Sunday, July 2, 2017

सरकार बार-बार कर चोरी को रोकने के लिए जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने का औचित्य बताने की कोशिश कर रही है

सरकार बार-बार कर चोरी को रोकने के लिए जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने का औचित्य बताने की कोशिश कर रही है और कर चोरी के लिए मुख्य रूप से देश के उद्योगपतियों व्यापारियों और सेवा के क्षेत्र में दूसरे रोजगार धंधा करने वाले लोगों को मुख्य अपराधी के रूप में समाज के सामने पेश करना चाहती है।
लेकिन कोई भी विवेकशील नागरिक एक सच्चाई को आसानी से समझ सकता है कि कर चोरी में मुख्य अपराधी शासन और प्रशासन के शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही होते हैं।
सारे बड़े से बड़े गड़बड़ घोटाला इन की मिलीभगत के बिना हो ही नहीं सकते और कोई भी उद्योगपति के व्यापारी इन का संरक्षण और मिलीभगत प्राप्त किए बिना एक भी रुपए की कर चोरी नहीं कर सकता।
लेकिन अभी तक सरकार ने शासन और प्रशासन द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिए कौन सी नई कारगर पद्धति का निर्माण किया है?
फिर केवल कर चोरी की ही बात क्यों की जाए इस देश के सारे कानूनों का परिपालन कराने में शासन और प्रशासन की भूमिका क्या पूरी तरह शर्मनाक नहीं रही है और व्यवस्था बनाने के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग इस देश के नागरिकों के भयादोहन के लिए नहीं किया जा रहा है?
इसलिए जीएसटी का औचित्य सिद्ध करने के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा यह तर्क कितना सच्चा और कितना झूठा है नागरिकों को इसका परीक्षण जरूर करना चाहिए।

मैं जीएसटी का विरोध क्यों कर रहा हूं । यह प्रश्न मुझसे मेरे कई मित्र पूछ रहे हैं और मुझे इस बात का जवाब देना ही चाहिए।

सबसे पहले तो यह जानना जरुरी है कि जीएसटी वास्तव में है क्या? जीएसटी इस देश में पहले से चले आ रहे, मुख्य रूप से उत्पादन, विक्रय और सेवा कर- तीन करों को मिलाकर बनाया गया एक कर है। ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैंं और जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर ही है।
इसमें यह एक अच्छी बात जरूर है कि उपरोक्त तीनों करो में जो आंतरिक भिन्नताएं विसंगतियां और अंतर्विरोध थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। उनकी दरों में भी फेरबदल की गई है लेकिन कर ढांचे के मूलाधार में कोई सैद्धांतिक बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार द्वारा जीएसटी का मुख्य कारण करो के हिसाब किताब करने को सरलीकरण और भारी करचोरी को रोकना है। इसके लिए व्यापारियों पर कुछ कठोर प्रावधानों का भी अंकुश लगाया गया है। सरकार का कथन आंशिक रूप से सत्य भी है।
लेकिन मेरे द्वारा किए जा रहे विरोध के कुछ गंभीर और तर्कपूर्ण कारण हैं जो सरकार द्वारा रखे जा रहे पक्ष की तुलना में कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है।
लेकिन सरकार सारी तर्कपूर्ण बातों की उपेक्षा कर अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है।
सरकार के एक पक्षीय रवैया के कारण व्यापारियों की बहुत बड़ी संख्या इसका विरोध भी कर रही है और प्रावधानों की अस्पष्टता के कारण सबमें भारी असमंजस और भय की स्थिति भी बनी हुई है।
व्यापारियों के विरोध के भी कई कारण है। इससे उनको कर चोरी करने में कठिनाई होने की आशंका है जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन उनके विरोध का दूसरा सही कारण सरकार द्वारा जीएसटी के पालन हेतु बनाए गए एक पक्षीय प्रावधान है जो काफी सीमा तक मध्यम श्रेणी के कारोबारियों के लिए अव्यावहारिक जान पड़ते हैं। इसके कारण व्यापारी प्रशासनिक अधिकारियों के भया दोहन से आशंकित हैं। मुझे अपने विरोध के सभी कारणों पर प्रकाश डालना चाहिए।
मेरे विरोध का सबसे पहला कारण तो यही है कि सरकार जीएसटी लाने का सही कारण न बताकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। पूरे घटनाक्रम को देख कर कोई भी विचारवान व्यक्ति यह निष्कर्ष आसानी से निकाल सकता है कि सरकार द्वारा किया जा रहा यह बदलाव देश की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में लाया जा रहा है जो बहुत ही गलत और खतरनाक भी है।
विरोध का दूसरा प्रमुख कारण यह है कि इस बदलाव से देश की आर्थिक समस्याओं और विसंगतियों को दूर करने में कोई मदद नहीं मिलती। देश का पूरा कर ढांचा देश के लोगों का खुला शोषण करता है और मुट्ठी भर अति संपन्न लोगों को शोषण की पूरी छूट देता है। GST से इस शोषण में और भी वृद्धि होगी।
मेरे विरोध का तीसरा कारण यह है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था के किसी भी मूल दोष का निवारण नहीं होता। आज हमारा देश भारी आर्थिक असमानता, काला धन, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अभाव जैसी अनेक समस्याओं का शिकार है। लेकिन इससे किसी में भी कोई कमी नहीं आएगी, उल्टे इससे आर्थिक असमानता की स्थिति और भी अधिक खतरनाक रूप धारण कर लेगी।
मेरे विरोध का चौथा कारण यह है कि इससे देश में आर्थिक और राजनीतिक ताकतों का भारी केंद्रीयकरण होगा जो देश के भविष्य की दृष्टि से किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं कहा जा सकता।
मेरे विरोध का पांचवा कारण यह है कि कर चोरी के प्रमुख कारण की सरकार जानबूझ कर अवज्ञा कर रही है। कर चोरी में प्रमुख भूमिका शासन और प्रशासन के शक्तिशाली संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की है, जबकि सरकार केवल व्यापारियों को मुख्य अपराधी मानकर काम कर रही है।
इसलिए सरकार ने शासन और प्रशासन की मनमानी को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार में भारी वृद्धि होना निश्चित है।
इसका स्पष्ट कारण यह है कि करचोरी शासन और प्रशासन की मिलीभगत के बिना हो ही नहीं सकती लेकिन उस को नियंत्रित करने के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं किया गया है। इसका अर्थ यही निकलता है कि सरकार का वास्तविक उद्देश्य करचोरी रोकना नहीं बल्कि देश के उद्योग और व्यापार को राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय विशालकाय कंपनियों को सौंप देना है।
से निकाला जा सकता है कि
इन सब कारणों का अंतिम परिणाम यह होगा कि देश के उद्योग और व्यापार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बड़ी-बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और छोटे स्तर पर काम करने वाले अनेक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या मेरे द्वारा किए जा रहे विरोध के इतने ही कारण पर्याप्त नहीं है?
लेकिन मैं केवल आलोचक नहीं हूं बल्कि सरकार के सामने एक बहुत ही सशक्त स्पष्ट निरापद न्यायपूर्ण व्यावहारिक और पूरी तरह समाज के लिए कल्याणकारी विकल्प भी रख रहा हूं लेकिन सरकार किसी की भी बात को सुनना नहीं चाह रही है। क्या मैं गलत कर रहा हूं?
मेरा विकल्प -
उत्पादन या उपभोग की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि इनके कारण ही देश की अर्थव्यवस्था पर अनेकों प्रकार के संकट आए हुए हैं और इनसे पूरे समाज का शोषण होता है। इसी से देश में महंगाई कालाधन और भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याएं खड़ी होती है। देश में दरिद्रता का भी यह बहुत बड़ा कारण है।
इसलिए आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए और सब के स्थान पर केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए।
संपत्ति की यह सीमा इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि जिससे देश के केवल 13 लाख सबसे संपन्न लोगों की संपत्ति पर ही संपत्ति कर लगे और देश की बाकी पूरी जनता को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़े।
इन अति सम्फन्न लोगों के पास ही देश की 70% संपत्ति स्वामित्व है और इनसे हर साल 200 लाख करोड़ रुपए की आय बहुत ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
ऐसा करके सरकार देश की पूरी जनता को सारे करों से तो मुक्त कर ही सकती है साथ ही साथ देश के हर नागरिक को ₹10000 प्रतिमाह जन्म से मृत्यु तक लाभांश के रुप में भी निरंतर प्रदान कर सकती है। आपकी राय में क्या सरकार को मेरे इस विकल्प पर गहराई से विचार नहीं करना चाहिए?
मेरा कहना है कि सरकार गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बनाए और अमीरी रेखा से ऊपर की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाये और अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दे।
लेकिन सरकार यह सब कुछ नहीं कर रही है जो सोचने की बात है। परन्तु सरकार के द्वारा लिए गए कुछ निर्णय तो उसे जनता के कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। जैसे-
1 सम्पत्ति (wèalth) कर को पूरी तरह समाप्त करना।
2 एफडीआई को अधिक स्वीकृति देना।
3 छोटे काम धंधों के लिए करो की रियायत को समाप्त करना है।
आखिर सरकार चाहती क्या है और सरकार की सोच क्या है देश के सारे चिंतक विचारक अर्थशास्त्री और देशभक्त नागरिक मौन धारण किए हुए हैं।

Monday, June 26, 2017

GST और भारत सरकार

केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। इस पर सरकार पिछले कई महीनों से लगातार काम करती आ रही है, लेकिन इसके लागू होने के दिन तक इससे संबंधित कई प्रावधानों को लेकर व्यापारियों और प्रशासन में भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसका मुख्य कारण प्रावधानों की अस्पष्टता और अव्यावहारिकता को बताया जा रहा है।
जहां तक सरकार द्वारा घोषित उद्देश्य का प्रश्न है तो सरकार का मूल उद्देश्य कर चोरी को रोकना है और इसे गलत भी नहीं कहा जा सकता। उद्योग और व्यापार में लगे हुए लोगों के साथ साथ अन्य अनेक लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में कर ढांचा बहुत ही घटिया रहा है और उसके कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में करो की चोरी होती आ रही है और उसमें काफी बदलाव की आवश्यकता भी है। लेकिन कर चोरी का यह अकेला कारण नहीं है।
कर चोरी के मुख्य रूप के तीन कारण माने जा सकते हैं
1 घटिया कर ढांचा
2 शासन और प्रशासन में विद्यमान भ्रष्टाचार
3 कर चोरी की मानवीय प्रवृत्ति
आइए हम इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर गहराई से विचार करें.
भारत सरकार ने भी जीएसटी लागू करने के पक्ष में सबसे पहले कर ढांचे को सरल बनाने की बात कही है। जीएसटी मुख्य रूप से उत्पादन कर विक्रय कर सेवा कर और कुछ अन्य स्थानीय करो को जोड़कर बनाया गया है इसमें भी अलग-अलग प्रांतों में इन अलग-अलग करो की अलग-अलग दरें होना है। सरकार का कहना है कि कई करों के स्थान पर एक कर हो जाना एवं सब प्रांतों में भी करो की दर समान हो जाने से व्यापारियों और प्रशासन दोनों को सरलता होगी और सरकार के इस तर्क से हर व्यक्ति सहमत भी अवश्य होगा।
सरकार ने वस्तुओं को उन पर लगने वाले करों की दरों के आधार पर पांच वर्गों में बांटा है और आरंभ करते समय उस में कई प्रकार की विसंगतियां रह जाना स्वाभाविक भी है जिनमें बाद में सुधार किया जा सकता है, लेकिन व्यापारियों में दिखाई पड़ रहा इसका विरोध कुछ दूसरे कारणों से है जिनमें से कुछ उचित भी जान पड़ते हैं।
व्यापारियों का मुख्य विरोध इसके लिए बनाई गऐ तथाकथित अव्यावहारिक प्रावधानों को लेकर है जिसमें कुछ सच्चाई भी है लेकिन सच यह भी है कि इससे उनके द्वारा की जा रही कर चोरी पर भारी लगाम लग सकती है जो उनको अच्छी नहीं लग रही है।
शासन द्वारा इसके जो प्रावधान अभी तक बताए गए हैं उनके अनुसार हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को हर व्यापारी को अपना रिकॉर्ड सरकार के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा। लेकिन बाद में सरकार ने इसमें कुछ सुधार करते हुए छोटे स्तर के व्यापारियों को छूट प्रदान करके उनको काफी राहत भी दे दी है।
लेकिन व्यापारियों में दिखाई पड़ने वाले विरोध का मुख्य कारण शासन और प्रशासन के पिछले अनुभव है। इस बात से तो कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि हमारे देश में कर चोरी हो या अंय कोई कानून उस की धज्जियां उड़ाने में सबसे गलत भूमिका शासन और प्रशासन की ही रही है। कानूनों को जिन उद्देश्य से बनाया जाता है उनकी बजाए शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग उनका दुरुपयोग नागरिकों का खुला भयादोहन करने के लिए करते हैं। देश में यदि राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तो उसका दोष नागरिकों को नहीं दिया जा सकता। यही निष्कर्ष कर चोरी के मामले में भी पूरी तरह लागू होता है।
कर चोरी या दूसरे कानूनों का दुरुपयोग करने की कोशिश मानवीय प्रवृत्ति है लेकिन यदि शासन और प्रशासन में बैठे लोग इसमें शामिल नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता।
इस बात को सभी समझदार नागरिक बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आयकर से लेकर अन्य सभी करो के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी और अन्य दूसरे प्रशासनिक अधिकारी अपने पदों का खुला दुरुपयोग कर रहे हैं और कितने ही नागरिक उनके द्वारा की जा रही मनमानी के विरोध में काफी लड़ाईयां भी लड़ते रहे हैं लेकिन अधिकांश मामलों में स्वच्छ की लड़ाई लड़ने वालों को भी कुछ खास हाथ नहीं आया खासकर अपने प्रशासनिक पदों का खुला दुरुपयोग कर के बेशुमार दौलत कमाने वालों ने तो उल्टे शिकायत कर्ताओं की ही ऐसी तैसी कर दी।
हमारे देश की यह एक कड़वी सच्चाई है कि अनेक प्रमुख पदों पर बैठने के लिए लोगों ने भारी रिश्वत देकर वह पद प्राप्त किए और आज भी कई प्रमुख पद लाखो नहीं करोड़ों रुपए खर्च करके गलत तरीके से गलत लोगों को प्राप्त होते आ रहे हैं।
शासन और प्रशासन के पदों के दुरुपयोग का मुख्य कारण सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा इनका अनुचित संरक्षण करना है। प्रशासन के पदों के दुरुपयोग का मुख्य कारण सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा इनका अनुचित संरक्षण करना है इस संरक्षण का मुख्य कारण भी भ्रष्टाचार की अलावा दूसरा नहीं है।
लेकिन केंद्र सरकार ने कर चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शासन और प्रशासन में बैठे लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई लगाम अभी तक नहीं कसी है और व्यापारियों को भय हैं कि इस प्रकार के प्रावधानों से पुराना इंस्पेक्टर राज फिर से लौट आएगा। उनके इस भय का निवारण करने के लिए सरकार ने अभी तक तो कोई ठोस प्रावधान नहीं किए हैं।
यदि सरकार अपने पदों का दुरुपयोग करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर ठोस लगाम नही लगाती तो इससे सरकार का बहुत गलत कदम ही माना जाएगा। इससे न केवल सरकार की भारी बदनामी होगी बल्कि इससे देश का उद्योग और व्यापार भी चौपट हो सकता है।
मेरी अपनी राय में भी देश में फैले भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण सत्ता और प्रशासन की गलत भूमिका है। नागरिकों की भूमिका केवल सहायक मात्र होती है। विशेषाधिकार इन्ही के पास होते हैं व्यापारियों के पास नहीं और इनकी मिलीभगत के बिना कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं कर सकता, फिर चाहे उस में कर चोरी ही क्यों ना हो। इसलिए सरकार को अपना गिरेबान जरूर झांक कर देख लेना चाहिए।
लेकिन यह बात पूरी तरह निश्चित है कि सरकार की नीतियों के कारण उद्योग और व्यापार के केंद्रीयकरण में भारी वृद्धि होगी और छोटे-छोटे या मध्यम स्तर के काम धंधे समाप्त होते चले जाएंगे। यह एक भयावह स्थिति है।
लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी तो यही चाहते हैं ताकि इन छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के कारण उन के मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाएं और वे खुलकर जनता का शोषण कर सकें। सरकार को इस संबंध में अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि समाज की चिंताओं को समाप्त किया जा सके और सरकार और कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ सके।
सरकार पर लगने वाले इस प्रकार के आरोपों के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। उन में से पहला भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से जीएसटी के पक्ष में स्वीकार किया गया प्रस्ताव है जबकि तब तक सरकार के पास उसका कोई ठोस प्रारूप तक तैयार नहीं था। यह अपने आप में संसद के पूर्व इतिहास को देखते हुए बहुत आश्चर्यजनक है और इससे यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि जीएसटी का मूल उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक और विश्व व्यापारियों के दबाव में लिया गया है।
इसका दूसरा प्रमाण यह है कि अपने देश में उद्योगपतियों और व्यापारियों के अनेक शक्तिशाली संगठन काम कर रहे हैं लेकिन इन संगठनों ने कहीं पर भी कोई ठोस भूमिका का निर्वाह नहीं किया है। इसका कारण यह है कि बहुत बड़े-बड़े व्यापारी इस बदलाव को अपने पक्ष में मानते हैं और इसका विरोध केवल मध्यम वर्ग के व्यापारी कर रहे हैं जिनमें ज्यादा शक्ति नहीं होती। इसलिए सरकार भी निश्चित है।
लेकिन इसमें मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार द्वारा किया गया यह परिवर्तन केवल ऊपरी बदलाव मात्र है यह देश के कर ढांचे में कोई मौलिक बदलाव नहीं करता और इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था की भयानक विसंगतियां का यह कोई समाधान भी नहीं करता। देश में विद्यमान भीषण आर्थिक असमानता देश के अधिकांश धन का मुट्ठी भर लोगों के पास इकट्ठा हो जाना और बहुसंख्यक समाज का बहुत ही दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाना, गरीबी बेरोजगारी शोषण अन्याय क्षेत्रीय विकृतियों और विसंगतियों आदि का इससे कोई समाधान होने वाला नहीं है और यह पूर्ण क्रूर पूंजीवाद की दिशा में उठाया गया अन्यायपूर्ण कदम है।
यदि सरकार वास्तव में समाज में सुख शांति समृद्धि विश्वास सत्य और न्याय की स्थापना करना चाहती है तो उसे उपभोग की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाना चाहिए और केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाना चाहिए। उससे सरकार और समाज के सभी वांछित और आज तक अप्राप्त उद्देश्यों को बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

Thursday, June 22, 2017

समस्याओं का मूल कारण और समाधान

हर व्यक्ति अपने जीवन को निरंतर अधिक से अधिक सुख सुविधा पूर्ण बनाना चाहता है और यह हर दिल चाहता है कि उसे कभी भी और किसी भी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़े।
इसके लिए मनुष्य आदि काल से ही निरंतर चिंतन मनन करता आया है और उसके सामने जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने चिंतन के द्वारा उससे मुक्ति पाने का मार्ग तलाशने का प्रयास करता है। अपने चिंतन के द्वारा मनुष्य ने ज्ञान की अनेक प्रकार की विधाओं का विकास किया है और यही प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। चिंतन मनुष्य की सद्प्रवृतियों का परिणाम है जो प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होती है।
मेरी समझ में मनुष्य की सबसे कठिन और जटिल समस्या अज्ञान है। अज्ञान से मेरा मतलब सत्य को नहीं समझ पाना है और सत्य को समझे बिना न्याय को भी नहीं समझा जा सकता है।
सत्य को नहीं समझ पाने से अन्याय उत्पन्न होता है और अन्याय लोगों के बीच टकराव उत्पन्न करता है तथा टकराव से अनगिनत समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
मेरी समझ में लोगों के बीच टकराव का सबसे प्रमुख कारण अज्ञान ही होता है और इसीलिए उसका समाधान ज्ञान से ही संभव है।
लोगों के बीच टकराव का दूसरा प्रमुख कारण लोभ लालच और स्वार्थ की मानवीय प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति हर व्यक्ति में प्राकृतिक रूप से जन्म से ही विद्यमान होती है और अनुकूल अवसर पाकर मनुष्य पर हावी हो जाती है।
मनुष्य की इस दुष्प्रवृत्ति को कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन इस पर अंकुश लगाया जा सकता है और मनुष्य ने उसी रास्ते को अपनाया भी है।
मनुष्य ने अपनी सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया है। सामाजिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य सब लोगों के हितों में होने वाले टकराव को चिंतन और सहमति के द्वारा समाप्त करने का प्रयास करना और सब लोगों के हितों में न्याय पूर्ण सामंजस्य की स्थापना करना है।
लेकिन न्याय पूर्ण सामंजस्य की स्थापना करने के लिए न्याय को समझना सबसे पहली जरूरत है और उसे समझे बिना समाज में कभी भी स्थाई शांति की स्थापना नहीं की जा सकती।
लेकिन न्याय को समझना मनुष्य के लिए संभवत: सबसे कठिन कार्य सिद्ध हो रहा है। आज समाज में चारों ओर दिखाई पड़ रहा अनेक प्रकार का भयानक टकराव इसी का प्रमाण है।
इसलिए यदि हम आज पूरी मानवता को टकराव से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें चिंतन का सहारा लेना चाहिए चिंतन से ही हम न्याय को समझ सकते हैं और उसी से समाज में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग आत्मीयता और प्रेम के संबंध विकसित हो सकते हैं।
जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि समाज की सारी समस्याओं का मूल कारण मनुष्य का अज्ञान और लोभ लालच तथा स्वार्थ की प्रवृत्ति है।
इन दोनों ही समस्याओं का समाधान चिंतन में निहित है। चिंतन से ही हम अधिक सत्य को समझ सकते हैं और चिंतन के द्वारा ही अन्याय को समझा जा सकता है।
जिस स्थान पर विवाद होता है न्याय की आवश्यकता वहीं पर पड़ती है और जहां किसी प्रकार का विवाद नहीं होता वहां सब लोग सहज रुप से एक दूसरे के साथ विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम और आत्मीयता के साथ रह सकते हैं।
विवाद का सबसे प्रमुख कारण हर व्यक्ति में अधिक से अधिक मात्रा में धन संग्रह की प्रवृत्ति है और इस पर न्याय का अंकुश लगाए बिना समाज में कभी भी शांति की स्थापना नहीं की जा सकती।
सारेि प्राकृतिक संसाधन ही वास्तविक धन होते हैं क्योंकि उनके उपयोग से ही हमारा जीवन चलता है और हम उनसे ही सब प्रकार की सुख सुविधा सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं।
लेकिन यह प्राकृतिक संसाधन हमेशा प्रकृति में सीमित मात्रा में भी उपलब्ध रहते हैं और हर व्यक्ति द्वारा इनका सीमाहीन संचय करने का प्रयास इन का नकली अभाव उत्पन्न कर देता है और यही सब लोगों के बीच टकराव का सबसे प्रमुख कारण बनता है।
यदि हम समाज में स्थाई शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो हमको सीमाहीन संपत्ति के संचय पर न्याय का अंकुश लगाना पड़ेगा क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति के संख्या का अधिकार देकर सब लोगों के बीच कभी भी शांति पूर्ण सामंजस्य की स्थापना नहीं की जा सकती।
हमको यह बात गंभीरता से समझ लेनी चाहिए कि न्याय के आधार पर न तो किसी व्यक्ति को सीमाहीन संपत्ति संचय का अधिकार दिया जाना चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए।
सिद्धांत की दृष्टि से हमको यह मानना चाहिए कि न्याय के आधार पर हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध संपत्ति अधिकार समान है और इसका व्यक्ति की योग्यता क्षमता और कर्मठता से भी कोई संबंध नहीं है और ना ही इस आधार पर किसी व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
इसलिए न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक संपत्ति संचय का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति संचित करने पर व्यक्ति को समाज का कर्जदार मानना चाहिए।
इसलिए ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और संपत्ति कर से होने वाली आय को समाज के सामूहिक आय माना जाना चाहिए।
धन का यह अन्याय पूर्ण वितरण ही समाज की अधिकांश समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान है।

महा विनाश या आर्थिक न्याय

यह बात सही है कि आज समाज अनेक प्रकार की गंभीर बुराइयों का शिकार है ओर उन बुराइयों में संप्रदाय वाद और जातिवाद भी हैं।
लेकिन आज समाज की सबसे प्रमुख बुराई जिसे हम सारी बुराइयों की जड़ भी मान सकते हैं वह भयानक आर्थिक असमानता है। एक ही जाति या संप्रदाय के लोगों मे यह भीषण आर्थिक असमानता स्पष्ट रुप से देखी जा सकती है।
इस भीषण आर्थिक असमानता का मूल कारण समाज में आर्थिक न्याय का अभाव है और इसीलिए समाज की सारी समस्याओं का समाधान भी आर्थिक न्याय से ही हो सकता है और उसे स्थापित किया जाना ही सब के हित में है।
आर्थिक न्याय का संबंध केवल न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार से है।लेकिन न्याय पू संपत्ति अधिकार के बिना न्याय पूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता और उसके बिना समाज में शांति की स्थापना भी नहीं की जा सकती।
इसलिए आज सवाल जाति संप्रदाय भाषा पेशा लिंग या क्षेत्र आदि का नहीं बल्कि जन्म से प्राप्त होने वाली आर्थिक स्थिति का है।
आर्थिक न्याय की दृष्टि से सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब का जन्म सिद्ध समान अधिकार होना चाहिए लेकिन इस मान्यता के आधार पर देश में संपत्ति संबंधी कोई कानून नहीं है।
इस बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि यदि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब लोगों का समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है तो फिर एक व्यक्ति का न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार केवल ओसत सीमा तक संपत्ति पर ही माना जा सकता है। इसलिए आर्थिक न्याय के आधार पर न तो किसी भी व्यक्ति को उसके इस मूलभूत संपत्ति अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को सीमा हीन संपत्ति का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।
इसलिए न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
अतः एक नागरिक की ओसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और संपत्ति कर से होने वाली आय को समाज की सामूहिक आय माना जाना चाहिए।
इसलिए संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटा जाना चाहिए और शेष बचे धन को शुद्ध राष्ट्रीय लाभ मानकर देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के समान रुप से लाभांश के रुप में बांट दिया जाना चाहिए।
आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के घरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सारे कर न्याय की कसौटी पर पूरी तरह खोटे होते हैं और समाज का शोषण करते हैं।
लेकिन वर्तमान व्यवस्था में न तो एक व्यक्ति के न्यूनतम आर्थिक अधिकार की कोई परिभाषा बनाई गई है और न ही न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की कोई भी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त उत्तराधिकार संबंधी कानून किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को उसके मरने के बाद उसकी संतान को हस्तांतरित कर देते हैं जिससे एक व्यक्ति के मरने के बाद भी यह आर्थिक अन्याय पीढ़ी दर पीढी समाज में स्थाई रुप से चलता रहता है।
इसी कारण एक संपंन परिवार में पैदा होने वाला कोई बालक जन्म से ही संपन्नता का सारा सुख बिना कुछ मेहनत किए ही प्राप्त कर लेता है जबकि निर्धन घर में पैदा होने वाला कोई भी बालक कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी जिंदगी भर निर्धनता का अभिशाप भोगता रहता है।
इसलिए जब तक हमारी सामाजिक व्यवस्था में न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार का समावेश नहीं किया जाएगा तब तक समाज में अनेक लोग निर्दोष होते हुए भी गरीबी की सजा भोगने के लिए मजबूर होते रहेंगे।
लेकिन जब तक समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं होगी तब तक समाज में शांति की स्थापना भी नहीं हो सकती और उसके बिना समाज में किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा संपन्नता स्वतंत्रता और वास्तविक सुख शांति प्रदान नहीं की जा सकती।
आर्थिक न्याय ही समाज में सब लोगों के बीच विश्वास सद्भाव सं योग प्रेम आत्मीयता और पूरकता के संबंध स्थापित कर सकता है और समाज को अनेक भारी विकृतियों तथा असंतुलनों से मुक्ति दिला सकता है।
समाज के अति संपन्न लोगों विद्वानों और विवेक शील लोगों को यह बात पूरी स्पष्टता के साथ समझ लेनी चाहिए कि आर्थिक न्याय ही सब लोगों के जीवन को वास्तविक सुख शांति प्रदान कर सकता है और एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की संरचना की पहली सीढी आर्थिक न्याय ही हो सकती है।
भौतिक विज्ञान की उन्नति ने संपूर्ण मानव जाति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब उसे या तो आर्थिक न्याय को स्वीकार करना होगा या फिर महा विनाश को स्वीकार करने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

आन्दोलन नहीं चिंतन कीजिए

"जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं करती" डॉ. राम मनोहर लोहिया की इस घोषणा ने कभी पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया था। उसी से प्रेरणा पाकर हमारे देश में अपनी उचित अनुचित मांगों को लेकर आंदोलन करने की परंपरा चल पड़ी जो आज स्पष्ट रुप से दिखाई पड़ रही है। यहां तक कि इसे ही लोकतंत्र की वास्तविक पहचान मान लिया गया है।
लेकिन इस परम्परा से देश को होने वाले हानि लाभों पर आज गहराई से चिंतन करने की जरूरत है ताकि हम जो कुछ करें सोच समझ कर करें और उसके परिणाम को भी अनदेखा न करें ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े।
मेरी समझ में बात बात पर आंदोलन करने की प्रवृत्ति मूल रूप से गलत है क्योंकि इसका लाभ विचारवान लोगों द्वारा समाज की वास्तविक समस्याओं को उठाने के लिए कम और धूर्त लोगों द्वारा समाज को तोड़ने और गुमराह करने के लिए अधिक किया जाता है। अपने क्षुद्र स्वार्थों को लेकर धूर्त लोगों ने इसे समाज को विघटित करने का खतरनाक हथियार बना डाला है।
इसका दूसरा भारी नुकसान यह भी हुआ है कि इससे समाज में विचार मंथन की प्रवृति कुंठित हुई है। लोग अपनी समस्याओं पर मिल बैठकर खुद ही हल निकालने की बजाय केवल सरकार के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करने और उसे अपनी मांगों को मानने के लिए मजबूर करने के लिए आंदोलन को ही सबसे सरल मार्ग समझने लगे। इससे समाज में सोच विचार की प्रवृत्ति को गहरा धक्का लगा है।
इसका खतरनाक परिणाम यह भी हुआ है कि शासन ने इसे अपने विरुद्ध उठने वाले समाज के वास्तविक असंतोष को विफल करने और समाज में फूट डालने के लिए इसका खूब गलत इस्तेमाल किया जिससे समाज की एकता को गहरा धक्का लगा और शासन अपने षड्यंत्रों में आसानी से सफल होता गया और उसकी निरंकुशता भी बढ़ती गई।
इस प्रवृत्ति ने समाज को ताकत देने की बजाए बेहद कमजोर बना दिया सत्ता पर उसकी निर्भरता लगातार बढ़ती रही और उसके अंतिम परिणति यह हुई कि सत्ता समाज पर पूरी तरह से हावी हो गई। आज सत्ता पर समाज का कोईं सत्य नियंत्रण नहीं है।
इसलिए निष्कर्ष के तौर पर हम बेहिचक कह सकते हैं कि हर बात में आंदोलन करने और लोगों के बीच सहज विचार विमर्श करने की बजाए केवल आंदोलन कर आंदोलनों का महत्व ही खत्म कर दिया।
इस प्रकार यदि निष्पक्ष ढंग से विचार किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि देश की राजनीति को श्रसातल तक पहुंचाने में इस प्रवृत्ति का प्रमुख हाथ है। इससे देश की राजनीति में धूर्त और स्वार्थी तत्वों को स्थापित होने में बहुत सहायता मिली है।
इसलिए व्यापक समाज हित में यह बहुत जरुरी हो गया है कि इस तथाकथित लोकतांत्रिक अधिकार को पूरी तरह तिलांजलि दे दी जानी चाहिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नागरिकों में परस्पर गंभीर विचार विमर्श की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने का आत्मविश्वास लोगों में पैदा हो सके।
सामान्य बुद्धि से भी इस बात को समझा जा सकता है कि आंदोलन करने से कोई भी समस्या कैसे हल हो सकती है समस्या का समाधान तो उस पर व्यापक विचार विमर्श से ही निकल सकता है।
इसलिए अब समाज को अपनी भूल सुधार कर आंदोलन करने की बजाय परस्पर चिंतन करना ही सही रास्ता है।

Sunday, June 18, 2017

आर्थिक न्याय संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी (प्रतिवेदन)

आर्थिक न्याय संस्थान के संस्थापक श्री रोशनलाल अग्रवाल द्वारा उo.प्रo के बिजनौर जिले में ग्राम गोविन्दपुर खारी जीवन विद्या संस्थान में तीन दिवसीय राष्ट्रिय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जहाँ देश के जाने माने अर्थजगत, राजनीतिजगत, और सामाजिक चिन्तकों ने हिस्सा लिया देश भर से आये लोगों ने तीन दिन व्यापक विचार विमर्श किया और देश में बढ़ रही आर्थिक विषमता को इस देश के लिए सबसे बढ़ा अभिशाप बताया आर्थिक न्याय के संस्थापक रोशन लाल जी ने अपनी कृति गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बननी चाहिये के हर पहलुओं पर विस्तर्रित प्रकाश डाला और प्रश्नों का सरलता पूर्वक और व्यवहारिक तर्कों द्वारा उसे स्थापित करने का रास्ता सुझाया सामाजिक और राजनितिक चिन्तक सत्यप्रकाश भारत ने अर्थ की विषमता को भयावह रूप लेते हुये देश में अशांति की आशंका की सम्भावना तक व्यक्त की और सुझाव दिया की आर्थिक विषमता को दूर करने का समर्थ तरीका अमीरी रेखा का निर्माण है 
जीवन विद्या के प्रबंधक श्री रणसिंह आर्य जी ने अमीरी रेखा कैसे बनेगी और उसकी सीमा क्या होगी जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु उठाये और संगोष्ठी में महत्वपूर्ण तर्कों द्वारा अपनी प्रशंसनीय उपस्थिति दर्ज कराई राष्ट्रीय शामिल अनेकानेक वक्ताओं में मिथलेश दांगी जी ने इस देश की सरकारों द्वारा देश के संसाधनों की लुट और दुरप्रयोग के आकड़े प्रस्तुत किये और अपनी समायोजित विचार शैली द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी को दिशा दी
मनोज त्यागी जी द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया की संघर्ष से निकले जवाब टिकाऊ होंगे इसलिए इस मुददे को लेकर जनता के बीच आना चाहिए महाराष्ट्र से आये चिन्तक मेषराम जी ने उद्गार व्यक्त किये की अमीरी रेखा के निर्माण से जाति सम्प्रदाय और धर्म की दीवारें टूटेगी और भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोने में मदद मिलेगी
प्रखर चिन्तक अमरनाथ जी पूरी राष्ट्रीय संगोष्ठी में अहम रोल निभाते हुये यधासमय अपने परिपूर्ण विचारों द्वारा गोष्ठी को लक्ष्य केन्द्रित बना कर रखा और अपने अनुभवी तर्कों द्वारा बहस के बन्द दरवाजों को पुरे तीन दिन खोलते रहे और अपने कीमती अनुभवों से सभी को अवगत कराते हुये अमीरी रेखा का पूर्ण समर्थन सभी के समक्ष दर्शाया
ख्याति प्राप्त चिन्तक विवेकानन्द जी और समरपाल जी और डा. प्रकाश जी और आचार्य रविन्द्र जी ने अपने सम्बोधन में यह भाव व्यक्त किया की उद्योगिक क्रांति आर्थिक विषमता का मूल है
युवा चिन्तक गोपाल परिहार ने धन चक्र की उपमा जल चक्र से करके अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई धन के प्रवाह का महत्वपूर्ण सिद्धान्त रखा और मानसिक परिपक्वता का परिचय दिया
निष्कर्ष –
तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में गर्मागर्म बहस विरोधाभासी विचारों के बावजूद सर्वसम्मति बनी की भारत जैसे विशाल देश में जहाँ 125 करोंड की आबादी है और सौ करोंड रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं कुछ लोगों के पास अकूत संचय होता जा रहा है वाही 99% आबादी प्रतिदिन बदहाली को प्राप्त होती जा रही है इसलिए इस देश में संपत्ति के अधिकार की सीमा तय होनी चाहिये प्राकतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है कोई समर्थ व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर दुसरे व्यक्ति के जीवन रक्षक अधिकारों का हनन करके धन का संग्रह नहीं करे इसके लिये एक स्वर से यह प्रस्ताव पास किया गया की अमीरी रेखा का निर्माण होना चाहिये