सबसे पहले तो यह जानना जरुरी है कि जीएसटी वास्तव में है क्या? जीएसटी इस देश में पहले से चले आ रहे, मुख्य रूप से उत्पादन, विक्रय और सेवा कर- तीन करों को मिलाकर बनाया गया एक कर है। ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैंं और जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर ही है।
इसमें यह एक अच्छी बात जरूर है कि उपरोक्त तीनों करो में जो आंतरिक भिन्नताएं विसंगतियां और अंतर्विरोध थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। उनकी दरों में भी फेरबदल की गई है लेकिन कर ढांचे के मूलाधार में कोई सैद्धांतिक बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार द्वारा जीएसटी का मुख्य कारण करो के हिसाब किताब करने को सरलीकरण और भारी करचोरी को रोकना है। इसके लिए व्यापारियों पर कुछ कठोर प्रावधानों का भी अंकुश लगाया गया है। सरकार का कथन आंशिक रूप से सत्य भी है।
लेकिन मेरे द्वारा किए जा रहे विरोध के कुछ गंभीर और तर्कपूर्ण कारण हैं जो सरकार द्वारा रखे जा रहे पक्ष की तुलना में कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है।
लेकिन सरकार सारी तर्कपूर्ण बातों की उपेक्षा कर अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है।
सरकार के एक पक्षीय रवैया के कारण व्यापारियों की बहुत बड़ी संख्या इसका विरोध भी कर रही है और प्रावधानों की अस्पष्टता के कारण सबमें भारी असमंजस और भय की स्थिति भी बनी हुई है।
व्यापारियों के विरोध के भी कई कारण है। इससे उनको कर चोरी करने में कठिनाई होने की आशंका है जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन उनके विरोध का दूसरा सही कारण सरकार द्वारा जीएसटी के पालन हेतु बनाए गए एक पक्षीय प्रावधान है जो काफी सीमा तक मध्यम श्रेणी के कारोबारियों के लिए अव्यावहारिक जान पड़ते हैं। इसके कारण व्यापारी प्रशासनिक अधिकारियों के भया दोहन से आशंकित हैं। मुझे अपने विरोध के सभी कारणों पर प्रकाश डालना चाहिए।
मेरे विरोध का सबसे पहला कारण तो यही है कि सरकार जीएसटी लाने का सही कारण न बताकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। पूरे घटनाक्रम को देख कर कोई भी विचारवान व्यक्ति यह निष्कर्ष आसानी से निकाल सकता है कि सरकार द्वारा किया जा रहा यह बदलाव देश की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में लाया जा रहा है जो बहुत ही गलत और खतरनाक भी है।
विरोध का दूसरा प्रमुख कारण यह है कि इस बदलाव से देश की आर्थिक समस्याओं और विसंगतियों को दूर करने में कोई मदद नहीं मिलती। देश का पूरा कर ढांचा देश के लोगों का खुला शोषण करता है और मुट्ठी भर अति संपन्न लोगों को शोषण की पूरी छूट देता है। GST से इस शोषण में और भी वृद्धि होगी।
मेरे विरोध का तीसरा कारण यह है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था के किसी भी मूल दोष का निवारण नहीं होता। आज हमारा देश भारी आर्थिक असमानता, काला धन, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अभाव जैसी अनेक समस्याओं का शिकार है। लेकिन इससे किसी में भी कोई कमी नहीं आएगी, उल्टे इससे आर्थिक असमानता की स्थिति और भी अधिक खतरनाक रूप धारण कर लेगी।
मेरे विरोध का चौथा कारण यह है कि इससे देश में आर्थिक और राजनीतिक ताकतों का भारी केंद्रीयकरण होगा जो देश के भविष्य की दृष्टि से किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं कहा जा सकता।
मेरे विरोध का पांचवा कारण यह है कि कर चोरी के प्रमुख कारण की सरकार जानबूझ कर अवज्ञा कर रही है। कर चोरी में प्रमुख भूमिका शासन और प्रशासन के शक्तिशाली संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की है, जबकि सरकार केवल व्यापारियों को मुख्य अपराधी मानकर काम कर रही है।
इसलिए सरकार ने शासन और प्रशासन की मनमानी को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार में भारी वृद्धि होना निश्चित है।
इसका स्पष्ट कारण यह है कि करचोरी शासन और प्रशासन की मिलीभगत के बिना हो ही नहीं सकती लेकिन उस को नियंत्रित करने के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं किया गया है। इसका अर्थ यही निकलता है कि सरकार का वास्तविक उद्देश्य करचोरी रोकना नहीं बल्कि देश के उद्योग और व्यापार को राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय विशालकाय कंपनियों को सौंप देना है।
से निकाला जा सकता है कि
इन सब कारणों का अंतिम परिणाम यह होगा कि देश के उद्योग और व्यापार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बड़ी-बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और छोटे स्तर पर काम करने वाले अनेक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या मेरे द्वारा किए जा रहे विरोध के इतने ही कारण पर्याप्त नहीं है?
लेकिन मैं केवल आलोचक नहीं हूं बल्कि सरकार के सामने एक बहुत ही सशक्त स्पष्ट निरापद न्यायपूर्ण व्यावहारिक और पूरी तरह समाज के लिए कल्याणकारी विकल्प भी रख रहा हूं लेकिन सरकार किसी की भी बात को सुनना नहीं चाह रही है। क्या मैं गलत कर रहा हूं?
मेरा विकल्प -
उत्पादन या उपभोग की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि इनके कारण ही देश की अर्थव्यवस्था पर अनेकों प्रकार के संकट आए हुए हैं और इनसे पूरे समाज का शोषण होता है। इसी से देश में महंगाई कालाधन और भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याएं खड़ी होती है। देश में दरिद्रता का भी यह बहुत बड़ा कारण है।
इसलिए आयकर सहित अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए और सब के स्थान पर केवल एक सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए।
संपत्ति की यह सीमा इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि जिससे देश के केवल 13 लाख सबसे संपन्न लोगों की संपत्ति पर ही संपत्ति कर लगे और देश की बाकी पूरी जनता को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़े।
इन अति सम्फन्न लोगों के पास ही देश की 70% संपत्ति स्वामित्व है और इनसे हर साल 200 लाख करोड़ रुपए की आय बहुत ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
ऐसा करके सरकार देश की पूरी जनता को सारे करों से तो मुक्त कर ही सकती है साथ ही साथ देश के हर नागरिक को ₹10000 प्रतिमाह जन्म से मृत्यु तक लाभांश के रुप में भी निरंतर प्रदान कर सकती है। आपकी राय में क्या सरकार को मेरे इस विकल्प पर गहराई से विचार नहीं करना चाहिए?
मेरा कहना है कि सरकार गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बनाए और अमीरी रेखा से ऊपर की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाये और अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर दे।
लेकिन सरकार यह सब कुछ नहीं कर रही है जो सोचने की बात है। परन्तु सरकार के द्वारा लिए गए कुछ निर्णय तो उसे जनता के कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। जैसे-
1 सम्पत्ति (wèalth) कर को पूरी तरह समाप्त करना।
2 एफडीआई को अधिक स्वीकृति देना।
3 छोटे काम धंधों के लिए करो की रियायत को समाप्त करना है।
आखिर सरकार चाहती क्या है और सरकार की सोच क्या है देश के सारे चिंतक विचारक अर्थशास्त्री और देशभक्त नागरिक मौन धारण किए हुए हैं।