांछित और आज तक अप्राप्त उद्देश्यों को बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त किया जा सकता है।
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