Monday, May 14, 2018

अर्थव्यवस्था का गूढ़ रहस्य (असली राष्ट्रवादी साम्यवादी समाजवादी हिंदू/इस्लामवादी न्याय पूर्ण वितरण व्यवस्था)


मैंने बार बार स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधन ही समाज की सामूहिक पूंजी होते हैं और इस पूंजी पर देश के सभी नागरिकों का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है, जिसे घटाया बढ़ाया या समाप्त भी नहीं किया जा सकता। इसलिए एक नागरिक का जन्म सिद्ध और मूलभूत संपत्ति (पूंजी) अधिकार केवल औसत सीमा तक ही हो सकता है।
लेकिन इस संपत्ति अधिकार (औसत पूंजी) का सदुपयोग करने की सबकी योग्यता क्षमता और कर्मठता बराबर नहीं होती। किसी की बहुत कम होती है तो किसी की बहुत ज्यादा। इसलिए जिनकी यह क्षमता अधिक होती है वही लोग पूंजी का अधिक उपयोग कर पाते हैं। उसीसे उद्योग व्यापार कृषि पशुपालन और अनेक प्रकार की आर्थिक सेवाओं में नियोजित कर पाते हैं। इन सभी कामों में औसत सीमा से अधिक पूंजी लगती है और औसत से अधिक पूंजी समाज से मिलती है।
इसलिए जो लोग ओसत सीमा से अधिक राष्ट्रीय पूंजी का उपयोग कर रहे हैं वे सभी लोग स्वाभाविक रूप से अधिक पूंजी के लिए समाज के कर्जदार होते हैं और समाज को उनसे ब्याज के रुप में अपना न्यायपूर्ण हिस्सा मिलते रहना चाहिए और इसे बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों में बराबर बराबर बांटा भी जाना चाहिए।
यह बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि नागरिक भत्ते के रूप में हर व्यक्ति को मिलने वाला यह बंटवारा उसकी मेहनत का अधिकार नहीं है बल्कि ब्याज के रुप में हर नागरिक का मूलभूत पूंजी अधिकार है जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है।
हम जानते हैं कि पूंजी के अधिकार का लाभ ब्याज के रुप में मिलता है। जो व्यक्ति किसी से कर्जा लेता है उसे पूंजी के मूल धन के साथ साथ उसका ब्याज भी देना पड़ता है और कर्जा देने वाले व्यक्ति को बिना किसी मेहनत के ब्याज के रुप में लाभ मिलता है। इससे कर्जा देने वाला व्यक्ति बिना मेहनत किए ही भारी लाभ प्राप्त करके सम्मपन्न होता रहता है जबकि कर्जा लेने वाला व्यक्ति भारी मेहनत करके भी ब्याज के रुप में घाटा उठाकर विपन्न होता रहता है। यह कमजोर व्यक्ति का शोषण है और उसी का अंतिम परिणाम भारी आर्थिक विषमता गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय अपमान उपेक्षा असंतोष टकराव अविश्वास मतभेद विद्रोह अवंज्ञा षड्यंत्र अशांति आतंकवाद अलगाववाद नक्सलवाद और अनेक अपराधों शत्रुता युद्ध और विनाश के रूप में सामने आता है।
यदि हम इस पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र रास्ता पूंजी से मिलने वाले संपूर्ण लाभ को किसी भी एक व्यक्ति का लाभ नहीं बल्कि पूरे समाज का सामूहिक लाभ है और इसे में सभी नागरिकों की समान भागीदारी माननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता और इसी के कारण कुछ लोग बिना मेहनत किए ही निरंतर संपन्न होते जाते हैं और दूसरे अनेक लोग भारी मेहनत करके भी भूखे और अभावग्रस्त रहने के लिए मजबूर होते हैं। इस बात को समझा जाना चाहिए।
पूंजी के ब्याज के रुप में मिलने वाले लाभ से व्यक्ति की मेहनत का कोई संबंध नहीं होता और यदि इसे समाज में सब लोगों को समान रुप से बांटा जाए तो समाज के सबसे कमजोर अयोग्य आलसी अज्ञानी या अपंग व्यक्ति को भी उसके न्यूनतम जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में जन्म से लेकर मृत्यु तक सम्मान पूर्वक मिलता रहेगा और समाज का हर व्यक्ति उससे अपना जीवन आजादी और सुख शांति के साथ जीता रहेगा। इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी।
हमें यह बात समझनी होगी कि पूरा समाज एक विशाल परिवार होता है और किसी भी बड़े परिवार में सभी सदस्यों की बौद्धिक अथवा शारीरिक योग्यता क्षमता और कर्मठता बराबर नहीं होती। लेकिन परिवार की कमाई और सुख सुविधाओं में सब का समान अधिकार होता है और जब परिवार की संपत्ति का बंटवारा होता है तो परिवार के सभी सदस्यों को उसका समान हिस्सा मिलता है। फिर चाहे किसी की योग्यता कम हो और दूसरे की बहुत अधिक हो। यही न्याय पूर्ण बंटवारा है।
लेकिन परिवार में तो हम यह बंटवारा करते हैं किंतु समाज में यह बंटवारा नहीं करते। सारा लाभ अपने आप को विद्वान विशेषज्ञ योग्य कर्मठ और बुद्धिमान मानने वाले लोग बांट लेते हैं तथा सीधे साधे सामान्य लोग उस से वंचित कर दिए जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से भारी अन्याय है और समाज की सभी समस्याओं की जड़ है।
यदि आप इससे सहमत हैं तो आप इसे सब लोगों में शेयर कीजिए और अंतिम बिंदु तक इसे शेयर करते जाइए ताकि यह बात समाज के हर नागरिक तक पहुंचाई जा सके और समाज में न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था कायम हो सके, जिसमें एक भी व्यक्ति दुखी न हो और सभी सुखी हो।
कोई भी व्यक्ति इस बात को बहुत आसानी से समझ सकता है कि उसे सुखी और सुरक्षा प्रेम और आत्मीयता के लिए परिवार की जरूरत होती है उसी प्रकार उसे एक अच्छे समाज की भी जरूरत होती है और उसके बिना कोई भी व्यक्ति सुरक्षित और सुख शांति पूर्ण जीवन प्राप्त नहीं कर सकता।
अच्छा समाज वही है जिसमें सब अपने हैं और कोई भी पराया न हो फिर चाहे वह सबसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हो या चाहे सबसे मूर्ख और अयोग्य।

Wednesday, April 25, 2018

सुख सम्मान और स्वतंत्रता का मंत्र


हर व्यक्ति अपना जीवन सुख शांति सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीना चाहता है। इसलिए वह ऐसी व्यवस्था चाहता है जो उसे इस प्रकार का जीवन दिला सकती हो
लेकिन वर्तमान व्यवस्था उसे इस प्रकार का जीवन नहीं दिला पा रही है और यही कारण है कि आज अनेक लोग इस व्यवस्था से दुखी हैं और व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं।
लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं की सब को सुख देने वाली ऐसी व्यवस्था किस प्रकार बनाई जा सकती है। जब तक कोई व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का सूत्र नहीं बताता तब तक इस प्रकार की व्यवस्था बन भी नहीं सकती।
इसलिए जो लोग आज की व्यवस्था को केवल स्वार्थी लोगों का षड्यंत्र मान रहे हैं यह सही नहीं है बल्कि इसका कारण अज्ञान है और ज्ञान ही इसका समाधान है।
इसलिए आइए हम विचारपूर्वक एक सबको सुख देने वाली व्यवस्था समाज को प्रदान करने के सूत्र पर विचार करें ताकि सब लोग भयमुक्त और अभाव मुक्त जीवन जी सकें यही मानव और प्रकृति के हित में है।
हम जिस प्रकार के आदर्श जीवन की कल्पना हर व्यक्ति को प्रदान करने की बात कह रहे हैं वह केवल आर्थिक न्याय के द्वारा प्रदान की जा सकती है क्योंकि किसी भी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान केवल आर्थिक न्याय के द्वारा ही किया जा सकता है।
मूल रूप से यह समस्या आर्थिक है जो नागरिकों के बीच अपने अपने स्वार्थों में होने वाले टकराव से पैदा होती है। इस टकराव को काकत या तिकड़म के बल पर कभी समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन लोग यही गलती कर रहे हैं।
हम सब जानते हैं की सभी लोगों के बीच स्वार्थों का टकराव मुख्य रूप से संपत्ति संग्रह का विवाद होता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को अधिक से अधिक भयमुक्त और अभाव मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संपत्ति का संग्रह कर लेना चाहता है।
सारे प्राकृतिक संसाधन ह संपत्ति होते हैं क्योंकि उनसे ही हमारे उपभोग की सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं और हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए उपभोग की न्यूनतम जरूरतों को हर हालत में प्राप्त करना पड़ता है क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता।
इसके अतिरिक्त इन प्राकृतिक संसाधनों के अधिक उपयोग से कोई भी व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा सकता है ताकि वह कम से कम मेहनत करते अधिक से अधिक मात्रा में संसाधनों का प्रभाव कर सके। इसलिए हर व्यक्ति अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का संग्रह कर लेना चाहता है ताकि वह जब चाहे अपने उपभोग की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का संग्रह नहीं करता या नहीं कर पाता तो उसे अभाव का कष्टदाई जीवन जीना पड़ता है और अपने उपभोग की अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कई गुनी मेहनत करने के साथ-साथ दूसरे लोगों से अपमानित भी होना पड़ता है।
किंतु इसके बाद भी अनेक लोग अपनी जरूरतों को ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर पाते और अत्यंत दुखदाई अभाव और अपमान का जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
इसका वास्तविक कारण यह है की दूसरे कुछ लोगों ने अपने पास संपत्ति के रूप में संसाधनों की भारी मात्रा इकट्ठी कर ली है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन हमेशा प्रकृति में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहते हैं।
लेकिन सब कुछ लोगों द्वारा इनका भारी मात्रा में संग्रह कर लिया जाता है तो इन का अभाव होना स्वाभाविक हो जाता है जिससे दूसरे अनेक लोग अपने उपभोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने से ही लगभग पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। जबकि अनिल लोगों को बहुत कम मात्रा में साधन प्राप्त हो पाते हैं जिससे उन्हें भारी अभाव और दुख का जीवन जीना पड़ता है।
विचारनीय बात यह है की यदि लोग मनमानी मात्रा में सीमाहीन प्राकृतिक संसाधनों पर अपना एकाधिकार नहीं करें तो प्रकृति में हमेशा इतनी मात्रा में साधन रहते हैं उससे सब लोगों के उपभोग की जरूरतें बहुत आसानी से बिना किसी कठिनाई के निरंतर पूरी होती रह सकती हैं।
लेकिन हर व्यक्ति लोभ लालच स्वार्थ भय और दूसरों का शोषण करने की गलत प्रवृत्ति के कारण जरूरतों से कई गुना संपत्ति संग्रह करने की कोशिश करता है जिसकी उसे कभी भी जरूरत नहीं पड़ सकती।
आप समझ सकते है कि सारी समस्या की जड़ मनमाने ढंग से मनमानी मात्रा में संपत्ति संग्रह करके उस पर अपना अधिकार जमाना है जब कि उसे अपना जीवन आसानी से जीने के लिए केवल सीमित मात्रा में ही संपत्ति की जरूरत होती है।
इसलिए आप यह भी समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सुख शांति सुरक्षा समृद्धि और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जीने के लिए सीमित मात्रा में ही साधनों की जरूरत पड़ती है और यदि हमारी व्यवस्था उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक संसाधनों के अभाव की चिंता से मुक्त कर दे तो लोगों के बीच आसानी से सारा टकराव खत्म किया जा सकता है और सब लोग सुख शांति के साथ आपस में विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम और आत्मीयता का जीवन जी सकते हैं।
इस विश्लेषण से आपको यह बात भी समझ में आ जानी चाहिए की सीमाहीन संपत्ति संग्रह ही सारी समस्याओं की जड़ है और नासमझी के कारण हमारी यह व्यवस्था सीमाहीन संपत्ति संग्रह को मानकर सबके लिए परेशानी खड़ी कर रही है।
इसलिए समस्या का समाधान यही है कि हमें संपत्ति संग्रह की जरूरत को हर व्यक्ति के लिए मानते हुए इस बात पर विचार करना चाहिए कि एक व्यक्ति कितनी मात्रा में संपत्ति का संग्रह करें काफी लोगों के बीच संपत्ति को लेकर कभी भी किसी भी प्रकार का विवाद ही उत्पन्न ना हो और किसी को अभव्या शोषण का दुख नहीं उठाना पड़े। हमें इस समस्या को न्याय के आधार पर सुलझाना चाहिए।
न्याय के आधार पर हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि सारे प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का वरदान है और इन पर सब का सम्मान जन्म सिद्ध अधिकार है
इसलिए किसी भी व्यक्ति का न्याय पूर्ण अधिकार सीमाहीन संपत्ति का नहीं हो सकता और ना ही एक भी व्यक्ति को इस मूलभूत अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार केवल औसत सीमा तक माना जा सकता है और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को मालिक नहीं बल्कि समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
इसलिए यदि हम सब लोगों के बीच विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम और आत्मीयता स्थापित करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को औसत सीमा तक संपत्ति संग्रह करने का मूलभूत अधिकार दीजिए और इससे अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाइए।
ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपत्ति का संग्रह दूसरों का शोषण करने के लिए भी करता है लेकिन यदि हमने उसके ऊपर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगा दिया तो वह बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति का अनावश्यक संग्रह करने का प्रयास ही नहीं करेगा और हर व्यक्ति को सहज रुप से अच्छे से अच्छा जीवन जीने का रास्ता खुल जाएगा
इसके लिए केवल अमीरी रेखा बनाने की जरूरत है और अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने की जरूरत है बाकी अनेक प्रकार के कणों को भी पूरी तरह हटाया जा सकता है और सारी व्यवस्था को बहुत ही सरल सुखद पारदर्शी और अत्यंत आसान बनाया जा सकता है।
ओसत सीमा तक संपत्ति का अधिकार ही वह मूल मंत्र है जो सभी लोगों को आदर्श जीवन प्रदान कर सकता है दूसरा कोई भी उपाय इसमें सफल नहीं हो सकता।

आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय


अर्थ (धन) जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना तो जीवन चल ही नही सकता। इसलिए जो लोग सामाजिक जीवन में धन की उपेक्षा करने की बात करते हैं वे मूर्ख अज्ञानी या धोखेबाज होते हैं जिनसे आपको सतर्क रहना चाहिए।
यह बात खासकर समाज के गरीब दलित और वंचित वर्ग के लोगों के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है क्योंकि आज भी आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति समाज में सबसे बदतर है लेकिन उन के अधिकांश नेता आरक्षण अथवा दूसरे अवसरों का लाभ पाकर खुद बहुत अधिक संपन्न हो गए हैं। लेकिन वही लोग अपने वर्ग के सामान्य और कमजोर लोगों के विकास में सबसे अधिक बाधक बने हुए हैं।
इसके अतिरिक्त अपने आप को सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहने वाले RSS जैसे संगठनों से निकले हुए अधिकांश लोग भी यही भाषा बोलते हैं जिसका परिणाम उन के संपर्क मैं आने वाले लोगों का शोषण होता है।
समाज के इन वर्गों में बुद्धि से काम लेने वालों का प्रतिशत कम और भावनाओं से चलने वाले लोगों का प्रतिशत बहुत अधिक होता है इसलिए यही लोग धूर्तों का पहला शिकार होते हैं। मुसलमानों में यह स्थिति कुछ कम है।
इसलिए आपको सामाजिक न्याय या राष्ट्र हित की बात करने वाले लोगों से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और इस बात को देखने और समझने की भी जरूरत है कि दूसरों को धन की उपेक्षा करने की शिक्षा देने वाले लोग खुद धन पाने के लिए किस किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं।
येन केन प्रकारेण दूसरों से संपन्न हो जाने वाला हर व्यक्ति परिस्थिति बदल जाने पर बिल्कुल अलग ढंग से सोचने लगता है बहुत कम लोग ही इसका अपवाद होते हैं। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धन के महत्व को गहराई से समझने की जरूरत है।
हमारा खुद का अनुभव भी मेरी बात को समझने की सबसे अच्छी कसौटी है क्योंकि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अच्छा रोजगार पाने के लिए जगह जगह भटकता रहता है और अनेकों लोग अपना मूल निवास छोड़कर यारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों में जाकर बसते रहते हैं।
हमारा सबका यह भी अनुभव है कि जिन की आर्थिक स्थिति बदल जाती है उन्हीं लोगों को दूसरे लोग भी समझदार मानने और इज्जत देने लगते हैं लेकिन जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पाते उनके प्रति समाज में कोई अच्छा दृष्टिकोण भी नहीं रहता।
इसलिए आर्थिक न्याय प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय प्राप्त नहीं कर सकता और भावनाओं में बहकर दूसरों का मोहरा बना रहता है।
इसलिए सभी को मेरी राय यही है की असलियत को समझते हुए आर्थिक न्याय की लड़ाई हो सबसे जरूरी मानते हुए अपनी स्थिति पर विचार कीजिए।
बाबा साहब अंबेडकर कने इसी बात को इसी बात को समझाने के लिए कहा था कि राजनैतिक लड़ाई का तब तक कोई मतलब नहीं निकलता जब तक आप इसके द्वारा अपने आर्थिक अधिकार नहीं प्राप्त कर लेते।
इसलिए हम सबके आर्थिक अधिकार क्या है और उनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है इस बात को ठीक प्रकार से समझने की जरूरत है।
देश के सभी नागरिक देश के मालिक होते हैं और देश देश की सारी प्राकृतिक संपदा पर देश के सभी लोगों का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है किसी भी व्यक्ति को इस मूल अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ढूंढ लोगों द्वारा व्यवस्था के नाम पर बनाए गए कानून न्यायपूर्वक नहीं बनाए जाते और इसी के कारण एक और बहुत बड़ी संख्या में गरीबों का नंगा नाच हो रहा है तो दूसरी ओर मुट्ठी भर लोग अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं।
आर्थिक विषमता में नैतिकता और न्याय के सभी मापदंड तोड़ दिए हैं जिसके कारण एक गरीब व्यक्ति की जीवन भर की आय दूसरे अमीर व्यक्ति की 1 दिन की आय से भी कम होती है।
अपना पेट भरने के लिए लोगों को कितना दुख और अपमान उठाना पड़ता है इसे आप लोग कुछ समझते हैं।
हर सरकार की आर्थिक नीतियां गरीबों की उपेक्षा और अमीरों को गलत ढंग से फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती है और इसी कारण आर्थिक विषमता कम होने की बजाय और भी अधिक बढ़ती जा रही है।
आर्थिक न्याय संस्थान सभी लोगों को होती है और जिसका एक ही कारगर उपाय है अमीरी रेखा बनाना जब तक अमीरी रेखा नहीं बनाई जाती कब तक गरीबों की हालत कभी नहीं बदल सकती। सरकार गरीबी रेखा बनाकर देश की भोली-भाली और गरीब जनता के साथ खुले रुप में षड्यंत्र कर रही है।
यदि आप सरकार को अमीरी रेखा बनाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं तो उसका सही और सरल उपाय यही है कि आप अपने वोट देने और अपने बोलने के अधिकार का उपयोग आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए करें और अनेक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए करें।

न्यायाधीश की बाध्यता


सर्वोच्च न्यायालय में भी इस प्रकार के प्रकरण कई बार आ चुके हैं जब कोई न्यायाधीश किसी प्रकरण पर किसी भी कारण से अपने आप को उसकी सुनवाई से अलग कर लेता है। यह नितांत गलत है। इसे न्यायाधीश की मनमानी कहना पूरी तरह सही है।
न्याय की जरूरत हर उस स्थान पर पड़ती है जहां किसी भी प्रकार का विवाद होता है फिर चाहे वह विवाद सामाजिक राजनीतिक आर्थिक धार्मिक सामूहिक व्यक्तिगत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आदि किसी भी प्रकार का क्यों न हो। लोगों को उसके शांतिपूर्ण समाधान हेतु ही न्यायालय में जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि यायालय ही उसे सुनने से इंकार कर दे तो यह बहुत ही गलत और चिंताजनक बात है।
इसलिए यदि न्यायालय के पास कोई भी मामला निर्णय के लिए पहुंचता है तो उसे यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार का कारण बता कर उसे सुनने से इंकार कर दे।
इसलिए कोई भी न्यायाधीश किसी भी कारण से यदि किसी भी प्रकरण को सुनने से इंकार करता है तो उसे तत्काल उसके पद से अलग कर दिया जाना चाहिए और प्रकरण की गंभीरता के अनुसार उसे उचित दंड भी दिया जाना चाहिए।
मेरी समझ में किसी भी प्रकरण को सुनना और उसका कम से कम समय में निर्णय करना न्यायाधीश की एकमात्र जिम्मेदारी होती है और यही उसकी बाध्यता भी होनी चाहिए।

Monday, April 16, 2018

सर्वोच्च न्यायालय आधार कार्ड पर संपत्ति की जानकारी संबंधी अनिवार्यता को निजता की स्वतंत्रता पर हमला या सरकार की मनमानी बताकर रोक लगाना चाहता है।

विगत कई महीनों से समाज के अत्यंत संपन्न और शक्तिशाली कुछ लोगों द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा संपत्ति को आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता को रोकने के लिए लगाई गई जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। और समाचार पत्रों से मिल रही खबरों के आधार पर यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो संभावना यही है कि सर्वोच्च न्यायालय भी आधार कार्ड पर संपत्ति की जानकारी संबंधी अनिवार्यता को निजता की स्वतंत्रता पर हमला या सरकार की मनमानी बताकर रोक लगाना चाहता है।
लेकिन मेरी राय में एक लोकतांत्रिक देश में उसके प्रत्येक नागरिक की आर्थिक गतिविधियां और संपत्ति संबंधी संपूर्ण विवरण पूरी तरह सही रूप में सरकार के पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को भी मांगने पर उनकी जानकारी सहज रुप से एक सरल प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त होनी चाहिए।
एक लोकतांत्रिक देश में स्वाभाविक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक का स्थान एक सर्वोच्च स्वामी का स्थान है और पूरी व्यवस्था उसी को केंद्र में रखकर उसी के सुख में वृद्धि करने के लिए बनाई गई है। ऐसी स्थिति में सरकार या सर्वोच्च न्यायालय देश के नागरिक को अंधेरे में रखने वाला कोई भी कानून बनाते हैं तो ऐसा कानून नागरिक की गरिमा के प्रतिकूल और अलोकतांत्रिक माना जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस प्रकार का प्रावधान झूठ पाखंड अपराध और गहरे षड्यंत्रों को भी जन्म देगा।
इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि याचिकाकर्ता कौन है आधार कार्ड से संपत्ति की जानकारियों को क्यों रोकना चाहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहली जिम्मेदारी किसके प्रति है? इस पर गहराई से विचार होना चाहिए।
लेकिन इस सबसे बड़ा महत्व वर्तमान व्यवस्था के ऊपर समाज द्वारा उठाए जा रहे सवालों का भी है जिसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि इस व्यवस्था में इतने गलत कानून बनाए हुए हैं कि आज जितने भी लोग आयकर रिटर्न भरते हैं वह सभी का पूरी तरह झूठा भ्रामक या अपूर्ण होता है। पूरे समाज के लिए यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।
इसका कारण यह है कि यदि सरकार को देश में अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति और समाज के विभिन्न लोगों में धन के वितरण की सही स्थिति की जानकारी नहीं होगी तो उसके द्वारा देश के विकास और कल्याण के लिए अच्छा बजट भी नहीं बनाया जा सकता। अतः हर नागरिक द्वारा दिया गया आयकर रिटर्न पूरी तरह पारदर्शी और सत्य होना व्यवस्था की सफलता के लिए अनिवार्य है।
परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए होना तो यह चाहिए था कि सर्वोच्च न्यायालय पूरी व्यवस्था को सत्य के आधार पर स्थापित करने के लिए अपनी ओर से प्रयास करता लेकिन वह तो सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को भी रोकने का विचित्र कदम उठा रहा है जिससे उसकी नीयत पर भी समाज को संदेह होना स्वाभाविक है।
यह एक कड़वा सच है कि आज देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सारे जनप्रतिनिधियों शासन और प्रशासन के अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोगों सभी मुख्य व्यापारियों उद्योगपतियों विचारको विशेषज्ञों कलाकारों पत्रकारों वकीलों और सभी विशिष्ट लोगों के आयकर रिटर्न झूठ का पुलिंदा मात्र बने हुए हैं। यह स्थिति कितनी चिंताजनक और खतरनाक है इसकी और किसी भी जिम्मेदार माने जाने वाले व्यक्ति का ध्यान ही नहीं जाना क्या अत्यंत चिंताजनक और आश्चर्यजनक नहीं है?
यदि हम देश के आम नागरिक की दृष्टि से विचार करें तो अपनी किसी समस्या के लिए उसका सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचना असंभव कार्य हो चुका है ऐसी कोई जनहित याचिका आम व्यक्ति की ओर से जा ही नहीं सकती। इसलिए इसे जनहित याचिका कहना भी अपने आप में समाज को धोखा देना है।
व्यावहारिक दृष्टि से भी देश के आम नागरिकों के पास संपत्ति के नाम पर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि देश के 1% सबसे संपन्न लोगों के पास देश की 73 प्रतिशत संपत्ति है। इसलिए यदि हम संपत्ति की गोपनीयता की दृष्टि से विचार करें तो यह मात्र 1% लोग ही संपत्ति की गोपनीयता को बनाए रखना चाहते हैं उनका यह काम षड्यंत्र पूर्ण अपराध पूर्ण निंदनीय और लोकतंत्र की भावना के विपरीत है।
मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं कि देश में निजी संपत्ति की गोपनीयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए अर्थात देश के किसी भी नागरिक द्वारा सरकार को दिया गया आयकर रिटर्न एक सार्वजनिक दस्तावेज होने के कारण उस की प्रतिलिपि लेने का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए यह उसका मूलभूत अधिकार है।
सरकार को भी चाहिए कि जनहित याचिका के नाम पर कुछ षड्यंत्रकारी और अति संपन्न लोगों द्वारा अपनी काली कमाई को समाज से छिपाने के उद्देश्य से जनहित याचिका का दुरुपयोग करना एक खतरनाक प्रवृत्ति मानते हुए पूरी गंभीरता के साथ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए।
मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से निजी संपत्ति की गोपनीयता को समाप्त करने के सवाल पर निरंतर लिखता आ रहा हूं। निजी संपत्ति की गोपनीयता इतनी खतरनाक है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह अकेला प्रावधान सारे देश का भाग्य फोड़ने वाला है। इसलिए सरकार के इस कार्य के लिए मैं अपनी बौद्धिक सहायता पूरी तरह निशुल्क प्रदान करने को तैयार हूं। सरकार को मैं इतनी जानकारी दे सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय को निसंदेह जनहित याचिका के नाम पर किए जाने वाले षडयंत्रों के विरुद्ध अपना निर्णय देना होगा।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि व्यापक जनहित को देखते हुए आधार कार्ड से हर नागरिक की संपत्ति को जोड़ने की अनिवार्यता को अविलंब स्वीकृति प्रदान करें जिससे निजता की गोपनीयता के नाम पर समाज के साथ षड्यंत्र रचने और धोखा देने की अपराधी मनोवृति पर लगाम लग सके।
यहां पर यह कहना भी जरूरी लगता है कि आज देश में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था पूरे देश को बर्बाद कर रही है क्योंकि काला धन देश की राजनीति को अपराधियों का स्वर्ग और समाज के लिए अभिशाप बना रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इसने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के सुंदर ताने-बाने को भी पूरी तरह विकृत और बर्बाद कर दिया है। इससे समाज को बचाने के लिए हर नागरिक की संपत्ति को आधार कार्ड से जोड़ना बहुत ही कारगर दूरगामी और सकारात्मक उपाय है। इसलिए इसे तत्काल मान्यता दी जानी चाहिए।

वर्ग संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं


पूरे समाज को संगठित करने के प्रयास के विपरीत समाज को अनेक वर्गों में तोड़कर और उनमें संघर्ष करा कर सबके व्यापक कल्याण का सपना देखना कोई बुद्धिमान और न्याय प्रिय व्यक्ति की कल्पना भी नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं उन्हें कभी भी समझदार तो माना ही नहीं जा सकता बल्कि उनको केवल महाधूर्त कहा जा सकता है।
इस मोटी बात को तो बहुत सामान्य बुद्धि के बल पर भी अच्छी तरह समझा जा सकता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याणकारी चिंतन के लिए आपस में संघर्ष की बजाय सामंजस्य और समन्वय का रास्ता ही एकमात्र उपाय होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत विश्व की कुछ शैतानी षड्यंत्रकारी ताकतें समाज को अनेक वर्गों में तोड़ने और उनमें येन केन प्रकारेण खूनी संघर्ष कराने का गहरा षड्यंत्र कराने का प्रयास कर रही हैं।
यह तो शांति से समझा जा सकता है कि जिनका मूल उद्देश्य समाज को तोड़ना ही हो वे कोई भी मुद्दा हथियार बना सकते हैं। हमारे देश की अपराधी घटिया और दिशाहीन राजनीति और धूर्त लोगों के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है।
समाज में फैली भारी आर्थिक विषमता गरीबी बेरोजगारी अभाव अंधविश्वास अज्ञान और शोषण की विकृत स्थितियां उनके लिए वरदान सिद्ध हो रही है। सत्ता और संपत्ति के शिखर पर बैठे मुट्ठी भर लोग बड़े इत्मीनान से यह खतरनाक खेल खेल रहे हैं उनको भविष्य की कोई परवाह नहीं है और इसका अंतिम दुष्परिणाम सोचने की क्षमता भी उनके पास नहीं है।
लेकिन यदि हम सबके कल्याण को ही अपना लक्ष्य मानते हैं तो हमें सभी वर्गों के बीच न्याय पूर्ण समन्वय का मार्ग अपनाना चाहिए।
क्योंकि समाज में न्यायपूर्ण समन्वय का अभाव ही सारी समस्याओं की जड़ होती है।
मैं यह मानता हूं कि वर्तमान सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था न्याय की कसौटी पर पूरी तरह होती है। पूरी मानवता उनके षड्यंत्र का शिकार बन रही है। पूंजीवादी शक्तियां यह कभी नहीं चाहती कि हर व्यक्ति के जीवन को सुख शांति समृद्धि और सुरक्षित रखने जैसे मूल प्रश्नों पर विचार करने की स्थितियां बने। इसलिए अनेक प्रकार के नकली मतभेद खड़े करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र चलाए जाते हैं।
आज समाज के सभी वर्गों में कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास अकूत संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है और समाज का शेष विशाल भाग उनकी तुलना में बहुत ही गरीब और लाचार है। इसलिए अपने वर्ग के गरीब लोगों को अपना मोहरा बनाना उनके लिए बहुत आसान हो गया है।
हम सब यह भी जानते हैं कि आज हमारे देश की पूरी राजनीति का संचालन केवल काले धन के बल पर हो रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था काला धन रखने वालों के लिए स्वर्ग सिद्ध हो रही है फिर चाहे यह धन कितने ही अपराध पूर्ण रास्तों से क्यों न आया हो।
इसलिए जिन लोगों ने येन केन प्रकारेण भारी मात्रा में धन-संपत्ति प्राप्त कर ली है वे उससे बहुत खतरनाक खेल भी बहुत आसानी से खेल सकते हैं। राजनीति के शिखर पर बैठे किसी भी व्यक्ति में यह ताकत नहीं है कि वह इस खतरनाक खेल को रोक सके।
हम यह भी आसानी से देख सकते हैं कि विश्व की सारी संपत्ति बहुत ही थोड़े से लोगों के हाथों में आ चुकी है और वही लोग पूरे विश्व की राजनीति भी मनमाने ढंग से चला रहे हैं हमारे देश की राजनीति भी वैश्विक पूंजीपतियों का घिनौना खिलौना बनकर रह गई है। इस षड्यंत्र का एकमात्र उद्देश्य लोगों में फूट डालकर और अपनी लूट को चालू रखना है।
समाज के विचारवान और सबके हित पर विचार करने वाले लोगों को सबसे पहले इस षड्यंत्र कारी पूंजीवाद को वैचारिक चुनौती देनी चाहिए। ताकि अभाव गरीबी बेरोजगारी अपमान उपेक्षा अज्ञान और षड्यंत्रों के शिकार विशाल जन समुदाय को वास्तविकता समझाई जा सके और एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके, जिसमें एक भी व्यक्ति दुखी दरिद्र अज्ञानी अंधविश्वासी और लाचार न हो।
इसका उपाय यही है कि अब चारों ओर से समाज में "अमीरी रेखा" बनाए जाने की बात उठाई जाए ताकि बेईमानी के बल पर इकट्ठी की गई विशाल धन-दौलत रखने वालों के चेहरे समाज के सामने आ सके और हर व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण संपत्ति अधिकार का कानून बनाया जा सके।
हम सभी जानते हैं कि सारे प्राकृतिक संसाधन ही धन होते हैं और इनके उपभोग से ही हम सबका जीवन चलता है। इन सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है इसलिए कुछ लोगों के पास बेशुमार धन होना और बाकी लोगों के पास भयानक निर्धनता होना, न्याय की दृष्टि से गलत है। इसलिए एक व्यक्ति का न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार केवल "ओसत सीमा तक" माना जाना चाहिए और उससे अधिक संपत्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को मालिक नहीं बल्कि समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए। जब तक समाज में इस न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार के लिए कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक पूंजीवाद को खत्म नहीं किया जा सकेगा।
इसलिए इन सारे कर्जदारों की औसत से अधिक संपत्ति पर पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगा कर उसे देश के सारे नागरिकों में बराबर-बराबर बांटा जाना चाहिए। इससे देश के हर नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक 10 हजार रुपए प्रतिमाह जीवन भर आसानी से मिलते रहेंगे और हर आदमी सुखचैन आजादी और सम्मान का जीवन बहुत आसानी के साथ जी सकेगा। यह समाज के न्याय पूर्ण सामंजस्य और समन्वय का मार्ग है।
वास्तव में आज गरीबी और बेरोजगारी का कारण यही है कि कोई भी काम करने के लिए अपने श्रम और योग्यता के साथ-साथ पूंजी का होना बहुत जरूरी है। बिना पूंजी के श्रम और योग्यता बेकार हो जाते हैं और न्याय की दृष्टि से पूंजी का समान अधिकार जब तक सब लोगों को व्यवस्था के आधार पर नहीं मिलेगा तब तक मेहनत करने वाले लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। पूंजी के बल पर उनकी योग्यता और मेहनत का शोषण होता रहेगा और कठोर मेहनत करके भी भयमुक्त और अभाव मुक्त आजादी का जीवन नहीं जी सकते।
प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी का लाभ जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति को सहज रुप से प्राप्त नहीं होगा उनके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती क्योंकि पूंजीपतियों की आज का मुख्य आधार मेहनत नहीं बल्कि ब्याज के रुप में पूंजी से होने वाली बिना मेहनत की कमाई होती है।
लेकिन जब प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी पर सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार है तो इस पूंजी से ब्याज के रुप में होने वाली आय मैं सभी नागरिकों का समान हिस्सा होना ही चाहिए। जब तक यह सामान हिस्सा उनको नहीं मिलेगा तब तक शोषण मुक्त समाज की स्थापना नहीं की जा सकती।
इस प्रकार की व्यवस्था अति संपन्न लोगों के लिए भी वरदान सिद्ध होगी क्योंकि इससे उनके उपभोग और सुविधाओं में तो कोई कमी नहीं होगी किंतु विशाल जन समुदाय उनको अपने शोषक के रूप में नहीं बल्कि अपने संरक्षक और अभिभावक के रूप में उनका सम्मान करेगा। इससे उनकी सुरक्षा को भी कभी कोई खतरा नहीं हो सकता। सारी धरतीमाता सबके लिए एक हो जाएगी और वसुधैव कुटुंबकम का सपना भी साकार किया जा सकेगा।

सवर्णों और दलितों में बढ़ता टकराव


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC ST क्लास के उत्पीड़न संबंधी कानूनों में कुछ संशोधन किए जाने से कई प्रमुख दलित संगठनों द्वारा इसके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए 2 अप्रैल को विरोध दिवस के रुप में मनाया गया।
उक्त कानून लगभग 25 वर्ष पूर्व दलित वर्ग के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए बनाया गया था जिसमें यह प्रावधान था कि दलित वर्ग के किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके लिए अपमानजनक व्यवहार या उत्पीड़न की सूचना देते ही पुलिस बिना किसी प्रकार की जांच किए ही अपराध पंजीबद्ध करे और आरोपित व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी हो और उसे जेल भेज दिया जाए। इन धाराओं में जमानत दिए जाने का प्रावधान भी नहीं था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह संशोधन किया था कि इन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने से पहले पुलिस घटना की छानबीन करने के बाद ही कार्यवाही की जाए।
इस संशोधन को कई दलित संगठनों ने इसे अपनी सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास बताते हुए इसके विरोध का आयोजन किया था।
इस कानून का बनना इस बात का प्रमाण तो मानना ही होगा कि भारतीय समाज दलित और सवर्ण के बीच बटा हुआ है और उनमें परस्पर टकराव की स्थिति पहले से मौजूद रही है। इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण अपने मूलभूत मानवीय अधिकारों से भी वंचित रहा है और तुलनात्मक दृष्टि से उसकी स्थिति सवर्ण लोगों की तुलना में आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत बदतर भी रही है।
समाज के इस कमजोर वर्ग को अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए उसे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में स्थानों का आरक्षण देने के साथ-साथ शासकीय सेवाओं में भी आरक्षण प्रदान किया गया था जो आज भी जारी है। हालांकि यह प्रावधान अस्थाई रूप से केवल 10 वर्षों के लिए किया गया था लेकिन उसके बाद इस अवधि को लगातार बढ़ाया जता रहा।
यह बात भी सच है कि इन आरक्षण ों के बाद भी इन वर्गों को जो लाभ मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। क्योंकि कानून तो बना दिए गए लेकिन तत्कालीन राजनीति और प्रशासन में सवर्ण वर्ग का ही वर्चस्व था और उन्होंने तिकड़म का सहारा लेकर दलित वर्ग को न्याय पूर्वक मिलने वाले लाभ से भी यथासंभव वंचित ही रखा। उपरोक्त सच्चाइयों से इन्कार करने का भी कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि इन पदों के लिए आरक्षित अनेक रिक्त स्थानों को भरा ही नहीं गया जो सवर्ण वर्ग की बदनियती को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है।
लेकिन आरक्षण के परिणाम स्वरुप दलित वर्ग के मन में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आती गई और अपने अधिकार पाने की ललक निरंतर बढ़ती ही गई अपनी विशाल जनसंख्या का महत्व भी उनकी समझ में आता गया और उनके मन में सवर्णों के प्रति आक्रोश उत्तेजना और प्रतिहिंसा की भावना भी बलवती होती गई।
आरक्षण के बल पर राजनीति और प्रशासन के शक्तिशाली पदों पर पहुंच कर दलित वर्गों के लोगों ने भी सवर्णों की तरह ही अपने पदों का दुरुपयोग कर के भारी धन भी कमाया और राजनीति की दृष्टि से अपनी स्थिति को मजबूत किया।लेकिन आरक्षण का लाभ बहुत ही कम लोगों को मिल सकता था इसलिए जिन लोगों को यह लाभ नहीं मिल पाया उनकी स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ।
जो लोग आरक्षण का लाभ पाकर अपने ही वर्ग के अन्य लोगों से अधिक मजबूत हो गए उन्होंने अपने ही वर्ग और रक्त संबंध रखने वाले कमजोर लोगों को ऊपर उठाने की बजाय उनके हाल पर छोड़ दिया और सवर्ण लोगों की तरह ही उनके न्याय पूर्ण अधिकारों को हड़पने लगे। इसी का परिणाम यह हुआ है कि आरक्षण का लाभ देने वाला एक शक्तिशाली क्रीमी लेयर वर्ग SC ST में बन गया जिसने पूरे कमजोर वर्ग का भी ठेका ले लिया है और उसका दुरुपयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है।
लेकिन यही स्थिति पूरे समाज की है ऐसा ही एक क्रीमी लेयर देश की पूरी राजनीति को चला रहा है और पूरा समाज सब कुछ देखते हुए भी उसके सामने पूरी तरह बेबस दिखाई पड़ रहा है।
अब इस स्थिति के लिए किसी वर्ग विशेष को दोष देना बेकार है देश की पूरी राजनीति अर्थ नीति और पूरी सामाजिक व्यवस्था धूर्तों बेईमानों षड्यंत्र करने वालों के चंगुल में फस कर रह गई हैं। इस प्रकार के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि समाज को जितना अधिक विघटित किया जाएगा उनकी स्थिति और लूट खसौट उतनी ही अधिक सुरक्षित रहेगी। सारे राजनैतिक दल बिना किसी अपराध के गरीबों को लूटने के लिए मौका देख रहे हैं।
यही कारण है कि सवर्णों और दलित वर्ग के बीच हो रहा टकराव समाज को किसी भी प्रकार का समाधान नहीं दे सकता। इस बात को कोई समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि यह खेल मूल रूप से पूंजीवादी शक्तियां खेल रही है जाति और संप्रदाय के आधार पर समाज में जितना विद्वेष बढेगा उससे समाज के कमजोर व्यक्ति की हालत उतनी ही अधिक बिगड़ती जाएगी किंतु समाज के इस कमजोर वर्ग में अपना अच्छा या बुरा सोचने की शक्ति भी नहीं है।
यदि हम समाज की मौजूदा स्थिति पर पूरी निष्पक्षता और न्याय के आधार पर विचार करें तो समाज की असली समस्या धन का दोषपूर्ण वितरण है। जब तक इसे ठीक नहीं किया जाएगा तब तक समाज की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है।
इसलिए समाज के विचारवान लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि हमारी असली समस्या SC ST क्लास के लोगों को दिया जाने वाला आरक्षण नहीं बल्कि धन का गलत आरक्षण है और उसी के कारण समाज का सारा धन पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोगों को मिलता रहता है। लेकिन समाज से इसके विरुद्ध थोड़ी सी भी आवाज नहीं उठती इसी कारण समाज में होने वाला शोषण कभी भी समाप्त नहीं होता और वह रूप बदल कर अपना शोषण चलाता रहता है।
इसी शोषण को समाप्त करने के लिए आर्थिक न्याय संस्थान गरीबी रेखा बनाने की वजह अमीरी रेखा बनाए जाने की आवाज लंबे समय से उठाता आ रहा है ताकि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में बेशुमार संपत्ति इकट्ठे ही न हो सके और शोषण की जड़ ही समाप्त हो जाए। न्याय के आधार पर एक व्यक्ति को केवल ओसत सीमा तक संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है। इसलिए इससे अधिक संपत्ति का स्वामित्व जब किसी के पास रहेगा ही नहीं तो उस के बल पर समाज को गुमराह करने और उसका शोषण करने के प्रयासों को नियंत्रित किया जा सकेगा।

स्वार्थी तत्वों से सावधान


कोई भी विचारवान व्यक्ति यह अच्छी तरह समझ सकता है कि हिंदू होने का मतलब देशभक्त नहीं है और मुसलमान होने का मतलब देशद्रोही नहीं है यह तो विवेकहीन स्वार्थी और पाखंडी लोगों की ही बात हो सकती है इन का मूल उद्देश्य येन केन प्रकारेण अपना उल्लू सीधा करना और पूरे समाज को बर्बाद करना है।
उनकी यह बात तभी ठीक मानी जाती जब भारत के सारे हिंदू अपने देश और सनातन धर्म की मान्यताओं के प्रति निष्ठा के मामले में गलत नहीं होते। सभी लोग अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू त्यागी तिलकधारी चरित्रवान पूजा पाठी नैतिक न्यायप्रिय विवेकशील और हर हालत में मानवीय व्यवहार करने वाला होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
इस देश में मुसलमान और अंग्रेज हिंदुओं की मूर्खता और गद्दारी के कारण ही उनसे सत्ता छीनने, सत्य न्याय और पूरे समाज को बर्बाद करने मैं सफल हो सके। अंग्रेजों से सत्ता मिलने के बाद भी सारे गंदे आचरण की अगुवाई हिंदुओं ने ही की है।
यदि हिंदू विवेकशील देशभक्त ईमानदार और सच्चे होते तो मुट्ठी भर मुसलमान या अंग्रेज इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे।
अच्छा होगा कि आप जैसे समझदार लोगों को यह सत्य जल्दी समझ में आ जाए। जिस दिन हिंदू अपने आचरण की कसौटी पर खरा उतरेगा उस दिन इस देश में आचरण की कसौटी पर खोटा निकलने वाला कोई भी मुसलमान या दूसरा व्यक्ति इस देश में दिखाई भी नहीं पड़ेगा।
आप इतिहास को देख कर सारे प्रमाण इकट्ठे कर सकते हैं कि समाज को धोखा देने का काम शक्तिशाली हिंदुओं ने ही किया है। आज भी अपराधों के मामले में हिंदू पीछे नहीं है और हत्या एवं बलात्कार जैसे कुकर्म करने में भी हिंदुओं की स्थिति अत्यंत शर्मनाक है। जम्मू में कठुआ की घटना सारे हिंदुओं को शर्मसार कर रही है।
इसलिए अपने निष्कर्ष पर फिर से विचार करें यही विवेक शीलता और बुद्धिमत्ता है। मूर्खों और स्वार्थी तत्वों के दुष्प्रचार में फंसकर आप इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं बना सकते।
हिंदू वाद या मुस्लिम वाद किसी समस्या का हल नहीं है।
सारी समस्याओं का मूल कारण केवल आर्थिक न्याय का अभाव है और समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए अमीरी रेखा बनाने के अतिरिक्त दूसरा कोई इससे अच्छा उपाय नहीं है अमीरी रेखा बनेगी तो हर आदमी का जीवन सुख शांति पूर्ण और सुरक्षित रहेगा।

Thursday, April 5, 2018

वोट का अधिकार लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र


वर्तमान व्यवस्था लोकतंत्र के नाम पर विशाल जन समुदाय/ समाज के साथ रचाया गया गहरा धोखा और षड्यंत्र है। इससे कभी भी समाज में परस्पर सुरक्षा समृद्धि सद्भाव सहयोग विश्वास प्रेम पूरकता आत्मीयता न्याय और सुख शांति की स्थापना नहीं की जा सकती।
यह कमजोर लोगों को येन केन प्रकारेण ताकत बुद्धि या साधनों के बल पर लोगों को लूटकर धोखा देकर यहां तक की विश्वासघात करके अपने आप को अधिक से अधिक धन संपन्न करने और दूसरों को भूखा मार कर अपना गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके सारे कानून अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नहीं बल्कि अपराधियों को संरक्षण देने के लिए बने हुए हैं।
लोकतंत्र का भ्रम पैदा करने के लिए वोट देने का अधिकार देकर इसे लोक सहमति और जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार बताया जाता है लेकिन असलियत यह होती है कि इसमें व्यापक समाज की कोई सहमति नहीं होती और इसीलिए कभी भी असली जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सकता। इसमें जनता की कोई सहभागिता और वास्तविक सहमति का कोई प्रावधान ही नहीं होता।
वर्तमान चुनाव प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है जिसे धनबल भुजबल और बुद्धि के नाम पर खुले तौर पर षड्यंत्रबल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
लोगों को इस बात का भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि जनता की मर्जी से चुनाव प्रक्रिया में कोई सुधार भी हो सकता है। सच्चाई यह है कि चुनाव के सारे प्रावधान राजनीतिक सत्ता पर धनपतियों का वर्चस्व बनाए रखने हेतु अच्छी तरह जांच परख कर बनाए जाते हैं। आज इन में जो भी सुधार होते हैं। ये सभी सुधार जनता पर धन का और भी कठोर शिकंजा स्थापित करने के लिए किए जा रहे हैं।
इसी का परिणाम यह है कि आज संसद में समाज के प्रति कल्याण की भावना रखने वाले लोग नहीं बल्कि जघन्य शातिर अपराधी धोखेबाज बेईमान हत्यारे और मानवता के शत्रु बैठे हैं जो अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं।
देश की संसद और संपूर्ण राजनीतिक ढांचा अपराधियों का
संरक्षक और स्वर्ग बना हुआ है क्योंकि इन अपराधियों को ही सारे नियम कानून बनाने और शासन-प्रशासन चलाने का एकाधिकार मिला हुआ है।
नागरिकों को वोट देने का यह अधिकार भी धनपतियों की षड्यंत्र पूर्ण योजना का ही एक महत्वपूर्ण भाग है और वह इसे जब चाहे और जैसा चाहे बदल सकते हैं और पूरी तरह समाप्त भी कर सकते हैं। देश के कम से कम 95% लोग तो खुले तौर पर चल रही मनमानी को समझ ही नहीं पाते, रोकने की तो बात ही अलग है।
सारी स्थितियों को देखकर यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि इस प्रकार के धूर्ततापूर्ण अन्यायपूर्ण और झूठे तंत्र से समाज में कभी भी शांति सद्भाव समानता स्वतंत्रता संतोष सुरक्षा और सुख शांति नहीं मिल सकती।
समाज में फैली भीषण आर्थिक विषमता गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय टकराव और समाज में बढ़ रही शत्रुता सब लोगों को विनाश की ओर धकेल रही है। लेकिन इसे चलाने वालों के सिर पर धन का नशा इस प्रकार हावी हो चुका है कि इनका यह एक ही नष्ट होकर रह गया है।
मुट्ठी भर लोग सत्ता और संपत्ति का बेहूदा खेल खेलने के लिए प्रकृति का अंधा धुंध और विवेकहीन विनाश कर रहे हैं। इसके बाद भी पूरा समाज मूकदर्शक बने रहने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। संसद में चुनकर गए हुए रूखेपन पतियों के दलालों को जो अपने आप को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं इससे कोई लेना-देना नहीं है।
देश की संसद नियम कानून लोकसभा राज्यसभा चुनाव आयोग और न्यायालय सभी अपराधियों पर नियंत्रण करने की बजाय उनको खुला संरक्षण दे रहे हैं और इसीलिए सारी व्यवस्था आम आदमी के लिए अभिशाप और जी का जंजाल बनी हुई है।
आप एक न्याय पूर्ण आदर्श की दृष्टि से वर्तमान व्यवस्था के जिस भी अंग पर दृष्टि डालेंगे उसमें आपको केवल षड्यंत्र ही षड्यंत्र दिखाई पड़ेंगे। अत: केवल जरूरत इस बात की है कि आप पूरी व्यवस्था को पूरी गहराई तक अपने विवेक की कसौटी पर परखने की तत्परता दिखाएं।
मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक न्याय के आधार पर एक व्यक्ति के मूलभूत संपत्ति अधिकार की परिभाषा निर्धारित नहीं की जाती तब तक असली लोकतंत्र बिल्कुल नहीं आ सकता और कमजोर व्यक्ति के मूल अधिकार की भी व्यवस्था नहीं हो सकती।
कहने का मेरा स्पष्ट तात्पर्य यह है कि जो लोग वोट देने के अधिकार को आधार बनाकर व्यवस्था परिवर्तन करने की बात कहते हैं वे लोग जाने या अनजाने में अन्यायपूर्ण पूंजीवाद के मोहरे ही हैं। न्याय चाहने वालों को तो केवल न्यायपूर्ण संपत्ति अधिकार और उससे ब्याज के रुप में मिलने वाले लाभ का विचार ही समाज में स्थापित करना होगा।
लोकतंत्र का वास्तविक आधार केवल मूलभूत और जन्म सिद्ध समान संपत्ति अधिकार के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता और यह केवल औसत संपत्ति अधिकार ही हो सकता है।
इसलिए इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार ही माना जा सकता है उसका मालिक नहीं माना जा सकता।
अतः असली लोकतंत्र भी वही है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को औसत संपत्ति अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त हो और उससे मिलने वाले लाभ के द्वारा हर व्यक्ति अपना अपना जीवन सहज रुप से चला सके। वोट देने के अधिकार में यह क्षमता नहीं है और नहीं कभी आ सकती है।

Wednesday, April 4, 2018

देशभक्तों के लिए नसीहत


अगर आप नकली देशभक्त हैं तो मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन अगर आप देश की चिंता करने के लिए वास्तव में गंभीर हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खराब होने का डर तो दूध को होता है दही तो फट ही नहीं सकती।
इसलिए आपको मेरी राय है
सबकी चिंता छोड़िए
अपनी अपनी रोईऐ
आराम बड़ी चीज है
मुंह ढक के सोइए
चिंता करना हल नहीं
चिंतन से परहेज
बेटी ब्याही दुष्ट से
आंख मूंदकर भेज
न्यायालय बस नाम है
नहीं न्याय का काम
सारे ठगते न्याय को
रखकर झूठा नाम
चिंता करूं गरीब की
बात यहां तक ठीक
चिंता करें सवर्ण की
जोर लगा कर छींक
सबसे पिछला आदमी
देख रहा चुपचाप
गलती उससे क्या हुई
यह बताएं आप
हत्या करके न्याय की
बाटेंगे फिर न्याय
खुद अपनी हत्या करो
यही है सच्चा न्याय
शर्म खा गए बेचकर
बनते संत फकीर
टूटा मन विश्वास का
कहते दास कबीर
हमको ईश्वर सौंपकर
माल बटोरें आप
धूने में मछली भुने
राम राम का जाप
सांप्रदायिकता हुई
दूध उगलती गाय
पाखंडी सब मिल गए
किससे मिले सहाय
धर्म बेचारा रो रहा न्याय हुआ निरपेक्ष
रहजन ही रहबर हुए
विस्मित कबीरा देख
सत्ता बांदी बन गई
इसका ही है दर्प
पर निकलेगा गर्भ से
बनकर काला सर्प
सारे सेवक धूर्त हैं बिना किसी अपवाद धर्म राष्ट्र व लोक का
करते झूठा जाप
अगर चाहिए न्याय तो सुन लो करके गौर
अमीरी रेखा के बिना नहीं कहीं पर ठौर
सारे मालिक देश के मुट्ठी भर बेईमान
जन्म सिद्ध अधिकार का करते हैं अपमान
ओसत सीमा अर्थ की
यही मूल अधिकार
इसके ऊपर कर्ज है
गहरा करो विचार
ब्याज बराबर टैक्स ले
वितरण करो समान
वसुंधा होये कुटुंबकम
सत्य न्याय का ज्ञान

Tuesday, April 3, 2018

यह सजा है या पुरस्कार?


अगर हम देश को अपराधियों से मुक्त करना चाहते हैं तो आर्थिक अपराध की गंभीरता के अनुसार व्यक्ति को आरोपी बनाए जाते ही उसकी संपत्ति तत्काल छीन ली जानी चाहिए और दोषमुक्त सिद्ध हो जाने पर उसे वापस कर दी जाए।
यह प्रावधान इस लिए आवश्यक लगता है क्योंकि आज सभी प्रकार के अपराधों में धन की भूमिका सर्वोपरि हो चुकी है अनेक लोग सत्ता के शक्तिशाली पदों पर बैठकर उनका भयानक दुरुपयोग करके बेशुमार दौलत के मालिक बन जाते हैं और सारे अपराधियों को इकट्ठा करके अपराध की राजनीति के जनक ही बन जाते हैं।
ऐसे कई उदाहरण है कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भले ही खुद जेल में सजा काट रहे हो लेकिन उनके द्वारा इकट्ठी की गई उक्त दौलत उनके माफिया गिरोह चलाते रहते हैं जिससे देश की जनता के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है।
इससे देश की जनता उन अपराधियों के विरुद्ध मुंह खोलने में हिम्मत नहीं जुटा पाती और अपना मुंह बंद रखने में ही अपना कल्याण समझती है।
हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी अपराधी को दंडित करने का मूल उद्देश्य अपराध के प्रति जनता को निरुत्साहित करना होता है लेकिन यह स्थिति लोगों को निरुत्साहित करने की बजाय अपराध करने के लिए प्रेरित करती है।
जब देश की जनता यह देखती है कि अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार करके यदि कोई व्यक्ति 5, 10 साल जेल की सजा भी काट लेता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
देश की जनता यह भी देखती है कि सजा हो जाने के बावजूद वह व्यक्ति जेल में रहकर भी पांच सितारा होटलों जैसी सारी सुविधाएं प्राप्त करता रहता है तो अपराध को गलत मानने वाला व्यक्ति भी सज्जनता की दुख भरी जिंदगी जीने की बजाय जेल की सुख भरी जिंदगी काटना अधिक अच्छा मानने लगता है।
अगर यह स्थिति देखकर देश की जनता यह मान लेती है कि सज्जनता ही अपराध है और अपराध ही सुख और सम्मान का सही रास्ता है तो उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता और इस संदेश की गंभीरता से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
इसका एक प्रत्यक्ष दुष्परिणाम यह भी होता है कि धन के बल पर जब हम जैसे जघन्य अपराध करके की कानून को धोखा देकर किए गए अपराध से भी बचने की पर्याप्त संभावना होती है तो फिर येन केन प्रकारेण धन प्राप्त करने के प्रयास को सही क्यों नहीं माना जाए?
इस देश की नितांत निकृष्ट न्याय व्यवस्था के कारण अपराध करने वाले लोगों को सजा होने का प्रतिशत वैसे ही बहुत कम है लेकिन उपरोक्त स्थिति तो देश को अपराधियों का स्वर्ग सिद्ध कर देती है और सजा ही पुरस्कार बन जाती है। क्या देश के विचारवान नागरिकों को इस पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए?
मैं आशा करता हूं कि देश के विचारवान विवेकशील जिम्मेदार और जागरूक नागरिक इस गंभीर स्थिति पर निष्पक्ष होकर विचार करेंगे और इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर प्रदर्शित करेंगे।

आज हमारे देश को ऐसी आर्थिक नीति की आवश्यकता है जिसमें निम्न खूबियां हों


1. जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भावभाव के लगभग ₹10000 प्रतिमाह नागरिक भत्ते के रूप में जन्म से लेकर मृत्यु तक (मालिक होने का अधिकार) प्रदान किया जा सके। ताकि देश का हर नागरिक पूरी तरह स्वतंत्रता सम्मान सुरक्षा आदि के साथ भयमुक्त अभाव मुक्त और सहज जीवन सुख शांति के साथ जी सके।
2. जिससे देश का उद्योग व्यापार कृषि पशुपालन और अन्य सेवा और सुविधा के व्यवसाय सभी अत्यंत उन्नति कर सकें ताकि देश अंतर्राष्ट्रीय चुनोतियों का सफलतापूर्वक सामना करके देश को समृद्ध बना सके।
3. जिससे देश के उद्योग व्यापार और अन्य सभी आर्थिक काम-धंधों में किसी भी प्रकार की चालबाजी षड्यंत्र नकली माल बनाने कम तौलने या झूठ बोलने जैसा कोई भी अपराध शामिल न रह सके। ताकि देश के हर नागरिक को पूरी ईमानदारी के साथ सही माल सही दरों पर सरलता से मिल सके।
4. जिससे शासन को पर्याप्त मात्रा में आसानी से और न्याय पूर्वक राजस्व निरंतर प्राप्त होता रहे और सरकार को कभी भी घाटे का बजट न बनाना पड़े।
5. जिससे टैक्स चोरी की संभावनाएं लगभग न के बराबर हो और किसी भी टैक्स चोर को बहुत सरलता के साथ पकड़ा जा सके ताकि कोई भी अपराधी दंड से बच न सके। लेकिन किसी भी ईमानदार नागरिक को कोई परेशानी ना हो।
6. जिससे देश में केवल एक कर हो और कोई दूसरा कर लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े ताकि "एक देश एक कर" की आदर्श नीति को लागू किया जा सके।
7. जिससे देश में कोई भी उद्योग व्यापार आदि काम करने वाले व्यक्ति को सरकार को देने के लिए कोई हिसाब किताब रखने की कोई आवश्यकता ही न पड़े और उसे केवल अपना लेनदेन करने के लिए ही लिखा पढ़ी करनी पड़े।
8. जिससे उपभोग की किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कर लगाने की जरूरत ही न पड़े ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती से सस्ती दरों पर सामान मिलते रहे और किसी को भी महंगाई या वस्तुओं के अभाव का सामना ना करना पड़े।
9. जिससे कर वसूलने में सरकार को कम से कम खर्च करना पड़े कम से कम परेशानी हो और करदाता भी कम से कम कष्ट का अनुभव करें और उससे समाज में कोई अनुचित असंतुलन भी पैदा न हो। सरकार को कर प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के विभाग बनाने की जरूरत भी न पड़े।
10. जिससे कर केवल उन्हीं लोगों को देना पड़े जो वास्तव में अत्यंत संपन्न हो और उससे करदाताओं के प्रति समाज में सम्मान सुरक्ष और विश्वास बढे। किसी को भी मुनाफाखोर चालबाज बेईमान एवं समाज के शोषक की हेय दृष्टि से ना देखा जाए। बल्कि उसे विशेष बुद्धिमान विवेकशील समझदार और कुशल प्रबंधक की दृष्टि से आत्मीयता का व्यवहार मिले। इससे करदाता को अपने कर्तव्य के रूप में अधिक से अधिक कर देने की प्रेरणा प्राप्त हो।
11. जिससे उद्योग व्यापार और अन्य आर्थिक कार्यों में शासन और प्रशासन का कोई अनुचित हस्तक्षेप न हो पाए ताकि किसी को भी भ्रष्टाचार या ब्लैक मेलिंग का शिकार बिल्कुल न होना पड़े और किसी भी ईमानदार व्यक्ति को थोड़ी सी भी परेशानी बदनामी या अपमान का सामना न करना पड़े।
12. जिससे देश के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी अपना जीवन जीने में बिल्कुल भी अभाव या परेशानी ना हो और वह खुद को संतुष्ट और सुखी महसूस कर सके। जिसमें सभी का विकास अर्थात सर्वोदय हो।
13. जिससे व्यक्ति की लोभ लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति पर विवेकपूर्ण अंकुश लग सके और प्रकृति का बिल्कुल विनाश न हो बल्कि उसका आत्मीयतापूर्ण संरक्षण और संवर्धन हो और वह भी हमारे लिए अत्यंत सुखदाई और पोषक बनी रहे।
14. जिससे सामाजिक व्यवस्था के प्रति हर व्यक्ति के मन में सहज रुप से सम्मान और विश्वास का भाव बढे और अपराध करने की मानसिकता ही उत्पन्न न हो और अपराध को रोकने के नाम पर समाज का न्यूनतम खर्च हो।
15. जिससे समाज में न्याय नैतिकता मानवता और अपने कर्तव्य के प्रति सहज लगाव उत्पन्न हो और वसुधैव कुटुंबकम के ऋषियों के आदर्श को हम फिर से दुनिया में स्थापित कर सकें।
16. सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात यह है कि देश का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र के लिए कृषि का सबसे पहले चुनाव करें क्योंकि हमारे यहां कृषि कार्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है लेकिन यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब कृषि कार्य में लगे किसानों और मजदूरों को अपनी उपज और मेहनत का न्यायपूर्ण मूल्य प्राप्त होने का पूरा विश्वास हो और सभी का जीवन अभाव मुक्त और सम्मानजनक हो।
यदि आप चाहते हैं कि देश में ऐसी ही सर्वश्रेष्ठ और न्याय पूर्ण अर्थव्यवस्था स्थापित हो सके तो फिर आप आर्थिक न्याय द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीतियों पर अवश्य विचार करें।
इस प्रकार की अर्थ नीति "अमीरी रेखा" बना कर ही निर्माण की जा सकती है क्योंकि अमीरी रेखा हर नागरिक का जन्म सिद्ध और मूलभूत न्याय पूर्ण संपत्ति अधिकार है जिसकी अवज्ञा करके समाज में कभी भी संतुलन की स्थापना नहीं की जा सकती।
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इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप "गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा" पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। निम्न नंबर और पते पर संपर्क कर सकते हैं :-
रोशन लाल अग्रवाल
आर्थिक न्याय
संस्थान
F 77 शुभ एंक्लेव पीतमपुरा दिल्ली 34
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Monday, April 2, 2018

जोड़-तोड़ की यह राजनीति समाज के साथ धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं है इसलिए जो लोग व्यापक समाज हित के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं उन्हें इन से परे हटकर विचार करना चाहिए।

पूरे समाज के लिए यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि देश के सारे बुद्धिजीवी विशेषज्ञ और समाज सेवक समाज के व्यापक हित में विचार करने की बजाय दलगत राजनीति के आधार पर होने वाली हार जीत से बाहर ही नहीं निकलते। कोई भी समझदार व्यक्ति यह बात आसानी से समझ सकता है कि वर्तमान राजनीति विश्व के मुट्ठी भर धनपतियों के इशारों पर चल रही है और उसे लोकतंत्र नाम देकर सब को उल्लू बनाया जा रहा है इस व्यवस्था में इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को महत्वपूर्ण मांगना किसी भी दृष्टि से विवेक सम्मत नहीं है क्योंकि इससे समाज में कोई भी सार्थक बदलाव नहीं आ सकता।
जोड़-तोड़ की यह राजनीति समाज के साथ धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं है इसलिए जो लोग व्यापक समाज हित के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं उन्हें इन से परे हटकर विचार करना चाहिए।
आम जनता की सोच यही रहती है कि उसे भयमुक्त और अभाव मुक्त जीवन प्राप्त हो और किसी भी कमजोर व्यक्ति को किसी शक्तिशाली व्यक्ति के अन्याय का शिकार न होना पड़े।
इसके लिए सबसे पहले इस बात पर ही विचार होना चाहिए की यदि हम सब लोगों को समान रुप से सहज जीवन जीने का अधिकार मिलना उचित मानते हैं तो एक व्यक्ति के अधिकार की अधिकतम सीमा अवश्य निर्धारित की जानी चाहिए ताकि हर व्यक्ति की आजादी की रक्षा की जा सके। जब तक एक व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों और न्यूनतम अधिकारों की व्याख्या नहीं की जाती तब तक शक्तिशाली लोगों से कमजोर लोगों के हितों की रक्षा भी नहीं की जा सकती।
प्राकृतिक संसाधन हर व्यक्ति के जीवन के लिए परम आवश्यक हैं और इसीलिए उनकी एक निश्चित मात्रा पर जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिकार रहना चाहिए जो सबके लिए समान हो किसी भी व्यक्ति को इस जन्म सिद्ध अधिकार से अपने उपभोग की जरूरतों को पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता हो लेकिन किसी को भी अपने अधिकारों की सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
यदि हम न्याय को अपनी व्यवस्था का आधार बनाना चाहते हैं तो हमें औसत संपत्ति अधिकार को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि यह अधिकार नहीं होने के कारण ही व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए दूसरे लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा।
लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से उपभोग के पदार्थों को प्राप्त करने में प्रबंधन की क्षमता के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता जिस व्यक्ति में प्रबंध करने की क्षमता अधिक होगी वह व्यक्ति ही अधिक मात्रा में उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है।
इसलिए अधिक क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को अधिक संसाधनों का प्रबंधन तो माना जा सकता है लेकिन अधिक मात्रा में संसाधनों का स्वामी नहीं माना जा सकता वर्तमान व्यवस्था का दोष यही है कि वह अच्छे प्रबंधकों को ही अधिक संसाधनों का स्वामी भी मान बैठती है।
जो लोग अच्छे प्रबंधक नहीं हैं उनको भी समान रूप से स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए इसलिए साधनों के स्वामित्व का भाग उनको मिलना चाहिए और प्रबंधन का भाग अच्छे प्रबंधकों के पास जाना चाहिए। इसी से समाज में न्यायपूर्ण वितरण संभव है और इसी से समानता और स्वतंत्रता के बीच शांतिपूर्ण समन्वय की स्थापना की जा सकती है।
किंतु इस प्रकार का कोई आधारभूत चिंतन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई नहीं पड़ता और इसका कारण भी यही है की समाज के विचारक और चिंतक इस पर विचार नहीं कर रहे हैं जब तक समाज के विचार को चिंतकों और व्यापक सामाजिक कल्याण चाहने वाले न्याय प्रिय और गहरी सोच रखने वाले लोग इस बारे में विचार नहीं करते जब तक समाज का सामान्य व्यक्ति इसके बारे में नहीं सोच सकता।
यदि हम यह मानते हैं कि न्याय की दृष्टि से हर व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की समान मात्रा भी उसके लिए पूरी तरह संरक्षित हो तो फिर हमें एक व्यक्ति के आर्थिक अधिकार की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
अमीरी रेखा न्याय के आधार पर हर व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में संरक्षित की जाने वाली प्राकृतिक संसाधनों की समान मात्रा है जिसे बहुत ही आसानी के साथ पूरी स्पष्टता के साथ व्यवस्था का आधार बनाया जा सकता है और उसके लिए उचित कानूनों का निर्माण भी सरलता के साथ करना संभव है।
इसका निर्माण ही राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए और यह विचार विद्वानों चिंतकों बुद्धिजीवियों विचार को और अनुभवी लोगों के विचार विमर्श का विषय होना चाहिए ताकि राजनीति को भी इस दिशा की ओर मोड़ आ जा सके। वर्तमान राजनीति को सही दिशा दिए बिना समाज कल्याण की आशा पूरी नहीं हो सकती।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार कार्ड की अनिवार्यता करने के केंद्र सरकार के प्रयासों को फिर रोका जाना पूरे समाज के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए।

मेरा मानना है कि आधार कार्ड को देश के प्रत्येक नागरिक और इस देश में रहने वाले सभी लोगों की संपूर्ण जानकारियां और गतिविधियां शामिल करने का प्रयास पूरी तरह सही है और यह पारदर्शिता की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।
हमारी वर्तमान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था गोपनीयता के कानूनों पर आधारित है जो अनेक प्रकार के षड्यंत्रों की जननी है। ये सारे षड्यंत्र अति संपन्न और शक्तिशाली लोगों द्वारा अपने अन्याय अत्याचार बेईमानी और अपराधों पर पर्दा डालने के लिए रचे जाते हैं, जिनके बारे में समाज कुछ भी नहीं जान पाता और इसी के कारण आम व्यक्ति को सत्ता और संपत्ति के शिखर पर बैठे हुए लोगों का लूटा और गुलाम बनाया जाता है।
इसलिए मेरा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय व्यापक समाज हितों के विरुद्ध काम कर रहा है और पूंजीपतियों के दलाल की घटिया भूमिका निभा रहा है।
क्या सरकार का यह प्रयास गलत है कि देश में हर व्यक्तियों की गतिविधियों की वास्तविक जानकारी सरकार के पास आए और सरकार के माध्यम से पूरी जानकारी देश के हर व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ निरंतर पहुंचती रहे? इस में अवरोध खड़े करना अत्यंत शर्मनाक और समाज को धोखा देना है।
कुछ लोगों को मेरी बात मोदी सरकार के पक्ष में दिखाई पड़ सकती है लेकिन यह उनका दृष्टि दोष है। लोकतंत्र में कोई भी सरकार स्थाई नहीं होती और ना ही होनी चाहिए लेकिन यदि वर्तमान सरकार समाज की ताकत को बढ़ाने वाला कोई भी कानून बनाना चाहती है तो उसका प्रभाव व्यापक समाज हित पर स्थाई रूप से पड़ेगा। इसलिए उसका स्वागत होना चाहिए।
कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सब लोगों की पूरी जानकारियां सरकार के पास नहीं जानी चाहिए क्योंकि इससे सरकार उन जानकारियों का दुरुपयोग कर सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि आज जो लोग अत्यंत संपन्न है वे अनेक शक्तिशाली उपकरणों के माध्यम से सामान्य लोगों की सारी जानकारियां बिना सरकार की सहायता के ही प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन देश की आम जनता में यह सामर्थ नहीं है कि वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों के द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्रों के बारे में कुछ भी जान सके। यदि हम पूंजीपतियों के षड्यंत्रों से समाज को बचाना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की गोपनीयता नहीं रखी जानी चाहिए और उसे सरकार के माध्यम से पूरे समाज के पास पहुंचाने का रास्ता साफ किया जाना चाहिए।
इसलिए आज आधार कार्ड को अनिवार्य करके यदि देश के हर नागरिक की गतिविधियों की जानकारी सरकार रखना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? इस जानकारी को यदि सरकार के पास जाने से ही रोक दिया जाएगा तो वह समाज के आम व्यक्ति तक कभी भी नहीं पहुंच सकती लेकिन सरकार के पास जानकारियां आ आने पर उसे समाज के पास भेजे जाने का रास्ता भी साफ किया जा सकता है।
इसलिए चाहे अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग हो या लोकतंत्र का संरक्षक मांनने वाला उच्चतम न्यायालय हो उसे पारदर्शिता के रास्ते में बाधक नहीं बनना चाहिए और यदि किसी के द्वारा भी गोपनीयता को कायम रखा जाता है तो वह काम समाज के व्यापक हितों और न्याय के विरुद्ध और बेईमान पूंजीपतियों की दलाली है।
इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जाना क्या उसकी बदनीयती और पूंजी पतियों के साथ मिलीभगत को प्रमाणित नहीं करता है? सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि आज सर्वोच्च न्यायालय खुद भी पूंजी पतियों का औजार बनकर रह गया है जो देश की जनता के हितों के; प्रतिकूल दिखाई पड़ता है। इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

आधार कार्ड की अनिवार्यता और BBC की रिपोर्ट

दिनांक 16 मार्च 2018 को BBC हिंदी द्वारा प्रसारित अपने दिन भर कार्यक्रम में आधार कार्ड को जरूरी किए जाने से गरीब लोगों को होने वाली परेशानियों पर कुछ उदाहरणों सहित जो रिपोर्ट प्रसारित की उससे यह स्पष्ट होता है कि BBC आधार कार्ड की अनिवार्यता को भारत में लागू करने के पक्ष में नहीं है। यह रिपोर्ट ऐसे समय प्रसारित हुई है जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे अनिवार्य करने की सरकार द्वारा घोषित अंतिम सीमा 31 मार्च को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया है।
हम जानते हैं कि BBC एक अत्यंत शक्तिशाली प्रसारण संस्था है जो अपने समाचारों के माध्यम से केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अत: BBC के प्रसारण को केवल संयोग नहीं माना जा सकता। इसका अर्थ यह है कि BBC उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो भारत में आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं देखना चाहते।
आज यह बात भी व्यापक रूप से स्पष्ट हो चुकी है कि भारत सरकार आधार कार्ड से भारत के प्रत्येक नागरिक को जोड़ना चाहती है। विशेषकर सब की संपत्ति और आर्थिक गतिविधियों को ताकि हर नागरिक की आर्थिक स्थिति की वास्तविक जानकारियां भारत सरकार के पास हमेशा मौजूद रहें।
लेकिन इस मामले में भारत के नागरिक एकमत नहीं है बल्कि कुछ अति संपन्न लोग भी इसे रोकना चाहते हैं क्योंकि यह नहीं चाहते कि उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति सरकार के पास या समाज के पास चली जाए उनकी पूरी कोशिश रहती है कि भारत सरकार के पास या समाज के पास वही जानकारियां जाएं जिसे वे देना चाहते हैं। आज ऐसे लोगों की संख्या मुट्ठी भर है लेकिन यही मुट्ठी भर लोग आज पूरे समाज पर हावी हैं और देश की व्यवस्था को मनमाने ढंग से चला रहे हैं। आम आदमी इनकी षड्यंत्र पूर्ण भूमिका से बहुत दुखी भी है लेकिन संपत्ति की गोपनीयता के कानून के कारण इन संपन्न लोगों के अपराध समाज से छिपे रहते हैं। देश में मौजूद काला धन इसी के कारण पूरे देश की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था का संचालक बना हुआ है।
संपत्ति की गोपनीयता के दुष्परिणामों को जानने वाला कोई भी जागरूक व्यक्ति इसके भयानक दुष्परिणामों से इंकार नहीं कर सकत। जब तक संपत्ति कि यह गोपनीयता बनी रहेगी कब तक देश के सामान्य 99% नागरिकों को असली स्वतंत्रता नहीं मिल सकती और वह कुछ अति संपन्न लोगों के गुलाम बने रहेंगे। आज जो लोग येन केन प्रकारेण इस देश की भोली-भाली जनता को लूट कर सीमाहीन संपत्ति के मालिक बने हुए हैं वे तब तक अपने अपराधों की सजा से भी बचे रहेंगे जब तक निजी संपत्ति की गोपनीयता देश में खत्म नहीं की जाती ऐसे लोगों में शासन प्रशासन के उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के अतिरिक्त पुराने राजे रजवाड़े उद्योगपति व्यापारी बड़े-बड़े फार्म हाउसों के मालिक शामिल हैं। देश की 80% जनता की गरीबी बेरोजगारी भुखमरी और दयनीय स्थिति के लिए इनके द्वारा की जा रही बेईमानी जिम्मेदार है।
इससे स्पष्ट है कि सत्य न्याय नैतिकता ईमानदारी और देश भक्ति में विश्वास रखने वाला कोई भी नागरिक निजी संपत्ति की गोपनीयता के विनाशकारी प्रावधानों का पक्षधर नहीं हो सकता और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इनको खत्म करना अत्यंत अनिवार्य है। लेकिन इन षड्यंत्रों को बनाए रखने के लिए गरीबों पर पड़ने वाले इनके दुष्प्रभावों को प्रचारित करना अत्यंत जरूरी षड्यंत्र है।
मैं इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकता कि भारत सरकार को जिस तेजी के साथ देश के सभी नागरिकों को आधार कार्ड उपलब्ध कराना चाहिए इतनी तेजी से वह काम नहीं कर रही है और उसका भी बहुत बड़ा कारण शक्तिशाली लोगों द्वारा इसमें डाली जा रही अड़चने हैं और इससे काफी गरीबों को परेशानी भी हो रही है लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि जनता की इस लूट को चालू रखा जाए इसलिए सरकार को चाहिए की देश की गरीब जनता को हो रही परेशानियों का व्यवहारिक हल निकाले लेकिन आधार कार्ड की अपनी योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें।
इस बात को निर्विवाद रुप से सिद्ध किया जा सकता है की निजी संपत्ति की गोपनीयता समाज के हर व्यक्ति के लिए अत्यंत विनाशकारी है और इसे बनाए रखना पूरे समाज को धोखा देना है लेकिन यह गोपनीयता ही पूंजीवाद का प्राण है। भारत सहित विश्व के सभी देशों में बढ़ रही भारी आर्थिक असमानता का बहुत बड़ा कारण संपत्ति कि यह गोपनीयता ही है जिस की आड़ में दुनिया की सरकारें अपने ही देश की जनता को मूर्ख बनाती रहती हैं और लुटेरों की सहायता करती हैं।
इसलिए मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि BBC की रिपोर्ट सत्यता निष्पक्षता न्याय नैतिकता और व्यापक मानव कल्याण की दृष्टि से भ्रामक गलत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है।

Friday, March 30, 2018

देश में लोकतंत्र के नाम पर धन तंत्र का राक्षस खड़ा कर दिया गया है।

देश में लोकतंत्र के नाम पर धन तंत्र का राक्षस खड़ा कर दिया गया है। असली लोकतंत्र वही है जिसमें देश के हर नागरिक को देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर समान स्वामित्व का अधिकार हो। लेकिन गलत कानूनों के द्वारा सारे नागरिकों को मुट्ठी भर अमीरों का गुलाम बना दिया है और यह मुट्ठी भर अमीर ही बदल-बदल कर अलग-अलग पार्टियों को चुनाव में जीताते रहते हैं और जीतने वाला हर दल उनके गुलामों की तरह काम करता है जिससे आम जनता के हाथों में कुछ भी नहीं आता।
इसलिए आज समाज को ऐसे रास्ते की जरूरत है जो आम जनता को उसका न्यायपूर्ण आर्थिक अधिकार दिला सके। आर्थिक अधिकार ही असली आजादी होता है और इसके बिना आजादी का कोई मतलब नहीं होता।
यदि देश के सभी नागरिक असली आजादी चाहते हैं तो उनको पूंजी पतियों के सभी दलालों को अर्थात सभी राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को हराना होगा और अपने विश्वसनीय इमानदार और समझदार उम्मीदवार खड़े करके उनको ही चुनाव में जीताना होगा।
आप को यह बात समझनी होगी कि आम आदमी का दुश्मन यह पूंजीवादी व्यवस्था है और इसका कारण सीमाहीन संपत्ति अधिकार है। इसलिए इस के शिकंजे से आम जनता को बचाने का रास्ता केवल अमीरी रेखा बनाकर उससे अधिक संपत्ति पर कर लगाना ही है। पूंजीवाद को खत्म करने का दूसरा कोई न्याय पूर्ण रास्ता नहीं है।
हम जानते हैं कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधन ही धन होते हैं और यही सब के जीवन का आधार हैं। इन पर देश के सभी नागरिकों का समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है और किसी भी व्यक्ति को उसके इस जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित करना ही उसे गुलाम बनाना होता है। अतः यदि आप देश के हर नागरिक को आजाद बनाना चाहते हैं तो हर आदमी को उसका यह जन्म सिद्ध संपत्ति अधिकार मिलना ही चाहिए और यह तभी सब लोगों को समान रूप से मिल सकता है जब किसी भी नागरिक को ओसत सीमा तक ही संपत्ति का स्वामी माना जाए और किसी भी नागरिक को उससे अधिक संपत्ति का मालिक न माना जाए।
इसलिए हर नागरिक को औसत सीमा से अधिक संपत्ति के लिए समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए और उसकी औसत से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लिया जाना चाहिए।
संपत्ति कर से होने वाली आय सभी नागरिकों की सामूहिक आय मानी जानी चाहिए और इसे सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बराबर बराबर बांट आ जाना चाहिए।
क्योंकि देश का हर नागरिक देश की सारी पूंजी में समान रूप से मालिक होता है इसलिए पूंजी से मिलने वाला लाभ भी सब लोगों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। पूंजी से मिलने वाला लाभ ब्याज कहलाता है और इसका मेहनत से कोई लेना देना नहीं होता।
अगर यह लाभ देश के सारे नागरिकों को समान रूप से नहीं मिलेगा तो सब लोग समान रूप से आजाद नहीं हो सकते और जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी सब लोगों को उसका गुलाम बनाना होगा इसलिए सब लोगों की आजादी का आधार औसत संपत्ति अधिकार ही हो सकता है।
इसलिए यदि आप वास्तव में आजादी चाहते हैं तो अमीरी रेखा बनाने के लिए अपना उम्मीदवार चुनाव में खड़ा कीजिए और उसे ही अपना वोट देकर संसद या विधायक बनाना चाहिए। जिसका काम केवल अमीरी रेखा बनाना अमीरी रेखा से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना और संपत्ति कर से होने वाली आय को देश के सारे नागरिकों में बराबर बराबर बांटने का कानून बनवाने की जिम्मेदारी हो।
जब तक देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उनका यह जन्म सिद्ध आर्थिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वह गरीबी बेरोजगारी अभाव अन्याय शोषण अपमान और उपेक्षा से नहीं बच सकते और सुख शांति सम्मान सुरक्षा और स्वतंत्रता का जीवन नहीं प्राप्त कर सकते।
हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी आज अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर नहीं लगाना चाहती लेकिन देश की आम जनता पर अनेकों प्रकार के कर लगा कर उनका खुला शोषण कर रही है। लेकिन जब तक आम जनता पर लगाए जाने वाले इन सारे करों को समाप्त करके अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाता तब तक आम जनता को गरीबी अभाव अपमान और गुलामी से मुक्त नहीं किया
जा सकता।
इस संपत्ति अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार खड़ा नहीं कर सकता और आजाद भी नहीं हो सकता इसीलिए समाज में नौकरी को गुलामी और घटिया काम माना जाता है। लेकिन जिसके पास अपनी पूंजी नहीं होगी उसके पास नौकरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता।
इसलिए यदि हम असली आजादी चाहते हैं तो हर आदमी को केवल औसत सीमा तक ही संपत्ति का मालिक मानना चाहिए और इससे अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का गद्दार माना जाना चाहिए जब तक एक आदमी को इससे ज्यादा पूंजी का मालिक माना जाएगा तब तक बाकी लोगों को उसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा।
आज हम सब लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार हो चुका है और इस एकाधिकार को खत्म किए बिना समाज में असली लोकतंत्र नहीं लाया जा सकता इसलिए आम चुनावों में केवल अमीरी रेखा बनाए जाने को ही चुनाव का एकमात्र मुद्दा बनाया जाना चाहिए क्योंकि दूसरा कोई भी मुद्दा सब लोगों में एकता नहीं ला सकता और एकता के बिना आपस में मतभेद से यह व्यवस्था नहीं बदली जा सकती।
हमको यह बात भी समझनी चाहिए कि आज यदि देश के केवल 13 लाख सब से अमीरों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगा दिया जाए तो देश के सारे नागरिकों को₹10000 प्रतिमाह जन्म से लेकर मृत्यु तक नागरिक भत्ते के रूप में दिए जा सकते हैं और उसको आय कर सहित सभी करो से मुक्त भी किया जा सकता है।

समाज में निरंतर बढ़ रहे अविश्वास तनाव टकराव और विघटन का एकमात्र कारण उससे मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का अन्यायपूर्ण वितरण है

भौतिक विज्ञान की उन्नति के परिणाम स्वरुप समाज में निरंतर बढ़ रहे अविश्वास तनाव टकराव और विघटन का एकमात्र कारण उससे मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का अन्यायपूर्ण वितरण है।
इस अन्याय पूर्ण वितरण के परिणाम स्वरुप ही समाज में भीषण विषमता पैदा होती है मुट्ठी भर लोगों के हाथों में धरती का स्वामित्व स्थापित हो जाना और विशाल जन समुदाय का पूरी तरह संपत्ति विहीन होकर व्यवहारिक रूप से धनवानों का गुलाम बन जाना अन्यायपूर्ण वितरण का स्पष्ट प्रमाण है।
भौतिक विज्ञान की उन्नति ने उत्पादन और विनिमय की दृष्टि से तो कल्पना से भी अधिक उन्नति कर ली है लेकिन उसका सही वितरण नहीं होने के कारण समाज के विशाल वर्ग के पास उसका न्यायोचित हक नहीं पहुंच रहा है और वह गुलामी असंतोष और अपमान का जीवन जीने को मजबूर है।
मैं इस बात को तो मानता हूं कि समाज में मनुष्य की कर्मठता के अनुसार आर्थिक ए समानता होनी चाहिए लेकिन आर्थिक विषमता का जो रुप आज दिखाई पड़ रहा है वह अत्यंत भयानक और अनुचित है।
हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे अपने उपभोग की सभी चीजें कम से कम परिश्रम में प्राप्त हो और उसे किसी प्रकार का अभाव भी नहीं झेलना पड़े।
हर व्यक्ति अपनी तुलना दूसरे लोगों की स्थिति से करता है और यदि वह यह दिखता है की उससे दूसरा व्यक्ति कम मेहनत करके भी अधिक विलासिता का जीवन जी रहा है तो वह अपने आप को शोषण का शिकार मानता है।
इस प्रकार के भाव व्यक्ति के मन में व्यवस्था के प्रति अविश्वास और विद्रोह पैदा करते हैं और लोगों के बीच संबंधों पर इसका गंभीर और विपरीत प्रभाव पड़ता है।
वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कोई भी व्यक्ति इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि मुट्ठी भर आती संपन्न लोग बिना मेहनत किए ही ऐश का जीवन जी रहे हैं तो दूसरी और भारी मेहनत करके भी अधिकांश लोग बहुत अभाव का जीवन जी रहे हैं।
हम यह भी देख सकते हैं कि दो लोगों की 1 दिन की आय में लाखों गुना अंतर है यह भयानक अंतर समाज में सभी प्रकार के संतुलन ों को बिगड़ रहा है।
जब तक इस असंतुलन को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक समाज में परस्पर विश्वास सद्भाव सहयोग प्रेम पूरकता और आत्मीयता के संबंध नहीं बन सकते।
हर व्यक्ति को सहज और संतुलित जीवन जीने के लिए सीमित मात्रा में ही धन की जरूरत होती है। इसलिए सीमाहीन धन संग्रह की बात को स्वीकार करना ही गलत है। सीमाहीन संग्रह के कारण ही समाज में दूसरे लोगों के समक्ष अभाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
इसलिए अति धन संग्रह पर अंकुश लगाए बिना समाज में परस्पर विश्वास शांति और सद्भाव का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए धन संग्रह के अधिकार पर इतना अंकुश अवश्य लगाया जाना चाहिए जिससे दूसरे लोगों के सामने अभाव की स्थितियां उत्पन्न ही न हों।
यह कार्य अमीरी रेखा का निर्माण कर के आसानी से किया जा सकता है अमीरी रेखा का मतलब यह होना चाहिए की हर व्यक्ति एक निर्धारित सीमा से अधिक संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता और उस सीमा से अधिक संपत्ति के लिए वह समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए।
इसलिए अमीरी रेखा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उससे होने वाली आय समाज की सामूहिक आय मानी जानी चाहिए। इसलिए इसका बंटवारा भी सब लोगों में बराबर बराबर होना चाहिए।
यदि हम गहराई से ध्यान दें तो भौतिक विज्ञान से मिलने वाला सारा लाभ व्यक्ति की मेहनत से नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के नए नए उपयोग होने के कारण मिलता है। इसलिए इस लाभ को एक व्यक्ति का लाभ मानना अनुचित है।
जब तक भौतिक विज्ञान से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ समाज में उपरोक्तानुसार नहीं बांटा जाएगा तब तक भौतिक विज्ञान की उन्नति मनुष्य के लिए वरदान बनने की बजाय अभिशाप होकर रह जाएगी।