Tuesday, September 5, 2017

एकमात्र मार्ग आर्थिक न्याय

मथुरा वृंदावन की रा० स्व० संघ की बैठक में गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की असफलता को लेकर नाराजगी और चिंता जाहिर की गई। यह बात सच भी है कि केंद्र सरकार आर्थिक मामलों में इस देश की जनता को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है। लेकिन क्या इस बैठक में RSS के अनेक अत्यंत अनुभवी और विद्वान लोगों द्वारा केवल आलोचना कर देना ही पर्याप्त माना जा सकता है?
यदि नहीं तो फिर RSS के अनुभवी विद्वानों ने गरीबी और बेरोजगारी जैसी निरंतर जटिल होती जा रही समस्याओं का अपनी ओर से कोई स्वदेशी या विदेशी फार्मूला क्यों प्रस्तुत नहीं किया?
यह प्रश्न इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल सारे विद्वान और अनुभवी लोग सरकार की आलोचना करके अपनी भूमिका को समाप्त मान लेते हैं। लेकिन मेरी समझ में आलोचना का काम तो कोई महामूर्ख या अज्ञानी भी विद्वान से अधिक आसानी से कर सकता है।
यदि और गहराई से देखा जाए तो समाज की समस्याओं का समाधान बताने की जिम्मेदारी विद्वानों की ही होती है और सरकार का काम विद्वानों की चेसलाह के अनुसार उपयुक्त नीतियों का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना है। लेकिन भारत और विश्व का कोई भी विद्वान गरीबी और बेरोजगारी जैसी विश्वव्यापी समस्याओं का कोई भी समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाते। विश्व स्तर पर चल रहा आर्थिक टकराव और युद्ध जेसी स्थिति इस का ठोस प्रमाण है।
सरकार की गलती यह जरूर है कि वह बिना सोचे समझे जनता को कोई भी आश्वासन दे देती है और सत्ता में आ जाती है लेकिन जिस रोग का उसके पास इलाज ही नहीं है उसका झूठा आश्वासन सरकार को नहीं देना चाहिए।
मूल रुप से गलती तो उस मतदाताओं की भी है जो नेताओं के मौखिक आश्वासन को पर्याप्त मान लेते हैं और उनको सत्ता पर बैठा देते हैं लेकिन बाद में नेताओं पर तरह तरह के आरोप मरते रहते हैं। चुनावों के समय कोई भी मतदाता नेताओं से कोई ऐसा गंभीर सवाल नहीं उठाता कि कोई भी नेता अपने आश्वासनों को किस प्रकार पूरा करेगा। इसलिए सारे राजनेता चुनावों में जिन कामों को करने का आश्वासन आम जनता को देते हैं उनको कभी पूरा नहीं कर पाते।
निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान आर्थिक संकट केवल नेताओं की बदनीयत का नहीं है बल्कि युक्ति अथवा ज्ञान का है। यह बात कुछ इस प्रकार की है कि यदि किसी रोग की दवा का कोई आविष्कार ही नहीं हुआ हो तो फिर कोई भी दफ्तर उसके मरीज को ठीक नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया में लगातार जटिल होती जा रही आर्थिक समस्याओं की भी यही स्थिति है।
दरअसल इन सभी समस्याओं का समाधान वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं है लेकिन पूरे विश्व में पूंजीवाद के समर्थक ही सत्ता में बैठे हुए हैं और वे अपने स्वार्थ के कारण पूरी मनुष्यता के लिए अत्यंत खतरनाक षड्यंत्र बनाए हुए हैं। विश्व में सारे प्राकृतिक संसाधनो पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व है और विशाल जन समुदाय व्यावहारिक तौर पर इनके गुलाम है जो जानवरों जैसी अत्यंत अभाव और कष्ट की जिंदगी जीने को मजबूर है। इस परिणाम को प्रत्यक्ष रुप से देखते हुए भी सारे विचारकों और विशेषज्ञों द्वारा इसकी उपेक्षा की जाती है।
हम इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि सारी मानवीय समस्याओं का मूल कारण स्वार्थों का टकराव है और सब का समाधान केवल आर्थिक न्याय में होता है। उसी से सब लोग आपस में शांति सद्भाव विश्वास समृद्धि और सुरक्षा के साथ सुख शांति का जीवन बिता सकते हैं।
मेरी समझ रहे हैं वर्तमान वैश्विक संकट का सही समाधान यह है कि विश्व में भारी आर्थिक असमानता को देखते हुए एक अमीरी रेखा बनानी चाहिए और अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना चाहिए एवं इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के करों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए।
संपत्ति कर से होने वाली आय में से ही सरकार के बजट का खर्च काटकर जाना चाहिए और बाकी बच्चे शुद्ध राष्ट्रीय लाभ को सारे नागरिकों में लाभांश के रुप में बराबर-बराबर बांट देना चाहिए इससे हर व्यक्ति को लाभांश के रुप में प्रतिमा 1000रुपए जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत ही आसानी से दिए जा सकते हैं और समाज की वर्तमान जटिल समस्या का बहुत ही आसानी से निरापद समाधान हो सकता है।
विचारणीय बात यह है कि भौतिक विज्ञान की उन्नति के कारण अनेक प्रकार की मशीनों का अविष्कार हो चुका है और उपभोग की अनेक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए अब बहुत कम लोग ही पर्याप्त हो गए हैं इसलिए सब को रोजगार देने की बात पूरी तरह असंभव अव्यवहारिक और अनावश्यक भी हो गई है। लेकिन ऊपर बताए अनुसार लाभांश बहुत आसानी से बांटा जा सकता है और पूरे विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है।
यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जब तक व्यक्ति की लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति पर न्याय सत्य और विवेक की लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक लोगों के स्वार्थों में कोई शांतिपूर्ण सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता और विश्व में सुख शांति समृद्धि सुरक्षा संतोष स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के साथ-साथ परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग और आत्मीयता के संबंध भी नहीं बन सकते। लेकिन शायद अभी सच्चाई को समझने और मानने में कुछ समय और लगेगा लेकिन अंतिम रूप से मानना तो इसे ही होगा क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

Friday, September 1, 2017

मुझे Facebook द्वारा दक्षिण एशिया में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने का निवेदन किया गया है

मुझे Facebook द्वारा दक्षिण एशिया में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए खुद 10 लाख डालर की सहायता करने की बात बताते हुए अन्य पाठकों से भी उनके सहायता कार्य में अपना योगदान करने का निवेदन किया गया है। सूचना के लिए Facebook का धन्यवाद।
जहां तक बाढ़ या अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों की सहायता का प्रश्न है तो निश्चित रुप से यह एक मानवीय कार्य है और इस कार्य में लगने वाले लोगों की प्रशंसा की जानी चाहिए। इसलिए मैं Facebook को एक अच्छा काम हाथ में लेने के लिए अतिरिक्त धन्यवाद भी देता हूं।
समाज में अनेक लोग अपनी अपनी सामर्थ्य और परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार के माननीय कार्यों में लगे हुए हैं और इसके कारण मुसीबत में फंसे हुए अनेक लोगों को न केवल भारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है बल्कि अनेक लोग मौत के मुंह में जाने से बच भी जाते हैं और नया जीवन प्राप्त कर पाते हैं। कई प्राकृतिक आपदाएं आकस्मिक होते हुए भी उन का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है और उनसे बचाव करना भी आसान हो जाता है।
लेकिन मानवता के ऊपर सबसे बड़ा संकट प्रकृति की इस प्रकार की घटनाएं नहीं बल्कि मनुष्य के द्वारा ही खड़ा किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं में जितने लोग मारे जाते हैं उनसे कई गुना लोग अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के कारण मारे जाते हैं।
मनुष्य की लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण आज पूरी दुनिया में मानवता बहुत अधिक संकटग्रस्त है मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्थामें इतनी अधिक त्रुटियां हैं कि मानव जीवन अनेक लोगों के लिए अभिशाप बन कर रह गया है। इसके कारण विशाल जन समुदाय अत्यंत अन्याय अभाव उपेक्षा अपमान और असुरक्षा का अत्यंत कष्टकारी जीवन जीने के लिए मजबूर है। समाज में भारी आर्थिक असमानता के कारण कुछ लोग बेशुमार प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं जबकि विशाल जन समुदाय अपने जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक उपभोग की वस्तुएं भी प्राप्त नहीं कर पाता। सामान्य जीवन जीने के लिए प्रकृति में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है लेकिन दुनिया में अनेक लोग अपने उपभोग की जरुरतों के अभाव में अपना जीवन नहीं जी पाते।
मेरी राय है कि फेसबुक को इस समस्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए यदि हम पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था बना सकें जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीने में कोई कठिनाई न हो और हर व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट रहकर जीवन जी सके तो यह मानवता की उससे भी बड़ी सेवा होगी।
यदि हम लोगों के बीच अपने स्वार्थों के लिए होने वाले टकराव को न्याय के आधार पर समाप्त कर सकें तो पूरी मनुष्य जाति को अनेक जटिल समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और उसी स्थिति में प्राकृतिक आपदाओं से भी बहुत आसानी से निपटा जा सकेगा।
Facebook से मेरा आग्रह है यही है कि आप यदि अपने साधनों और शक्ति का उपयोग समाज में न्याय पूर्ण व्यवस्था का निर्माण करने के लिए करें तो प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ मानव द्वारा निर्मित अनेक जटिल समस्याओं को भी आसानी से हल किया जा सकता है।
हम तो पूरी दुनिया में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए ही काम कर रहे हैं ताकि प्रकृति संतुलित हो और किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार की असुविधा या खतरा महसूस नहीं होना चाहिए सब लोग शांति के साथ और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी सकें।
आपसे हमारा विनम्र निवेदन यही है कि आप लोगों के बीच स्थाई शांति की स्थापना करने के उद्देश्य पर भी गहराई से विचार करें और इसको आगे बढ़ाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करने पर विचार करें।

Thursday, August 31, 2017

सरकार सही न्यायपालिका गलत

आधार कार्ड को सारी संपत्तियों बैंक खातों और अन्य व्यवहारों आदि से जोड़ने का सरकार द्वारा उठाया गया कदम आम जनता के लिए कल्याणकारी उसके गरीबी और बेरोजगारी जैसे अनेक दुख दर्दों को दूर करने वाला और पूरी तरह सही है इसके विपरीत निजता की गोपनीयता की रक्षा के नाम पर न्यायालय द्वारा खड़ी की गई बाधा पूरी तरह गलत न्याय के विरुद्ध और समाज के साथ धोखा है।
यह अचरज की बात है कि इस बार अपने देश में यह ओ अनूठा अनुभव आ रहा है जिसका कोई उदाहरण दुनिया में भी नहीं मिलेगा जब सरकार व्यापक लोकहित में बिल्कुल सही दिशा में कदम उठाए और न्यायपालिका सरकार को सही कदम उठाने से रोकने का जन विरोधी दुष्कर्म करें। समाज के चिंतकों विचारकों और सबके न्याय पूर्ण अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने वालों से निवेदन है कि इस षड्यंत्र की गहराई को समझें ताकि देश की आम जनता को असलियत का पता चल सके।
यह षड्यंत्र इतना गहरा है कि इसमें अपने आप को न्यायाधीश कहने वाले तो शामिल हैं ही इसमें सरकार का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता भी शामिल हैं। उन्होंने सरकार का सही पक्ष रखने की बजाय जानबूझकर उल्टे तर्क रखें जो सरकार के साथ धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। यह कहावत सही है कि जिस खेत को उसकी बाड़ ही खाती हो उसकी रक्षा तो भगवान भी नहीं कर सकत। न्यायाधीशों की यही भूमिका है।
न्यायपालिका की यह भूमिका शातिर अपराधियों की भूमिका से बहुत अधिक खतरनाक है। क्यों कि संवैधानिक दृष्टि से न्यायपालिका का आदेश ही न्याय है भले ही वह कितना ही अन्याय पूर्ण क्यों न हो और उसका यह आदेश पूरी तरह गलत प्रमाणित हो जाने के बाद भी इसे अपराध नहीं माना जाएगा और समाज विरोधी शक्तियां इसी को आधार बनाकर इस देश की करोड़ों जनता के मूल अधिकारों का हनन और शोषण करती रहेंगी।
दुर्भाग्य से सच्चाई यह है कि इस देश की जनता को आजादी के नाम पर गहरा धोखा दिया गया है। क्योंकि देश के सारे प्रमुख नियम और कानून अंग्रेजों के ही बनाए हुए हैं और उन कानूनों में ऐसा कोई मौलिक बदलाव नहीं किया गया जो देश के नागरिकों को वास्तविक तौर पर आजादी देता हो। यही कारण है कि शासक तो बदले लेकिन देश का आम नागरिक देश का मालिक नहीं बन पाया वह पहले भी शासकों का गुलाम था और आज भी शासकों का गुलाम है।
इस देश की जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा षड्यंत्र निजी संपत्ति की गोपनीयता के कानून बनाकर किया गया है। यह कानून पूरी तरह आर्थिक झूठ को संरक्षण देने वाला है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि देश के सभी शासक प्रशासक व्यापारी उद्योगपति सांसद विधायक और अन्य सभी शक्तिशाली लोग अपनी वास्तविक आर्थिक स्थितियां सरकार के सामने नहीं आने देते और समाज से भी सच्चाई छुपी रहती है।
यह एक कड़वा सच है कि इस देश के सभी उच्चतम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए शक्तिशाली नागरिक झूठा आयकर रिटर्न सरकार को देते आ रहे हैं और उसी का दुष्परिणाम देश में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में मौजूद है इस देश में सच्चे से सच्चे नागरिक का आयकर रिटर्न भी झूठ का पुलिंदा मात्र होता है जिसके कारण देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति कभी भी सामने नहीं आ पाती। हालत इतनी खराब है कि देश में सच्चे से सच्चे व्यक्ति का आय कर रिटर्न भी झूठ का ही पुलिंदा होता है क्योंकि गलत कानून बनाकर झूठ बोलने का षड्यंत्र रचा गया है।
यदि इस देश की जनता को वास्तव में आजाद करना और उस का भाग्य बदलना है तो झूठ को संरक्षण देने वाले सभी कानूनों को समाप्त करना सबसे पहले जरूरी है और मोदी सरकार यदि सारे नागरिकों की सारी संपत्ति की सही जानकारी आधार कार्ड के जरिए समाज के सामने ला रही थी तो वह बिल्कुल सही कर रही थी लेकिन उसे न्यायपालिका ने रोक कर बहुत गलत काम किया।
संपत्ति की गोपनीयता के इस काले कानून के कारण इस देश का आम आदमी गरीबी बेरोजगारी अभाव शोषण और जानवरों जैसा दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। इसके साथ-साथ यह कानून नागरिकों की गरिमा और सम्मान के विरुद्ध भी है क्योंकि देश का नागरिक संवैधानिक दृष्टि से इस देश का मालिक है और मालिक से संपत्ति की गोपनीयता का कानून मालिक का अपमान है।
इस गलत कानून के कारण इस देश की राजनीति अपराधियों के हाथों का खिलोना बन गई है और इसमें किसी भी ईमानदार व्यक्ति का टिक पाना असंभव हो गया है। जब तक यह काला कानून नहीं हटाया जाएगा तब तक कोई ईमानदार से ईमानदार शासक भी इस देश का भाग्य नहीं बदल सकता। इस काले कानून के कारण देश के शासक प्रशासक और कुछ अरबपति जिन्हेन हम कारपोरेट कहते हैं इस देश की जनता के साथ षड्यंत्र करते आ रहे हैं क्योंकि इसकी आड़ में ही इनमें से कोई भी अपनी धन संपदा की वास्तविक जानकारी सरकार को नहीं देता और सरकार अपनी योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धन ही नहीं प्राप्त कर पाती परिणाम स्वरुप सरकार की सारी योजनाएं धन के अभाव में मर जाती है।
वास्तविकता यह है कि इस देश में धन की कोई भी कमी नहीं है और अर्थव्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है लेकिन संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून के कारण यह अकूत संपत्ति एक और
तो निष्क्रिय रूप में पड़ी रहती है तथा दूसरी ओर अनेक लोग पूंजी के अभाव में अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित नहीं कर पाते। देश के कितने ही प्रतिभावान योग्य और कर्मठ युवा अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते अपनी सम्मानजनक श्रेष्ठ और सत्य भूमिका निभाने की बजाए बेरोजगार बनकर इस देश के ऊपर बोझ बन जाते हैं। आज देश की भयानक गरीबी और बेरोजगारी का भी यही सबसे बड़ा कारण है। यदि देश में कालेधन को समाप्त कर दिया जाए तो सरकार को अपनी योजनाओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु विदेशों के आगे हाथ नहीं पसारने होंग।
इस देश के न्यायाधीश सामाजिकता और निजता के अंतर्विरोध को समझने की क्षमता नहीं रखते या फिर उनकी नीयत खराब है या वे जान बूझ कर अनजान बने रहना चाहते हैं, यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्या वे नहीं जानते कि निजता की गोपनीयता की थोड़ी सी भी अधिक मात्रा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर देती है और यही हमारे देश में दिखाई भी पढ़ रहा है।
सत्य पर आधारित व्यवस्था सच्चे कानूनों के आधार पर ही बनाई जा सकती है झूठे कानूनों के आधार पर सच्ची व्यवस्था बनाने की बात सोची भी नहीं जा सकती लेकिन देश का न्यायालय इस देश में झूठ का आधार और सत्य की हत्या करने वाले कानूनों को निजता की गोपनीयता के नाम पर बनाए रखना चाहता है।
यह बात उल्लेखनीय है कि सरकार देश की प्रबंधक होती है और देश का कुशल प्रबंध करने के लिए देश के प्राकृतिक संसाधनों और निजी संपत्ति की वास्तविक जानकारी उस के पास होनी ही चाहिए और उसे यह भी मालूम हो कि देश में संपत्ति का वितरण किस प्रकार है लेकिन यदि उसके पास वास्तविक जानकारी ही ना हो तो वह चाह कर भी देश का सही प्रबंधन नहीं कर सकती।
न्यायपालिका को चाहिए तो यह था कि वह निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को पूरी तरह समाप्त करने का आदेश देकर इस देश की संपन्नता का मार्ग प्रशस्त करती लेकिन न्यायपालिका ने अत्यंत अविवेकपूर्ण कदम उठाते हुए इस देश की आम जनता की गरीबी बेरोजगारी और गुलामी को चोरों की निजता की रक्षा करने के लिए पक्का कर दिया है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि देश की जनता के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता और उसके साथ यह धोखा सरकार ने नहीं न्याय के ठेकेदार न्यायाधीशों ने किया है जो आम आदमी को न्याय प्रदान करने के लिए होते हैं। शायद देश की जनता के साथ इससे भयानक मजाक किया ही नहीं जा सकता।
असल में डिजिटल तकनीक के विस्तार के कारण काला धन संपत्ति रखने वालों के सामने अपने दुष्कर्मों को छुपाकर रखना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है और उनका यही भय उनको समाज के हितों के विरुद्ध जाने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है।
सरकार को चाहिए कि न्यायालय की अन्याय पूर्ण भूमिका से निराश होने की बजाए और अधिक उत्साह के साथ काम करें एवं निजी संपत्ति की गोपनीयता के काले कानून को पूरी तरह समाप्त करने का कदम उठाए ताकि इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों और मुट्ठी भर अति संपन्न लोगों द्वारा इस देश की जनता के साथ की जा रही धोखाधड़ी की असलियत स्पष्ट रुप से समाज के सामने आ सके। तभी देश की आम जनता सरकार और न्यायालय की भूमिका का अंतर समझ सकेगी और सत्य की राह का समर्थन कर सकेगी।
मैं अपने अध्ययन के बल पर इस बात को बहुत अच्छी तरह कह सकता हूं कि निजी संपत्ति की गोपनीयता का काला कानून इस देश के लिए अत्यंत विनाशकारी है और देश की अधिकांश जटिल समस्याओं की जननी है। यह काला कानून ही देश की राजनीति को भी पथभ्रष्ट करता है और इसे देश की जनता का संरक्षक बनने की बजाय अपराधियों का संरक्षक बन जाता है।
आधार कार्ड को निजी संपत्ति से जोड़ने वाला सरकार का कदम संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप होने के कारण पूरी तरह संविधान सम्मत और देश की जनता का हित करने वाला होने के कारण अत्यंत न्यायपूर्ण और प्रशंसा योग्य और न्यायपालिका की भूमिका व्यापक लोक हित के विरुद्ध, देश के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत और पूरी तरह अवैध है। इस देश की सरकार और देश के सारे न्यायप्रिय एवं संवेदनशील चिंतकों व बुद्धिजीवियों को इस देश की जनता की रक्षा करने के लिए खुलकर आगे आना होगा।
न्यायपालिका को भी अपनी भूमिका पर फिर से गहराई से विचार करना चाहिए और बिना समय गवाएं अपनी गलती का सुधार कर लेना चाहिए अन्यथा इस देश की जनता के सामने जब सच्चाई आएगी तो न्यायाधीशों के सामने अपने पापों को स्वीकार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा लेकिन यह उनके लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति होगी, कोई अच्छी स्थिति नहीं।

नागरिकों का विश्वास वर्तमान व्यवस्था से कमजोर होता जा रहा है।

आज हमारा समाज अनेक प्रकार की समस्याओं विसंगतियां और विकृतियों का शिकार है। समाज के हर क्षेत्र में भयानक टकराव की स्थितियां बनी हुई हैं। नागरिकों का विश्वास वर्तमान व्यवस्था से कमजोर होता जा रहा है। एक सामान्य नागरिक इस स्थिति में अपने आप को बहद असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन समस्याओं से मुक्ति का कोई सुस्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता।
उसकी इस असुरक्षा का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक है। सारी प्राकृतिक संपदा और संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में इकट्ठी हो गई है और विशाल जन समुदाय अपने उपभोग की अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी अपनी स्वतंत्रता खो बैठा है। समाज में निरंतर बढ़ रही आर्थिक असमानता गरीबी बेरोजगारी शोषण असंतोष और अविश्वास के कारण परस्पर प्रेमं सद्भाव आत्मीयता और सहयोग के संबंध समाप्त हो रहे हैं जिसका दुष्परिणाम जंगल राज जैसी स्थितियों और अपराधों के बढ़ने के रूप में सामने आ रहा है।
यदि हम समाज को इस स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय यह है कि पूरी सामाजिक व्यवस्था न्याय की कसौटी पर खरी हो और उसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता नहीं होनी चाहिए।
जहां तक न्याय का प्रश्न है तो सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार ही न्याय होता है इसलिए न्याय के बिना कभी भी लोगो में विश्वास के संबंध नहीं स्थापित किए जा सकते।

Monday, August 28, 2017

आज देश के उच्चतम संवैधानिक पदों पर भी अपराधियों की बहुत गहरी पकड़ हो चुकी है।

आज देश के उच्चतम संवैधानिक पदों पर भी अपराधियों की बहुत गहरी पकड़ हो चुकी है। और यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वोच्च न्यायालय भी इससे मुक्त ही हो।
वैसे तो अनेक हिस्ट्रीशीटर अपराधी संसद में और देश की विधानसभाओं में बहुत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हैं लेकिन न्यायपालिका की स्थिति बहुत अधिक संवेदनशील है।
कल्पना कीजिए कि इन पदों पर बैठे थोड़े से तथाकथित न्यायाधीशों की बुद्धि किसी भी कारण से विकृत हो जाए तो यह लोग पूरे देश की 130 करोड़ जनता का भाग्य मटियामेट कर सकते हैं।
इस खतरे से बचने के लिए मेरी समझ में सामान्य जनप्रतिनिधियों की तुलना में बहुत अधिक सावधानी की जरूरत है। इस का उपाय यही है कि इनके चयन की प्रक्रिया इतनी सावधानी पूर्ण हो कि इन पदों पर आने वाला कोई भी व्यक्ति समाज के व्यापक भविष्य के लिए खिलवाड़ ना कर सके।
सिद्धांतिक दृष्टि से या व्यावहारिक दृष्टि से भी इस प्रकार का निरंकुश अधिकार पहली नजर में ही गलत लगता है। एक तो देश की न्यायपालिका में ज्यूरी सिस्टम नहीं है दूसरे यदि इस पद पर किसी प्रकार की तिकड़म करके भी पहुंच जाना संभव हो जाए तो फिर उसकी कीमत चुकाना भी देश की क्षमता से बाहर हो सकता है।
बुद्धिमत्ता इसी में है कि देश पर इस प्रकार का भयानक संकट आने से पहले ही देश के विद्वानों और चिंतकों को इस पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। कई बार वास्तविकता कल्पना से भी अधिक भयावह हो सकती है।

कोई भी मौलिक अधिकार किसी भी स्थिति में सीमाहीन नहीं हो सक

वर्तमान व्यवस्था एक व्यक्ति के संपत्ति अधिकार की कोई सीमा भी नहीं मानती और इसे व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता या व्यक्ति का मूलभूत अधिकार बताती है जबकि कोई भी मूलभूत अधिकार भी मांनती है। लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार किसी भी स्थिति में सीमाहीन नहीं हो सकता और न ही कम या ज्यादा हो सकता है। मूलभूत अधिकार सबका बिल्कुल समान है इसलिए वह ओसत सीमा तक ही माना जाना चाहिए।
इसलिए औसत संपत्ति का अधिकार अर्थात अमीरी रेखा एक व्यक्ति के धन संचय की मूलभूत अधिकतम सीमा है और इससे ज्यादा संपत्ति किसी भी व्यक्ति का मूलभूत अधिकार नहीं मानी जा सकती। इसलिए जब तक ओसत सीमा तक प्राकृतिक संसाधनों का मालिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मांनते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं किया जाता तब तक उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता इस प्रकार की व्यवस्था केवल जंगलराज कही जा सकती है और यह पूरी मानवता के लिए अभिशाप है।
मेरी समझ में आज समाज के सामने जितनी भी भयानक और अत्यंत जतिन अनेक प्रकार की समस्याएं हैं मैं सभी इस मूलभूत आर्थिक न्याय से पैदा होती हैं और उन को समाप्त करने के लिए भी हमें वर्तमान व्यवस्था के इस दोष को सबसे पहले ठीक करना होगा

क्या आधार कार्ड को संपत्ति से जोड़ना गलत है?

गत दिनों सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को व्यक्ति की हाथ की उंगलियों की छाप और आंखों की पुतलियों का निशान निजी संपत्ति और अंय कई व्यवहारों को उस से जोड़ने की योजना को रोकने के लिए निजता की गोपनीयता की रक्षा के नाम पर इसके विरुद्ध अपना निर्णय सुना दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय को सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष द्वारा अपनी-अपनी जीत का नाम दिया गया। यह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उच्चतम न्यायालय की चिंता कितनी उचित और कितनी अनुचित है एवं व्यापक समाज हित की दृष्टि से उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए इस हस्तक्षेप के क्या-क्या गंभीर परिणाम होंगे, इस पर पूरी गहराई से विचार तक नहीं किया गया।
जहां तक आज देश की राजनीति के स्तर का सवाल है तो वह इतनी घटिया स्तर पर जा पहुंची है कि वह समाज में अपना सम्मान खो चुकी है और उस पर आज अनेक अपराधी षड्यंत्रकारी और पप्पू हावी हो गए हैं संसद में हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की बहुत बड़ी संख्या है। जिन पप्पूओं को टट्टी जाने के बाद अपने चूतड़ धोने नहीं आते दुर्भाग्य से वही लोग देश की दशा और दिशा निर्धारित कर रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उच्चतम न्यायालय में चली बहस में निजता के अधिकार की
रक्षा के सवाल को तो तो बहुत जोर शोर से उठाया गया और अनेक गैरजरूरी बातों पर चिंता जाहिर की गई लेकिन निजता और सामाजिकता के बीच हमेशा चलते रहने वाले टकरावों के कारणों और उनके बीच सामंजस्य बैठाने जैसे अति महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की चर्चा तक नहीं हुई। मेरी दृष्टि में यह अत्यंत सोचनीय है क्योंकि उच्चतम न्यायालय भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है।
यह बात तो स्पष्ट है कि देश की न्यायपालिका देश की जनता को त्वरित और वास्तविक न्याय देने के अपने मूल लक्ष्य में पूरी तरह विफल सिद्ध हुई है लेकिन क्या यह भी मान लिया जाए कि देश की राजनीति के साथ-साथ देश की न्यायपालिका का भी स्तर देश की राजनीति के समान ही गिर गया है? ये कठोर शब्द लिखते समय मुझे कितनी आंतरिक पीड़ा हो रही है इसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता।
इसलिए देश के चिंतनशील और देश को हृदय से प्यार करने वाले नागरिकों को उनके सारे गूढ प्रश्नों का उत्तर तलाशने के लिए आगे आना चाहिए जिनका उत्तर तलाशें बिना इस देश के भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता भले ही निजता की गोपनीयता और रक्षा कितने ही मुकम्मल तरीके से उच्चतम न्यायालय क्यों न कर ले।
सामान्य बुद्धि का नागरिक भी आज देश की स्थिति को बहुत कुछ समझने लगा है। देश की सामाजिक राजनीतिक और पूरी अर्थिक व्यवस्था को तबाह कर रही काले धन की अर्थव्यवस्था, अत्यंत तेजी के साथ लगातार बढ़ती जा रही भयानक आर्थिक असमानता बेरोजगारी गरीबी शोषण अपराध अन्याय देश के 90% भूखे मरते अभावग्रस्त लाचार और गुलाम जानवरों जैसा दयनीय जीवन जी रही इस देश की सारी जनता के हालातों पर चिंता करने की आवश्यकता देश के उच्चतम न्यायालय को नहीं हुई और निजता की रक्षा जो इस देश के मात्र 1 या 2% अति संपन्न लोगों की चिंता हो सकती है उस पर देश की सर्वोच्च अदालत इतनी चिंतित क्यों हो गई? क्या यह स्थिति न्याय पूर्ण है या फिर न्यायपालिका इससे अनजान है? इसलिए न्यायपालिका को यह बताना पड़ेगा कि उसकी चिंता और निष्ठा इस देश की आम जनता के प्रति है या इस देश के मुट्ठी भर उदंडता और विलासिता का जीवन जीने वाले बेलगाम अति संपन्न लोगों के प्रति?
क्या उच्चतम न्यायालय को यह सच्चाई मालूम नहीं है कि आज देश के सभी अतिविशिष्ट अत्यंत शक्तिशाली संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सांसद विधायक शासक प्रशासनक उद्योगपति व्यापारी चिंतक विचारक नेता और अभिनेता झूठा आय कर विवरण देते आ रहे हैं और इस देश का निरीह धर्मप्राण सीधे सादे नागरिक ईमानदारी का जीवन जीने के प्रयास में असफल सिद्ध हो गया है।
शब्दों के मकड़जाल से ऊपर उठकर सच्चाई को देखने की क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की चिंता के असली कारण को जरूर समझ रहा है उसने भले ही निजता की आड़ ली हो लेकिन केंद्र सरकार द्वारा व्यक्ति की निजी संपत्ति को आधार कार्ड, बंक व्यवहार और धोखा नहीं दिए जा सकने वाले विशेष चिन्हों से जोड़ दिया जाना न्यायालय के न्यायाधीशों सहित अति विशिष्ट लोगों की नींद हराम कर रहा थ और उसे रोकना इनके अस्तित्व का प्रश्न बन रहा है।
विचारणीय बात यह है कि इससे बेनामी संपत्ति रखने वालों मनी लांड्रिंग करने वालों ड्रग और रीयल स्टेट का काला धंधा करने वालों कई अन्य जघन्य अपराध कर के अरबपति खरबपति बनने वालों के लिए तो यह निश्चित रूप से अत्यंत चिंता की बात थी लेकिन इस देश का भविष्य तय करने वालों को इससे इतनी चिंता क्यों हुई? आप चाहे बचने का कितना ही प्रयास क्यों न करें लेकिन एक दिन आपको इन सारे यक्ष प्रश्नों का उत्तर इस देश की जनता को देना पड़ेगा और तब किसी की कोई चालबाजी नहीं चल पाएगी।
देश के बैंकों का लाखों करोड़ों अरबों का कर्ज डूबा कर इस देश की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों के नाम नहीं बताने के मामले में उच्चतम न्यायालय की संवेदना को क्यों पाला मार गया? हो सकता है कि उसकी निगाह में यह भी उनकी निजता की गोपनीयता और रक्षा का मामला समझ में आ रहा हो?
मेरी राय में यह इस देश के अति संपन्न मुट्ठी भर लोगों द्वारा बताया गया इस देश की जनता के साथ गहरा षड्यंत्र है। और तो और केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाला महाधिवक्ता भी अपने कर्तव्य के साथ विश्वासघात करता हुआ दिखाई पड़ा। उसने निजता की गोपनीयता के विरुद्ध जो तर्क रखा वह इतना घटिया और शर्मनाक भी है कि उससे निजता की समझ रखने वाला कोई विचारवान व्यक्ति भी महाधिवक्ता के तर्कों से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। उसने निजता के अधिकार को यह कह कर गलत बताया कि देश के नागरिक का उसके शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं है। यह तर्क नहीं कुतर्क है और इसका वास्तविक उद्देश्य शासकीय पक्ष को मजबूत करना नहीं कमजोर करना प्रतीत होता है। सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
मेरा स्पष्ट मानना है कि केंद्र सरकार आधार कार्ड को जिन बुनियादी जानकारियों से जोड़ रही थी वे सभी जानकारियां समाज के व्यापक हित में तो थी ही इसके साथ-साथ वर्तमान जटिल समस्याओं का निराकरण करने के लिए भी उन को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है जब तक उनको शामिल नहीं किया जाता तब तक इस देश के सामान्य नागरिकों के हितों की रक्षा अति विशिष्ट अपराधियों से नहीं की जा सकती।
उच्चतम न्यायालय ने निजता को पूरी तरह परिभाषित किए बिना ही उसकी गोपनीयता को जरूरी करार दिया एक और तो उसने निजी संपत्ति को व्यक्ति का मोलिक अधिकार बताया तो दूसरी और मौलिक अधिकार की सीमाओं का खुलासा नहीं किया क्या सीमाहीन संपत्ति को व्यक्ति का मोलिक अधिकार माना जा सकता है? सार्वभौमिक मान्यता के अनुसार केवल जन्म से प्राप्त समान अधिकार को ही व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना जा सकता है किसी भी सीमाहीन अधिकार को व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। लेकिन न्यायालय ने मौलिक अधिकार की संपत्ति की अधिकतम सीमा बताई ही नहीं। क्या उसे सीमाहीन संपत्ति के अधिकार को अवैध घोषित नहीं किया जाना चाहिए था और उसे निजता के अधिकार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था,।
हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं लेकिन न्यायपालिका को अपने आप को इस देश की जनता से ऊपर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए और उसे देश की जनता को उसके प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण देना चाहिए। देश की न्यायपालिका भी देश की जनता से ऊपर नहीं है।