न्यायपूर्ण वितरण और समाधान
रोशन लाल अग्रवाल (लेखक एवं समीक्षक आर्थिक न्याय)
किसी भी प्रकार के उत्पादन या निंर्माण के दा साधन अंग या तत्व होते हैं -
१ - प्राकृतिक संसाधन-साधन-धन-मशीन-पूंजी-सम्पत्ति आदि-
२ - मेहनत बौदिक शारीरिक ज्ञान प्रबंध की क्षमता योग्यता जानकारी शिक्षण प्रशिक्षण आदि
इन दोनों के संयोग से ही अर्थ व्यवस्था बनती है।
क्र १ - सबकी सामुहिक है जिस पर सबका समान मूल अधिकार है।
इसलिये एक व्यक्ति का न्यायपूर्ण मूल अधिकार केवल औसत सीमा तक ही हो सकता है।
इससे अधिक का व्यक्ति को स्वामी नहीं बल्कि कर्जदार माना जाना चाहिये और ब्याज के रूप में समाज का हिस्सा देता रहे।
क्र २ - इस पर सब का अपना अपना निजी अधिकार है और सब को उसका उपयोग करने या न करने का पूरा अधिकार (स्वतंत्रता) है।
औसत सीमा से अधिक धन से मिलने वाले ब्याज की आय पर सबका समान अधिकार हो।
सरकार के बजट का खर्च इसी में से काटा जाये।
बाकी सारे करों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाय।
शेष बची रकम ही सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था (प्राकृतिक साधनों का प्रबन्धन ) से प्राप्त शुद्ध सामुहिक अतिरिक्त राष्ट्रीय लाभ है। यह मेहनत की सामूहिक बचत है।
इसलिये इस का सबमें "लाभांश" के रूप में समान वितरण होना चाहिये।
यही न्यायपूर्ण वितरण है।
समाज की अनेक समस्याओं का सहज सरल संतुलित स्वाभाविक स्थाई सर्वमान्य सुख शान्तिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान
सारे प्राकृतिक संसाधन ही मूल पूँजी हैंं और इनका कुशल प्रबंधन ही अर्थ व्यवस्था है।
इसलिये अर्थ व्यवस्था (उत्पादन विनिमय वितरण व उपभोग ) के स्वरूप का निर्धारण करने से पहले स्वामित्व का निर्णय होना चाहिये।
कुछ लोगों की अति सम्पन्नता और अति विलासिता ही तो अनेक लोगों की अति विपन्नता व दुर्दशा का मूल कारण है।
यह अन्यायपूर्ण वितरण का परिणाम है।
अर्थात अर्थ व्ववस्था से मिले अतिरिक्त लाभ का गलत वितरण।
यह गलत वितरण ही समाज के सारे दुखों का मूल है।
वर्तमान समस्याओं का मूल कारण न्याय की गलत परिभाषा है।
समान सम्पत्ति अधिकार के आधार को मान कर ही व्यवस्था बननी चाहिये जो नहीं है।
मूल विवाद केवल सम्पत्ति संग्रह के अधिकार का है।
लेकिन वर्तमान व्यवस्था में अमीरी की न्यायपूर्ण सीमा क्या है ?
इसका नहीं होना ही ताकतवर की उदण्डता है।
कमजोर का न्यनतम मूलभूत सम्पत्ति जन्मसिद्ध सम्पत्ति अधिकार क्या है ?
उसका नहीं होना ही उसकी गुलामी व दुर्दशा का कारण है।
यदि दोनों नही हैं तो न्याय कहां है ?
समाधान है अमीरी रेखा अर्थात् सम्पत्ति सन्ग्रह का समान अधिकार अर्थात् सम्पत्ति संग्रह का औसत अधिकार अमरी रेखा बनेगी तो गुलामी हटेगी।
तभी विनिमय सन्तुलित और न्यायपूर्ण होगा।
तभी बाजार में मेहनत का सही मुल्य लगेगा।
विद्वानों का मौन गलत और अनैतिक है।
यह मुझे मान्य नहीं है।
आज नहीं तो कल सबको नकाब उतारनी पड़ेगी।

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