Wednesday, April 25, 2018

सुख सम्मान और स्वतंत्रता का मंत्र


हर व्यक्ति अपना जीवन सुख शांति सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीना चाहता है। इसलिए वह ऐसी व्यवस्था चाहता है जो उसे इस प्रकार का जीवन दिला सकती हो
लेकिन वर्तमान व्यवस्था उसे इस प्रकार का जीवन नहीं दिला पा रही है और यही कारण है कि आज अनेक लोग इस व्यवस्था से दुखी हैं और व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं।
लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं की सब को सुख देने वाली ऐसी व्यवस्था किस प्रकार बनाई जा सकती है। जब तक कोई व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का सूत्र नहीं बताता तब तक इस प्रकार की व्यवस्था बन भी नहीं सकती।
इसलिए जो लोग आज की व्यवस्था को केवल स्वार्थी लोगों का षड्यंत्र मान रहे हैं यह सही नहीं है बल्कि इसका कारण अज्ञान है और ज्ञान ही इसका समाधान है।
इसलिए आइए हम विचारपूर्वक एक सबको सुख देने वाली व्यवस्था समाज को प्रदान करने के सूत्र पर विचार करें ताकि सब लोग भयमुक्त और अभाव मुक्त जीवन जी सकें यही मानव और प्रकृति के हित में है।
हम जिस प्रकार के आदर्श जीवन की कल्पना हर व्यक्ति को प्रदान करने की बात कह रहे हैं वह केवल आर्थिक न्याय के द्वारा प्रदान की जा सकती है क्योंकि किसी भी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान केवल आर्थिक न्याय के द्वारा ही किया जा सकता है।
मूल रूप से यह समस्या आर्थिक है जो नागरिकों के बीच अपने अपने स्वार्थों में होने वाले टकराव से पैदा होती है। इस टकराव को काकत या तिकड़म के बल पर कभी समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन लोग यही गलती कर रहे हैं।
हम सब जानते हैं की सभी लोगों के बीच स्वार्थों का टकराव मुख्य रूप से संपत्ति संग्रह का विवाद होता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को अधिक से अधिक भयमुक्त और अभाव मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संपत्ति का संग्रह कर लेना चाहता है।
सारे प्राकृतिक संसाधन ह संपत्ति होते हैं क्योंकि उनसे ही हमारे उपभोग की सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं और हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए उपभोग की न्यूनतम जरूरतों को हर हालत में प्राप्त करना पड़ता है क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता।
इसके अतिरिक्त इन प्राकृतिक संसाधनों के अधिक उपयोग से कोई भी व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा सकता है ताकि वह कम से कम मेहनत करते अधिक से अधिक मात्रा में संसाधनों का प्रभाव कर सके। इसलिए हर व्यक्ति अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का संग्रह कर लेना चाहता है ताकि वह जब चाहे अपने उपभोग की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का संग्रह नहीं करता या नहीं कर पाता तो उसे अभाव का कष्टदाई जीवन जीना पड़ता है और अपने उपभोग की अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कई गुनी मेहनत करने के साथ-साथ दूसरे लोगों से अपमानित भी होना पड़ता है।
किंतु इसके बाद भी अनेक लोग अपनी जरूरतों को ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर पाते और अत्यंत दुखदाई अभाव और अपमान का जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
इसका वास्तविक कारण यह है की दूसरे कुछ लोगों ने अपने पास संपत्ति के रूप में संसाधनों की भारी मात्रा इकट्ठी कर ली है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन हमेशा प्रकृति में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहते हैं।
लेकिन सब कुछ लोगों द्वारा इनका भारी मात्रा में संग्रह कर लिया जाता है तो इन का अभाव होना स्वाभाविक हो जाता है जिससे दूसरे अनेक लोग अपने उपभोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने से ही लगभग पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। जबकि अनिल लोगों को बहुत कम मात्रा में साधन प्राप्त हो पाते हैं जिससे उन्हें भारी अभाव और दुख का जीवन जीना पड़ता है।
विचारनीय बात यह है की यदि लोग मनमानी मात्रा में सीमाहीन प्राकृतिक संसाधनों पर अपना एकाधिकार नहीं करें तो प्रकृति में हमेशा इतनी मात्रा में साधन रहते हैं उससे सब लोगों के उपभोग की जरूरतें बहुत आसानी से बिना किसी कठिनाई के निरंतर पूरी होती रह सकती हैं।
लेकिन हर व्यक्ति लोभ लालच स्वार्थ भय और दूसरों का शोषण करने की गलत प्रवृत्ति के कारण जरूरतों से कई गुना संपत्ति संग्रह करने की कोशिश करता है जिसकी उसे कभी भी जरूरत नहीं पड़ सकती।
आप समझ सकते है कि सारी समस्या की जड़ मनमाने ढंग से मनमानी मात्रा में संपत्ति संग्रह करके उस पर अपना अधिकार जमाना है जब कि उसे अपना जीवन आसानी से जीने के लिए केवल सीमित मात्रा में ही संपत्ति की जरूरत होती है।
इसलिए आप यह भी समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सुख शांति सुरक्षा समृद्धि और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जीने के लिए सीमित मात्रा में ही साधनों की जरूरत पड़ती है और यदि हमारी व्यवस्था उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक संसाधनों के अभाव की चिंता से मुक्त कर दे तो लोगों के बीच आसानी से सारा टकराव खत्म किया जा सकता है और सब लोग सुख शांति के साथ आपस में विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम और आत्मीयता का जीवन जी सकते हैं।
इस विश्लेषण से आपको यह बात भी समझ में आ जानी चाहिए की सीमाहीन संपत्ति संग्रह ही सारी समस्याओं की जड़ है और नासमझी के कारण हमारी यह व्यवस्था सीमाहीन संपत्ति संग्रह को मानकर सबके लिए परेशानी खड़ी कर रही है।
इसलिए समस्या का समाधान यही है कि हमें संपत्ति संग्रह की जरूरत को हर व्यक्ति के लिए मानते हुए इस बात पर विचार करना चाहिए कि एक व्यक्ति कितनी मात्रा में संपत्ति का संग्रह करें काफी लोगों के बीच संपत्ति को लेकर कभी भी किसी भी प्रकार का विवाद ही उत्पन्न ना हो और किसी को अभव्या शोषण का दुख नहीं उठाना पड़े। हमें इस समस्या को न्याय के आधार पर सुलझाना चाहिए।
न्याय के आधार पर हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि सारे प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का वरदान है और इन पर सब का सम्मान जन्म सिद्ध अधिकार है
इसलिए किसी भी व्यक्ति का न्याय पूर्ण अधिकार सीमाहीन संपत्ति का नहीं हो सकता और ना ही एक भी व्यक्ति को इस मूलभूत अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार केवल औसत सीमा तक माना जा सकता है और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को मालिक नहीं बल्कि समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
इसलिए यदि हम सब लोगों के बीच विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम और आत्मीयता स्थापित करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को औसत सीमा तक संपत्ति संग्रह करने का मूलभूत अधिकार दीजिए और इससे अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाइए।
ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपत्ति का संग्रह दूसरों का शोषण करने के लिए भी करता है लेकिन यदि हमने उसके ऊपर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगा दिया तो वह बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति का अनावश्यक संग्रह करने का प्रयास ही नहीं करेगा और हर व्यक्ति को सहज रुप से अच्छे से अच्छा जीवन जीने का रास्ता खुल जाएगा
इसके लिए केवल अमीरी रेखा बनाने की जरूरत है और अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने की जरूरत है बाकी अनेक प्रकार के कणों को भी पूरी तरह हटाया जा सकता है और सारी व्यवस्था को बहुत ही सरल सुखद पारदर्शी और अत्यंत आसान बनाया जा सकता है।
ओसत सीमा तक संपत्ति का अधिकार ही वह मूल मंत्र है जो सभी लोगों को आदर्श जीवन प्रदान कर सकता है दूसरा कोई भी उपाय इसमें सफल नहीं हो सकता।

आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय


अर्थ (धन) जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना तो जीवन चल ही नही सकता। इसलिए जो लोग सामाजिक जीवन में धन की उपेक्षा करने की बात करते हैं वे मूर्ख अज्ञानी या धोखेबाज होते हैं जिनसे आपको सतर्क रहना चाहिए।
यह बात खासकर समाज के गरीब दलित और वंचित वर्ग के लोगों के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है क्योंकि आज भी आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति समाज में सबसे बदतर है लेकिन उन के अधिकांश नेता आरक्षण अथवा दूसरे अवसरों का लाभ पाकर खुद बहुत अधिक संपन्न हो गए हैं। लेकिन वही लोग अपने वर्ग के सामान्य और कमजोर लोगों के विकास में सबसे अधिक बाधक बने हुए हैं।
इसके अतिरिक्त अपने आप को सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहने वाले RSS जैसे संगठनों से निकले हुए अधिकांश लोग भी यही भाषा बोलते हैं जिसका परिणाम उन के संपर्क मैं आने वाले लोगों का शोषण होता है।
समाज के इन वर्गों में बुद्धि से काम लेने वालों का प्रतिशत कम और भावनाओं से चलने वाले लोगों का प्रतिशत बहुत अधिक होता है इसलिए यही लोग धूर्तों का पहला शिकार होते हैं। मुसलमानों में यह स्थिति कुछ कम है।
इसलिए आपको सामाजिक न्याय या राष्ट्र हित की बात करने वाले लोगों से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और इस बात को देखने और समझने की भी जरूरत है कि दूसरों को धन की उपेक्षा करने की शिक्षा देने वाले लोग खुद धन पाने के लिए किस किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं।
येन केन प्रकारेण दूसरों से संपन्न हो जाने वाला हर व्यक्ति परिस्थिति बदल जाने पर बिल्कुल अलग ढंग से सोचने लगता है बहुत कम लोग ही इसका अपवाद होते हैं। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धन के महत्व को गहराई से समझने की जरूरत है।
हमारा खुद का अनुभव भी मेरी बात को समझने की सबसे अच्छी कसौटी है क्योंकि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अच्छा रोजगार पाने के लिए जगह जगह भटकता रहता है और अनेकों लोग अपना मूल निवास छोड़कर यारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों में जाकर बसते रहते हैं।
हमारा सबका यह भी अनुभव है कि जिन की आर्थिक स्थिति बदल जाती है उन्हीं लोगों को दूसरे लोग भी समझदार मानने और इज्जत देने लगते हैं लेकिन जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पाते उनके प्रति समाज में कोई अच्छा दृष्टिकोण भी नहीं रहता।
इसलिए आर्थिक न्याय प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय प्राप्त नहीं कर सकता और भावनाओं में बहकर दूसरों का मोहरा बना रहता है।
इसलिए सभी को मेरी राय यही है की असलियत को समझते हुए आर्थिक न्याय की लड़ाई हो सबसे जरूरी मानते हुए अपनी स्थिति पर विचार कीजिए।
बाबा साहब अंबेडकर कने इसी बात को इसी बात को समझाने के लिए कहा था कि राजनैतिक लड़ाई का तब तक कोई मतलब नहीं निकलता जब तक आप इसके द्वारा अपने आर्थिक अधिकार नहीं प्राप्त कर लेते।
इसलिए हम सबके आर्थिक अधिकार क्या है और उनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है इस बात को ठीक प्रकार से समझने की जरूरत है।
देश के सभी नागरिक देश के मालिक होते हैं और देश देश की सारी प्राकृतिक संपदा पर देश के सभी लोगों का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है किसी भी व्यक्ति को इस मूल अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ढूंढ लोगों द्वारा व्यवस्था के नाम पर बनाए गए कानून न्यायपूर्वक नहीं बनाए जाते और इसी के कारण एक और बहुत बड़ी संख्या में गरीबों का नंगा नाच हो रहा है तो दूसरी ओर मुट्ठी भर लोग अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं।
आर्थिक विषमता में नैतिकता और न्याय के सभी मापदंड तोड़ दिए हैं जिसके कारण एक गरीब व्यक्ति की जीवन भर की आय दूसरे अमीर व्यक्ति की 1 दिन की आय से भी कम होती है।
अपना पेट भरने के लिए लोगों को कितना दुख और अपमान उठाना पड़ता है इसे आप लोग कुछ समझते हैं।
हर सरकार की आर्थिक नीतियां गरीबों की उपेक्षा और अमीरों को गलत ढंग से फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती है और इसी कारण आर्थिक विषमता कम होने की बजाय और भी अधिक बढ़ती जा रही है।
आर्थिक न्याय संस्थान सभी लोगों को होती है और जिसका एक ही कारगर उपाय है अमीरी रेखा बनाना जब तक अमीरी रेखा नहीं बनाई जाती कब तक गरीबों की हालत कभी नहीं बदल सकती। सरकार गरीबी रेखा बनाकर देश की भोली-भाली और गरीब जनता के साथ खुले रुप में षड्यंत्र कर रही है।
यदि आप सरकार को अमीरी रेखा बनाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं तो उसका सही और सरल उपाय यही है कि आप अपने वोट देने और अपने बोलने के अधिकार का उपयोग आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए करें और अनेक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए करें।

न्यायाधीश की बाध्यता


सर्वोच्च न्यायालय में भी इस प्रकार के प्रकरण कई बार आ चुके हैं जब कोई न्यायाधीश किसी प्रकरण पर किसी भी कारण से अपने आप को उसकी सुनवाई से अलग कर लेता है। यह नितांत गलत है। इसे न्यायाधीश की मनमानी कहना पूरी तरह सही है।
न्याय की जरूरत हर उस स्थान पर पड़ती है जहां किसी भी प्रकार का विवाद होता है फिर चाहे वह विवाद सामाजिक राजनीतिक आर्थिक धार्मिक सामूहिक व्यक्तिगत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आदि किसी भी प्रकार का क्यों न हो। लोगों को उसके शांतिपूर्ण समाधान हेतु ही न्यायालय में जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि यायालय ही उसे सुनने से इंकार कर दे तो यह बहुत ही गलत और चिंताजनक बात है।
इसलिए यदि न्यायालय के पास कोई भी मामला निर्णय के लिए पहुंचता है तो उसे यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार का कारण बता कर उसे सुनने से इंकार कर दे।
इसलिए कोई भी न्यायाधीश किसी भी कारण से यदि किसी भी प्रकरण को सुनने से इंकार करता है तो उसे तत्काल उसके पद से अलग कर दिया जाना चाहिए और प्रकरण की गंभीरता के अनुसार उसे उचित दंड भी दिया जाना चाहिए।
मेरी समझ में किसी भी प्रकरण को सुनना और उसका कम से कम समय में निर्णय करना न्यायाधीश की एकमात्र जिम्मेदारी होती है और यही उसकी बाध्यता भी होनी चाहिए।

Monday, April 16, 2018

सर्वोच्च न्यायालय आधार कार्ड पर संपत्ति की जानकारी संबंधी अनिवार्यता को निजता की स्वतंत्रता पर हमला या सरकार की मनमानी बताकर रोक लगाना चाहता है।

विगत कई महीनों से समाज के अत्यंत संपन्न और शक्तिशाली कुछ लोगों द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा संपत्ति को आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता को रोकने के लिए लगाई गई जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। और समाचार पत्रों से मिल रही खबरों के आधार पर यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो संभावना यही है कि सर्वोच्च न्यायालय भी आधार कार्ड पर संपत्ति की जानकारी संबंधी अनिवार्यता को निजता की स्वतंत्रता पर हमला या सरकार की मनमानी बताकर रोक लगाना चाहता है।
लेकिन मेरी राय में एक लोकतांत्रिक देश में उसके प्रत्येक नागरिक की आर्थिक गतिविधियां और संपत्ति संबंधी संपूर्ण विवरण पूरी तरह सही रूप में सरकार के पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को भी मांगने पर उनकी जानकारी सहज रुप से एक सरल प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त होनी चाहिए।
एक लोकतांत्रिक देश में स्वाभाविक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक का स्थान एक सर्वोच्च स्वामी का स्थान है और पूरी व्यवस्था उसी को केंद्र में रखकर उसी के सुख में वृद्धि करने के लिए बनाई गई है। ऐसी स्थिति में सरकार या सर्वोच्च न्यायालय देश के नागरिक को अंधेरे में रखने वाला कोई भी कानून बनाते हैं तो ऐसा कानून नागरिक की गरिमा के प्रतिकूल और अलोकतांत्रिक माना जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस प्रकार का प्रावधान झूठ पाखंड अपराध और गहरे षड्यंत्रों को भी जन्म देगा।
इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि याचिकाकर्ता कौन है आधार कार्ड से संपत्ति की जानकारियों को क्यों रोकना चाहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहली जिम्मेदारी किसके प्रति है? इस पर गहराई से विचार होना चाहिए।
लेकिन इस सबसे बड़ा महत्व वर्तमान व्यवस्था के ऊपर समाज द्वारा उठाए जा रहे सवालों का भी है जिसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि इस व्यवस्था में इतने गलत कानून बनाए हुए हैं कि आज जितने भी लोग आयकर रिटर्न भरते हैं वह सभी का पूरी तरह झूठा भ्रामक या अपूर्ण होता है। पूरे समाज के लिए यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।
इसका कारण यह है कि यदि सरकार को देश में अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति और समाज के विभिन्न लोगों में धन के वितरण की सही स्थिति की जानकारी नहीं होगी तो उसके द्वारा देश के विकास और कल्याण के लिए अच्छा बजट भी नहीं बनाया जा सकता। अतः हर नागरिक द्वारा दिया गया आयकर रिटर्न पूरी तरह पारदर्शी और सत्य होना व्यवस्था की सफलता के लिए अनिवार्य है।
परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए होना तो यह चाहिए था कि सर्वोच्च न्यायालय पूरी व्यवस्था को सत्य के आधार पर स्थापित करने के लिए अपनी ओर से प्रयास करता लेकिन वह तो सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को भी रोकने का विचित्र कदम उठा रहा है जिससे उसकी नीयत पर भी समाज को संदेह होना स्वाभाविक है।
यह एक कड़वा सच है कि आज देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सारे जनप्रतिनिधियों शासन और प्रशासन के अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोगों सभी मुख्य व्यापारियों उद्योगपतियों विचारको विशेषज्ञों कलाकारों पत्रकारों वकीलों और सभी विशिष्ट लोगों के आयकर रिटर्न झूठ का पुलिंदा मात्र बने हुए हैं। यह स्थिति कितनी चिंताजनक और खतरनाक है इसकी और किसी भी जिम्मेदार माने जाने वाले व्यक्ति का ध्यान ही नहीं जाना क्या अत्यंत चिंताजनक और आश्चर्यजनक नहीं है?
यदि हम देश के आम नागरिक की दृष्टि से विचार करें तो अपनी किसी समस्या के लिए उसका सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचना असंभव कार्य हो चुका है ऐसी कोई जनहित याचिका आम व्यक्ति की ओर से जा ही नहीं सकती। इसलिए इसे जनहित याचिका कहना भी अपने आप में समाज को धोखा देना है।
व्यावहारिक दृष्टि से भी देश के आम नागरिकों के पास संपत्ति के नाम पर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि देश के 1% सबसे संपन्न लोगों के पास देश की 73 प्रतिशत संपत्ति है। इसलिए यदि हम संपत्ति की गोपनीयता की दृष्टि से विचार करें तो यह मात्र 1% लोग ही संपत्ति की गोपनीयता को बनाए रखना चाहते हैं उनका यह काम षड्यंत्र पूर्ण अपराध पूर्ण निंदनीय और लोकतंत्र की भावना के विपरीत है।
मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं कि देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए अर्थात देश के किसी भी नागरिक द्वारा सरकार को दिया गया आयकर रिटर्न एक सार्वजनिक दस्तावेज होने के कारण उस की प्रतिलिपि लेने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए यह उसका मूलभूत अधिकार है।
सरकार को भी चाहिए कि जनहित याचिका के नाम पर कुछ षड्यंत्रकारी और अति संपन्न लोगों द्वारा अपनी काली कमाई को समाज से छिपाने के उद्देश्य से जनहित याचिका का दुरुपयोग करना एक खतरनाक प्रवृत्ति मानते हुए पूरी गंभीरता के साथ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए।
मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से निजी संपत्ति की गोपनीयता को समाप्त करने के सवाल पर निरंतर लिखता आ रहा हूं। निजी संपत्ति की गोपनीयता इतनी खतरनाक है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह अकेला प्रावधान सारे देश का भाग्य फोड़ने वाला है। इसलिए सरकार के इस कार्य के लिए मैं अपनी बौद्धिक सहायता पूरी तरह निशुल्क प्रदान करने को तैयार हूं। सरकार को मैं इतनी जानकारी दे सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय को निसंदेह जनहित याचिका के नाम पर किए जाने वाले षडयंत्रों के विरुद्ध अपना निर्णय देना होगा।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि व्यापक जनहित को देखते हुए आधार कार्ड से हर नागरिक की संपत्ति को जोड़ने की अनिवार्यता को अविलंब स्वीकृति प्रदान करें जिससे निजता की गोपनीयता के नाम पर समाज के साथ षड्यंत्र रचने और धोखा देने की अपराधी मनोवृति पर लगाम लग सके।
यहां पर यह कहना भी जरूरी लगता है कि आज देश में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था पूरे देश को बर्बाद कर रही है क्योंकि काला धन देश की राजनीति को अपराधियों का स्वर्ग और समाज के लिए अभिशाप बना रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इसने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के सुंदर ताने-बाने को भी पूरी तरह विकृत और बर्बाद कर दिया है। इससे समाज को बचाने के लिए हर नागरिक की संपत्ति को आधार कार्ड से जोड़ना बहुत ही कारगर दूरगामी और सकारात्मक उपाय है। इसलिए इसे तत्काल मान्यता दी जानी चाहिए।

वर्ग संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं


पूरे समाज को संगठित करने के प्रयास के विपरीत समाज को अनेक वर्गों में तोड़कर और उनमें संघर्ष करा कर सबके व्यापक कल्याण का सपना देखना कोई बुद्धिमान और न्याय प्रिय व्यक्ति की कल्पना भी नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं उन्हें कभी भी समझदार तो माना ही नहीं जा सकता बल्कि उनको केवल महाधूर्त कहा जा सकता है।
इस मोटी बात को तो बहुत सामान्य बुद्धि के बल पर भी अच्छी तरह समझा जा सकता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याणकारी चिंतन के लिए आपस में संघर्ष की बजाय सामंजस्य और समन्वय का रास्ता ही एकमात्र उपाय होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत विश्व की कुछ शैतानी षड्यंत्रकारी ताकतें समाज को अनेक वर्गों में तोड़ने और उनमें येन केन प्रकारेण खूनी संघर्ष कराने का गहरा षड्यंत्र कराने का प्रयास कर रही हैं।
यह तो शांति से समझा जा सकता है कि जिनका मूल उद्देश्य समाज को तोड़ना ही हो वे कोई भी मुद्दा हथियार बना सकते हैं। हमारे देश की अपराधी घटिया और दिशाहीन राजनीति और धूर्त लोगों के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है।
समाज में फैली भारी आर्थिक विषमता गरीबी बेरोजगारी अभाव अंधविश्वास अज्ञान और शोषण की विकृत स्थितियां उनके लिए वरदान सिद्ध हो रही है। सत्ता और संपत्ति के शिखर पर बैठे मुट्ठी भर लोग बड़े इत्मीनान से यह खतरनाक खेल खेल रहे हैं उनको भविष्य की कोई परवाह नहीं है और इसका अंतिम दुष्परिणाम सोचने की क्षमता भी उनके पास नहीं है।
लेकिन यदि हम सबके कल्याण को ही अपना लक्ष्य मानते हैं तो हमें सभी वर्गों के बीच न्याय पूर्ण समन्वय का मार्ग अपनाना चाहिए।
क्योंकि समाज में न्यायपूर्ण समन्वय का अभाव ही सारी समस्याओं की जड़ होती है।
मैं यह मानता हूं कि वर्तमान सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था न्याय की कसौटी पर पूरी तरह होती है। पूरी मानवता उनके षड्यंत्र का शिकार बन रही है। पूंजीवादी शक्तियां यह कभी नहीं चाहती कि हर व्यक्ति के जीवन को सुख शांति समृद्धि और सुरक्षित रखने जैसे मूल प्रश्नों पर विचार करने की स्थितियां बने। इसलिए अनेक प्रकार के नकली मतभेद खड़े करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र चलाए जाते हैं।
आज समाज के सभी वर्गों में कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास अकूत संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है और समाज का शेष विशाल भाग उनकी तुलना में बहुत ही गरीब और लाचार है। इसलिए अपने वर्ग के गरीब लोगों को अपना मोहरा बनाना उनके लिए बहुत आसान हो गया है।
हम सब यह भी जानते हैं कि आज हमारे देश की पूरी राजनीति का संचालन केवल काले धन के बल पर हो रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था काला धन रखने वालों के लिए स्वर्ग सिद्ध हो रही है फिर चाहे यह धन कितने ही अपराध पूर्ण रास्तों से क्यों न आया हो।
इसलिए जिन लोगों ने येन केन प्रकारेण भारी मात्रा में धन-संपत्ति प्राप्त कर ली है वे उससे बहुत खतरनाक खेल भी बहुत आसानी से खेल सकते हैं। राजनीति के शिखर पर बैठे किसी भी व्यक्ति में यह ताकत नहीं है कि वह इस खतरनाक खेल को रोक सके।
हम यह भी आसानी से देख सकते हैं कि विश्व की सारी संपत्ति बहुत ही थोड़े से लोगों के हाथों में आ चुकी है और वही लोग पूरे विश्व की राजनीति भी मनमाने ढंग से चला रहे हैं हमारे देश की राजनीति भी वैश्विक पूंजीपतियों का घिनौना खिलौना बनकर रह गई है। इस षड्यंत्र का एकमात्र उद्देश्य लोगों में फूट डालकर और अपनी लूट को चालू रखना है।
समाज के विचारवान और सबके हित पर विचार करने वाले लोगों को सबसे पहले इस षड्यंत्र कारी पूंजीवाद को वैचारिक चुनौती देनी चाहिए। ताकि अभाव गरीबी बेरोजगारी अपमान उपेक्षा अज्ञान और षड्यंत्रों के शिकार विशाल जन समुदाय को वास्तविकता समझाई जा सके और एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके, जिसमें एक भी व्यक्ति दुखी दरिद्र अज्ञानी अंधविश्वासी और लाचार न हो।
इसका उपाय यही है कि अब चारों ओर से समाज में "अमीरी रेखा" बनाए जाने की बात उठाई जाए ताकि बेईमानी के बल पर इकट्ठी की गई विशाल धन-दौलत रखने वालों के चेहरे समाज के सामने आ सके और हर व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण संपत्ति अधिकार का कानून बनाया जा सके।
हम सभी जानते हैं कि सारे प्राकृतिक संसाधन ही धन होते हैं और इनके उपभोग से ही हम सबका जीवन चलता है। इन सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है इसलिए कुछ लोगों के पास बेशुमार धन होना और बाकी लोगों के पास भयानक निर्धनता होना, न्याय की दृष्टि से गलत है। इसलिए एक व्यक्ति का न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार केवल "ओसत सीमा तक" माना जाना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को मालिक नहीं बल्कि समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए। जब तक समाज में इस न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार के लिए कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक पूंजीवाद को खत्म नहीं किया जा सकेगा।
इसलिए इन सारे कर्जदारों की औसत से अधिक संपत्ति पर पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगा कर उसे देश के सारे नागरिकों में बराबर-बराबर बांटा जाना चाहिए। इससे देश के हर नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक 10 हजार रुपए प्रतिमाह जीवन भर आसानी से मिलते रहेंगे और हर आदमी सुखचैन आजादी और सम्मान का जीवन बहुत आसानी के साथ जी सकेगा। यह समाज के न्याय पूर्ण सामंजस्य और समन्वय का मार्ग है।
वास्तव में आज गरीबी और बेरोजगारी का कारण यही है कि कोई भी काम करने के लिए अपने श्रम और योग्यता के साथ-साथ पूंजी का होना बहुत जरूरी है। बिना पूंजी के श्रम और योग्यता बेकार हो जाते हैं और न्याय की दृष्टि से पूंजी का समान अधिकार जब तक सब लोगों को व्यवस्था के आधार पर नहीं मिलेगा तब तक मेहनत करने वाले लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। पूंजी के बल पर उनकी योग्यता और मेहनत का शोषण होता रहेगा और कठोर मेहनत करके भी भयमुक्त और अभाव मुक्त आजादी का जीवन नहीं जी सकते।
प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी का लाभ जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति को सहज रुप से प्राप्त नहीं होगा उनके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती क्योंकि पूंजीपतियों की आज का मुख्य आधार मेहनत नहीं बल्कि ब्याज के रुप में पूंजी से होने वाली बिना मेहनत की कमाई होती है।
लेकिन जब प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी पर सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार है तो इस पूंजी से ब्याज के रुप में होने वाली आय मैं सभी नागरिकों का समान हिस्सा होना ही चाहिए। जब तक यह सामान हिस्सा उनको नहीं मिलेगा तब तक शोषण मुक्त समाज की स्थापना नहीं की जा सकती।
इस प्रकार की व्यवस्था अति संपन्न लोगों के लिए भी वरदान सिद्ध होगी क्योंकि इससे उनके उपभोग और सुविधाओं में तो कोई कमी नहीं होगी किंतु विशाल जन समुदाय उनको अपने शोषक के रूप में नहीं बल्कि अपने संरक्षक और अभिभावक के रूप में उनका सम्मान करेगा। इससे उनकी सुरक्षा को भी कभी कोई खतरा नहीं हो सकता। सारी धरतीमाता सबके लिए एक हो जाएगी और वसुधैव कुटुंबकम का सपना भी साकार किया जा सकेगा।

सवर्णों और दलितों में बढ़ता टकराव


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC ST क्लास के उत्पीड़न संबंधी कानूनों में कुछ संशोधन किए जाने से कई प्रमुख दलित संगठनों द्वारा इसके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए 2 अप्रैल को विरोध दिवस के रुप में मनाया गया।
उक्त कानून लगभग 25 वर्ष पूर्व दलित वर्ग के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए बनाया गया था जिसमें यह प्रावधान था कि दलित वर्ग के किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके लिए अपमानजनक व्यवहार या उत्पीड़न की सूचना देते ही पुलिस बिना किसी प्रकार की जांच किए ही अपराध पंजीबद्ध करे और आरोपित व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी हो और उसे जेल भेज दिया जाए। इन धाराओं में जमानत दिए जाने का प्रावधान भी नहीं था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह संशोधन किया था कि इन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने से पहले पुलिस घटना की छानबीन करने के बाद ही कार्यवाही की जाए।
इस संशोधन को कई दलित संगठनों ने इसे अपनी सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास बताते हुए इसके विरोध का आयोजन किया था।
इस कानून का बनना इस बात का प्रमाण तो मानना ही होगा कि भारतीय समाज दलित और सवर्ण के बीच बटा हुआ है और उनमें परस्पर टकराव की स्थिति पहले से मौजूद रही है। इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण अपने मूलभूत मानवीय अधिकारों से भी वंचित रहा है और तुलनात्मक दृष्टि से उसकी स्थिति सवर्ण लोगों की तुलना में आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत बदतर भी रही है।
समाज के इस कमजोर वर्ग को अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए उसे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में स्थानों का आरक्षण देने के साथ-साथ शासकीय सेवाओं में भी आरक्षण प्रदान किया गया था जो आज भी जारी है। हालांकि यह प्रावधान अस्थाई रूप से केवल 10 वर्षों के लिए किया गया था लेकिन उसके बाद इस अवधि को लगातार बढ़ाया जता रहा।
यह बात भी सच है कि इन आरक्षण ों के बाद भी इन वर्गों को जो लाभ मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। क्योंकि कानून तो बना दिए गए लेकिन तत्कालीन राजनीति और प्रशासन में सवर्ण वर्ग का ही वर्चस्व था और उन्होंने तिकड़म का सहारा लेकर दलित वर्ग को न्याय पूर्वक मिलने वाले लाभ से भी यथासंभव वंचित ही रखा। उपरोक्त सच्चाइयों से इन्कार करने का भी कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि इन पदों के लिए आरक्षित अनेक रिक्त स्थानों को भरा ही नहीं गया जो सवर्ण वर्ग की बदनियती को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है।
लेकिन आरक्षण के परिणाम स्वरुप दलित वर्ग के मन में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आती गई और अपने अधिकार पाने की ललक निरंतर बढ़ती ही गई अपनी विशाल जनसंख्या का महत्व भी उनकी समझ में आता गया और उनके मन में सवर्णों के प्रति आक्रोश उत्तेजना और प्रतिहिंसा की भावना भी बलवती होती गई।
आरक्षण के बल पर राजनीति और प्रशासन के शक्तिशाली पदों पर पहुंच कर दलित वर्गों के लोगों ने भी सवर्णों की तरह ही अपने पदों का दुरुपयोग कर के भारी धन भी कमाया और राजनीति की दृष्टि से अपनी स्थिति को मजबूत किया।लेकिन आरक्षण का लाभ बहुत ही कम लोगों को मिल सकता था इसलिए जिन लोगों को यह लाभ नहीं मिल पाया उनकी स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ।
जो लोग आरक्षण का लाभ पाकर अपने ही वर्ग के अन्य लोगों से अधिक मजबूत हो गए उन्होंने अपने ही वर्ग और रक्त संबंध रखने वाले कमजोर लोगों को ऊपर उठाने की बजाय उनके हाल पर छोड़ दिया और सवर्ण लोगों की तरह ही उनके न्याय पूर्ण अधिकारों को हड़पने लगे। इसी का परिणाम यह हुआ है कि आरक्षण का लाभ देने वाला एक शक्तिशाली क्रीमी लेयर वर्ग SC ST में बन गया जिसने पूरे कमजोर वर्ग का भी ठेका ले लिया है और उसका दुरुपयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है।
लेकिन यही स्थिति पूरे समाज की है ऐसा ही एक क्रीमी लेयर देश की पूरी राजनीति को चला रहा है और पूरा समाज सब कुछ देखते हुए भी उसके सामने पूरी तरह बेबस दिखाई पड़ रहा है।
अब इस स्थिति के लिए किसी वर्ग विशेष को दोष देना बेकार है देश की पूरी राजनीति अर्थ नीति और पूरी सामाजिक व्यवस्था धूर्तों बेईमानों षड्यंत्र करने वालों के चंगुल में फस कर रह गई हैं। इस प्रकार के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि समाज को जितना अधिक विघटित किया जाएगा उनकी स्थिति और लूट खसौट उतनी ही अधिक सुरक्षित रहेगी। सारे राजनैतिक दल बिना किसी अपराध के गरीबों को लूटने के लिए मौका देख रहे हैं।
यही कारण है कि सवर्णों और दलित वर्ग के बीच हो रहा टकराव समाज को किसी भी प्रकार का समाधान नहीं दे सकता। इस बात को कोई समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि यह खेल मूल रूप से पूंजीवादी शक्तियां खेल रही है जाति और संप्रदाय के आधार पर समाज में जितना विद्वेष बढेगा उससे समाज के कमजोर व्यक्ति की हालत उतनी ही अधिक बिगड़ती जाएगी किंतु समाज के इस कमजोर वर्ग में अपना अच्छा या बुरा सोचने की शक्ति भी नहीं है।
यदि हम समाज की मौजूदा स्थिति पर पूरी निष्पक्षता और न्याय के आधार पर विचार करें तो समाज की असली समस्या धन का दोषपूर्ण वितरण है। जब तक इसे ठीक नहीं किया जाएगा तब तक समाज की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है।
इसलिए समाज के विचारवान लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि हमारी असली समस्या SC ST क्लास के लोगों को दिया जाने वाला आरक्षण नहीं बल्कि धन का गलत आरक्षण है और उसी के कारण समाज का सारा धन पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोगों को मिलता रहता है। लेकिन समाज से इसके विरुद्ध थोड़ी सी भी आवाज नहीं उठती इसी कारण समाज में होने वाला शोषण कभी भी समाप्त नहीं होता और वह रूप बदल कर अपना शोषण चलाता रहता है।
इसी शोषण को समाप्त करने के लिए आर्थिक न्याय संस्थान गरीबी रेखा बनाने की वजह अमीरी रेखा बनाए जाने की आवाज लंबे समय से उठाता आ रहा है ताकि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में बेशुमार संपत्ति इकट्ठे ही न हो सके और शोषण की जड़ ही समाप्त हो जाए। न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है। इसलिए इससे अधिक संपत्ति का स्वामित्व जब किसी के पास रहेगा ही नहीं तो उस के बल पर समाज को गुमराह करने और उसका शोषण करने के प्रयासों को नियंत्रित किया जा सकेगा।

स्वार्थी तत्वों से सावधान


कोई भी विचारवान व्यक्ति यह अच्छी तरह समझ सकता है कि हिंदू होने का मतलब देशभक्त नहीं है और मुसलमान होने का मतलब देशद्रोही नहीं है यह तो विवेकहीन स्वार्थी और पाखंडी लोगों की ही बात हो सकती है इन का मूल उद्देश्य येन केन प्रकारेण अपना उल्लू सीधा करना और पूरे समाज को बर्बाद करना है।
उनकी यह बात तभी ठीक मानी जाती जब भारत के सारे हिंदू अपने देश और सनातन धर्म की मान्यताओं के प्रति निष्ठा के मामले में गलत नहीं होते। सभी लोग अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू त्यागी तिलकधारी चरित्रवान पूजा पाठी नैतिक न्यायप्रिय विवेकशील और हर हालत में मानवीय व्यवहार करने वाला होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
इस देश में मुसलमान और अंग्रेज हिंदुओं की मूर्खता और गद्दारी के कारण ही उनसे सत्ता छीनने, सत्य न्याय और पूरे समाज को बर्बाद करने मैं सफल हो सके। अंग्रेजों से सत्ता मिलने के बाद भी सारे गंदे आचरण की अगुवाई हिंदुओं ने ही की है।
यदि हिंदू विवेकशील देशभक्त ईमानदार और सच्चे होते तो मुट्ठी भर मुसलमान या अंग्रेज इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे।
अच्छा होगा कि आप जैसे समझदार लोगों को यह सत्य जल्दी समझ में आ जाए। जिस दिन हिंदू अपने आचरण की कसौटी पर खरा उतरेगा उस दिन इस देश में आचरण की कसौटी पर खोटा निकलने वाला कोई भी मुसलमान या दूसरा व्यक्ति इस देश में दिखाई भी नहीं पड़ेगा।
आप इतिहास को देख कर सारे प्रमाण इकट्ठे कर सकते हैं कि समाज को धोखा देने का काम शक्तिशाली हिंदुओं ने ही किया है। आज भी अपराधों के मामले में हिंदू पीछे नहीं है और हत्या एवं बलात्कार जैसे कुकर्म करने में भी हिंदुओं की स्थिति अत्यंत शर्मनाक है। जम्मू में कठुआ की घटना सारे हिंदुओं को शर्मसार कर रही है।
इसलिए अपने निष्कर्ष पर फिर से विचार करें यही विवेक शीलता और बुद्धिमत्ता है। मूर्खों और स्वार्थी तत्वों के दुष्प्रचार में फंसकर आप इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं बना सकते।
हिंदू वाद या मुस्लिम वाद किसी समस्या का हल नहीं है।
सारी समस्याओं का मूल कारण केवल आर्थिक न्याय का अभाव है और समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए अमीरी रेखा बनाने के अतिरिक्त दूसरा कोई इससे अच्छा उपाय नहीं है अमीरी रेखा बनेगी तो हर आदमी का जीवन सुख शांति पूर्ण और सुरक्षित रहेगा।