प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए।
रोशन लाल अग्रवाल
हमें इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि समाज में सारा टकराव मुख्य रूप से भौतिक संसाधनों पर अधिक से अधिक अपना अधिकार स्थापित करने के प्रयासों से ही उत्पन्न हो रहा है। प्रचलित भाषा में हम इसे अधिक से अधिक संपत्ति संग्रह की प्रवृत्ति के रूप में देख सकते हैं।
इस टकराव को शांतिपूर्वक समाप्त करने के लिए हमको हर व्यक्ति के अधिकार को दो भागों में बांटना चाहिए :-
१ - मूलभूत जन्म सिद्ध अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से बिना किसी भी प्रकार की मेहनत के सहज रुप से मिलता है और जिसे समाप्त किया जाना अथवा घटाया बढ़ाया जाना गलत है और यह अधिकार सबका बराबर है चाहे कोई योग्य हो या न हो व्यक्ति की किसी भी विशेषता से इसका कोई संबंध नहीं माना जा सकता।
समानता के आधार पर यह मूलभूत अधिकार ओसत सीमा तक होना चाहिए इससे कम पर नहीं।
२ - अर्जित अधिकार अर्थात वह अधिकार जिसे हर व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता मेहनत आवश्यकता रुचि और परिस्थितियों के आधार पर प्राप्त करने या नहीं करने के लिए स्वतंत्र होता है . इसलिए यह अर्जित अधिकार हर व्यक्ति का उसके प्रयासों के अनुरूप असमान (कम या अधिक) होना चाहिए।
लेकिन इस स्वतंत्रता को उदंडता में बदलने से रोकने के लिए हमको पहले मूल अधिकार के साथ इसका सामंजस्य स्थापित करना होगा ताकि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन न हो और उसकी अनिवार्य रूप से रक्षा की जा सके।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का संपत्ति का स्वामित्व ओसत सीमा तक हो और अधिक धन के लिए व्यक्ति समाज का कर्जदार माना जाए।
इसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता यह मेहनत आदि के द्वारा जो अधिक संपत्ति अर्जित करता है वह उसके लिए मूल रूप से प्राकृतिक संसाधनों का रुपांतरण मात्र ही करता है किसी प्रकार की स्वतंत्र संरचना करना मनुष्य के वश की बात नहीं है।
सारे प्राकृतिक संसाधनो में मूल रूप से सब का समान अधिकार होने के कारण उस अर्जित संपत्ति में भी समाज के अन्य सब लोगों का भाग समाप्त नहीं किया जा सकता।
अधिक संपत्ति अर्जित करने वाला व्यक्ति केवल उसके मेहनत वाले हिस्से का न्यायोचित उपभोग का अधिकारी है न कि स्वामित्व का।
इसलिए अर्जित संपत्ति पर ब्याज लगाया जाना चाहिए जिसे पूरे समाज में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए.
इससे हर व्यक्ति के मूलभूत अधिकार की रक्षा भी हो जाएगी और हर व्यक्ति को स्वयं अर्जित संपत्ति के लाभ का आनंद लेने की स्वतंत्रता भी मिल जाएगी।
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