Monday, August 14, 2017

पहले बीमारी समझें फिर इलाज करें

देश की 90% जनता आर्थिक अन्याय और अभाव का शिकार है उसकी परेशानियां घटने की बजाय बढ़ रही है। देश में बेरोजगारी का संकट दिन-प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है मेहनत की रोटी का टोटा पड़ गया है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और अमीर की अमीरी बढ़ रही है। न तो देश के बुद्धिजीवी और न हीं सत्ता या विपक्ष में बैठे हुए लोग असली समस्या को समझ रहे हैं। कोई कुछ भी समझ और कर नहीं पा रहे हैं। समाज का हर व्यक्ति गुमराह होकर रह गया है।
देश को बीमारी कोई और है और इलाज किसी दूसरे रोग का हो रहा है। देश में फैली भीषण आर्थिक असमानता प्रत्यक्ष होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं पड़ रही है या फिर सब लोग उसे जानबूझ कर अनदेखा करना चाहते हैं।
इस देश का सारा धन मुठी भर लोगों के पास इकट्ठा हो चुका है और वही मुट्ठी भर मूर्ख लोग पूरे समाज का सत्यानाश करने पर तुले हैं लेकिन लोगों को हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ रहे हैं।
सभी लोगों का विवेक नष्ट हो रहा है और पशु प्रवृत्ति हावी हो रही है।
क्या यह अजीब बात नहीं है कि सभी लोग रोटी और दवा की चिंता छोड़कर लड़ाई के हथियार तलाश रहे हैं?
ब्याज की इस अर्थव्यवस्था ने सब को पागल कर दिया है और हर आदमी दूसरे का सब कुछ छीन कर अपने भरे हुए घर को ओर भर लेना चाहता है। वह इस बात से भी बेखबर है कि धनका यह पहाड़ उसी के ऊपर गिर पड़ेगा और उसे मार डालेगा।
मैं कहना चाहता हूं कि मूल रूप से हमारी सारी समस्या केवल धन के न्यायपूर्ण वितरण की है। लोगों के मेहनत करके सम्मान पूर्वक जीने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, ब्याज का धंधा करने वालों की दौलत बढ़ती जा रही है।
सारा दोष अर्थव्यवस्था का है और सारे नादान बुद्धिजीवी राजनीति में समाधान तलाश रहे हैं। लोगों की बेचैनी बढ़ रही है सबको हर दूसरा आदमी अपना दुश्मन दिखाई दे रहा है और कारण है सिर्फ यह आर्थिक अन्याय।
लोगों को बात कब समझ में आएगी पता नहीं।

अधिकांश अर्थशास्त्री समाजशास्त्री राजनीतिज्ञ न्यायविद् विचारक और विशेषज्ञ या तो महा अज्ञानी और महा मुर्ख है या षड्यंत्रकारी बैंकरों और धनपतियों के दलाल हैं

मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों से निकले हुए तथाकथित घोषित अधिकांश अर्थशास्त्री समाजशास्त्री राजनीतिज्ञ न्यायविद् विचारक और विशेषज्ञ या तो महा अज्ञानी और महा मुर्ख है या षड्यंत्रकारी बैंकरों और धनपतियों के दलाल हैं और अत्यंत ही योजना पूर्वक समाज में झूठ को स्थापित करने और समाज को गुमराह करने का दुष्कर्म कर रहे हैं।
ये सभी समस्याओं का समाधान राजनैतिक जोड़-तोड़ में तलाश रहे हैं जबकि पूरी समस्या आर्थिक अन्याय का दुष्परिणाम है। समाज में लगातार बढ़ रही भीषण गरीबी बेरोजगारी अभाव असंतोष अविश्वास अपराध और लगातार बढ़ रही भीषण आर्थिक असमानता जिसके कारण थोड़े से लोग बिना मेहनत किए ही लगातार संपत्तिवान बनते जा रहे हैं।
एक और कठोर मेहनत करने के बाद भी लोग अभाव का जीवन जी रहे हैं तो दूसरी ओर बिना किसी प्रकार की मेहनत किए या नाम मात्र की मेहनत से ही लोग अत्यंत उदंडता और विलासिता का जीवन जी रहे हैं।
कोई भी विवेकशील व्यक्ति इसको सही नहीं कह सकता इसके बावजूद भी ये सारी समस्याओं को अनदेखा कर के पूरे समाज को जानबूझकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।
इनमें से अधिकांश लोग अपनी-अपनी विशेषज्ञता के नाम पर बहुत ऊंचा वेतन और अनेक प्रकार की सुविधाएं ले रहे हैं जो कि सामान्य आदमी के लिए तो सपने में भी नहीं सोची जा सकती। ये सभी वर्तमान अन्यायपूर्ण व्यवस्था के कमीशनखोर स्तंभ है और इन को पहचानने में भूल नहीं करनी चाहिए। इनके द्वारा रचे गए तर्कों का भी व्यवहार वास्तविकता मानवता न्याय और नैतिकता से दूर दूर का संबंध नहीं होता।
इसलिए बिना किसी प्रकार का विलंब किए अमीरी रेखा बनाए जाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए और अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति रखने वाले केवल 13 लाख अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने और आयकर सहित अंय सभी प्रकार के करो को पूरी तरह समाप्त कराने के लिए पूरी ताकत लगाकर जन जागरण कीजिए।
इस एक कर से इतनी अधिक आय होगी कि देश के हर नागरिक को ₹10 हजार प्रतिमाह आसानी से प्रदान किए जा सकेंगे और सभी नागरिकों को सारे करों से भी पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। देश से गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण और असंतोष जैसी अनेक जटिल समस्याओं का सहज रूप से स्थाई समाधान हो जाएगा।
सरकार द्वारा जीएसटी सहित हिसाब किताब लेने और रखने की पूरी उबाऊ प्रक्रिया से यदि इसकी तुलना की जाए तो यह पासंग भर भी उसके सामने नहीं टिक सकती। लेकिन क्या सरकार अंधी बहरी हो गई है और उसके सारे विशेषज्ञ विचारक और देशभक्त उनको यह दिखाई नहीं पड़ रही है? या फिर ये इसे जानबूझकर देखना ही नहीं चाहते?
इसका सबसे भयानक दुष्परिणाम तो यह भी होने वाला है कि अति संपन्न लोगों के पास निरंतर जा रहा धन वापस समाज के पास नहीं आ रहा है और धन की प्राकृतिक प्रक्रिया के अवरुद्ध होने का भयानक संकट सॉरी मनुष्य जाति का ही अंत कर देगा। तब न तो ये धनपति बचेंगे और ना ही इनका धन।
लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब समाज इनसे इसका जवाब मांगेगा और उन्हें जघन्य अपराधी के रूप में निरुत्तर हो कर अपराधी के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा।

अर्थव्यवस्था का निर्माण पूंजी और श्रम से मिलकर होता है

सारे प्राकृतिक संसाधन ही पूंजी होते हैं और इस पर सभी का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है। यह व्यक्ति का मूवी अधिकार होता है जिसे घटाया बढ़ाया या खत्म नहीं किया जा सकता।
मेहनत का संबंध सब व्यक्तियों से अलग अलग होता है कोई व्यक्ति ज्यादा श्रम करने की क्षमता रखता है तो किसी व्यक्ति कि यह क्षमता कम या अधिक होती है। उसी प्रकार बुद्धि की दृष्टि से भी सब की योग्यताएं अलग-अलग होती हैं। यही अंतर लोगों की रुचि और आवश्यकताओं में भी होता है।
अर्थव्यवस्था के चार अंग माने जाते हैं उत्पादन विनिमय वितरण और उपभोग। प्रथम दो का संबंध उपभोग की वस्तुओं की प्राप्ति और अंतिम दो का संबंध उनके व्यय करने से होता है।
अर्थव्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य हर व्यक्ति की उपभोग की आवश्यकताओं को कम से कम समय और श्रम में पूरा करना है ताकि सब लोगों को उनके

Saturday, July 29, 2017

समस्याएं अनेक समाधान एक

आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व अनेक जटिल समस्याओं से परेशान है और इन सभी समस्याओं के मूड में आर्थिक न्याय का अभाव है।
गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा इस सत्य को उजागर करती है कि गरीबी रेखा का निर्माण सरकार द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि समाज को केवल भ्रमित करने के लिए किया गया है।
समाज की असली समस्या सारे प्राकृतिक संसाधनों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाना है और उसी के कारण विशाल जन समुदाय अपने मूलभूत संपत्ति अधिकारों से भी वंचित हो जाता है यह स्थिति दोषपूर्ण आर्थिक सिद्धांतों का परिणाम है।
कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण मानवता के सामने जो गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हुआ है उसका न्याय पूर्ण समाधान अमीरी रेखा का निर्माण करके ही किया जा सकता है।
अमीरी रेखा आर्थिक न्याय की आधारशिला है क्योंकि यह एक व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार को अभिव्यक्त करती है और हर व्यक्ति को मूलभूत आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है।
इससे स्पष्ट है कि जब तक एक व्यक्ति के ओन्याय पूर्ण स्वस्थ संपत्ति अधिकार को दार्शनिक रूप से परिभाषित नहीं किया जाएगा और उसे व्यावहारिक तौर पर स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक समाज में शांति समृद्धि सुरक्षा संतोष सद्भाव विश्वास प्रेम और आत्मीयता के संबंध स्थापित नहीं हो सकते।
लेकिन आर्थिक न्याय इन सभी सभी समस्याओं का बहुत ही सरल सहज स्थाई स्वाभाविक संतुलित और व्यावहारिक समाधान है जिस पर सभी विचारवान लोगों को गहराई से विचार करना चाहिए।
जब तक समाज में गरीबी बेरोजगारी शोषण मजबूरी भुखमरी भयानक और अन्याय पूर्ण आर्थिक असमानता अपमान उपेक्षा और अन्याय मौजूद रहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति सहज-स्वाभाविक और सुख शांति का जीवन नहीं जी सकता
इन सभी समस्याओं का एकमात्र और सबसे अच्छा समाधान आर्थिक न्याय है और उसके लिए अमीरी रेखा का निर्माण परम आवश्यक है। न्याय की स्थापना के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई अलग अलग रह कर नहीं बल्कि सामूहिक रुप से लड़ी जानी चाहिए।

राज्य (सत्ता) हमेशा निरंकुश होना चाहती है

राज्य (सत्ता) हमेशा निरंकुश होना चाहती है और इसके लिए वह पूरे समाज को अनेक आधारों पर योजनाबद्ध ढंग से विघटित करने का प्रयास करती रहती है। क्योंकि संगठित समाज राज्य की निरंकुशता को समाप्त करके उसे अपनी योजना के अनुसार अपने बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर देता है।
समाज को संगठित रखने का एकमात्र मार्ग सत्य और न्याय का मार्ग है और हम उसी को अपना रहे हैं। इसलिए हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है।
संगठित समाज ही संविधान में अपनी सोच और आवश्यकताओं के अनुसार उचित परिवर्तन करने की क्षमता रखता है और राज्य के अधिकारों में उचित कटौती भी संगठित समाज के द्वारा ही की जा सकती है।
जहां तक राज्य का बस चलेगा वह कभी भी ऐसा नहीं होने देना चाहेगा। इसलिए हमें उसकी ओर से सतर्क रहते हुए न्याय के मार्ग पर सावधानी के साथ चलते रहना चाहिए।

ब्याज समाज के सामूहिक अर्थव्यवस्था से मिलने वाला शुद्ध अतिरिक्त लाभ होता है

ब्याज समाज के सामूहिक अर्थव्यवस्था से मिलने वाला शुद्ध अतिरिक्त लाभ होता है जिसका व्यक्ति की मेहनत अथवा बुद्धि से कुछ भी लेना देना तो होता है लेकिन यह पूंजी से मिलने वाला सामूहिक लाभ है और इस फर किसी भी व्यक्ति को उस अतिरिक्त लाभ को किसी भी सीमा तक संचित रखकर उसका मालिक नहीं माना जा सकता। क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सब का मूलभूत अधिकार समान होता है और इसक मूलभूत अधिकार को न तो घटाया या बढ़ाया जा सकता है और ना ही किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार समाप्त किया जा सकता है।
इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति ज्यादा योग्यता क्षमता या पुरुषार्थ करता है तो वह प्राप्त धन का अधिक उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है संचय करके उसका मालिक बनने के लिए नहीं। एक व्यक्ति को धन का स्वामित्व तो केवल ओसत सीमा तक ही मिलना चाहिए और उससे अधिक धन के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि किसी व्यक्ति को इससे ज्यादा संपत्ति का मालिक मानकर उसे ब्याज के रूप में अतिरिक्त लाभ का मालिक मान लिया जाता है तो वह व्यक्ति बिना मेहनत किए ही निरंतर अधिक से अधिक संपन्न होता चला जाएगा और वह दूसरों का शोषण करने में भी उतना ही अधिक समर्थ होता चला जाएगा।
इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि पूरी व्यवस्था केवल शोषण का शिकंजा बनकर रह जाएगी जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन होगा कोई किसी का विश्वास नहीं कर सकेगा और परस्पर विश्वास और सुरक्षा के अभाव में पूरा सत्यानाश हो जाएगा अर्थात मानवता ही नहीं बल्कि मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
लेकिन यह काम केवल सद्भावना के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इस्लाम का उदाहरण स्पष्ट रुप से हमारे सामने है जिसमें ब्याज को हराम माना गया है बाकी सभी ईश्वर में विश्वास रखने वाली विचारधाराएं भी ब्याज को अच्छी निगाह से नहीं देखती और ब्याज खाने वाले के प्रति भी लोगों के मन में खून चूसने वाला व्यक्ति की छवि ही होती है। इसके बावजूद भी भावनात्मक आधार पर समाज को इस से मुक्त नहीं किया जा सका।
इसका कारण यह है कि भावनात्मक रूप से उपदेशों के माध्यम से जब लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान कराया जाता है तो अच्छी प्रवृत्ति के लोग तो अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं लेकिन बुरी प्रवृत्ति के लोग इस रास्ते पर चलने की बजाय उसका अनुचित लाभ उठाते हैं और फिर उसका दुष्परिणाम यही होता है कि दुष्प्रवृत्ति के लोग पूरे समाज पर हावी हो जाते हैं और सद प्रवृत्ति के लोग निरंतर कमजोर होते होते समाप्त होने लगते हैं।
इसलिए ब्याज की आय से व्यक्ति को वंचित करने के लिए और उसको सब लोगों के बीच समानता के आधार पर वितरित करने के लिए एक संपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है और इसका हर दृष्टि से सही समाधान यह है कि एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक संपत्ति का मालिक माना जाए और उससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार माना जाए।
अतः कोई भी व्यक्ति औसत सीमा से अधिक संपत्ति रख तो सके लेकिन वह निरंतर समाज को अधिक संपत्ति पर ब्याज के रुप में भुगतान कर के रख सके। ऐसा करने पर वह निरंकुश होकर धन संचय के लोभ लालच का शिकार नहीं हो पाएगा और उससे समाज को भी कोई हानि नहीं हो पाएगी।
औसत सीमा से अधिक धन पर मिलने वाला ब्याज का धन समाज का सामूहिक धन होगा और उससे समाज के अनेक सामूहिक सुख सुविधा के सारे काम आसानी से संपन्न किए जा सकेंगे और शेष बचे हुए धन का वितरण समाज के सारे लोगों के बीच समानता के आधार पर लाभांश के रुप में करते रहने से हर व्यक्ति अपने उपभोग की आवश्यकताएं भी बिना किसी कठिनाई के निरंतर पूरी करता रहेगा।
धन के इस प्रकार वितरण से हर व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट और व्यवस्था के प्रति कृतज्ञ होगा और अपने कर्तव्य के प्रति भी वह पूरी तरह से सजग होकर उसका पालन करेगा। इससे लोगों के बीच सहज रुप से विश्वास सद्भाव सहयोग पूरकता सुरक्षा और आत्मीयता के संबंध विकसित होंगे कोई किसी का शत्रु नहीं होगा।

Sunday, July 2, 2017

राज्य शक्ति और धन शक्ति सामाजिक व्यवस्था के ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं।

राज्य शक्ति और धन शक्ति सामाजिक व्यवस्था के ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं।
सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार न्याय है और अर्थव्यवस्था उसकी धुरी होती है।
संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है।
लेकिन इन परिवर्तनों का आधार न्याय को ही होना चाहिए क्योंकि न्याय के बिना समाज को संगठित नहीं रखा जा सकता।
एक संगठित समाज द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों की रक्षा का जिम्मा राज्य का होता है।
लेकिन यदि समाज के विचारवान चिंतक और विचारक न्याय का मार्ग नहीं निकाल पाते तो समाज विघटन का शिकार होकर कमजोर हो जाता है।
कमजोर समाज राज्य पर नियंत्रण नहीं कर सकता और राज्य उस पर हावी हो कर उसे अपना गुलाम बनने के लिए मजबूर कर देता है।
समाज के सामने समस्या तब खड़ी होती है जब राज्य शक्ति और धन शक्ति सामाजिक व्यवस्था के मूलाधार "न्याय" के विपरीत अन्याय के आधार पर विकसित होने लगती है।
इसके कारण ही उनमें टकराव की स्थितियां बनती है।
भौतिक विज्ञान की भारी उन्नति के कारण अर्थव्यवस्था में आए हुए बदलावों ने हीं उसे एक वैश्विक स्वरुप प्रदान करके अत्यंत शक्तिशाली बना दिया है लेकिन उस पर नियंत्रण करने के लिए किसी प्रकार की वैश्विक राजनीतिक शक्ति का स्वरुप सामने नहीं आ पाया है।
इसलिए समाज की सबसे बड़ी समस्या बड़ी आर्थिक शक्तियों को छोटी राजनीतिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित कर पाने में असमर्थता से उत्पन्न हो रही है।
लेकिन इन दोनों पर नियंत्रण किए बिना समाज को शांति नहीं मिल सकती।
शक्तिशाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण न्याय के बिना नहीं हो सकता।
न्याय की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां विवाद होता है।
विवाद का मुख्य कारण अर्थ है और इसीलिए आर्थिक न्याय हुी समाज की वर्तमान समस्याओं का सही समाधान है।
इसलिए जब तक एक व्यक्ति के न्याय पूर्ण आर्थिक अधिकारों को स्पष्ट रुप से परिभाषित नहीं किया जाता तब तक समाज में न तो आर्थिक न्याय की स्थापना हो सकती है और ना ही शांति की स्थापना।
पूंजीवाद पर आधारित वर्तमान विश्व व्यवस्था एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार को सीमाहीन मानकर उसे ही न्यायोचित कराने का प्रयास कर रही है जो कि गलत है।
न्याय के आधार पर एक व्यक्ति का संपत्ति अधिकार केवल ओसत सीमा तक संपत्ति पर ही माना जा सकता है।
क्योंकि इससे अधिक संपत्ति अधिकार देने का मतलब अनेक कमजोर लोगों को उनके मूलभूत न्यायोचित संपत्ति अधिकार से वंचित करके उनको व्यवहारिक तोडर पर अपना गुलाम बनाना है।
भीषण आर्थिक असमानता का यह भयावह परिदृश्य कोई भी विचारवान व्यक्ति खुली आंखों से प्रत्यक्ष रुप से देख सकता है।
इसलिए जो भी लोग राज्य शक्ति और धन शक्ति पर सामाजिक व्यवस्था का नियंत्रण उचित मानते हैं तो उनको ओसत सीमा तक हर व्यक्ति के जन्म सिद्ध संपत्ति अधिकार को मान्यता देनी होगी।
उसका कोई दूसरा मार्ग मुझे तो समझ में नहीं आता।