Saturday, September 16, 2017

विश्वयुद्ध का बढ़ता खतरा

अब तो चाहे देश की बात हो या दुनिया की गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण असंतोष और भारी आर्थिक विषमता जैसी समस्याओं का समाधान करने में विश्व के सारे अर्थशास्त्री समाजशास्त्री चिंतक और विचारक चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनके पास समस्याओं का कोई समाधान नहीं है.
अब ये समस्याएं और भी अधिक भयानक रूप लेती जा रही हैं और हर देश अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए दूसरे देशों के बाजारों पर येन केन प्रकारेण अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है। इसके कारण उनमें टकराव बढ़ रहा है और नई नई समस्याएं खड़ी हो रही है। आने वाले समय में यह टकराव और भी अधिक भयानक रूप लेगा, जिसकी अंतिम परिणति विश्वयुद्ध में हो सकती है। यह विश्वयुद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है इसकी तो कल्पना भी डराने वाली है।
आज भी दुनिया के कई क्षेत्र भयानक अस्त्र-शस्त्रों की मार से लहूलुहान हो रहे हैं जिनमें कितने ही निर्दोष लोग अपनी जान दे रहे हैं या अपने शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग खोकर बहुत ही दुखद जीवन जीने को मजबूर हैं। पूरा विश्व आतंकवाद नक्सलवाद और अलगाववाद का शिकार हो रहा है और अनेक लोग अपना सुख सुविधा संपन्न घर छोड़कर शरणार्थियों का अत्यंत कठिन और अपमानित जीवन जीने को मजबूर हैं।
विश्वयुद्ध से बचने और इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान आर्थिक न्याय है। आर्थिक असमानता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही समस्याओं की जटिलता भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि समाज में आर्थिक असमानता बढने के साथ साथ परस्पर संदेह अविश्वास द्वेष विवाद शत्रुता अपराध तनाव और टकराव में भी भारी वृद्धि होगी। यह टकराव पूरी मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है।
स्थिति की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि सारे देश अपने पास अधिक से अधिक घातक अस्त्र-शस्त्रों की खोज करने और उनका बड़े से बड़ा जखीरा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार हर देश दूसरे देशों की अधिक से अधिक से गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है।
इन कामों पर हर देश की सरकार अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रही है और उसके कारण अपनी जनता की सुविधाओं को बनाए रखना और उन में वृद्धि करना बहुत कठिन हो गया है।
हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये सारी परिस्थितियां सीमाहीन संपत्ति अधिकार पर आधारित दोष पूर्ण अर्थव्यवस्था का परिणाम हैं और इनका एकमात्र समाधान सीमित संपत्ति अधिकार ही है।
इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है क्योंकि आर्थिक न्याय के अभाव में दो व्यक्तियों के बीच होने वाला टकराव ही अब भोतिक विज्ञान की उन्नति के कारण अब वैश्विक तनाव और टकराव में बदल गया है।
इससे विश्व के विचार को को यह बात जरूर समझ में आ जाने चाहिए कि आर्थिक न्याय के अभाव में भौतिक विज्ञान की उन्नति पूरे विश्व के लिए वरदान की बजाय भारी अभिशाप बन रही है।
इसलिए जो लोग लोभ लालच और स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया की शांति भंग कर रहे हैं उससे पूरी धरती का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है और इस पागलपन और मूर्खता को छोड़ने के अतिरिक्त बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
इसलिए विवेक और व्यापक मानव कल्याण का तकाजा है कि अनर्थ और अन्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था को छोड़कर न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति सम्मान संतोष समृद्धि और स्वतंत्रता प्रदान करने वाली अन्याय पूर्ण अर्थ व्वस्था को अपनाया जाए।
यह बात निश्चित है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु या सबसे अच्छा मित्र दूसरा मनुष्य ही है और न्याय पूर्ण सामंजस्य और समन्वय के द्वारा ही सभी लोग सुख शांति का जीवन जी सकते हैं

Thursday, September 14, 2017

न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था ताकत के बल पर नहीं बल्कि अधिकतम लोगों की सहज-स्वाभाविक और शांतिपूर्ण सहमति के आधार पर ही बनती है

सामाजिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति बेहद कमजोर और चिंताजनक है। हर विचारवान व्यक्ति ही नही एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को बहुत आसानी से महसूस कर सकता है कि समाज में कमजोर व्यक्ति की स्थिति बहुत ही असुरक्षित है। जीवन के हर क्षेत्र पर धन का घातक प्रभाव है। देश की राजनीति और न्यायपालिका भी धन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। कहीं से भी कमजोर व्यक्ति को कोई न्यायपूर्ण संरक्षण प्राप्त नहीं है। समाज में व्यवस्था के नाम पर उदंडता जैसी स्थिति स्पष्ट रुप से दिखाई देती है।
देश का कोई भी विचारवान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस कड़वी सच्चाई से इंकार नही कर सकता। यह स्थिति किसी के भी हित में नहीं है इसलिए हमारा ध्यान इस समस्या के मूल कारणों और समाधान पर जरुर जाना चाहिए।
न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था ताकत के बल पर नहीं बल्कि अधिकतम लोगों की सहज-स्वाभाविक और शांतिपूर्ण सहमति के आधार पर ही बनती है जिसका मूल उद्देश्य लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले स्वार्थों के टकरावों को समाप्त करना होता है। इस दिशा में सबसे पहला कदम निजता और उसकी गोपनीयता के अधिकार को तिलांजलि देना ही है।
यदि गहराई से देखा जाए तो निजता का अधिकार ही व्यक्ति की उदंडता या मनमानी का अधिकार है और इस पर न्याय का अंकुश लगाकर ही कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। गोपनीयता का प्रावधान तो पूरी व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास और निष्ठा को समाप्त करना है।
इसलिए हमें निजता की गोपनीयता के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझना चाहिए। उसके बिना संतुलित सामाजिकता का निर्माण नहीं किया जा सकता। सामाजिक व्यवस्था में निजता की मात्रा जितनी अधिक होगी व्यवस्था भी उतनी ही अधिक अविश्वसनीय और कमजोर होगी। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि निजता की गोपनीयता की चिंता हमेशा शक्तिशाली व उदंड व्यक्ति को ही होती है। क्योंकि वह अधिक से अधिक मनमानी तो करना चाहता ही है उसे समाज से छुपाना भी चाहता है एक सामान्य व्यक्ति तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता।
यह बात पूरी तरह सच है कि सामाजिक व्यवस्था की जरूरत शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं बल्कि कमजोर व्यक्ति को ही अधिक आवश्यक होती है ताकि शक्तिशाली लोग ताकत के बल पर उसका शोषण न कर सकें और उस स्थिति में सामाजिक व्यवस्था उसकी रक्षा कर सकें। निजता की गोपनीयता का अधिकार वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति का उदंडता करने का वह अधिकार ही होता है जिसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता।
मेरा मानना है कि अच्छी से अच्छी सामाजिक व्यवस्था भी शक्तिशाली व्यक्ति की उदंडता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती केवल कम कर सकती है। उस पर अंकुश रखने का एकमात्र उपाय अधिकतम पारदर्शिता है ताकि शक्तिशाली व्यक्ति की उडन दस्ता समाज से न छिपाई जा सके। इसलिए सामाजिक व्यवस्था की कसौटी गोपनीयता को नहीं बल्कि पारदर्शिता को माना जाता है। इससे ही लोगों में परस्पर विश्वास बढ़ता है और पारदर्शिता होने पर ही शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा की गई मनमानी समाज के सामने आ पाती है,तभी अपराधी को दंडित किया जा सकता है।
मेरा कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति को निजता की गोपनीयता के अधिकार से बिल्कुल वंचित कर दिया जाए लेकिन यह जरूर कहना है कि एक व्यक्ति को यह अधिकार न्यूनतम और अत्यंत आवश्यक मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। निजता की गोपनीयता की स्वतंत्रता का अधिकार केवल वहीं तक सही माना जा सकता है जिससे दूसरे व्यक्ति की उतनी ही समान निजता को कोई आंच न आती हो। स्वाभाविक रूप से यह अधिकार दूसरे व्यक्ति की मौलिक अधिकार की रक्षा तक ही प्रदान किया जा सकता है। व्यावहारिक न्याय की दृष्टि से यह निजता की गोपनीयता केवल शयनकक्ष और स्नान कक्ष तक सीमित होनी चाहिए। इससे अधिक निजता का अधिकार गोपनीय बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था केवल मौलिक अधिकार की रक्षा तक सीमित नहीं होती बल्कि यह अर्जित अधिकार को भी मान्यता प्रदान करती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के द्वारा नहीं दिए जाते बल्कि ये हर व्यक्ति के जन्म से प्राप्त समान अधिकार होते हैं। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही होता है। इसलिए इन अधिकारों को घटाया या बढ़ाया भी नहीं जा सकता। इनकी रक्षा किए बिना सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लेकिन अर्जित अधिकारों का संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता और पुरुषार्थ से होता है और यही व्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक मापदंड होते हैं और यह स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अलग-अलग मात्रा में हो सकती है।
इस प्रकार एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था मौलिक अधिकारों की समानता और अर्जित अधिकारों की स्वतंत्रता (असमानता) के आधार पर निर्मित होती है और इनमे से किसी के महत्व की भी उपेक्षा नहीं जा सकता लेकिन अर्जित अधिकारों को मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।अत: असीम स्वतंत्रता या अधिकार की बात करना सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करना है।
लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्याख्या किए बिना ही व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता को उचित ठहराने का प्रयास किया जा रहा है जो कमजोर व्यक्तियों के शोषण का अधिकार ही है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था इसी अन्याय की बुनियाद पर खड़ी है और उच्चतम न्यायालय का निजता की गोपनीयता संबंधी निर्णय इसका सटीक उदाहरण है। यदि उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देने से पहले समाज की वर्तमान स्थिति का न्याय के आधार पर अवलोकन कर लिया होता तो सही और गलत के भेद को आसानी से समझा जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसने ऐसा नहीं किया और न्याय की बजाए अन्याय का संस्थापक बन बैठा
मेरी समझ में उच्चतम न्यायालय ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने आप को न्याय का नहीं अन्याय का संरक्षक सिद्ध कर दिया है। निश्चित रूप से उसका यह कदम समाज के लिए अत्यंत खतरनाक और खुद न्यायालय के अस्तित्व के लिए भी आत्मघाती सिद्ध होगा।।
समाज में फैली भयानक आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी शोषण और अभाव ही व्यवस्था के अन्याय की कहानी खुद कहते है। सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाना और विशाल जन समुदाय को अपने उपभोग की दैनिक वस्तुओं का भी अभाव हो जाना अन्याय की पराकाष्ठा और न्याय की हत्या है।
लेकिन देश की न्यायपालिका को इस स्पष्ट अन्याय की कोई चिंता नहीं है वह तो इसे अन्याय ही नहीं नहीं मानती। उसे तो शक्तिशाली लोगों की निजता के अधिकार और गोपनीयता की चिंता सता रही है क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता और निष्ठा समाज के सब कोई चिंता नहीं है। ऐसी न्यायपालिका समाज के लिए कितनी हितकारी है इस पर विचार किया जाना चाहिए। और तो और न्यायपालिका का ध्यान संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर भी नहीं जाता क्या उनके प्रति भी उसकी कोई जवाबदारी नहीं बनती?
उसे आज नहीं तो कल समाज के इस यक्ष प्रश्न का उत्तर देना ही होगा।

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है ताकि सभी लोग अपनी-अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ अपना अपना जीवन जी सकें और लोगों में परस्पर स्वार्थों का टकराव न हो।
इसके लिए यह अत्यंत जरुरी है कि न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।
सीमाहीन संपत्ति का अधिकार जंगलराज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता और उसके आधार पर समाज में कभी भी शांतिपूर्ण सामंजस्य की स्थापना नहीं की जा सकती।
आर्थिक न्याय के बिना लोगों में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग सुरक्षा
पूरकता आत्मीयता और प्रेम के संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते।
इसके लिए यह भी परम आवश्यक है कि निजी संपत्ति में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सामाजिक एकता को खत्म करने में निजी संपत्ति की गोपनीयता सबसे बड़ा कारण होती है।
निजी संपत्ति की गोपनीयता ही समाज में झूठ पाखंड संदेह बेईमानी षड्यंत्रों और अपराधियों को जन्म देती है।
इसी प्रकार समाज में संपत्ति का मूल्यांकन भी निरंतर बाजार की दरों के आधार पर निरंतर बदला जाना चाहिए। किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य ही उसका वास्तविक मूल्य होता है।
यदि उपरोक्त प्रकार से न्याय के आधार पर निजी संपत्ति पर अंकुश नहीं रखा जाएगा तो समाज भीषण आर्थिक संकट का शिकार होगा और इससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी।
न्याय की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक होने का अधिकार मिलना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
हर व्यक्ति को समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कमाए गए धन का उपभोग करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उसे ही समाज की संपूर्ण आय मांनना चाहिए।
इस संपूर्ण आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर जाना चाहिए और अंय सभी प्रकार के फलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
शेष राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मांनते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए।

स्थाई शांति का सुत्र

सारी प्राकृतिक संपदा ही धन होती है और इनसे ही सब लोगों का जीवन चलता है। ये सभी प्रकृति का वरदान है और इन पर सब का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है।
इस अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता और न ही इस मूलभूत अधिकार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
इसलिए न्याय के आधार पर हर व्यक्ति को यह अधिकार केवल ओसत सीमा तक प्राप्त होना चाहिए।
अत: किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति का मालिक मानना न्याय की दृष्टि से पूरी तरह गलत है और यही समाज की सारी समस्याओं की जड़ है।
इसलिए यदि हम एक आदर्श समृद्ध सुखी सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें एक भी व्यक्ति को औसत सीमा से अधिक संपत्ति का मालिक नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे समाज का कर्जदार मांगना चाहिए और औसत से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना चाहिए।
औयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। संपत्ति कर के अलावा दूसरा कोई भी कर न्याय की कसौटी पर सही
सिद्ध नहीं होता।
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर शेष बचे धन को व्यवस्था से मिला अतिरिक्त लाभ मानते हुए सब लोगों के बीच समान रूप से वितरित कर दिया जाना चाहिए।
इससे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए उपभोग के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में सहज रूप से प्राप्त होते रहेंगे और कभी भी लोगों के बीच किसी प्रकार का विवाद या टकराव उत्पन्न नहीं होगा।
सभी लोग परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम पूरकता और आत्मीयता के साथ अपना अपना स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। इससे न तो कोई अभावग्रस्त होगा और ना ही किसी का शत्रु होगा।

Monday, September 11, 2017

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है

एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाज को सबसे पहले आर्थिक न्याय की जरूरत होती है ताकि सभी लोग अपनी-अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ अपना अपना जीवन जी सकें और लोगों में परस्पर स्वार्थों का टकराव न हो।
इसके लिए यह अत्यंत जरुरी है कि न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।
सीमाहीन संपत्ति का अधिकार जंगलराज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता और उसके आधार पर समाज में कभी भी शांतिपूर्ण सामंजस्य की स्थापना नहीं की जा सकती।
आर्थिक न्याय के बिना लोगों में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग सुरक्षा
पूरकता आत्मीयता और प्रेम के संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते।
इसके लिए यह भी परम आवश्यक है कि निजी संपत्ति में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सामाजिक एकता को खत्म करने में निजी संपत्ति की गोपनीयता सबसे बड़ा कारण होती है।
निजी संपत्ति की गोपनीयता ही समाज में झूठ पाखंड संदेह बेईमानी षड्यंत्रों और अपराधियों को जन्म देती है।
इसी प्रकार समाज में संपत्ति का मूल्यांकन भी निरंतर बाजार की दरों के आधार पर निरंतर बदला जाना चाहिए। किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य ही उसका वास्तविक मूल्य होता है।
यदि उपरोक्त प्रकार से न्याय के आधार पर निजी संपत्ति पर अंकुश नहीं रखा जाएगा तो समाज भीषण आर्थिक संकट का शिकार होगा और इससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी।
न्याय की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक होने का अधिकार मिलना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
हर व्यक्ति को समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कमाए गए धन का उपभोग करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए और उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उसे ही समाज की संपूर्ण आय मांनना चाहिए।
इस संपूर्ण आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर जाना चाहिए और अंय सभी प्रकार के फलों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
शेष राशि को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मांनते हुए देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट दिया जाना चाहिए

Tuesday, September 5, 2017

निजता का अधिकार और उस की गोपनीयता

उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता की गोपनीयता पर अपना निर्णय दिए जाने के बाद यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है कि मनुष्य को निजता की गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए या नहीं और यदि होना चाहिए तो उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए।
वास्तव में यह पूरी मानवीय व्यवस्था की दृष्टि से एक मौलिक और आधारभूत प्रश्न है कि हर व्यक्ति को निजता के अधिकार की कितनी मात्रा पूरी तरह गोपनीय मानी जानी चाहिए और कितनी मात्रा जिसे पाने की स्वतंत्रता तो व्यक्ति को मिलनी चाहिए लेकिन उसे गोपनीय नहीं माना जाना चाहिए।
सामाजिक व्यवस्था एक व्यापक समझोता है जिसका उद्देश्य सब लोगों के हितों के बीच न्याय पूर्ण सामंजस्य की स्थापना करना है
 न्याय ढी आवश्यकता वहीं होती है जहां किसी प्रकार का विवाद होता है और सभी प्रकार के विवादों का कारण अधिकार ही होता है इसलिए जब निजता के अधिकार की बात होगी अब वह किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि सब लोगों के बारे में ही होगी इसलिए जो अधिकार किसी एक व्यक्ति का निजता का अधिकार माना जाएगा, निजता का उतना ही समान अधिकार अन्य लोगों का भी मानना होगा। इसी प्रकार निजता की गोपनीयता की मात्रा भी सब लोगों के लिए समान होगी। निजता की गोपनीयता का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों से है जिनको करने के बाद भी वह किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति के निजता के अधिकार की अधिकतम सीमा वहां तक ही है जहां व्यक्ति की निजता सामाजिक व्यवस्था के सुचारु संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करती हो।
इसलिए निजता के अधिकार और उसकी गोपनीयता किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं मानी जा सकती जिसकी गोपनीयता से व्यापक सामाजिक हितों को किसी प्रकार की क्षति होती हो।
हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि नींद ताकि गोपनीयता की मात्रा जितनी अधिक होगी सामाजिक व्यवस्था उतनी ही अधिक कमजोर होगी। इसलिए यदि हम एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें निजता की गोपनीयता और सामाजिक पारदर्शिता के बीच एक समन्वय की स्थापना करनी होगी क्योंकि यह समन्वय ही समाज में परस्पर एकता विश्वास सुरक्षा और संतोष की स्थापना कर सकेगा
निजता की गोपनीयता जितनी अधिक होगी लोगों के आपसी विश्वास; सद्भाव और उत्तरदायित्व में उतनी ही कमी आएगी और लोगों के बीच टकराव बढ़ेगा इससे समाज में अपराधी मजबूत होंगे और सत्य और न्याय कमजोर होंगे।
आज देश में भारी टकराव की स्थिति बनने का बहुत बड़ा कारण निजी संपत्ति की गोपनीयता का है। आर्थिक गोपनीयता के काले कानून के कारण समाज का पूरा सामाजिक तानाबाना बहुत ही कमजोर और प्रभावहीन हो गया है।
इसलिए व्यापक समाज के हित में सबसे अच्छा यह होगा कि व्यक्ति को निजता की अत्यंत आवश्यक न्यूनतम गोपनीयता का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।
गोपनीयता समाज के लिए अभिशाप है और उसके परिणाम समाज हित की दृष्टि से अच्छे नहीं निकल सकते। इसलिए सामाजिकता और निजता के बीच न्याय पूर्व समन्वय सबसे सही मार्ग है।

हमें निजता की गोपनीयता के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझना चाहिए।

सामाजिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति बेहद कमजोर और चिंताजनक है। हर विचारवान व्यक्ति ही नही एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को बहुत आसानी से महसूस कर सकता है कि समाज में कमजोर व्यक्ति की स्थिति बहुत ही असुरक्षित है। जीवन के हर क्षेत्र पर धन का घातक प्रभाव है। देश की राजनीति और न्यायपालिका भी धन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। कहीं से भी कमजोर व्यक्ति को कोई न्यायपूर्ण संरक्षण प्राप्त नहीं है। समाज में व्यवस्था के नाम पर उदंडता जैसी स्थिति स्पष्ट रुप से दिखाई देती है।
देश का कोई भी विचारवान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस कड़वी सच्चाई से इंकार नही कर सकता। यह स्थिति किसी के भी हित में नहीं है इसलिए हमारा ध्यान इस समस्या के मूल कारणों और समाधान पर जरुर जाना चाहिए।
न्याय पूर्ण सामाजिक व्यवस्था ताकत के बल पर नहीं बल्कि अधिकतम लोगों की सहज-स्वाभाविक और शांतिपूर्ण सहमति के आधार पर ही बनती है जिसका मूल उद्देश्य लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले स्वार्थों के टकरावों को समाप्त करना होता है। इस दिशा में सबसे पहला कदम निजता और उसकी गोपनीयता के अधिकार को तिलांजलि देना ही है।
यदि गहराई से देखा जाए तो निजता का अधिकार ही व्यक्ति की उदंडता या मनमानी का अधिकार है और इस पर न्याय का अंकुश लगाकर ही कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। गोपनीयता का प्रावधान तो पूरी व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास और निष्ठा को समाप्त करना है।
इसलिए हमें निजता की गोपनीयता के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझना चाहिए। उसके बिना संतुलित सामाजिकता का निर्माण नहीं किया जा सकता। सामाजिक व्यवस्था में निजता की मात्रा जितनी अधिक होगी व्यवस्था भी उतनी ही अधिक अविश्वसनीय और कमजोर होगी। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि निजता की गोपनीयता की चिंता हमेशा शक्तिशाली व उदंड व्यक्ति को ही होती है। क्योंकि वह अधिक से अधिक मनमानी तो करना चाहता ही है उसे समाज से छुपाना भी चाहता है एक सामान्य व्यक्ति तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता।
यह बात पूरी तरह सच है कि सामाजिक व्यवस्था की जरूरत शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं बल्कि कमजोर व्यक्ति को ही अधिक आवश्यक होती है ताकि शक्तिशाली लोग ताकत के बल पर उसका शोषण न कर सकें और उस स्थिति में सामाजिक व्यवस्था उसकी रक्षा कर सकें। निजता की गोपनीयता का अधिकार वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति का उदंडता करने का वह अधिकार ही होता है जिसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता।
मेरा मानना है कि अच्छी से अच्छी सामाजिक व्यवस्था भी शक्तिशाली व्यक्ति की उदंडता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती केवल कम कर सकती है। उस पर अंकुश रखने का एकमात्र उपाय अधिकतम पारदर्शिता है ताकि शक्तिशाली व्यक्ति की उडन दस्ता समाज से न छिपाई जा सके। इसलिए सामाजिक व्यवस्था की कसौटी गोपनीयता को नहीं बल्कि पारदर्शिता को माना जाता है। इससे ही लोगों में परस्पर विश्वास बढ़ता है और पारदर्शिता होने पर ही शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा की गई मनमानी समाज के सामने आ पाती है,तभी अपराधी को दंडित किया जा सकता है।
मेरा कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति को निजता की गोपनीयता के अधिकार से बिल्कुल वंचित कर दिया जाए लेकिन यह जरूर कहना है कि एक व्यक्ति को यह अधिकार न्यूनतम और अत्यंत आवश्यक मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। निजता की गोपनीयता की स्वतंत्रता का अधिकार केवल वहीं तक सही माना जा सकता है जिससे दूसरे व्यक्ति की उतनी ही समान निजता को कोई आंच न आती हो। स्वाभाविक रूप से यह अधिकार दूसरे व्यक्ति की मौलिक अधिकार की रक्षा तक ही प्रदान किया जा सकता है। व्यावहारिक न्याय की दृष्टि से यह निजता की गोपनीयता केवल शयनकक्ष और स्नान कक्ष तक सीमित होनी चाहिए। इससे अधिक निजता का अधिकार गोपनीय बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था केवल मौलिक अधिकार की रक्षा तक सीमित नहीं होती बल्कि यह अर्जित अधिकार को भी मान्यता प्रदान करती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के द्वारा नहीं दिए जाते बल्कि ये हर व्यक्ति के जन्म से प्राप्त समान अधिकार होते हैं। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही होता है। इसलिए इन अधिकारों को घटाया या बढ़ाया भी नहीं जा सकता। इनकी रक्षा किए बिना सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लेकिन अर्जित अधिकारों का संबंध व्यक्ति की योग्यता क्षमता और पुरुषार्थ से होता है और यही व्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक मापदंड होते हैं और यह स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अलग-अलग मात्रा में हो सकती है।
इस प्रकार एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था मौलिक अधिकारों की समानता और अर्जित अधिकारों की स्वतंत्रता (असमानता) के आधार पर निर्मित होती है और इनमे से किसी के महत्व की भी उपेक्षा नहीं जा सकता लेकिन अर्जित अधिकारों को मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।अत: असीम स्वतंत्रता या अधिकार की बात करना सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करना है।
लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्याख्या किए बिना ही व्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता को उचित ठहराने का प्रयास किया जा रहा है जो कमजोर व्यक्तियों के शोषण का अधिकार ही है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था इसी अन्याय की बुनियाद पर खड़ी है और उच्चतम न्यायालय का निजता की गोपनीयता संबंधी निर्णय इसका सटीक उदाहरण है। यदि उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देने से पहले समाज की वर्तमान स्थिति का न्याय के आधार पर अवलोकन कर लिया होता तो सही और गलत के भेद को आसानी से समझा जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसने ऐसा नहीं किया और न्याय की बजाए अन्याय का संस्थापक बन बैठा
मेरी समझ में उच्चतम न्यायालय ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने आप को न्याय का नहीं अन्याय का संरक्षक सिद्ध कर दिया है। निश्चित रूप से उसका यह कदम समाज के लिए अत्यंत खतरनाक और खुद न्यायालय के अस्तित्व के लिए भी आत्मघाती सिद्ध होगा।।
समाज में फैली भयानक आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी शोषण और अभाव ही व्यवस्था के अन्याय की कहानी खुद कहते है। सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाना और विशाल जन समुदाय को अपने उपभोग की दैनिक वस्तुओं का भी अभाव हो जाना अन्याय की पराकाष्ठा और न्याय की हत्या है।
लेकिन देश की न्यायपालिका को इस स्पष्ट अन्याय की कोई चिंता नहीं है वह तो इसे अन्याय ही नहीं नहीं मानती। उसे तो शक्तिशाली लोगों की निजता के अधिकार और गोपनीयता की चिंता सता रही है क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता और निष्ठा समाज के सब कोई चिंता नहीं है। ऐसी न्यायपालिका समाज के लिए कितनी हितकारी है इस पर विचार किया जाना चाहिए। और तो और न्यायपालिका का ध्यान संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर भी नहीं जाता क्या उनके प्रति भी उसकी कोई जवाबदारी नहीं बनती?
उसे आज नहीं तो कल समाज के इस यक्ष प्रश्न का उत्तर देना ही होगा।