Wednesday, February 1, 2017

अमीरी रेख एक संपूर्ण समाधान है

अमीरी रेख एक संपूर्ण समाधान है
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अमीरी रेखा बनेगी तो आर्थिक असमानता कम हो सकती है ।
एक व्यक्ति को न्याय के आधार पर केवल ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार मानते हुए उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए ।
आयकर सहित अन्य शेष सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मानते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर लाभांश के रुप में बांट दिया जाना चाहिए।
इससे आर्थिक असमानता में तो कमी आएगी ही साथ ही साथ आर्थिक न्याय की स्थापना होगी।
जिससे समाज को अनेक समस्याओं से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा और एक आदर्श सुखी समाज की स्थापना हो सकेगी ।
आज यदि यह फार्मूला लागू किया जाए तो देश के 99% से भी अधिक लोगों को सारे करो से मुक्ति तो मिल ही जाएगी साथ ही साथ लाभांश के रुप में भी ₹10000 प्रतिमाह जन्म से लेकर मृत्यु तक हर नागरिक को आसानी से प्रदान किए जा सकते हैं ।
इसलिए अमीरी रेखा बनाने की बात समाज में चारों ओर से उठनी चाहिए और इसी के आधार पर चुनाव का मुद्दा बनाया जाना चाहिए।
और अधिक जानने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट का अवलोकन करें :-

Tuesday, January 31, 2017

मतदाताओं का कोई नियंत्रण नहीं

आज देश के मतदाता अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि तो चुनते हैं किंतु सांसद या विधायक चुने जाने के बाद उस पर मतदाताओं का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता और वह पूरे समय तक अपने मतदाताओं को खुले तौर पर धोखा देता रहता है।
चुनाव आयोग चाहे तो तथाकथित जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही मनमानी को अपने विशेषाधिकारों के बल पर बहुत आसानी से रोक लगा सकता है किंचु इसमें उसकी कोई रुचि नहीं है।
देश का सर्वोच्च न्यायालय भी चाहे तो इस मनमानी पर रोक लगा सकता है लेकिन वह भी अपनी जिम्मेदारियों से कोई वास्ता नहीं रखता इसलिए जनता को इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और अपनी समस्या का समाधान खुद ही करने का प्रयास करना चाहिए।
इस समस्या से निपटने का एक उपाय यह हो सकता है कि हम एक लिखित शपथ पत्र के शर्तनामें के आधार पर ही मतदान करें ताकि चुने जाने पर वह व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए वचनों से मुकर ना सके।
इस सतनामी का स्वरूप ऐसा होगा कि यदि चुना हुआ व्यक्ति उस से हटने की कोशिश करेगा तो अनुबंध के अनुसार वचन भंग का आरोप लगाकर उसे सीधे न्यायालय में खींचा जा सकता है और सजा भी कराई जा सकती है।
इससे सत्य जनप्रतिनिधियों को सामने आने का सुविधाजनक रास्ता निकाला जा सकता है और अपने मन मुताबिक कानूनों में भी बदलाव कराया जा सकता है इससे देश को राजनीतिक दलों की मनमानी से भी छुटकारा मिल सकता है।
ऐसा एक शपथ पत्र बहुत शीघ्र ही हम facebook पर डालने का प्रयास करेंगे क्योंकि अब हम को यह बात समझ लेनी चाहिए कि सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग नितांत अपराधियों जैसा आचरण करने में कुछ भी शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं और हमें उनसे कोई आशा नहीं करनी चाहिए।
इसी प्रकार राइट टू रिकॉल या राइट टू रिजेक्ट भी समाज की किसी भी समस्या का समाधान कभी भी नहीं बन पाएगा लेकिन यदि लिखित सशपथ शर्तनामे के आधार हम अपना प्रतिनिधि सुनेंगे तो उससे होने वाले धोखे से अवश्य बच सकेंगे

शांति पूर्ण सामंजस्य ही न्याय है

शांति पूर्ण सामंजस्य ही न्याय है
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हर व्यक्ति सुख शांति और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जीना चाहता है। उसे अपना जीवन जीने के लिए निरंतर उपभोग की जरुरतों को पूरा करना पड़ता है और ये सभी जरूरतें प्राकृतिक संसाधनों से ही पूरी होती हैं और उनको उपभोग योग्य बनाने के लिए परिश्रम भी करना पड़ता है ।
किंतु हर व्यक्ति चाहता है कि ये सभी प्राकृतिक संसाधन उसे हमेशा पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें और कम से कम परिश्रम करके वह इनका उपभोग भी कर सके। किंतु ये प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में हमेशा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहते हैं और उपभोग कर लिए जाने से ये समाप्त भी हो जाते हैं।
अपने इसी भय के कारण हर व्यक्ति वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेना चाहता है ताकि उसे कभी भी इनके अभाव का सामना ना करना पड़े और नाही अभाव का दुख झेलना पड़े या बहुत कठोर परिश्रम करना पड़े।
लेकिन सभी लोगों द्वारा किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधनों का भारी संचय संसाधनों का कृत्रिम अभाव पैदा कर देता है जिसके कारण अन्य लोगों के सामने तत्काल ही उपभोग का संकट खड़ा हो जाता है।
इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व को लेकर लोगों में परस्पर टकराव विवाद और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है और उसका अंतिम परिणाम सभी लोगों के लिए अत्यंत विनाशकारी और दुखदाई होता है।
इसलिए सभी लोग इस टकराव से बचना चाहते हैं और संसाधनों पर स्वामित्व के विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए एक व्यापक समझौते के लिए सहमत होते हैं। इस शांतिपूर्ण समझौते को ही हम न्याय कहते हैं जिसमें सबका हित सुरक्षित होता है। यह व्यापक समझोता ही सामाजिक व्यवस्था कहलाती है
इस प्रकार संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एक व्यापक समझोता होती है और इसका मूल उद्देश्य न्याय के आधार पर सभी लोगों के हितों में सामंजस्य की स्थापना करना है ताकि सब लोग आपस में विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम और आत्मीयता पूर्वक अपना अपना जीवन चला सकें और उनमें आपस में कोई टकराव नहीं हो ।
क्योंकि सारा टकराव अर्थ को लेकर ही होता है इसलिए समाज में शांति की स्थापना करने के लिए सबसे पहले न्याय के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व का प्रश्न हल किया जाना चाहिए उनका प्रबंधन किस प्रकार हो यह उसके बाद का प्रश्न है।
अर्थव्यवस्था, प्राकृत प्राकृतिक संसाधनों का उत्तम प्रबंध मात्र है और सामाजिक व्यवस्था की धुरी है इसलिए अर्थव्यवस्था में होने वाला कोई भी बदलाव संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को गहराई तक बदल देता है। किंतु इससे न्यायपूर्ण स्वामित्व का प्रश्न हल नहीं किया जा सकता।
आज समाज की मूल समस्या आर्थिक अन्याय है और इसी का परिणाम भयानक आर्थिक असमानता मैं दिखाई देता है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व के सवाल को न्याय के आधार पर समझाया नहीं जाता तब तक यह समस्या कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती।
मूल रूप से न्याय के आधार पर प्रकृति के सभी संसाधनों पर सब लोगों का जन्म सिद्ध समान अधिकार माना जाना चाहिए जिसे किसी भी आधार पर घटाया या बढ़ाया जाना न्याय नहीं माना जा सकता इसलिए एक व्यक्ति का न्यायोचित संपत्ति अधिकार केवल ओसत सीमा तक संपत्ति पर ही माना जाना चाहिए।

Wednesday, January 18, 2017

जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंग्रेज सरकार से मिलकर चुपके से खेला गया सत्ता हस्तांतरण अनुबंध का षड्यंत्र

जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंग्रेज सरकार से मिलकर चुपके से खेला गया सत्ता हस्तांतरण अनुबंध का षड्यंत्र आज भी देश के आम आदमी के साथ रचा गया और गोपनीय बना कर रखा गया अपराध पूर्ण दुष्कर्म है यह इतना गोपनीय रखा गया है कि देश के आम नागरिक उसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं।
मोदी सरकार को उसे श्वेत पत्र के रुप में देश की जनता के सामने रख देना चाहिए ताकि देश की जनता उसके साथ किए गए भयानक छल कपट को जान सके।
भारतीय संविधान में ग्राम का उल्लेख नहीं होने से नाराज बताए जा रहे गांधी जी द्वारा भी इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं किया जाना अनेक प्रकार के संदेहों को जन्म दे रहा है क्या उनको इस षड्यंत्र का पता ही नहीं रहा होगा?
नेहरु के प्रति गांधीजी का अलोकतांत्रिक मोह भी रहस्य बना हुआ है यदि उनका हस्तक्षेप नहीं होता तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते

Sunday, January 8, 2017

समस्याऐं अनेक समाधान एक
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१_सम्पत्ति कर को छोड़ कर बाकी सभी करों को समाप्त कर देेना चाहिये,).
२_सम्पत्ति कर भी केवल तेरह लाख सबसे सम्पन्न(अरबपतियों खरबपतियों) व्यक्तियों की सम्पत्ति पर ही लगाया जाना चाहिये़
३_इस एक कर से कम से कम २००लाख करोड़ रुपये की आय होगी जो आज सारे करों से होने वाली आय की लगभग दस गुनी है.
४_इस आय में से सारी सरकारों के बजट का खर्च काट कर शेष राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ माना जाना चाहिये़.
५_देश के सारे नागरिक ही देश के समान रुप से मालिक हैं.इसलिये इस राष्ट्रीय लाभ में सबका समान अधिकार है.
५_अतः इसमें से देश के हर नागरिक को दस हजार रुपये प्रति माह "लाभाँश" के रुप में जन्म से मृत्यु तक मिलने चाहियें.
६_इससे देश की गरीबी बेरोजगारी अन्याय शोषण टकराव असन्तोष आदि अनेक समस्याओं का सहज सरल और स्थाई समाधान हो जाऐगा.
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इसके अतिरिक्त इससे होने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण लाभ......
१_यह युक्ति पूरी तरह न्याय पर आधारित है और किसी के भी विरुद्ध नहीं है
२_इससे उद्योग व्यापार कृषि दूध और उत्पादन के अन्य अनेक क्षेत्रों में भारी प्रगति होगी.
३_सभी प्रकार के अन्य करों के हटने से इनकी हिसाब किताब रखनकी अनेक परेशानियां पूरीी तरह खत्म हो जाऐंगी.
४_अतःइस पर खर्च होने वाले भारी धन समय कागज की बचत होगी जिसका उपयोग अपने काम को बढाने के लिऐ किया जा सकेगा.
५_विक्रय कर उत्पादन कर सेवा कर आय करआदि के समाप्त हो जाने से सरकार और पूरी नौकरशाही का हस्तक्षेप पूरी तरह खत्म हो जाऐगा जिससे इन कामों में लगे अनेक लोगों को भारी राहत मिलेगी.
६_हर नागरिक के पास भारी धन होने के कारण हर चीज की भारी मांग होगी जिसका सीधा लाभ कृषि उद्योग व्यापार तथा सेवा के सभी क्षेत्रों को मिलेगा.
७_हर प्रकार का उत्पादन हाथों हाथ बिकेगा जिससे अर्थ व्यवस्था पर मँडराता मन्दी का खतरा समाप्त हो जाऐगा.
आयकर खत्म होने से मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों को भारी राहत मिलेगी
७_इसके कीररण सबको अपना काम ईमानदारी से करना सरल हो जाऐगा.
शेष अनेक महत्वपूर्ण लाभों का वर्णन अगले अंक में देखिये "जय श्रीराम"
भयानक आर्थिक विषमता पर न्याय का अंकुश लगाया जाना चाहिये। क्यों कि इसके बिना सामाजिक व्यवस्था का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता
इसके लिया केवसमाज में होने वाले सभी प्रकार के टकराव और विवाद भौतिक उपभोग का सुख पाने के लिये ही होते हैं क्यों कि ये हमेशा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहते हैं।
किन्तु चेतना के स्तर पर न तो भौतिक उपभोग की जरूरत होती है और न ही आपस में किसी प्रकार का टकराव या विवाद।
यह असद बात है कि कुछ लोग भ्रम वश इस का सम्बन्ध चेतना या अध्यातम से जोड़ देते हैं जो सही नहीं होता।
असीमित उपलब्धता की स्थिति में कभी कोई टकराव हो ही नहीं सकता।ल एक सीमा से अधिक सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर लगाया जाना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
क्रूर पूंजीवाद पर न्यायपूर्ण लगाम लगाने का सरलतम सहज और स्थाई उपाय अमीरी रेखा का निर्माण करना ही है
यह एक प्रकार से पूंजी वाद का अंध समर्थन करना है और देश के आम नागरिकों का गला घोंटना है पूंजी पतियों के स्वार्थ के आगे घुटने टेक कर समाज का कल्याण नहीं हो सकता इस प्रकार की दुर्नीति का परिणाम भीषण आर्थिक विषमता गरीबों की दुर्दशा और समाज में भीषण टकराव और असंतोष के रूप में ही सामने आएगा।
विनाशकारी पूंजीवाद पर न्याय की लगाम लगाने का व्यावहारिक और सर्व श्रेष्ठ उपाय अमीरी रेखा बनाकर उससे अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना और आयकर सहित अन्य सभी करों को पूरी तरह समाप्त करना है ।
इससे सरकार को भारी मात्रा में आए तो प्राप्त होगी ही साथ ही साथ काला धन भ्रष्टाचार षड्यंत्र और बाजार की अनेतिक प्रतिस्पर्धा पर भी अंकुश लगेगा। इससे व्यापार-व्यवसाय में ईमानदारी और पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी।
संपत्ति कर से होने वाली आय भी इतनी अधिक होगी की सरकार के बजट का खर्च काटकर देश के सभी नागरिकों को ₹10000 प्रतिमाह बहुत ही आसानी से लाभांश के रुप में प्रदान कर उनके जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी तरह सुरक्षित सुखद गरिमापूर्ण स्वतंत्र आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्ण बनाया जा सकता है।
एक सीमा से अधिक संपत्ति पर कर लगाने से संपन्न लोगों को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है इससे उनके उपयोग में कोई कमी नहीं आएगी और सारी संपत्ति का उपयोग बहुत ही बेहतर और वैज्ञानिक ढंग से समाज को समृद्ध बनाने में लग सकेगा गरीब और अमीर के बीच पपीता की खाई समाप्त हो जाएगी अति संपन्न लोगों को पूरा समाज सुरक्षा सम्मान और आत्मीयता प्रदान करेगा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का किसी का भी अनिष्ट नहीं करना चाहेगा सब लोगों के बीच सद्भाव सहयोग विश्वास प्रेम और आत्मीयता के संबंध निर्मित होंगे अति संपन्न लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने ही द्वारा बनाई गई सुरक्षा जेल में याद नहीं होना पड़ेगा उनकी योग्यता का पूरा सम्मान होगा और सभी को अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करने का भरपूर सुअवसर प्राप्त होगा। कोई भी विवेकशील व्यक्ति अर्थ के आधार पर इसके गुण दोषों को आसानी से समझ सकते हैं इसलिए इसे समाज में तत्काल स्वीकृति मिलनी चाहिए।
यह बात तो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि दुनिया के सभी देश अपना अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए हर उचित और अनुचित रास्ता अपना रहे हैं जिससे यह बात समझी जा सकती है कि अब भविष्य में होने वाला युद्ध अपने-अपने उत्पादन को दूसरे देशों में खपाने के लिए लड़ा जाएगा।
लेकिन लकीर के फकीर कब अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे यह विचारनीय बात है।
भारत को भी अपनी आर्थिक योजनाएं अपने माल का विश्व में निर्यात करने के आधार पर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होने के लिए बनानी चाहिए आत्मनिर्भरता प्राप्त किए बिना निर्यातक बनने की बात भ्रमजाल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
विश्व में निर्यात करने के हवाई किले बनाकर दूसरे देशों के पूंजीपतियों को तर्कहीन सुविधाएं देकर आमंत्रित करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार ऐसे ही कदम उठा रही है।
यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि इन विदेशी पूंजीपतियों का उद्देश्य केवल येन केन प्रकारेण अधिक से अधिक मुनाफा लेकर भाग जाना है और इसके लिए ये अनुचित दबाव धोखाधड़ी अथवा षड्यंत्रों का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे इनकी दोस्ती का आधार स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए इन पर विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है।
यह बात तो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि दुनिया के सभी देश अपना अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए हर उचित और अनुचित रास्ता अपना रहे हैं जिससे यह बात समझी जा सकती है कि अब भविष्य में होने वाला युद्ध अपने-अपने उत्पादन को दूसरे देशों में खपाने के लिए लड़ा जाएगा।
लेकिन लकीर के फकीर कब अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे यह विचारनीय बात है।
भारत को भी अपनी आर्थिक योजनाएं अपने माल का विश्व में निर्यात करने के आधार पर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होने के लिए बनानी चाहिए आत्मनिर्भरता प्राप्त किए बिना निर्यातक बनने की बात भ्रमजाल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
विश्व में निर्यात करने के हवाई किले बनाकर दूसरे देशों के पूंजीपतियों को तर्कहीन सुविधाएं देकर आमंत्रित करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार ऐसे ही कदम उठा रही है।
यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि इन विदेशी पूंजीपतियों का उद्देश्य केवल येन केन प्रकारेण अधिक से अधिक मुनाफा लेकर भाग जाना है और इसके लिए ये अनुचित दबाव धोखाधड़ी अथवा षड्यंत्रों का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे इनकी दोस्ती का आधार स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए इन पर विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है।
देश की मुद्रा की रक्षा करने के लिए केवल पुरानी मुद्रा को रद्द करके नई मुद्रा जारी कर देना ही काफी नहीं है बल्कि देश में नकली मुद्रा के बेहद शक्तिशाली नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करना भी अत्यंत आवश्यक है। इस नेटवर्क की जड़ें इतनी फैल और मजबूत हो गई है कि उन्होंने देश के शासन-प्रशासन लोकसभा सभी विधानसभाओं और उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ साथ देश के उद्योग व्यापार सेवाओं और संपूर्ण राजनीति तक को अपनी लपेट में जकड़ा हुआ है।
जब तक नकली मुद्रा के इस घोर अपराधिक ताने-बाने को ध्वस्त नहीं किया जाता तब तक सरकार नई मुद्रा की रक्षा भी नकली मुद्रा से नहीं कर पाएगी। नोट बंदी के फैसले से इस नेटवर्क को थोड़ी सी चोट तो लगी है लेकिन अब यह घायल सांप की तरह पहले से भी अधिक खतरनाक हो गया है।
नोट बंदी के नाजुक अवसर पर देश की बैंकिंग प्रणाली की भी पूरी पोल खुल चुकी है और सभी बैंक अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को भूल कर जिस प्रकार से नाजुक अवसर का जमकर अनुचित लाभ उठाया है उसे भी प्रत्यक्ष रुप से पूरे समाज ने देखा है।
शक्तिशाली पदों पर बैठे सभी लोगों ने जिस प्रकार से बेशर्मी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भूल कर अपने निजी स्वार्थों को प्राथमिकता प्रदान की है उससे देश के खजाने को तो लाखों-करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ ही है साथ ही साथ आम जनता की तकलीफों को भी कई गुना बढ़ाया है।
यह दुष्कर्म इसलिए भी किया गया है ताकि सरकार को बदनाम करके इस फैसले को बदलवाया जा सके। यह अलग बात है कि सरकार ने अडिग रहने का सही निर्णय लिया। देश के आम लोगों ने जी कष्ट सहकर जिस प्रकार धैर्य और विवेक का परिचय दिया वह अत्यंत प्रशंसनीय है।
सरकार नई मुद्रा की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है यह तो पता नहीं चलता लेकिन यह बात तो तय है कि नकली मुद्रा के नेटवर्क से नई मुद्रा भी सुरक्षित नहीं है और सरकार ने यदि नकली मुद्रा के ताने बाने को पूरी तरह नहीं तोड़ा तो नोट बंदी का कठोर और दुखदाई कदम भी बेकार होकर रह जाएगा।
दुख तो इस बात का है कि अपने आपको विद्वान बताने वाले लोग नोट बंदी के लिए सरकार की बेसिर-पैर की आलोचना मैं तो लगे हुए हैं लेकिन एक भी सही कदम बताने की योग्यता किसी के द्वारा भी नहीं दिखाई जा रही है।
उन्होंने मान लिया है कि आलोचना से बढ़कर विद्वान होने का कोई सबूत नहीं होता लेकिन सच बात तो यह है कि किसी भी बात की आलोचना करने के लिए बुद्धिमान होना बिल्कुल जरूरी नहीं है एक महामूर्ख आदमी भी घोर आलोचना आसानी से कर सकता है।
अपनी क्षमताओं और परिणामों को गहराई से समझे बिना ही सरकार जिस प्रकार कैशलेस करेंसी पर जोर दे रही है उससे नकली मुद्रा के कारोबारी भारी खुश है क्योंकि इससे उनको नकली मुद्रा बाजार में उतारने में भारी अनुकूलता मिलेगी।
मेरी समझ में तो सरकार को गहरी छानबीन करके अपनी बैंकिंग प्रणाली को निर्दोष मनाना चाहिए अपराधियों को दंडित करना चाहिए और आम जनता को देखते हुए उचित मात्रा में मुद्रा जारी कर उस का प्रवाह बनाए रखना चाहिए।

केशलैश इंडिया का अति उत्साह लोगों की कठिनाईयों को बढा रहा है और जो सरकार को अलोकप्रिय बना सकता है. नोटबंदी के बाद नई नकद मुद्रा की भारी कमी बना कर रखना भी उचित्त नहीं जान पड़ता.
कैशलैश लेन देन कितना सुरक्षित सरल और व्यावहारिक होगा यह भी विचारणीय होगा.विशेष कर जब गाँवों म इन्टरनेट और बैंकों की भारी कमी व लोगों में सम्बन्धित ज्ञान का भारी अभाव, बहुत बड़ी समस्याऐं हैं.
लेकिन यदि सरकार श्री अनिल वोकिल की सलाह पर बैंक ट्रांजेक्शन कर की हड़बडयी में यह कर रही है तो यह बहुत ही बड़ी गलती कर रही है.
बैंक ट्रांजेग्शन कर का विचार पूरी तरह सिद्धांतहीन तर्कहीन अपूर्ण भ्रामक अन्यायपूर्ण विषमता को और भी टटबढाने वाला और विनाश कारी है जिससे समाज को परेशानी और शासन को बदनामी के अतिरिक्त कुछ भी हासिल नहीं होगा.
मैं स्वयम् इस विचार के तीनों धुरन्धरों सर्वश्री अनिल वोकिल, अतुल देशमुख और मुकेश शर्मा से खुला संवाद कर चुका हूँ और ये पूरी तरह निरुत्तर भी हो चुके हैं.
मैं आज भी बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स को खुली चुनौंती दे रहा हूँ और किसी से भी व कहीं पर भी खुली बहस करने को तैयार हूँ.
ऐसी लगता है कि कुछ स्वार्थी तत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर पूरे देश और सरकार दोनों को झंझट में डालना
चाहते हैं.